केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १६४३ किलोमीटर लांबीच्या भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण उभारण्याची घोषणा केली आहे. पण ही घोषणा त्यांनी केली आसामात. त्या राज्याला म्यानमारची सीमा भिडलेली नाही. ती भिडली आहे अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोरम या राज्यांना. यांपैकी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल काही प्रमाणात म्यानमारमधून येणाऱ्या कुकी-चिन-झो निर्वासितांना जबाबदार धरले होते. त्यामुळे मणिपूरला सीमेवर कुंपण हवे अशी किमान तेथील भाजपशासित सरकारची भूमिका आहे. या भूमिकेशी नागालँड आणि मिझोरमची सरकारे सहमत नाहीत. मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी म्यानमारमधून विस्थापित झालेले चीन आणि मणिपूरमधून विस्थापित झालेले कुकी-झो यांना आश्रय देण्याचे धोरण सुरूच राहील, असे म्हटले होते. त्या राज्यात सध्या ३१ हजार चीन विस्थापित आणि १२ हजार कुकी-झो छावण्यांमध्ये राहात आहेत. परंतु मिझोराम आणि नागालँडच्या आक्षेपांची दखल केंद्राकडून घेतली जाण्याची शक्यता कमीच. सीमा सुरक्षित करण्याचा विषय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असे इशारावजा स्मरण केंद्राकडून सीमावर्ती राज्यांना या संदर्भात वेळोवेळी करण्यात आलेले आहे. या गुंतागुंतीच्या मुळाशी आहे म्यानमारमधील अस्थिरता आणि त्या देशाशी भारताने २०१८मध्ये केलेला मुक्त संचार करार (फ्री मुव्हमेंट रेजिम – एफआरएम).
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : केवळ निर्माण नव्हे, हे नवप्रबोधन!
भारत आणि म्यानमार यांच्यात २०१८मध्ये हा करार झाला. दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागांत वर्षानुवर्षे अनेक जमातींचा अधिवास आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा आरेखित होण्यापूर्वीपासूनच त्यांच्यातील रोटी-बेटी आदी संबंध दृढ आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘पूर्वेस प्राधान्य’ या व्यापक धोरणाअंतर्गत म्यानमार सीमेवरील मुक्त संचार धोरण अर्थात एफएमआर आखण्यात आले. त्याअंतर्गत, दोन्ही देशांच्या सीमांच्या १६ किलोमीटरपर्यंत विनाव्हिसा संचाराची परवानगी देण्यात आली. ब्रिटिशांनी १८२६मध्ये भारत आणि म्यानमार यांच्यादरम्यान सीमा आरेखित केल्यावर एक प्रकारे फाळणीच अमलात आली होती. त्यामुळे काही कुकी-झो या देशात आणि त्यांचे नातलग दुसऱ्या देशात अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. नात्यांपलीकडे व्यापारी संबंधांचाही मुद्दा होता. जीवनावश्यक आणि इतर छोट्या-मोठ्या वस्तूंच्या व्यापाराची मोठी परंपरा या भागाला होती. या व्यापाराचे प्रमाण आणि व्याप्ती अल्प असली, तरी त्यावर एका विशाल समुदायाचा चरितार्थ अवलंबून आहे. परंतु फेब्रुवारी २०२१मध्ये म्यानमारमध्ये बंड झाले आणि मे २०२३मध्ये मणिपूरमध्ये वांशिक दंगली सुरू झाल्या. मग मुक्त संचार करार केंद्र आणि मणिपूर सरकारला अचानक सदोष वाटू लागला. त्याआधीही अनधिकृत स्थलांतरे, अमली पदार्थांची तस्करी आणि शस्त्रांच्या अवैध व्यापारामुळे या कराराविषयी नकारघंटा वाजू लागली होतीच. फेब्रुवारी २०२१मध्ये म्यानमारच्या लष्करी म्होरक्यांनी आँग सान स्यू ची यांचे निर्वाचित सरकार उलथून टाकल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कुकी-झो जमातींचे नागरिक भारतात मणिपूर आणि मिझोराममध्ये आले.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: आता निवडणुकीचा ज्वर..
मणिपूरमध्ये आलेल्या चार हजार कुकींमुळे त्या राज्यात वांशिक अस्थिरता निर्माण झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्री बिरेन सिंह करू लागले. पुढे मे २०२३पासून कुकींचा मणिपूरस्थित मैतेईंकडून पद्धतशीर संहार सुरू झाला. स्वत: मणिपूरमधील बहुसंख्याक मैतेई जमातीचे असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवरील नैतिक जबाबदारीही वाढली. परंतु २०० जणांचा बळी आणि ७० हजारांहून अधिक नागरिक विस्थापित होऊनही बिरेन सिंह यांच्या अमदानीत मणिपूरमधील परिस्थिती सुधारू शकलेली नाही. उलट कधी राजीनाम्याची धमकी, कधी राज्यात तैनात केंद्रीय राखीव पोलिसांवर दोषपाखड करत त्यांनी आपली खुर्ची टिकवली. आता या स्थानिक समस्येला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिले आणि एक प्रकारे सिंह यांची पाठराखणच केली. पण १६४३ किलोमीटर लांबीचे कुंपण उभारणे अतिशय जिकिरीचे आहेच. शिवाय ब्रिटिशांनी केली, त्याच स्वरूपाची हीदेखील फाळणीच ठरणार. हे मुक्त संचार करारामागील भावनेलाच हरताळ फासण्यासारखे. भिंती वा कुंपणे उभारून नव्हे, तर अंतर्गत धोरणांनी वांशिक निर्वासितांच्या समस्या सोडवाव्या लागतात हे जगभर वारंवार दिसून आलेले सत्य शहा आणि सिंह बहुधा विसरलेले दिसतात. बिरेन सिंह यांनी किमान शेजारील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून तरी थोडाफार शहाणपणा शिकून घ्यायला काहीच हरकत नव्हती!
