प्रगत देशांमध्ये सध्या बेकायदा स्थलांतरितांचा प्रश्न ज्वलंत बनला आहे. मुळात शतकानुशतके या देशांकडे स्थलांतरितांचा ओघ सुरू होता. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूरसारखे देश स्थलांतरितांमुळेच प्रगत बनत गेले. परंतु आता ‘बाहेरच्यां’च्या विरोधात वातावरण तापवणे हे राजकीयदृष्टया विलक्षण किफायतशीर ठरू लागल्याचे अनेक प्रगत देशांतील राजकीय पक्षांना समजले आहे. अमेरिकाही यास अपवाद नाही. डोनाल्ड ट्रम्प स्थलांतरितविरोधी वातावरणाच्या आधारावरच मोठया मताधिक्याने निवडून आले. स्थलांतरितांची गचांडी वळून त्यांना मायदेशी पाठवून देण्यासाठी त्यांनी विविध मार्ग अनुसरले आहेत. मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकेतून आलेले स्थलांतरित बेकायदा राहतात. त्यांतील बहुतेक गुन्हेगार आहेत. अमेरिकेतील शहरांमध्ये चोरी, बलात्कार, खून अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होते त्यास स्थलांतरितच जबाबदार आहेत, असे ट्रम्प यांचे ठाम मत. सबब, अशांना हुडकून तात्पुरत्या बंदीगृहांमध्ये डांबून ठेवणे आणि तातडीने त्यांच्या देशात पाठवणे ही महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी तेथील स्थलांतरित आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी (आयसीई – ‘आइस’) विभाग सक्रिय झाला आहे. ‘आइस’चे एजंट शहरांमध्ये, गावांमध्ये जातात. अनेकदा तपास किंवा पकड वॉरंट नसतानाही आस्थापनांची तपासणी करतात. कागदपत्रांशिवाय कोणी आढळल्यास तात्काळ अशा व्यक्तीची रवानगी बंदीगृहांमध्ये केली जाते. अशी मोहीम राबवून राजकीय विरोधकांच्या मनात धडकी भरवण्याचा ट्रम्प यांचा उद्देश असावा. पुढील वर्षी अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होत असून, त्यासाठी पारंपरिक मतदाराला समाधानी ठेवण्यासाठी या मोहिमांची आवश्यकता त्यांना वाटते. पण त्यासाठी जे नियम व अटी असतात, त्या ट्रम्प यांना पाळावयाच्या नाहीत.
त्यांना पहिला प्रखर विरोध कॅलिफोर्निया या डेमोक्रॅट शासित राज्यातील लॉस एंजलिस या मायानगरीत झाला. या शहरात काही कापड दुकाने, गोदामे ‘आइस’ कारवाईचे लक्ष्य ठरल्यावर लॉस एंजलिसवासी संतप्त झाले. काही ठिकाणी निदर्शने झाली. त्यांच्या विरोधात पोलीस कारवाई झाली. परंतु ती पुरेशी नाही, असे स्वत:च ठरवत ट्रम्प यांनी त्या शहरात नॅशनल गार्ड्स हे अमेरिकेचे केंद्रीय निमलष्करी दल धाडले. यासाठी खरे तर त्यांनी कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅव्हिन न्यूसम यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. ट्रम्प यांनी हे केले नाही. निदर्शक सशस्त्र बंडखोर (इन्सरेक्शनिस्ट्स) आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात नॅशनल गार्ड्सना धाडण्याचे विशेषाधिकार अध्यक्षांना असतात असे कारण देत त्यांनी न्यूसम यांच्या निषेधाकडे दुर्लक्ष केले. न्यूसम अर्थातच निषेधावर थांबले नाहीत. त्यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरोधात खटला दाखल केला. त्याची कोणतीही दखल न घेता, आता ट्रम्प यांनी लॉस एंजलिसमध्ये मरिन्स हे सैन्यदल पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नॅशनल गार्ड्स हे निमलष्करी दल. तर मरिन्स हे शुद्ध सैन्यदल. त्यांना शत्रूसैनिकांशी लढण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. त्यांना दंगल नियंत्रण किंवा निदर्शकांना आटोक्यात आणण्याचा कोणताही अनुभव नसतो. तेव्हा लॉस एंजलिसमधील स्थलांतरितांविरोधी कारवाईला कायदेशीर मार्गानी विरोध करणारे निदर्शक ट्रम्पना शत्रूदेशांतील सैनिकांसम वाटत असतील, तर त्यास कोणीही काहीही करू शकत नाही. अशी निदर्शने न्यूआर्क, नॅशविल, शिकागो अशा अनेक शहरांमध्ये सुरू झाली आहेत. त्यांची तीव्रता अद्याप तरी लॉस एंजलिसइतकी दिसून आलेली नाही. ट्रम्प यांचे हे खरे दुखणे आहे. डॅलास हे टेक्सास प्रांतातील शहर सोडल्यास कोणत्याच मोठया शहरावर रिपब्लिकनांचे नियंत्रण नाही. या शहरांमध्ये सक्षम महापौर असतात. त्यांनी नागरिकांच्या बरोबरीने ट्रम्प प्रशासनाच्या कारवायांना विरोध सुरू केला आहे. गॅविन न्यूसम यांच्यासारखे डेमोक्रॅटिक गव्हर्नरही खमकेपणाने ट्रम्प यांचा विरोध करत आहेत. त्यामुळे खवळलेले ट्रम्प आणि उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स, संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांच्यासारखे त्यांचे अंधानुयायी सहकारी या राजकीय विरोधकांना स्थलांतरितांचे सहानुभूतीदार म्हणजेच राष्ट्रविरोधी ठरवू लागले आहेत. लॉस एंजलिसमध्ये निदर्शनांच्या वेळी नॅशनल गार्ड्सकडून चक्क पत्रकारांवरही रबरी गोळया झाडल्या गेल्या. हे सर्व पत्रकार ‘ट्रम्पविरोधक’ असल्याचे ट्रम्पच धरून चालतात! नेमके त्यांनाच लक्ष्य का करण्यात आले, याचे उत्तरही यातून मिळतेच. लॉस एंजलिसच्या निमित्ताने एक ‘प्रयोगशाळा’च निर्मिण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. अमेरिकेच्या सुपरिचित संघराज्य संकल्पनेविषयी ट्रम्पसारख्यांना कसलीही चाड नाही. वेळ आली तर एखाद्या विरोधी विचारसरणीच्या राज्यात निमलष्करी वा लष्करी कारवाईसाठी फौजा पाठवण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. आम्ही ठरवू ते देशाचे शत्रू, आम्ही ठरवू ती कारवाई असे हे धोरण आहे.
