खासगी दूरसंचार कंपन्याही महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत येतात असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने उद्योगविश्वाने त्यास आक्षेप घेतला. सरकारी पातळीवर लांडय़ालबाडय़ा करून इतके दिवस उद्योगांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. आता या निकालामुळे अशा कंपन्यांची कोंडी होत असेल तर ते तात्पुरते अडचणीचे होईल, पण दीर्घकालासाठी ते फायद्याचेच ठरेल.भारतात उद्योगपती म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे फार नाहीत. कारण यातील बरेचसे बनियांच्या मानसिकतेतून आपापला व्यवसाय हाताळतात आणि त्यामुळे फक्त गल्ल्यावरच त्यांचा डोळा असतो. गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्याही महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत येतात असा निर्वाळा दिल्यानंतर उद्योगविश्वातून अपेक्षेप्रमाणे नाराजीचा सूर उमटू लागला असून अशा गल्लाकेंद्रित उद्योगांकडून व्यवसायाचे स्वातंत्र्य आदी विषय उपस्थित केले जात आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे यावर जे काही परिणाम होणार आहेत, त्यास उद्योगविश्व आणि सरकार हे दोघेही तितकेच जबाबदार आहेत. सरकारी पातळीवर लांडय़ालबाडय़ा करून उद्योगांनी इतके दिवस आपले उखळ पांढरे करण्यात धन्यता मानली. त्या काळात आपण जे काही करीत आहोत ते अयोग्य आहे आणि दीर्घकालीन धोरण म्हणून मारक आहे, याची जाणीव ना सरकारला झाली ना उद्योगांना. आता दोघांवरही कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली असून या दोन्हींपैकी एकही सामान्य भारतीयाच्या सहानुभूतीस लायक नाही. मात्र सामान्य करदात्याने हा विषय समजून घेणे गरजेचे आहे.ज्या उद्योगांचा सरकारशी महसूल विभागणीचा करार आहे, त्या उद्योगांच्या खतावण्या तपासण्याचा अधिकार सरकारी महालेखापालास, म्हणजेच कॉम्प्ट्रोलर अ‍ॅण्ड ऑडिटर जनरलला (कॅग) आहे, असा निर्विवाद निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या आव्हान अर्जावरील निकालात दिला. अशाच स्वरूपाचा निर्णय गतसाली दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता आणि त्याला या दूरसंचार कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. विद्यमान व्यवस्थेत दूरसंचार कंपन्या सरकारला महसूल देतात. सरकारने काही विशिष्ट कंपनसंख्येच्या ध्वनिलहरी वापरायची त्यांना अनुमती दिली आहे, त्याचा मोबदला म्हणून हा महसूल दिला जातो. याच्या जोडीला या कंपन्यांकडून परवाना शुल्काची वसुली सरकार करते. दूरसंचार कंपनी काढून ती सेवा देता यावी यासाठी जे काही परवाने सरकारकडून वितरित केले जातात त्याचे हे शुल्क असते. गतवर्षी खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारदरबारी जो काही आपला महसुलातला वाटा भरला त्यावरून हा वाद सुरू झाला. त्या वेळी महालेखापरीक्षकांचे म्हणणे असे होते की, या खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी जाणूनबुजून आपला महसूल कमी दाखवला आणि तसा तो कमी दाखवल्यामुळे सरकारला त्यातून मिळणारा वाटाही कमी झाला. खासगी कंपन्यांचा महसूल किती असावा यासाठी एक विशिष्ट सूत्र तयार करण्यात आले असून त्यास अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू, सुधारित एकत्रित महसूल, असे म्हणतात. म्हणजे दूरसंचार कंपन्यांचा जो काही एकत्रित महसूल असतो त्यातून सरकारला दिली जाणारी सेवा कर आदी देणी वजा केली जातात