तंत्रकारण : तंत्रसुलभ प्रशासनाच्या मुखवट्याआड…

एकविसाव्या शतकात मानवाचे अस्तित्व म्हणजे काय? तुम्ही जिवंत आहात, श्वास घेता, म्हणून तुमचे अस्तित्व ‘राज्यसंस्थे’च्या कल्पनेत सिद्ध होत नाही. तुमचे अस्तित्व तुमच्या ‘डेटा’मध्ये आहे. प्रशासनाची आपली एक भाषा असते. त्यातून ते अस्तित्व सिद्ध व्हावे लागते. हयातीचा दाखला हे या सिस्टीमच्या भाषेचे उदाहरण! झारखंडमध्ये आधार कार्ड नसल्याने रेशनिंगच्या धान्याअभावी एका बालिकेचा भूकबळी जातो, याचा अर्थ ‘सिस्टीम’साठी ती अस्तित्वातच नव्हती. हे प्रशासकीय भाषेतील रूपांतरण आहे. ग्रामीण भागात ‘ओळख’ ही मानवी होती; पण अवाढव्य शहरांमध्ये मानवी हस्तक्षेप अशक्य आहे. ‘ओळख’ आणि ‘शिफारस’ हे जुने भारतीय पासवर्ड्स निकामी होत आहेत.

नागरी प्रशासनाची भाषा आता ‘सॉफ्टवेअर’ आहे. ‘सिस्टीम’ने एखादी गोष्ट मान्य केली नाही तर स्थानिक पातळीवर गोष्टी अवघड होऊन बसतात. समोर दिसत असलेले सत्य सिस्टीमच्या नजरेतून ‘असत्य’ असते. यातूनच नागरी प्रशासनाची ही सिस्टीम काही लोकांच्याच भल्यासाठी काम करायला सुरुवात करते. ही आजची स्थिती! उद्या डिजिटलीकरण अजून बळकट होईल. ‘स्मार्ट शहरे’ ही एक निरंतर पाळत ठेवणारी यंत्रणा असेल, जिथे मेट्रोत बसण्यापासून कर भरण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट स्वयंचलितपणे तुमच्या चेहऱ्यावरून (Face Recognition) पार पाडली जाईल.

दुसरीकडे, जे तंत्रस्नेही नाहीत, उदाहरणार्थ, ओला-उबेर अॅप वापरताना भंबेरी उडणारे ज्येष्ठ नागरिक, त्यांना आपसूकच या सिस्टीममधून वगळले जाईल. उद्या कागदपत्रे, सरकारी मदत, पेन्शन हे सर्व केवळ मोबाइल अॅपच्या माध्यमातूनच वापरायचा अट्टहास सरकारने धरला, तर बहुतांश नागरिक ‘जिवंत असूनदेखील अस्तित्वहीन’ होतील. शहरे ‘स्मार्ट’ होण्यामागे ‘सुलभ प्रशासन’ हा केवळ मुखवटा आहे; त्यामागील राजकारणाचे पदर उलगडण्याचा हा प्रयत्न!

नगराचे तत्त्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान

शहर म्हणजे नक्की काय? काही हजार वर्षांपूर्वी, सेन्सर्स आणि डेटा नेटवर्कच्या भरभराटीच्या आधी, शहर हा एक राजकीय मानवी प्रकल्प होता. अॅरिस्टॉटलच्या भाषेत माणसाने ‘पोलिस’ (Polis) नावाची एक सामूहिक कल्पना उभारली. ‘पोलिस’चा उद्देश केवळ अस्तित्व टिकविणे किंवा आर्थिक कार्यक्षमता हा नव्हता, तर उत्तम जीवन नावाच्या एका अमूर्त कल्पनेचा पाठपुरावा करणे हा होता. या संकल्पनेनुसार, माणूस हा राजकीय प्राणी होता; सार्वजनिक जीवनात ‘न्याय’ आणि ‘सामूहिक भविष्य’ यांसारख्या कथांवर विचार-विनिमय करूनच त्याच्या आकांक्षांची पूर्तता होत होती.

या अभिजात आदर्शाचे सध्याच्या काळात स्पर्धेची यंत्रे असे अवमूल्यन होत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प (समान नावाने असलेल्या शासकीय योजनेपेक्षा व्यापक अर्थाने तंत्रकेंद्रित शहरे), ज्याला तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सरकारे प्रोत्साहन देत आहेत, तो शहरी व्यवस्थेची पुनर्मांडणी करत आहे. या प्रकल्पासाठी शहर एक राजकीय समुदाय नसून गुंतागुंतीची प्रणाली आहे आणि स्मार्ट शहरांचे एकमेव ईप्सित या शहरांची कार्यक्षमता वाढविणे हे आहे. जलद प्रवास, किमान हरितगृह वायू उत्सर्जन, जलद आपत्कालीन प्रतिसाद आणि सुलभ संसाधन वाटप या माध्यमातून कामगिरीच्या विविध निर्देशांकांच्या साहाय्याने नागरीकरण मोजले जात आहे.

या नवीन शहरात नागरिकाचे अस्तित्व वापरकर्ता, ग्राहक किंवा डेटाचा स्राोत एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहत आहे. या डेटाच्या आधारे नागरिकाच्या वर्तनावर निरीक्षण ठेवता येते, त्याचा अंदाज बांधता येतो आणि संपूर्ण प्रणालीची कार्यक्षमता साध्य करण्यासाठी ते व्यवस्थापित करता येते. हा दृष्टिकोन म्हणजे नव-उदारमतवादी शहरीकरणाचा परमोच्च बिंदू आहे. यामुळे शहरी समस्या केवळ तांत्रिक त्रुटी असल्याचे भासविले जाते आणि लोकशाहीत अंतर्भूत असणाऱ्या संघर्षाऐवजी, चर्चेऐवजी प्रत्येक समस्येवर बाजार-प्रणीत, अभियांत्रिकी, तांत्रिक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. हा एक असा प्रकल्प आहे जो शहरी प्रशासनाला अ-राजकीय करू पाहतो. राजकारणातील अस्ताव्यस्त आणि अनिश्चितपणा बाजूला सारून, त्या जागी समस्यांचे स्वच्छ आणि तर्कशुद्ध व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.

खासगी कंपन्या आणि सार्वभौमत्व

कार्यक्षमता आणि नावीन्य यांच्या शोधात, प्रशासनाची मुख्य कामे कॉर्पोरेट प्लॅटफॉर्म्सना अधिकाधिक सोपवली जात आहेत. हे सत्तेचे हस्तांतरण चक्क सार्वभौमत्वाचेच हस्तांतरण आहे. टोरंटोमधील ‘क्वेसाइड’ (Quayside) भागासाठी ‘साइडवॉक लॅब्ज’ने आखलेली योजना, ही कॉर्पोरेट महत्त्वाकांक्षा चपखलपणे दाखवते. गूगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटच्या पाठिंब्याने, या प्रकल्पात अशा परिसराची कल्पना केली होती जे इंटरनेटच्या साहाय्याने डिजिटल व्यवस्थेत बांधले जाऊन स्वयंचलित वाहनांपासून, कचरा गोळा करणाऱ्या रोबोट्सपासून ते मॉड्युलर इमारती आणि पर्यावरणीय सेन्सर्सपर्यंत सर्व काही व्यवस्थापित करेल. थोडक्यात सांगायचे तर, खासगीरीत्या चालवली जाणारी शहरी ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करण्याचा हा एक प्रयत्न होता. हा प्रकल्प अयशस्वी ठरला याचे थेट कारण सार्वभौमत्वाचे संकट हे होते. निर्माण होणाऱ्या प्रचंड डेटाचा मालक आणि नियंत्रक कोण असेल, या मुद्द्यावर शहरातील रहिवाशांकडून या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध झाला. अल्गोरिदमच्या आगमनामुळे वर्चस्वाचे हे स्थलांतर अधिक मजबूत होत आहे.

वाहतूक व्यवस्था सांभाळण्यासाठी, पोलीस गस्तीसाठी किंवा वीज वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी प्रशासन एखाद्या खासगी कंपनीशी करार करते, तेव्हा ते केवळ एक सेवा विकत घेत नसते; तर ते अपारदर्शक अल्गोरिदममध्ये दडलेल्या राजकीय निर्णयांचा एक संच आयात करत असते. दैनंदिन जीवनातील द्विधा मन:स्थितीला निर्णय घेताना उदाहरणार्थ – वाहनांचा वेग विरुद्ध पादचाऱ्यांची सुरक्षा, जास्त वापर असलेल्या भागांसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता विरुद्ध कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे या निवडी राजकीय पार्श्वभूमी असताना प्राधान्यक्रमांचे तर्कशास्त्र व्यावसायिकतेच्या पडद्याआड राहते. ही प्रथा सार्वजनिक क्षेत्राची पद्धतशीरपणे झीज घडवून आणते.

