पहिली बाजू : नवतंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरतेसाठी योगदान हवेच!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) , सेमीकंडक्टर (अर्धवाहके) , क्वान्टम कम्प्युटिंग (पुंज संगणन) आणि ग्रीन टेक (पर्यावरणनिष्ठ नवतंत्रज्ञान) यांसारख्या क्षेत्रात भारताची तयारी वाढवण्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून भर दिला आहे. लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी हे मुद्दे पहिल्यांदा सविस्तर मांडले होते.

एमएसएमई, शिक्षण, आरोग्यसेवा, वाहतूक, शेती आदी क्षेत्रे महत्त्वाची आहेत आणि म्हणूनच यापैकी प्रत्येक क्षेत्राला त्यांनी आधुनिकीकरण व नवोपक्रम यांची आवश्यकता आहे, अशी धोरणात्मक दिशा स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी तंत्रज्ञानात स्वावलंबन आवश्यक आहे. त्यांनी इशारा दिला की परदेशी तंत्रज्ञानावर जास्त अवलंबून राहणे राष्ट्राला कमकुवत करू शकते.

महत्त्वाची बाब अशी की, निव्वळ लोकोपयोगी ठरणाऱ्या- उदाहरणार्थ दैनंदिन कामे सुकर करणाऱ्या तंत्रज्ञानाप्रमाणेच- किंबहुना त्यापेक्षा अधिकच- भर द्यायला हवा तो ‘सखोल तंत्रज्ञान’ किंवा ‘डीप-टेक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवसंशोधनावर आधारित आणि मोठा औद्योगिक, आर्थिक अथवा सामाजिकही बदल घडवू पाहणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या उभारणीवर, हे पंतप्रधान मोदी यांनी आवर्जून मांडले.

 ‘‘भारताने शस्त्रे, ऊर्जा आणि कळीच्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासाठी परदेशांवरील अवलंबित्व कमी केले पाहिजे,’’ असे ते म्हणाले, ‘‘जर आपल्याकडे क्षमता असेल तर भारताचा पैसा बाहेर का वाहून जावा?’’ ही आर्थिक बाजू त्यांनी मांडलीच; पण जगाचे भविष्य सेमीकंडक्टर, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि एआयशी जोडलेले आहे हे अधोरेखित करून त्यांनी तरुणांना ‘‘मोठी स्वप्ने पाहण्याचे’’ आवाहन केले. त्यांनी ‘‘आपण स्वत:च्या ईव्ही बॅटरी का बनवत नाही?’’; ‘‘आपल्याला स्वत:च्या पेटंट केलेल्या औषधांची आवश्यकता आहे’’; आणि ‘‘आपण ऊर्जेमध्ये आत्मनिर्भर बनले पाहिजे’’ असे मुद्दे उपस्थित केले. याकामी उद्योजकांना- अर्थात खासगी क्षेत्राला योगदान देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

हे नुसते आवाहन करून मोदी यांचे सरकार थांबलेले नाही, हे विशेष. प्रत्यक्षात ‘डीप-टेक’च्या प्रगतीसाठी लाभदायक ठरणाऱ्या अनेक मोहिमा सरकारने स्थापन केल्या आहेत – ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’, ‘नॅशनल क्वांटम मिशन’, ‘इंडिया एआय मिशन’, ‘डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स’ आणि ‘अनुसंधान नॅशनल रीसर्च फाउंडेशन’. या साऱ्या संस्था खासगी क्षेत्राला साह्यभूत ठरण्यासाठी कार्यरत राहतील, अशा नवउद्यामांना वाव देण्यातून सरकारचा प्रयत्न या क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक स्वायत्तता आणि स्वावलंबन प्राप्त करण्याचा आहे आणि २०३५ पर्यंत भारताला आघाडीच्या डीप-टेक शक्तींपैकी एक म्हणून स्थान देण्याचा आहे.

कोणत्याही देशाने इतकी महत्त्वाकांक्षा बाळगणे हे विशेषच ठरते. पण नव्या भारताने ही केवळ एक महत्त्वाकांक्षा न मानता, ती गरजच असल्याचा निश्चय केला आहे. ज्या देशांकडे ‘डीप टेक’ आहे, तेच देश उद्याच्या जगामध्ये प्रबळ सत्ता म्हणून उभारी धरणार आहेत. भांडवलाचे महत्त्व कुणीच नाकारणार नाही; पण विसाव्या शतकात भांडवल आणि व्यापार यांची सद्दी चालली, तर एकविसावे शतक हे भांडवल आणि नवतंत्रज्ञान यांच्या सद्दीचे असणार आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढतो आहेच आणि आपण आता जपान, ब्रिटनला मागे टाकलेले आहे. पण येत्या दोन दशकांत जागतिक नेतृत्व आपल्याला करायचे असेल, तर कळीच्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष आपणच घडवले पाहिजेत आणि त्यासाठी आपल्या संशोधन व विकास (आरअॅण्डडी) सुविधा महत्त्वाच्या मानल्या पाहिजेत. ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’, ‘नॅशनल क्वांटम मिशन’, ‘इंडिया एआय मिशन’, ‘डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स’ आणि ‘अनुसंधान नॅशनल रीसर्च फाउंडेशन’ या साऱ्याचा उद्देश नेमके हे महत्त्व ओळखणारा आहे.

हे महत्त्व ओळखूनच, सरकार एकट्याने पुढाकार न घेता खासगी क्षेत्राचीही साथ घेऊ पाहाते आहे. आजवर असे समजले जाई की, विज्ञान-तंत्रज्ञानासारखी क्षेत्रे देशासाठी महत्त्वाची असतात म्हणून त्यातल्या संशोधनाची जबाबदारीही सरकारने स्वत:कडेच ठेवावी, पण आज आपण खासगी क्षेत्रातील प्रतिभेला वाव देणारे नवे प्रतिमान घडवतो आहोत. सारे काही स्वत:च्याच हाती ठेवूनसुद्धा भारत सरकारचा विज्ञान- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन व विकासावर होणारा खर्च आजतागायत कधीही ‘जीडीपी’च्या (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या) तुलनेत साधारण ०.६५ इतकाच राहिला. हा खर्च अर्थातच, तंत्रज्ञानात आज पुढे असलेल्या देशांपेक्षा कमी आहे.

जीडीपीच्या तुलनेत तंत्रज्ञान- संशोधनावर होणाऱ्या खर्चाचे अन्य काही देशांतील प्रमाण पाहा : चीन (२.४ टक्के), अमेरिका (३.४ टक्के), दक्षिण कोरिया (४.९ टक्के), जपान (३.३ टक्के)- अर्थात हे आकडे ‘जीडीपीशी प्रमाणा’चे आहेत, त्यामुळे जितका जीडीपी जास्त तितका प्रत्यक्ष खर्चही जास्त असणार, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. प्रत्यक्ष रकमांमध्ये त्यामुळे मोठाच फरक दिसतो. भारत साधारण १५ अब्ज डॉलरचा खर्च तंत्रज्ञान- संशोधनावर करतो, तर चीनचा हा खर्च ६०० बिलियन डॉलर आणि अमेरिकेचा तर एक ट्रिलियन डॉलर इतका आहे.

म्हणजेच आज आपल्यापुढे या इतक्या तफावतीचे आव्हान आहे. ते आव्हान पेलायचे तर सरकार एकटे असून चालणार नाही. खासगी क्षेत्राचा सहभाग हवाच. या बाबतीत, आपले खासगी क्षेत्र अन्य देशांपेक्षा फारच मागे आहे. संशोधनासाठी होणाऱ्या खर्चात प्रगत देशांमध्ये खासगी कंपन्यांचा वाटा ७० टक्के असतो, तिथे आपल्या कंपन्यांचा हा खर्च जेमतेम ३० टक्क्यांच्या आसपास असतो. भारतात संशोधन आणि विकासावर एकंदर आपल्या खासगी क्षेत्राचा मिळून खर्च ५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमीच भरतो. याउलट, अमेरिकन चिप कंपन्यांपैकी ‘एनव्हिडिया’ चा एकटीचा हा खर्च १३ अब्ज डॉलर, तर ‘आयबीएम’सारख्या कंपनीचा खर्चही आठ अब्ज डॉलर इतका आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या महसुलाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम संशोधन आणि विकासासाठी देतात.

