रूपा दत्ता,(निवृत्त) मुख्य आर्थिक सल्लागार, उद्योग व अंतर्गत व्यापार , प्रोत्साहन विभाग

अर्थव्यवस्था अधिकाधिक मजबूत करण्यात दळणवळण क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या क्षेत्रात कार्यक्षम, शाश्वत आणि किफायतशीर पर्याय निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. ‘पीएम गतिशक्ती योजना’ आणि ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण’ ही त्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत..

mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण
Loksatta kutuhal Scope of computer vision
कुतूहल: संगणकीय दृष्टीची व्याप्ती

भारत ही २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था व्हावी, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अलीकडच्या वर्षांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण आणि सुसंगत पावले उचलली गेली आहेत. यामधील दळणवळण क्षेत्राची अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून केंद्र सरकारने आर्थिक विस्ताराला आधार देण्यासह, व्यापारउदिमातील स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी आणि देशभरात पुरवठा साखळी सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने दळणवळण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर दिला आहे. गुंतवणुकीच्या प्रयत्नांना जोखीममुक्त करण्याबरोबरच, भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करून नागरिकांचे राहणीमान सुलभ करणे आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चैतन्य देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

गुंतवणुकीच्या जगात गुंतवणूकदारांना नियोजन, अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, प्रशासकीय प्रक्रिया, राजकीय स्थिती, भूसंपादनातील आव्हाने आणि बाजारातील चढउतार अशा निरनिराळय़ा आघाडय़ांवर अनेक जोखमींचे सूक्ष्म मूल्यांकन करावे लागते. माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत नैपुण्य प्राप्त करणे, असंख्य विचारांना एका सुसंगत धोरणात गुंफणे, गुंतवणूक अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे, त्यासाठी मौल्यवान संसाधनांचा योग्य वापर करणे आवश्यक असते. असे असले तरी अशा प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये एखाद्या प्रकल्पाच्या संपूर्ण कार्यकाळातील जोखमीचे व्यापक स्तरावरील मूल्यांकन कमी होण्याचे आव्हान कायम असते. संपूर्ण जगभरातील देशांच्या सरकारांनी या प्रयत्नांची निकड ओळखली असून गुंतवणूक परिदृश्य जोखीममुक्त करण्याच्या उद्देशाने सक्रियपणे धोरणे राबविली जात आहेत. या दिशेने होत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये व्यापारासाठी पोषक वातावरण निर्मिती, धोरणात्मक आणि आर्थिक स्थैर्य राखणे, दळणवळणास प्रोत्साहन देणे, नियमांची चौकट अधिक सोपी करणे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला चालना देणे आणि आकर्षक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे या गोष्टींचा समावेश आहे.

पायाभूत सेवा क्षेत्र हे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे सार मानले जाते. गुंतवणुकीसाठी ते एक आदर्श क्षेत्र मानले जाते. आर्थिक वृद्धी आणि विकास साध्य करणाऱ्या राष्ट्रांसाठी गुंतवणुकीला चालना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारने देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोन म्हणून पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा उपक्रम सुरू केला आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे आणि संपूर्ण भारतात संपर्कयंत्रणा मजबूत करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे हे या उपक्रमाचे उद्देश आहेत. या परिवर्तनाला चालना देणारा आणखी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणजे, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स योजना. हे दोन्ही उपक्रम एकत्रितरीत्या भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रदीर्घ आव्हानांवर तोडगा काढण्यावर आणि क्षमतांचा पुरेपूर वापर करण्यावर भर देतात.

पीएम गतिशक्ती बृहद आराखडा (एनएमपी)

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये उद्घाटन झालेल्या पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा (एनएमपी) या उपक्रमाद्वारे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि अंतर्गत जलवाहतुकीचा समावेश असलेल्या भारताच्या पायाभूत सेवांच्या जाळय़ाला आधुनिक स्वरूप देऊन एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून प्रवासी आणि मालाची सुरळीत वाहतूक करणे, संपर्कयंत्रणा सुधारणे आणि वाहतुकीचा खर्च कमी करणे यावर भर दिला जात आहे. बहु-पर्यायी लॉजिस्टिक केंद्र आणि कॉरिडॉरच्या विकासाला प्राधान्य देऊन, कार्यक्षमतेला चालना देणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि डेटा आधारित निर्णयांद्वारे शाश्वत उपायांना प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे.