सर्वसमावेशक उपायांची गरज

अभ्यासक आयरीस मॅरियन यंग यांनी त्यांच्या ‘जस्टिस अँड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरन्स’ ग्रंथात या वितरण प्रतिमानावर जोरदार टीका केली आहे. त्या असा युक्तिवाद करतात की सामाजिक न्याय म्हणजे केवळ ‘कोणाला काय मिळते’ (who gets what) हा प्रश्न नाही. एका न्याय्य समाजाने वर्चस्व आणि दडपशाहीच्या माध्यमातून हानी निर्माण करणाऱ्या संस्थात्मक आणि सांस्कृतिक संरचनांकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

जेम्स डी. स्कॉट त्यांच्या ‘सीइंग लाइक ए स्टेट’ या आपल्या ग्रंथात म्हणतात की ‘वाचनीयता’ हा आधुनिक प्रशासनाचा परवलीचा शब्द आहे. जटिल, अस्ताव्यस्त आलेल्या स्थानिक वास्तवाला सर्वसाधारण मानके तयार करून त्यातून जोखण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न होतो. कायमस्वरूपी आडनावे तयार करणे, वजने व मापे यांचे प्रमाणीकरण करणे, जमिनीची सविस्तर मोजणी करून नकाशे बनवणे, आणि जनगणना ही सर्व समाजाला कर आकारणी, सक्तीची सैन्यभरती आणि सामाजिक नियंत्रण या उद्देशांसाठी समाजाला ‘वाचनीय’ करण्याची साधने आहेत.

अल्गोरिदम अब्जावधी माहितीबिंदूतून समाजाला एकसंध वाचनीय घटक बनवत आहे. विविध गटांना सामावून घेण्याच्या आणि एकाच परिमाण वापरण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे सामाजिक वैविध्य दुर्लक्षित केले जात आहे. यंग यांच्या चौकटीतून पाहिल्यास डिजिटल डिवाइडचा प्रश्न केवळ लॅपटॉप वाटून सुटणार नाही. तर त्यासाठी संसाधन वाटपाची माहिती देणाऱ्या डेटासेटमध्ये दुर्लक्षित आणि दुर्बल घटकांच्या गरजा नोंदवल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांची जीवनपद्धती अल्गोरिदमने समजून घेतली पाहिजे आणि साहजिकच धोरण बनवताना या घटकांचा नागरिक म्हणून समानतेने विचार केला गेला पाहिजे.

याचा अर्थ असा नव्हे की तंत्रकेंद्री प्रशासनापासून आपण उलट्या दिशेने फिरले पाहिजे. तंत्रज्ञान हे प्रारब्ध आहे. मात्र सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उठवणे ही देखील प्राथमिकता आहे. एकट्या दिल्लीमध्ये तीन लाख तर सिंगापूरमध्ये नऊ लाख सीसीटीव्ही आहेत. २४ तास आपण निगराणीखाली आहोत. धोकादायक आहे ते धोरणकर्त्यांना पारदर्शकतेचे असलेले वावडे! कोविडकाळात कोविन अॅपच्या माध्यमातून झालेली डेटा चोरी, अनिवार्यतेची बंधने यावरील चर्चा हवेतच विरल्या.

तीच गोष्ट हवाई प्रवासाच्या सुलभतेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजियात्रा या व्यासपीठाची! कायदेशीर चौकटीचा अभाव, संमतीचा घोळ, डेटा सुरक्षा आणि संग्रहणाचा वाद- दर्शविते की प्रशासनाला अंधारात काम करायला आवडते. पारदर्शकतेपासून सुरू होणारे प्रश्न, शहरांची निर्मिती कोणत्या कारणांसाठी झाली आणि आज त्यांचे रूपांतरण ‘कार्यक्षमतेच्या प्रेशर कुकर’मध्ये कसे झाले, इथपर्यंत येऊन ठेपतात. बाकी इतिहासातील कोणतेही पान उघडून पाहा, सुवर्णाक्षरात नावे आढळतील ती प्रश्न विचारणाऱ्या माणसांचीच! मुकाट आज्ञापालन करणाऱ्या मेंढरांची नाही!!

तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक

phanasepankaj@gmail.com