स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही निवडणुकांमध्ये उमेदवार निवडताना स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभागी झालेल्यांना प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक होते. देशासाठी केलेल्या त्यागाने प्रेरित झालेल्या मतदारांसाठी हे उमेदवार आदर्शही मानले जात होते. काँग्रेसच्या विरोधात वैचारिक पातळीवर लढाई करण्याएवढा समर्थ पर्याय तेव्हा उपलब्ध नव्हता. काळ बदलला आणि उमेदवारांची ती स्वातंत्र्यसैनिकांची फळी बाद होत गेली. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी निवडणूक हे एक हत्यार बनले आणि तेथे निवडून येण्याशिवाय अन्य कोणत्याही विचाराला थारा उरला नाही. पक्षाची विचारसरणी आणि उमेदवाराची स्वत:ची प्रतिमा या द्वंद्वात व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्व वाढू लागले. त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवारी देताना निवडून येण्याची क्षमता एवढा एकच निकष राहिला. जे पूर्वापार सत्तेत राहिले, त्यांची मुले, नातू त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत राजकारणात येते झाले आणि पूर्वसुकृतांच्या पुण्याईने आणि निवडणूक जिंकण्याच्या नवनव्या तंत्राने सतत सत्तेत राहते झाले. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक राजकीय पक्षाचे नेते त्या त्या मतदारसंघातील नेत्यांचा कौल घेण्याचे नाटक करतात. इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतींचा फार्स करतात आणि आधीच ठरवलेला उमेदवार लोकशाही मार्गाने निवडल्याचे जाहीर करून ठेवतात. राहुल गांधी यांनी या सगळ्या जुन्या गोष्टींना फाटा देत उमेदवाराची निवड करण्यासाठी चक्क खासगी संस्थेची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. ही खासगी संस्था बाजारपेठेतील विविध प्रकारचे सर्वेक्षण करणारी आहे आणि ती निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी करणार आहे. मत देणाऱ्या मतदारांच्या मनात काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला बाहेरून मदत घ्यावी लागणे, याचा अर्थ एवढाच की आतली यंत्रणा घट्ट पाय रोवून उभी आहे. पक्षाच्या नेत्यांना आपापले नातेवाईक योग्य त्या जागी बसवण्यात रस असतो आणि पक्षाला निवडून येणारे उमेदवार हवे असतात. खासगी कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदावरील अधिकारी नियुक्त करताना अशी यंत्रणा उपयोगात आणली जाते. अनेकांशी बोलून निवडलेल्या व्यक्तींमधून निवड करणे आणि फक्त मुलाखतीमध्येच त्या व्यक्तीबद्दलचा निर्णय घेणे यामध्ये कुणालाही आधीची पद्धत योग्य वाटणे स्वाभाविक आहे. काँग्रेसच्या या प्रयोगात जर खरेच उमेदवार बदलले गेले, तर घराण्यांमध्ये असलेल्या राजकारणाचा फज्जा उडू शकतो. निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे काय, हे कधीच स्पष्टपणे सांगितले जात नसले तरी ती धारण करणाऱ्या कुणाही पात्र व्यक्तीला केवळ विधायक कामच करायला हवे असेही नाही. मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी केवळ काम एवढाच निकष निदान निवडणुकीत उपयोगी नसतो, असा नवा सिद्धान्त गेल्या अनेक निवडणुकांनंतर सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे पैसे खर्च करण्याची क्षमता, माध्यमांमधील प्रभाव, मतदारसंघातील किमान दहा ते पंधरा टक्के मतदारांशी संपर्क असल्या कसोटय़ा अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. मतदारसंघातील मतदारांचे जात आणि धर्मनिहाय असणारे प्राबल्य आणि उमेदवार यांचे नाते गेल्या काही दशकांत घट्ट होत गेले आहे. निवडून येण्याची क्षमता असणारा असा कुणीही या निकषांवर उत्तीर्ण होणे आवश्यकच ठरते. जनतेला नवे चेहरे हवे आहेत, असे सांगत उमेदवार निवडताना प्रस्थापितांना धक्का लावणे शक्य असते खरे. परंतु प्रस्थापितांकडून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य हाराकिरीचाही अंदाज उमेदवार निवडीत महत्त्वाचा ठरतो. सुशिक्षित आणि राजकारणाच्या मान्य कसोटय़ांत अनुत्तीर्ण होणारा नवा उमेदवार निवडणे म्हणूनच काँग्रेससारख्या पक्षालाही अवघड होऊन बसले आहे. या अहवालात कोणाला धक्का बसतो आणि कोणाची वर्णी लागते, यावरच आता साऱ्यांचे लक्ष केंद्रित होणार आहे.