पीएम गतिशक्ती योजनेचा आणखी एक उद्देश म्हणजे शेवटच्या घटकापर्यंतची संपर्कयंत्रणा सुधारणे आणि पायाभूत सुविधांमधील अडथळे दूर करणे. त्यासाठी रस्ते रुंदीकरण, रेल्वेचे विद्युतीकरण आणि बंदरांचे आधुनिकीकरण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यात येत आहे. भारताच्या दळणवळण क्षमता वाढविण्यासह उत्पादन, कृषी, वस्त्रोद्योग आणि ई-कॉमर्स यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे हेदेखील या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. पीएम गतिशक्ती एनएमपीचा उपयोग, शाळा, रुग्णालये, कौशल्य विकास केंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे आणि क्रीडा सुविधा केंद्रे अशा सामाजिक-आर्थिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने यथोचित

निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यांच्या विद्यमान योजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालयांद्वारेदेखील केला जात आहे, ज्यामुळे राहणीमान अधिक सुलभ करणे शक्य होत आहे.

पीएम गतिशक्ती एनएमपीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थात्मक चौकटीचा भाग म्हणून, मुख्य पायाभूत सुविधा मंत्रालयांच्या प्रतिनिधित्वासह एकात्मिक बहुपर्यायी नेटवर्क नियोजन समूह (एनपीजी) कार्यरत आहे. एनपीजी, मोठय़ा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनातून तसेच दळणवळण कार्यक्षमता वाढवण्याच्या, शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्कयंत्रणा पोहोचवण्याच्या आणि आर्थिक क्लस्टर्ससाठी उपयुक्तता सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून परीक्षण करते. आतापर्यंत, एनपीजीच्या ६५ बैठका झाल्या आहेत आणि १२.६८ लाख कोटी रुपये किमतीच्या १३४ मोठय़ा पायाभूत प्रकल्पांचे मूल्यांकन झाले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेली तीन आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर्सच्या अंमलबजावणीची घोषणा, पीएम गतिशक्तीच्या दूरदृष्टीचे मूर्त परिणाम अधोरेखित करते. हे निवडलेले कॉरिडॉर (१) ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, (२) बंदर संपर्कयंत्रणा कॉरिडॉर आणि (३) उच्च वाहतूक घनता कॉरिडॉर, बहुपर्यायी संपर्क प्रदान करतील, दळणवळण कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देतील आणि दळणवळणाचा खर्च कमी करतील. यामध्ये उच्च घनता असलेल्या रेल्वे मार्गावरील वाहतूक कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. रस्तेमार्गाऐवजी रेल्वे आणि जलवाहतुकीचा पर्याय निवडणे उपयुक्त ठरू शकते. तसे झाल्यास एकंदर दळणवळण प्रक्रियेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणदेखील कमी होईल.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी लागू करण्यात आले. भारताच्या दळणवळण क्षेत्राचे रूपांतर आर्थिक वाढीच्या स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम इंजिनात व्हावे, यासाठी हे धोरण एक सर्वसमावेशक आराखडा प्रदान करते. या धोरणाचे उद्दिष्ट एकत्रित, अडथळाविरहित, कार्यक्षम, विश्वासार्ह, हरित, शाश्वत आणि किफायतशीर असे दळणवळणाचे जाळे निर्माण करून आर्थिकवाढीला चालना देणे आणि उद्योगांमधील स्पर्धात्मकता वाढवणे हे आहे. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाने दळणवळणाचा खर्च कमी करणे, दळणवळण कामगिरी निर्देशांक क्रमवारी सुधारणे, २०३० पर्यंत जगातील अव्वल २५ राष्ट्रांपैकी एक होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणे आणि कार्यक्षम दळणवळण परिसंस्थेसाठी उपलब्ध विदावर आधारित निर्णय यंत्रणा तयार करणे, ही उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.

या धोरणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी त्यामध्ये सर्वसमावेशक दळणवळण कृतियोजनादेखील अंतर्भूत आहे. डिजिटायझेशन, आधुनिक गोदामांचे मानकीकरण, व्यापार दळणवळण कार्यक्षमतेत वृद्धी, कोळसा, पोलाद, खते, अन्नधान्य, सिमेंट आणि बंदरांशी जोडणी यांसाठी क्षेत्रीय योजनेवर लक्ष केंद्रित करण्यासह सेवा सुधारणा आराखडा आणि लॉजिस्टिक पार्कच्या विकासाची सुविधा इत्यादी घटकांचा समावेश यात आहे.

पीएम गतिशक्ती उपक्रम आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाचा दळणवळण धोरणावर होणारा एकत्रित परिणाम अतिशय परिवर्तनकारी आहे. हे धोरण गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्रोत्साहन देते, दळणवळण कार्यक्षमतेला चालना देते आणि शाश्वतता व वाहतूक कोंडीच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करते. हे दोन उपक्रम, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना वेगवेगळय़ा आघाडय़ांवर एकत्र आणतात. केंद्र सरकार एक आराखडा आणि मार्गदर्शक तत्त्व प्रदान करते तर राज्य सरकार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि पीएम गतिशक्ती उपक्रमाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावते.