लोकमानस : शेजाऱ्यांमुळे भारतही अस्वस्थ

थोड्याफार फरकाने दक्षिण आशियातील बहुतांशी देशांमधील वास्तव हेच आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताची प्रतिमा उजळत असताना आपण शेजारी देशांना ओळखण्यात कमी पडलो. बांगलादेशातील शेख हसीनांचे सरकार पदच्युत होऊन त्यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. मात्र मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली आलेले हंगामी सरकार भारताशी फटकून वागत असून पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी जवळीक साधत आहे ही बाब भारतासाठी अनपेक्षित आणि धोकादायक आहे. समर्थ लष्करी कारवाईला सजग परराष्ट्र धोरणाची जोड असेल तर त्या कारवाईची परिणामकारकता वाढते. मात्र पाकिस्तान-चीन-बांगलादेशची युती होत असताना भारत एकटा पडत आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचा प्याद्यासारखा वापर करून चीन पश्चिम आणि पूर्व किनाऱ्यावर भारताची कोंडी करू शकतो. दलाई लामांचे तिबेटमधील उत्तराधिकारी चीनला अनुकूल भूमिका घेणार हे उघड आहे. यातून चीनचा भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवरील दबाव वाढत जाईल. अफगाणिस्तानमधील धर्मांध तालिबान सरकारशी भारताला जुळवून घ्यावे लागले. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आहे. मालदिव आणि श्रीलंकेशी आपण अलीकडेच जुळवून घेतले. एकूणच अस्वस्थ शेजार भारतालाही अस्वस्थ करत आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यांतील देशांशी मैत्री करताना आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, याचा भारताला विसर पडल्याचे आपल्या परराष्ट्र धोरणांतून दिसते.

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे

‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ बंद करणे घातक

नेपाळमध्ये पेटलेल्या वणव्याची एखादी ठिणगी आपल्या देशात पडली, तर इथल्या बेरोजगारीच्या सरपणामुळे हा वणवा पसरण्यास वेळ लागणार नाही. कोणत्याही सरकारच्या विरोधात काही गट निर्माण होतच असतात. समाजमाध्यम आणि प्रसारमाध्यमांमधून हे गट व्यक्त होत असतात. माध्यमे ही राजसत्तेचे ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ असतात. तेच बंद केले तर उद्रेक ठरलेला आहे.

बेरोजगारी, पिकांचे ढासळणारे भाव, मोडकळीस आलेली लोकशाही, सरकारची रिकामी तिजोरी, आरक्षणामुळे दुभंगलेला समाज, धर्मांधता यामुळे इथले वातावरणही तापत असतेच. पण काही वेळा प्रसारमाध्यमांची तोंडे बंद करून ही प्रकरणे दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. हीच प्रक्रिया ‘प्रेशर कुकर’सदृश स्थिती निर्माण करते. शेजाऱ्यांना जी ठेच लागली त्यातून आपण शहाणे झाले पाहिजे. देशभरात होणारी आंदोलने चिरडण्यापेक्षा त्यातून सामंजस्याने मार्ग काढणेच पथ्यावर पडणार आहे. भव्यदिव्य रोजगार मेळावे आयोजित करून खरंच बेरोजगारी कमी होत आहे का याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. माध्यमांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे. धर्मांधता कमी करण्यावर भर द्यावा. लोकप्रिय घोषणा करण्यापूर्वी तिजोरी मजबूत करावी लागेल. उद्याोजकांना सवलतींची खैरात वाटताना सर्वसामान्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचेल अशी तजवीज करावी. शेतकरी आपल्यामुळे जगत नसून, आपणच शेतकऱ्यामुळे जगतो आहोत ही कृतज्ञता सरकारने ठेवावी. तरच शेजारच्या वणव्यांपासून आपण सुरक्षित राहू.

● अनमोल देसाई, गारगोटी (कोल्हापूर)

जबाबदार राजकीय शक्ती व्हावे लागेल

‘ओली’गोपोली! हा अग्रलेख वाचला. आपल्या शेजारी देशांमध्ये जनतेच्या असंतोषाला समाजमाध्यमांचे व्यासपीठ मिळाले. इंटरनेट बंद करून रोष थोपवण्याचा प्रयत्न जिथे जिथे झाला तिथे असंतोषाचा उद्रेक झाला. थोडासा असंतोष दिसला, तरी लगेच इंटरनेट बंद करणाऱ्या, सारे काही नियंत्रणात ठेवू पाहणाऱ्या, सेन्सॉर करणाऱ्या भारत सरकारनेही यातून बोध घेणे गरजेचे आहे. लोकशाही समाजात अशा उपायांनी दीर्घकालीन समाधान मिळत नाही, उलट नागरिकांचा विश्वास ढळतो. नेपाळमधील राजेशाही गेली आणि लोकशाही आली तरी सामान्य नागरिकांच्या जीवनात काहीही सुधारणा झाली नाही. समाजमाध्यमांमधून उमटणारी तरुणाईची नाराजी हे शासनाच्या अपयशाचेच द्याोतक आहे. श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमारमध्येही हेच दिसून आले. आपल्या उपखंडातील अनेक देश नेपाळसारख्याच प्रश्नांचा सामना करत आहेत. शेजाऱ्यांच्या या स्थितीकडे भारताने केवळ राजकीय शेजारी म्हणून नव्हे, तर जबाबदार प्रादेशिक शक्ती म्हणून गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

