चांदनी चौकातून : इतरांना संधी

डीकेंचा डान्स

पंतप्रधान मोदी म्हणतात ते खरोखरच होईल असं नाही पण, काँग्रेसअंतर्गत नाराजीचे सूर तीव्र होऊ लागले आहेत हे नक्की. बिहारच्या विजयानंतर केलेल्या भाषणामध्ये मोदी म्हणाले की, काँग्रेस फुटीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. काँग्रेसमध्ये उभी फूट फडेल असं त्यांचं म्हणणं असेल तर तसं होण्याची शक्यता कमी दिसते. पण, धुसफुस वाढलेली असू शकते. शशी थरूर यांचे सूर काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांपेक्षा वेगळे होऊ लागले आहेत. बिहारमध्ये काँग्रेसचा सुफडा साफ झाला याचं थरूर यांना आश्चर्य वाटलेलं दिसत नाही. दिल्लीत काँग्रेसच्या संघटनेमध्ये काय होईल ते आत्ताच सांगता येणार नाही तरीही, कर्नाटकामध्ये त्याचा अंदाज येऊ शकतो. कर्नाटक काँग्रेसमध्ये आलबेल नाही हे दिसू लागलेलं आहे. तिथं डी. के. शिवकुमार गेली अडीच वर्षं मुख्यमंत्रीपदाची वाट पाहात आहेत. त्यांचा संयम आता सुटू लागला आहे. ते सातत्याने दिल्लीत येत आहेत. गेल्या आठवड्यातच ते राजधानीत आले होते. मतचोरीच्या मुद्द्यावर कर्नाटकातून एक कोटी स्वाक्षऱ्या असलेले कागदाचे गठ्ठे त्यांनी काँग्रेसच्या मुख्यालयात आणले होते. त्याचं त्यांनी काय केलं हे माहीत नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे गठ्ठे घेतले असतील असं वाटत नाही. फार तर डीके यांनी ते राहुल गांधींना दाखवले असतील. त्यानिमित्त डीकेंनी दिल्लीत काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली असं सांगितलं जातं. स्वाक्षऱ्यांचे गठ्ठे पत्रकारांना दाखवण्याआधी डीके पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंना भेटायला गेले होते. तिथं त्यांची तासभर चर्चा झाली. डीकेंना कर्नाटकचं मुख्यमंत्रीपद हवं आहे, विद्यामान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची अडीच वर्षं याच महिन्यात संपत आहेत. त्यामुळं डीकेंसाठी मुदत संपलेली आहे. आता मला मुख्यमंत्रीपद देता की नाही असा निर्वाळीचा इशाराच डीकेंनी या दौऱ्यात दिल्याचं मानलं जातं. सिद्धरामय्यांनीही दिल्लीत हायकमांडच्या भेटीची वेळ मागितली आहे पण, अजून त्यांना वेळ मिळालेली नाही. बिहारच्या निवडणुकीमध्ये सर्व नेते व्यग्र असल्यामुळंही असेल. डीकेंचं काय करायचं हे ठरवावं लागणार आहे. नाही तर डीकेंना पुढचा मार्ग मोकळा आहे. डीके भाजपचा रस्ता धरणार नाहीत असं म्हणतात. ते स्वत:चा वेगळा रस्ता शोधतील. त्यांच्याबरोबर काही काँग्रेसजन जाऊ शकतील, ही ताकद सत्ता मिळवण्यासाठी पुरेसे नाही. डीकेंना भाजपमध्ये फोडाफोडी करावी लागेल. दक्षिणेत भाजपमध्ये फूट पाडताच येणार नाही असं नाही पण, डीके किती शक्तिशाली असतील याचा अंदाज घेऊनच कदाचित पुढच्या गोष्टी केल्या जातील. बिहारमध्ये काँग्रेसची दुरवस्था बघून कर्नाटकामध्ये डीकेंना संधी मिळूही शकते. नाही तरी गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचं श्रेय डीकेंनाच दिलं गेलं होतं. तेव्हा त्यांनी तडजोड केली, आता पुन्हा ती होईलच असं नाही. त्यामुळं मोदींचं म्हणणं कितपत खरं ठरतं हे काही दिवसांमध्ये दिसेलच!

पत्रकारांना प्रवेशबंदी

दिल्लीत कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये एका स्मृतिसभेमध्ये सुरुवातीलाच भाजपने दिल्लीतील आणि अर्थातच देशातील कुठल्या कुठल्या संस्थांवर कब्जा मिळवला हा मुद्दा कोणीतरी उपस्थित केला होता. त्यावर गंभीर चर्चा करण्याची ती योग्य वेळ नव्हती पण, प्रेस क्लब, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि कॉन्स्टिट्युशन क्लब या दिल्लीतील संस्थांवर तरी अजून मोदी-शहांना कब्जा करता आला नाही असं गमतीनं कोणी तरी म्हणालं. प्रेस क्लबमध्ये भाजपच्या पत्रकारांनी घुसखोरी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला पण, त्यांना जमलेलं नाही. या क्लबमध्ये अजूनही डावेच जिंकत आले आहेत. प्रेस कौन्सिलमध्ये सरकारचे प्रतिनिधी असतात, ते नियुक्त केलेले नाहीत असा मुद्दा कोणीतरी मांडला. या वेळची कॉन्स्टिट्युशन क्लबची निवडणूक मात्र वादळी आणि राजकीयदृष्ट्या चुरशीची ठरली. सचिवपदासाठी भाजपअंतर्गतच रस्सीखेच होती. राजीवप्रताप रुडी आणि संजीव बालियान हे दोघेही भाजपचेच पण, रुडींना विरोधकांनी पाठिंबा दिला होता. शिवाय, मोदी-शहाविरोधी गटानेही पाठिंबा दिला होता. रुडींनी अखेर ही निवडणूक जिंकली. असो. मुद्दा असा की मोदी-शहांच्या राज्यात अनेक संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. ल्युटन्स दिल्लीत कर्तव्य पथाच्या दुतर्फा मंत्रालयांच्या नव्या इमारती उभ्या राहात आहेत. या कर्तव्यभवनांमध्ये सगळी मंत्रालयं असतील. काही इमारती बांधून झाल्या आहेत, तिथं मंत्रालयं स्थलांतरित झाली आहेत. इथं राजपत्रित पत्रकारांना त्यांच्या पीआयबी कार्डाच्या आधारावर प्रवेश दिला जाणार नाही असं सांगितलं जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयामध्ये हा नवा ‘नियम’ लागू करण्यात आलेला आहे. वाणिज्य भवन अलीकडच्या दोन वर्षांतच बांधलेलं आहे. तिथं पीआयबीधारित पत्रकारांना प्रवेश मनाई केलेली आहे. तिथं मंत्र्यांनी वा अधिकाऱ्यांनी बोलावलं तरच आत जाता येतं. हा मनाईहुकूम सर्वच मंत्रालयांमध्ये लागू होऊ शकतो. आत्ता शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल्वे भवन या भवनांमध्ये पीआयबी कार्डावर पत्रकारांना प्रवेश मिळतो. ते पुढच्या काळात बंद होईल. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये पूर्वी प्रवेश मिळत असे, पण, कोविडनंतर तिथंही प्रवेश बंद झाला. गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालयात जाता येत होतं, ही मंत्रालयं तिथून नव्या कर्तव्यभवनांमध्ये निघाली आहेत. साऊथ ब्लॉकमध्ये पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय आहेत. तीही तिथून जातील. इथं पहिल्यापासून प्रवेशबंदी होती. ही प्रवेशबंदी नव्या रचनेमध्ये सर्वच मंत्रालयांमध्ये होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.

दहशतवादावर चर्चा नको!

दिल्लीत लाल किल्ल्यापासून काही अंतरावर स्फोट झाल्यानंतर दोन दिवस केंद्र सरकारमधलं कुणी काही बोललं नाही. पण, दहशतवादासंदर्भात चर्चा सुरू झाली होती. हा स्फोट झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गृह मंत्रालयाशी निगडित संसदेच्या स्थायी समितीचीही बैठक होती. संसदेच्या दोन अधिवेशनांच्या मधल्या काळात वेगवेगळ्या विषयांवरील स्थायी समितीच्या बैठका संसदेच्या आवारात होत असतात. गृहविषयक बैठकीचं आयोजन आधीच झालेलं असेल, त्यामुळं नियोजित दिवशी समितीची बैठक झाली. स्फोट आधी काही दिवस झाला असता तर कदाचित ही बैठक झालीही नसती. दिल्लीतच स्फोट झाला आणि त्याचे धागेदोरे फरिदाबाद आणि जम्मू-काश्मीरपर्यंत गेल्याचं सांगितलं गेल्यामुळं त्यावर समितीमध्ये चर्चेची अपेक्षा केली तर चुकीचं नाही. झालंही तसंच. विरोधी सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये दिल्ली स्फोटाच्या अनुषंगाने दहशतवादी हल्ल्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणी केली. या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार राधामोहन दास अगरवाल यांनी ती फेटाळली. वरिष्ठांची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना असे निर्णय घेता येत नसावेत. त्यातही विरोधकांची विचारणा गुप्तचर यंत्रणांकडून यासंदर्भात दिल्ली पोलिसांना योग्य माहिती कशी दिली गेली नाही, अशी असल्याने अध्यक्षांची अडचण झाली असणार हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या विषयासंदर्भात सगळे विषय सावधपणेच हाताळावे लागतात. त्यामुळं अगरवालांनी ही चर्चा नाकारली. आता हा मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्येच विरोधकांकडून मांडला जाईल. तिथंही चर्चा होणार नाही पण, केंद्र सरकारकडून एखादं निवेदन वाचून दाखवलं जाऊ शकतं.