मोठा गाजावाजा करून व हजारो कोटी रुपये खर्चून बांधलेला समृद्धी महामार्ग मृत्यूचा मार्ग म्हणून ओळखला जाणे हा राज्य सरकारच्या बेफिकिरीचा ढळढळीत पुरावा म्हणता येईल. शनिवारी पहाटे २५ जिवांना होरपळून मारणाऱ्या अपघाताने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गेल्या ११ डिसेंबरला सुरू झालेल्या या मार्गावर आतापर्यंत ४४९ अपघात होऊन एकंदर ९७ बळी गेले. या मार्गाच्या आराखडय़ात व बांधणीत दोष आहे अशी ओरड गेल्या सहा महिन्यांपासून होत होती. मात्र, सर्वपक्षीयांची ‘समृद्धी’ करणारा हा मार्ग पुन्हा एकदा तपासून बघावा, त्याचे नव्याने अंकेक्षण करावे असे ना सरकारला वाटले; ना विरोधकांनी कधी तशी मागणी केली. सरळ रेषेतला मार्ग हा ‘महामार्ग संमोहनाला’ निमंत्रण देणारा असतो हे जगभरात सिद्ध झालेले संशोधन. ते टाळायचे असेल तर मार्गावर ठिकठिकाणी लक्षवेधी फलक तसेच ठरावीक अंतरावर विसाव्याची ठिकाणे असणे गरजेचे. उद्घाटनाची घाई करणाऱ्या सरकारने या साध्या, पण महत्त्वाच्या बाबीकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम सामान्यांचे जीव जाण्यात झाला आहे. ताज्या अपघातात विदर्भातील अनेक कुटुंबांनी होतकरू मुले गमावली. त्यातले कुणी नोकरीवर रुजू होण्यासाठी जात होते, तर कुणी मुलाखतीसाठी. त्यावर केवळ दु:ख व्यक्त करून व लाखोंची भरपाई देऊन जबाबदारी संपली असे सरकारला वाटते काय?

डांबरीच्या तुलनेत सिमेंटच्या रस्त्यांवरून भरधाव जाणाऱ्या वाहनांचे टायर फुटण्याचा धोका जास्त असतो हा अनुभव सर्वाना ठाऊक असलेला. त्यामुळे जगात सर्वत्र डांबरी रस्त्यांनाच प्राधान्य दिले जाते. भारतात मात्र सिमेंट उत्पादक कंपन्या चालवण्याची जबाबदारी जणू आपलीच आहे या थाटात काँक्रीटचे रस्ते बांधले जात आहेत. त्याचे दुष्परिणाम काय हे सततच्या अपघातांतून दिसत राहते. ‘चालकच बेदरकार’ असे नेहमीचे कारण देऊन सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. ताज्या अपघातातील बस तर ७०च्या वेगाने जात असल्याचे ‘आरटीओ’ अहवालच सांगतो. तरीही ही दुर्दैवी घटना घडली. ५४ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या मार्गावर ताशी १२० चा वेग निश्चित केला असताना धावणारी वाहने योग्य रीतीने मार्गक्रमण करत आहेत का? यावर लक्ष ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. एवढा मोठा प्रकल्प तडीस नेताना साध्या सीसीटीव्हीचा विचार जर सरकारी पातळीवर झाला नसेल तर त्याला राज्यकर्तेच दोषी आहेत.

या मार्गावर सर्वाधिक अपघात झाले ते वाशिम, बुलढाणा या भागांत. नेमक्या याच भागातील रस्ते बांधणीचे कंत्राट ठाण्याच्या एका कंपनीकडे होते. ही कंपनी व त्याचा लंडननिवासी संचालक कुणाचा खास माणूस हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हा मार्ग सुरू होण्याआधी त्यावर ठिकठिकाणी उभारलेल्या कमानी कोसळून तिघांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हाच या कंपनीच्या कामाच्या दर्जाविषयी अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. बांधकाम खात्याचे अधिकारीही दर्जाविषयी साशंक होते. मार्ग सुरू झाल्यानंतरचे हे मृत्यूसत्र या सदोष बांधणीचा परिपाक आहे हे या अपघाताने दाखवून दिले. काही विशिष्ट लोकांच्या जमिनीला मोबदला मिळावा म्हणून या मार्गाच्या आराखडय़ात बदल करण्यात आला का? या मार्गाच्या निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आलेल्या अभियंत्यांपैकी किती अधिकारी रस्तेतज्ज्ञ होते? रस्ते बांधणीचा अनुभव नसलेले, पण राज्यकर्त्यांचे ‘खास’ अशी ओळख असलेले माजी सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांना याबाबतचे सर्वाधिकार कसे देण्यात आले? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा साधा प्रयत्न केला तरी समृद्धीत नेमके काय बिघडले याची कारणे समोर येऊ शकतात. फक्त तशी तयारी सरकार दाखवेल का हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे. कमी कालावधीत जास्त संख्येत अपघात झाल्याने हा मार्ग ‘अपघातप्रवण’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे.

मागास प्रदेशाच्या विकासासाठी असे महामार्ग उभारणे आवश्यकच. त्याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र ते निर्दोष असावेत, त्यांच्या बांधणीत खोट नसावी अशी अपेक्षा; ‘समृद्धी’ने या पातळीवर मोठा अपेक्षाभंग केला आहे. या मार्गावर आणखी बळी जाऊ द्यायचे नसतील तर सरकारने त्वरित पावले उचलून या मार्गाचे नव्याने अंकेक्षण (ऑडिट) करणे आता गरजेचे. केवळ दु:ख व्यक्त करून विसरून जाण्यासारखा हा मुद्दा नाही याची जाणीव या मोठय़ा अपघाताच्या निमित्ताने सरकारला झाली तरी पुरेसे आहे.