आयुर्वेदिक औषधांची जाहिरात करायला सरकारने बंदी घातली आहे असा आयुर्वेदिक कंपन्यांचा दावा आहे. (लोकसत्ता, २१ जुलै) त्याबद्दलची वस्तुस्थिती पाहणे आवश्यक आहे. मुळात, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती- मग त्या कोणत्याही असोत- त्यांचे समर्थन होऊ शकत नाही. औषधांच्या जाहिरातींचे तर नाहीच नाही. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा पूर रोखायचा कसा हा खरा प्रश्न आहे. तो आयुर्वेदिक अथवा ‘आयुष’ औषधांप्रमाणेच अॅलोपॅथिक औषधांनाही लागू पडतोच.
‘आयुष’ औषधांच्या सर्व जाहिरातींवर नव्हे तर जाहिरातींमध्ये बिनबुडाचे, अवैज्ञानिक दावे करण्यावर सरकारने बंदी आणण्याचे २०१८ मध्ये ठरवले कारण ‘आयुष’ औषधांबाबत अशा फसव्या जाहिरातींचे प्रमाण खूप जास्त आहे. ही बंदी वादामध्ये अडकल्यामुळे तिची अंमलबजावणी रखडली आहे. परिणामी दिशाभूल करणाऱ्या अशा जाहिरातींचा सुळसुळाट सुरूच आहे! ‘कोव्हिड-१९ वर हमखास गुणकारी’, हा दावा तसेच निरनिराळ्या असाध्य आरोग्य-प्रश्नांपासून सुटका किंवा निरनिराळ्या मानवी क्षमतांमध्ये जादूई वाढ अशा प्रकारचे दावे अशा अनेक औषधांबाबत केले जातात.
‘फार्मा-बीझ’ या नियतकालिकानुसार २०२० ते २०२४ मध्ये आयुष औषधांबाबत बिनबुडाचे, अवैज्ञानिक दावे करणाऱ्या ३८,५३९ जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या! पण ‘ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक अॅक्ट-१९४०’ या प्रचलित कायद्याखाली यापैकी फक्त ३७८ जाहिरातींच्या बाबतीत औषध-कंपन्यांवर निरनिराळ्या राज्य सरकारांच्या ‘अन्न आणि औषध-प्रशासना’ने कारवाई केली.
‘ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक अॅक्ट-१९४०’ या कायद्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन सरकारने त्यामध्ये २०१८ मध्ये बदल केला. असे कलम (नियम-१७०) घातले की ‘आयुष’ औषधांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याआधी त्यांचा मसुदा संबंधित औषध-कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या अन्न आणि औषध-प्रशासनाला सादर करायला हवा. त्यात बिनबुडाचे, अवैज्ञानिक दावे आहेत का ते तपासून हे प्रशासन या जाहिरातीला परवानगी देण्याबद्दल एका महिन्यात निर्णय घेईल. या नियम-१७०ला आयुर्वेदिक कंपन्यांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या दबावामुळे ‘आयुष’ मंत्रालयाने या नियम-१७० अंतर्गत कारवाई रोखण्याचा आदेश दिला. पण अशा रीतीने कायद्याची अंमलबजावणी करायला स्थगिती देण्याचे अधिकार शासनाला नाहीत, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै २०२४ रोजी या आदेशाला स्थगिती दिली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही दोष वा अडचणी असतील तर त्या सोडवायला हव्यात. पण ती मागणी न करता आता आयुर्वेदिक कंपन्यांनी ‘नियम क्र. १७० रद्द करा’ अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
आयुष-कंपन्यांचा चुकीचा दावा
कोणत्या विकारांवरील औषधांच्या बाबतीत जाहिरात करायला बंदी आहे याची यादी ‘ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक अॅक्ट-१९४०’ मध्ये दिली आहे. आयुष-कंपन्यांच्या मते ती पुरेशी आहे. पण एक तर ही यादी असाध्य आणि इतर काही ठरावीक आजारांची आहे की, ज्यांच्यावरील औषधांची जाहिरात करायला अॅलोपॅथिक व ‘आयुष’ अशा सर्वच कंपन्यांना मनाई आहे. या यादीत असलेले कर्करोग, कुष्ठरोग, क्षयरोग, मधुमेह इ. अनेक आजार १९४० मध्ये असाध्य होते! ही यादी कालबाह्य झाली आहे. दुसरे म्हणजे २०१८ मध्ये आणलेला नियम-१७० हा आजारांच्या यादीबद्दल नाहीये. तर या नियमाद्वारे आयुष-कंपन्यांवर बंधन घातले आहे की, कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करायच्या आधी औषध-कंपन्यांनी त्या त्या जाहिरातीची चिकित्सा ‘अन्न आणि औषध-प्रशासनाकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून जाहिरातींमध्ये आयुष औषधांबाबत बिनबुडाचे, अवैज्ञानिक, अवाजवी दावे असण्याला प्रतिबंध होईल. थोडक्यात सांगायचे तर नियम-१७० नुसार ‘‘औषध कशावर गुणकारी आहे हे जाहिरातीमध्ये सांगायला मनाई आहे’’ हा आयुष-कंपन्यांचा दावा निखालस चुकीचा आहे.
एक मूलभूत मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की, जी अॅलोपॅथिक औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेण्यात काही नुकसान नाही अशा ठरावीक, मूठभर ‘ओ.टी.सी.’ (ओव्हर द काऊंटर) औषधांबाबत, सामान्य नागरिकांमध्ये नियतकालिके, रेडिओ, टीव्ही इ. मार्फत जाहिरात करायची परवानगी आहे. अॅस्प्रो, अॅनासिन, विक्स, इ. औषधांच्या जाहिराती आपण बघत आलो आहोत. यापैकी जी जाहिरात दिशाभूल करणारी असेल त्यावर कारवाई होऊ शकते. दुसरे म्हणजे फक्त डॉक्टरने द्यायच्या औषधांबाबतच्या जाहिराती फक्त डॉक्टरांमध्येच प्रसारित करायचे बंधन असते; सामान्य जनतेमध्ये या औषधांच्या जाहिराती करायला मनाई असते. ही मनाई जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असते. कारण आजाऱ्याला तपासून, आजाराचे निदान करून डॉक्टरांनी जी औषधे रुग्णांना द्यायची असतात, त्यांची सामान्य जनतेत जाहिरात करायचे काहीच कारण नाही. तीच गोष्ट आयुर्वेदिक औषधांची. आयुर्वेदाची त्रिदोष पद्धत वापरून आयुर्वेदिक वैद्याने आजाराचे निदान करायचे व त्या विशिष्ट रुग्णाला झालेल्या आजारानुसार आयुर्वेदिक औषधे द्यावीत अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अशा औषधांच्या जाहिराती सामान्य जनतेत करण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे ज्या नियम-१७० ला आयुष-कंपन्यांचा विरोध आहे तो नियम फक्त मूठभर आयुर्वेदिक औषधांनाच लागू आहे – जी औषधे वैद्यांनी न देता रुग्णांनी परस्पर घेतली तरी चालतील अशांना तो लागू आहे; डॉक्टरांनी, वैद्यांनी चिकित्सा करून, निदान करून द्यायच्या औषधांना लागू नाही. काही आयुष-कंपन्या फक्त वैद्यांमध्ये नव्हे तर तर सामान्य जनतेमध्येसुद्धा अशा औषधांच्या जाहिराती करतात! बाबा रामदेव हे त्यातील कुप्रसिद्ध नाव. जितकी मोठी कंपनी तितकी तिची नियम मोडायची आणि ते निभवायची ताकद मोठी! त्यांच्या ‘पतंजली’ या कंपनीने दिशाभूल करणारी इतकी जाहिरातबाजी केली की, सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्या विरोधात कारवाई करावी लागली.
अॅलोपॅथिक कंपन्यांवरही बंधन हवे
नियम-१७० हा खरे तर अॅलोपॅथिक औषधांच्या बाबतीतही लागू करायला पाहिजे. ‘ओ.टी.सी.’ (ओव्हर द काऊंटर) औषधे किंवा डॉक्टरांनी लिहून द्यायची अॅलोपॅथिक औषधे या दोन्हींच्या बाबतीत अशा पद्धतीने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती अॅलोपॅथिक कंपन्या हुशारीने करत असतात; त्यामुळे कायद्यात सापडत नाहीत. अॅलोपॅथिक औषध-कंपन्यांनी डॉक्टर्समध्ये आणि सामान्य जनतेमध्ये आपल्या औषधांचा प्रसार, प्रचार, विक्री करताना एक आचार-संहिता पाळणे आवश्यक आहे. ती पाळली नाही तर औषध-कंपन्यांच्या असोसिएशनने त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. पण याबाबत कायदेशीर बंधन असोसिएशनवर नसल्याने परिणामकारक कारवाई होत नाही. त्यामुळे अॅलोपॅथिक औषधांच्या जाहिरातींनासुद्धा नियम-१७० लागू करून त्यांच्या जाहिराती प्रसिद्धीच्या आधी ‘अन्न आणि औषध-प्रशासन’ या खात्याकडे पाठवण्याचे बंधन त्यांच्यावरही घालायला हवे. ‘‘या जाहिरातीत दिशाभूल करणारे काही नाही’’ असे सर्टिफिकेट ‘अन्न आणि औषध-प्रशासन’ खात्याने अॅलोपॅथिक औषध-कंपनीला देणे हे अधिक जबाबदारीचे काम असेल. ते या खात्याला अधिक नीटपणे करावे लागेल. गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष करणे वेगळे आणि गुन्हा झालेला नाही असे सर्टिफिकेट देणे वेगळे! त्यामुळे औषधांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती अॅलोपॅथिक-औषधांबाबतीतही बंद करण्यासाठी अॅलोपॅथिक औषधांनाही नियम-१७० लागू केला पाहिजे अशी याचिका एका सामाजिक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याबाबत काय निकाल लागतो ते बघायचे!
