डॉ. श्रीरंजन आवटे भारतीय गणराज्य धर्मनिरपेक्ष असले तरीही राज्यसंस्था सामाजिक सुधारणेसाठी, मानवी हक्कांसाठी धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करते. लोकशाहीइतकेच धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य महत्त्वाचे आहे; मात्र या संकल्पनेबाबत बरेच गोंधळ आहेत. धर्माच्या अनुषंगाने विचार केल्यास तीन प्रकारच्या राज्यसंस्था दिसतात : १. दैवी राज्यसंस्था (थिओक्रॅटिक) २. धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था (सेक्युलर) ३. नास्तिक राज्यसंस्था (ॲथिएस्ट). दैवी राज्यसंस्था धर्माचा आधार घेत कायदेकानून तयार करते. असे राज्य धर्मग्रंथांवर आधारलेले असते. उदाहरणार्थ, इराणमध्ये दैवी राज्यसंस्था आहे. कारण धर्म हा तेथील राज्यसंस्थेचा पाया आहे. नास्तिक राज्यसंस्थेमध्ये धर्माला पूर्णपणे नाकारले जाते. उदाहरणार्थ, चीनमध्ये राज्यसंस्था धर्माला नाकारते. धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेमध्ये राज्याच्या आणि धर्माच्या कक्षेचे अलगीकरण केले जाते. उदाहरणार्थ, फ्रान्समध्ये धर्माचे क्षेत्र वेगळे आणि राज्यसंस्थेचे वेगळे, अशी रचना केलेली आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेत भारतीय गणराज्य धर्मनिरपेक्ष आहे, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ आपली राज्यसंस्था फ्रान्सप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. आपण धर्मनिरपेक्ष आहोत का? याचे उत्तर होय, आपण धर्मनिरपेक्ष आहोत. असा अंतर्विरोध कसा काय? त्याचे स्पष्टीकरण सोपे आहे. बहुतेक पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये एकच धर्म आहे ख्रिश्चन. त्यांच्याकडे पोपचे (ख्रिश्चन धर्मगुरू) कार्यक्षेत्र वेगळे आणि राजाचे/ राज्यसंस्थेचे कार्यक्षेत्र वेगळे. सोपा अर्थ असा की, राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रामध्ये ढवळाढवळ करणार नाही आणि धर्म राज्यसंस्थेच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. थोडक्यात, धर्म आणि राज्यसंस्थेमध्ये एक मोठी भिंत आहे. पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेचे हे प्रारूप आहे. हेही वाचा >>> संविधानभान : देशाचा प्राणवायू! भारतात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आपल्याकडे अनेक धर्म आहेत. त्यामुळे राज्यसंस्थेने धर्मासोबत कसे संबंध प्रस्थापित करायचे, त्याचे नियमन कसे करायचे, असा प्रश्न उभा राहतो. त्याचे उत्तर भारतीय संविधानाने दिले आहे. ते थोडे गुंतागुंतीचे आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे उत्तर आहे : १. राज्यसंस्था कोणताही धर्म अधिकृतरीत्या स्वीकारणार नाही. २. राज्यसंस्था सर्व धर्मांबाबत आदर व्यक्त करेल. ३. कोणता धर्म स्वीकारावा किंवा श्रद्धा असावी/ नसावी हे ठरवण्याचा अधिकार व्यक्तीला असेल. ४. राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रापासून वेगळी असेल मात्र आवश्यकता भासेल तेव्हा ती धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करेल. म्हणजेच भारतीय राज्यसंस्था दैवी नाही. तिला सर्व धर्मांप्रति आदर आहे. ती व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्य देते आणि धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करते. हेही वाचा >>> संविधानभान: लोकशाहीचे व्याकरण.. राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप कसा करते? उदाहरणार्थ, नरबळी ही एक अंधश्रद्धेतून आलेली प्रथा आहे. ही धर्मातील प्रथा आहे. आम्हाला या प्रथेचे पालन करू द्या असे कोणी म्हणाले तर ते मान्य करता येईल का? अशा वेळी भारतीय राज्यसंस्था सामाजिक सुधारणेसाठी, मानवी हक्कांसाठी धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करते. संविधानातील अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यतेवर बंदी आहे. अस्पृश्यता ही धर्मातील प्रथा आहे. धर्मातली प्रथा आहे म्हणून राज्यसंस्था त्या मुद्द्यांना टाळत नाही तर उलट त्याविषयी योग्य भूमिका घेते. राज्यशास्त्रज्ञ राजीव भार्गव यांनी भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था ही धर्मापासून ‘तात्त्विक अंतर’ (प्रिन्सिपल्ड डिस्टन्स) राखते, असे म्हटले आहे. हे नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण धर्मापासून राज्यसंस्था अलग नाही, मात्र धर्मासोबतचे नियमन करताना धर्मांमध्ये शांतता राहावी, सौहार्द राहावे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यानुसार राज्यसंस्था तात्त्विक अंतर राखते आणि आवश्यक तेव्हा धर्मात हस्तक्षेप करते. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे हे वेगळेपण आहे. भारताने आपले धर्मनिरपेक्ष प्रारूप स्वतः घडवले आहे. यातून विविध धर्मांत समानता आकाराला येते आणि धर्मांतर्गत विषमतेला उत्तर दिले जाते. हे प्रारूप देशाच्या विविधतेला कवेत घेते आणि बहुलता, शांतता, सलोखा यांसाठीची मशागत करते. poetshriranjan@gmail.com