त्यामुळेच संशोधन आणि नवोन्मेष क्षेत्रात आपण मागे पडतो. ‘एआय’ आणि क्वांटम कम्प्युटिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने आखलेल्या योजनांचे सुपरिणाम दिसण्याची सुरुवात झालेली आहे. भारतात इतक्या विविध भाषा असूनही, ‘एआय’साठी आवश्यक असणारे ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल’ आपण हळूहळू अनेक भाषांसाठी विकसित करू शकलो आहोत. पण तेवढ्याने भागणारे नाही. आपल्याला आता इतर देशांशी बरोबरी करण्यात समाधान मानायचे नसून, त्या देशांच्याही पुढे जायचे आहे.

आजवर काही किरकोळ प्रयत्न यशस्वी झाले, परंतु त्यांचे प्रमाण लहान आणि कार्यक्षमता ‘ठीक’ म्हणावी इतपतच असल्याचे मानून आपल्याला पुढे पाहावे लागेल. संगणकीय विदेचे एकक जसे बिट आणि बाइट असते, तसे क्वांटम संगणनात ‘क्यूबिट’ हे एकक असते. आजघडीला प्रगत देशांनी १०० क्यूबिटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या व्यावसायिकदृष्ट्या उपलब्ध क्वांटम मशीन्स तयार केल्या आहेत. आयबीएमने २०२५ मध्ये बहुविध चिपसह १,३८६ क्यूबिट क्षमता असलेला ‘कुकाबुरा क्वांटम प्रोसेसर’ बाजारात आणण्याची घोषणा केली, तर भारतातील प्रौद्योगिकी संस्थांमध्ये (म्हणजे सरकारी पैशाने चालणाऱ्या संशोधन संस्थांमध्ये) आजही २५-क्यूबिट क्वांटम संगणकांसह प्रायोगिक टप्प्यावरचे कामच करावे लागते आहे.

इथे आणखी एक नमूद केले पाहिजे. एआय किंवा पुंज संगणनासाठी केवळ संशोधनच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेचीही आवश्यकता असते. मोदी सरकारने अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठे यश पाहिले आहे. गेल्या १० वर्षांत अक्षय ऊर्जेचा वापर लक्षणीयरीतम- म्हणजे देशाच्या एकूण वीज क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र या क्षेत्राचे आयात अवलंबित्व चिंतेचे कारण आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत, सौर मॉड्यूलपैकी ८० टक्के आणि इन्व्हर्टरपैकी ६० टक्के आपण बाहेरच्या देशांतून आयातच करत होतो.

अक्षय ऊर्जा उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आपले आयात अवलंबित्व १०० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. आज विजेरी वाहनांच्या (ईव्ही) क्षेत्रात टाटा आणि महिंद्रासारख्या भारतीय कंपन्यांनी लक्षणीय प्रगती केली आहे. पंतप्रधानांनी अभिमानाने जाहीर केले की भारताकडे आज १०० हून अधिक देशांमध्ये ही वाहने निर्यात करण्याची क्षमता आहे. परंतु हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आयातीवरही अवलंबून आहे – भारतीय ‘ईव्ही’तले १०० टक्के बॅटरी सेल आणि ७० टक्के इतर अनेक घटक हे आयात केलेले असतात- तेही मुख्यत्वे चीनकडूनच. यामुळे वाढत्या राष्ट्रवादाच्या युगात पुरवठा साखळीच्या लवचीकतेवर परिणाम होऊ शकतो, ही शक्यता आपण लक्षात घेतलीच पाहिजे.

या परिस्थितीमुळेच पंतप्रधान मोदींनी स्वदेशातील संशोधन आणि विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी गुंतवण्याची सुरुवात करतानाच नवोन्मेष आणि नवउद्यामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या अथक मोहीमदेखील सुरू केली. याचे ठोस परिणाम दिसून येत आहेत. तथापि, संपूर्ण राष्ट्राची साथ याकामी आवश्यक आहे. पंतप्रधानांकडे असलेली ऊर्जा, त्यांचा वेग, त्यांची दूरदृष्टी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना दिसलेली निकड हे सारे आता भारतातील कॉर्पोरेट्स, राज्य सरकारे, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्थांनीही आत्मसात केले पाहिजे. देशाच्या प्रगतीसाठी हे योगदान दिले पाहिजे. नाही तर, यापुढल्या- ‘पाचव्या औद्योगिक क्रांती’मध्ये आपला निभाव लागणे कठीण ठरेल.

लेखक भाजपचे माजी पदाधिकारी,‘इंडिया फाउंडेशन’ चेअध्यक्ष आहेत