‘गेल्या काही काळात अतिशय प्रतिष्ठित संस्थांतील किंवा शिकवणी वर्गातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या ज्या हताशेतून झाल्या, त्या आत्मपरीक्षण करायला लावणाऱ्या आहेत,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. आंध्र प्रदेशातील एका विद्यार्थी मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश देतानाच न्यायालयाने शिक्षण संस्था आणि शिकवणी वर्गांनी, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत पावले उचलण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली. त्या वेळी नोंदवलेले उपरोल्लेखित निरीक्षण एकूणच विद्यार्थ्यांची मन:स्थिती, शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील प्रचंड स्पर्धा आणि मुलांवरील करिअरचा दबाव या सर्वच प्रश्नांवर पुन्हा प्रकाश टाकणारे आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा अहवाल सांगतो की, २००१ मध्ये ५४२५ विद्यार्थी आत्महत्या झाल्या होत्या परंतु गेल्या दोन दशकांत ही संख्या वाढत जाऊन २०२२ मध्ये १३ हजार ४४ इतकी झाली. हे वाढते प्रमाण चिंताजनक असल्याने ठोस उपाय हवेच. सर्वोच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने शिक्षण संस्था आणि शिकवणी वर्गांना जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत, ती तर अमलात आणावी लागतीलच; पण समाज म्हणून विचार करताना, सध्याच्या प्रचंड वेगाने बदलणाऱ्या जगात पौगंडावस्थेतील मुलांचे भावविश्व समजून घेणे हा यातील जास्त महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अध्ययन प्रक्रियेबाबत जे निरीक्षण नोंदवले आहे, ते इथे विचारात घेतले पाहिजे. शिकण्यातील आनंदाची जागा सध्या क्रमवारीतील क्रमांक, निकाल आणि कामगिरीचे मूल्यमापन या घटकांनी घेतली आहे, असे न्यायालय म्हणते. विशेषत: स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील जिज्ञासा, कुतूहल जागे व्हावे, असे काहीच घडत नसून, त्याऐवजी परीक्षेला जुळवून घेण्यावरच अधिक भर दिसतो. तसेच, मानसिक स्वास्थ्याचा प्रकृती चांगली राहण्याच्या दृष्टीने विचार होण्याऐवजी सगळ्यात फक्त टिकून राहणे इतकाच विचार पुढे येताना दिसतो. असे असेल, तर अध्यापन प्रक्रियेत काही तरी गफलत आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, या सगळ्यामुळे विद्यार्थ्यांवर येणारा मानसिक ताण दुर्लक्षित राहात असून, त्याबद्दल शिक्षण क्षेत्रात संस्थात्मक पातळीवर असलेली हलगर्जी ही आपल्या व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दोन महिन्यांत विद्यार्थी संरक्षण निकष आणि खासगी शिकवणी वर्गांत तक्रार निवारण यंत्रणा यांबाबतचे नियम अधिसूचित करण्याची सूचना केली आहे. शिवाय शिक्षण संस्थांना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत एकात्मिक मानसिक आरोग्य धोरण तयार करणे, संस्थांत समुपदेशक नेमणे, तक्रार निवारण क्रमांक आदी व्यवस्थाही करायला सांगितल्या आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगतीवर आधारित वर्गवारी करून त्यांना वेगळे करणे टाळण्याची सूचना महत्त्वाची आहे. चांगले गुण मिळवणारे आणि कमी गुण मिळवणारे अशी सर्रास वर्गवारी शिकवणी वर्गांत होत असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही. वंचित घटकांतील (अनुसूचित जाती, जमातींतील) विद्यार्थ्यांशी कसे वागावे, याचे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे असल्याचेही मार्गदर्शक तत्त्वांत अधोरेखित केले असून, ही अतिशय स्वागतार्ह सूचना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांची चर्चा करतानाच सध्याचे समाज वास्तव काय आहे, याचाही एकदा विचार करून पाहायला हवा. आत्महत्यांचा मुद्दा केवळ अभ्यासाचा ताण एवढाच मर्यादित नाही; तर शालेय वयातच स्मार्ट फोन हाती आल्याने त्यावरून सातत्याने आदळणारी खरी-खोटी माहिती, त्याचे आकर्षण, त्याचे काय करायचे याचे कोठेच न मिळणारे प्रशिक्षण, अनेकविध प्रतिमांतून स्वत:बद्दल तयार होणारे गंड, शाळेत वा खेळाच्या ठिकाणी होणारी हेटाळणी, तुलना, पालकांचा पाल्यांशी नसलेला संवाद असे अनेक कंगोरे याला आहेत. नव्या पिढीतील पालक पाल्याशी मित्रत्वाचे नाते स्थापित करण्याचे प्रयत्न करूनही त्यांना अपयश का येते, हा यातील कळीचा मुद्दा. पालक त्यांच्या पातळीवर नोकरी-व्यवसाय, नाती, ईएमआय आदी ताणांचा सामना करत असताना त्याचे नकळत ओझे पाल्यांवरही पडते आहे. मुलामुलींना हव्या त्या गोष्टी आणून देऊन, शिकवणी वर्गांचे प्रचंड शुल्क भरून किंवा पालकांना एकेरी हाक मारण्याची मुभा देऊन हे ओझे उतरणारे नाही. किंबहुना प्रत्येक वेळी केवळ पालकच पाल्याचा ताण समजून घेऊ शकेल किंवा त्याने तसा तो घेतला पाहिजे, अशीही अपेक्षा करून उपयोग नाही. हा ताण घेण्याचे आणि हाताळण्याचेही प्रशिक्षण कधी तरी पाल्याला द्यावेच लागणार आहे. आजूबाजूला असलेल्या उन्मादी वातावरणात टिकून राहायचे असेल, तर याला पर्याय नाही.