● प्रा. डॉ. राजेंद्र तांबिले, सातारा

भारतातही अनेक छोटे नेपाळ

‘‘ओली’गोपोली!’ हे संपादकीय वाचले. नेपाळमधील तरुणांचा हिंसक उद्रेक आपल्या देशासाठी धोक्याची घंटा नक्कीच ठरू शकतो. उद्रेकाची शक्यता आज नसली, तरी ती भविष्यात उद्भवणारच नाही, असेही नाही. वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे, राजकारणात पदोपदी होणारा भ्रष्टाचार यामुळे त्रासलेल्या नागरिकांचे समूह ही नेपाळचीच सूक्ष्म रूपे आहेत. दमलेला, कंटाळलेला आजचा नागरिक जरी काही करण्याच्या मन:स्थितीत नसला तरी त्याचा उद्रेक कधीही होऊ शकतो. दडवून ठेवलेली वस्तुस्थिती आज ना उद्या समोर येतेच.

● मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

चीनची तर फूस नाही ना?

‘‘ओली’गोपोली!’ हे संपादकीय वाचले. नेपाळमधील उद्रेक पाहिल्यावर श्रीलंका, बांगलादेशमधील अशाच उद्रेकाची आठवण झाली. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली असताना ओली यांनी समाजमाध्यमे, इंटरनेटही बंद करून आगीत तेल ओतले. इंटरनेट हा तरुणांचा श्वास झाला आहे, ते बंद करणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासारखे आहे. राजकारण्यांचे राजेशाही वागणे बघून लोकशाहीपेक्षा राजेशाही बरी होती असे नेपाळी जनतेला वाटू लागले असेल, त्यात गैर ते काय? अशा उद्रेकातून पुढे येणारे नेतृत्व चीनच्या आहारी जाण्याची शक्यता ही मोठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे या उद्रेकाला चीनची तर फूस नाही ना, असा संशय येतो. सरकारने जनभावनेचा अंदाज घेणे महत्त्वाचे आहे. तरुणांची संतप्त आंदोलने ही प्रत्येक देशासाठी धोक्याची घंटा असते, हे सरकारने विसरू नये.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

भारतात वेगळे ते काय?

‘हे चित्र झाकाल किती?’ हा अन्वयार्थ (१० सप्टेंबर) वाचला. पॅलेस्टाईनमधील इस्रायलप्रणीत अमानुष नरसंहाराविरुद्ध केवळ मोर्चा काढणे हेदेखील दहशतवादी कृत्य ठरवणाऱ्या लंडनमधील न्यायालयावर कोण्या बॅन्स्कीने रातोरात काढलेले (व आता पत्र्याने झाकलेले!) चित्र पाहताना अपरिहार्यतेने भारतातील न्यायव्यवस्थेचे स्मरण झाले. निषेध मोर्चाला मुंबईत परवानगी नाकारणारे; देशभक्तीबाबत विरोधी पक्षांतील नेत्यांना सुनावणारे; त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी पुरेशी शिक्षा नेमकी ठोठावणारे; विरोधी पक्षांतील फुटीबाबतचे निवाडे वर्षानुवर्षे अनिर्णित ठेवणारे; दिल्ली व भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणात कित्येक वर्षांत खटल्यास प्रारंभ न होऊनही आरोपींना सातत्याने जामीन नाकारणारे अशी न्यायालयांची विविध रूपे मनासमोर तरळून गेली. फरक एवढाच की ब्रिटनमधील बॅन्स्कीचे चित्र पत्र्याने झाकावे लागले तर भारतात अशी मनोचित्रे ‘न्यायालयाचा अवमान’ या अभेद्या पडद्याने झाकलेली आहेत.

● अरुण जोगदेव, दापोली

आता फाटाफूट नित्याचीच!

‘विरोधकांमध्ये फाटाफूट’ ही बातमी (लोकसत्ता- १० सप्टेंबर) वाचली. विरोधी मतांची फाटाफूट ही आता नित्याची बाब झाल्याचे दिसते. राज्यकर्त्या पक्षात फाटाफूट होऊन महाराष्ट्रात सरकार गडगडलेय. त्याबाबतचा निकाल अद्याप आलेला नाही. काँग्रेसच्याही सुगीच्या काळात विरोधकांची ससेहोलपट झाली होती. कालच्या निवडणुकीतदेखील विरोधकांकडे आवश्यक संख्याबळ नव्हते. तरीही भाजप सावधतेने पावले टाकीत होता. मागील काही निवडणुकांचा आढावा घेऊन व भाजपच्या श्रेष्ठींना प्रत्येक निवडणूक जिंकायचीच आहे, हे लक्षात ठेवून विरोधकांनी आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे होते. या निवडणुकीनंतर मोदी-शहांचे पक्षातील स्थान आणखी भक्कम झाले. अर्थात, पक्षाच्या पुढील वाटचालीत संघाचे स्थान काय असणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

● शैलेश न. पुरोहित, मुंबई