आणि उरलेला महसूल हा शुद्ध दूरसंचार महसूल म्हणून मानला जातो. त्यातील ६ ते ८ टक्के इतका वाटा सरकारला या कंपन्यांकडून दिला जातो. अलीकडे अनेक दूरसंचार कंपन्या वेगवेगळ्या सेवा चालवतात. त्यात विनोदी चुटक्यांपासून ते गाणी वा ज्योतिष वा इंटरनेट आदी सुविधा दिल्या जातात. मोठय़ा प्रमाणावर माहितीचे वहन अलीकडे दूरसंचार सेवांतून होते. त्यातून लक्षणीय महसूल हा दूरसंचार कंपन्यांच्या तिजोरीत जमा होत असतो. परंतु या कंपन्यांनी ही रक्कम सरकारला वाटा द्यावा लागेल अशा महसुलात दाखवलीच नाही. त्यामुळे त्यांचे एकूण उत्पन्न कमी झाले आणि परिणामी सरकारचा वाटाही घसरला. यावर महालेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतल्यावर या दूरसंचार कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला की या सेवा काही दूरसंचार सेवा नाहीत. म्हणून त्यातील वाटा सरकारला देण्यास आम्ही बांधील नाही. हे म्हणणे अर्थातच महालेखापरीक्षकांनी फेटाळले. मुळात दूरसंचार सेवाच नसती तर या अतिरिक्त सेवा तुम्ही कशा दिल्या असत्या, असा रास्त सवाल महालेखापरीक्षकांनी विचारला आणि या कंपन्यांनी गुमान १६०० कोटी रुपये सरकारदरबारी भरावे असा आग्रह धरला. त्यास दूरसंचार कंपन्यांनी एकत्रितपणे आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने महालेखापरीक्षकांची बाजू घेऊन या कंपन्यांना चपराक लगावली. या सगळ्या कंपन्यांमधून सरकारदरबारी साधारण २० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास उपन्न येत असते. तेव्हा त्यांच्या हिशेबाच्या वह्य़ा तपासण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे महालेखापरीक्षकांचे म्हणणे होते आणि तेच सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरले. ही या विषयाची एक बाजू. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार असून त्यामुळे त्याची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची ठरते.ती अशी की मुळात महालेखापरीक्षक या यंत्रणेची निर्मिती झाली तीच मुळी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या हिशेब तपासणीसाठी. तेव्हा खासगी आस्थापनांचा हिशेब तपासण्याचा अधिकार या यंत्रणेस कसा काय मिळतो, असा प्रश्न उद्योग जगतात चर्चिला जात असून तो काही प्रमाणात रास्त आहे. याचे कारण असे की सरकारला महसूल देणाऱ्या कोणाचीही चौकशी महालेखापरीक्षक करू शकतात हे एकदा मान्य झाले तर प्राप्तिकर भरणारा सामान्य नागरिकदेखील महालेखापरीक्षकांच्या परिघात येऊ शकेल. म्हणजेच महालेखापरीक्षक हे देशाचे फक्त महाहिशेबतपासनीस होतील. ते त्या यंत्रणेस झेपणारे आहे का, हा एक मुद्दा. दुसरे असे की खासगी कंपन्यांच्या हिशेब तपासणीचे म्हणून काही निकष आहेत आणि त्याची काही पद्धत आहे. तीनुसार प्राप्तिकर खाते आणि कंपनी नोंदणी कार्यालय, म्हणजे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यांच्याकडे या कंपन्यांची सर्व आकडेवारी जमा होत असते. तेव्हा या दोन यंत्रणा त्यांच्या जमाखर्चाची तपासणी करू शकतात. त्याचबरोबर ज्या कंपन्या भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या आहेत आणि ज्यांच्या समभागांची खरेदी-विक्री बाजारात होत असते त्या सर्व कंपन्या या बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीच्या अखत्यारीत येतात. याचा अर्थ आताही अशा कंपन्यांचा जमाखर्च तपासण्याची व्यवस्था आहे. तेव्हा हा महालेखापरीक्षक नावाचा भला मोठा उंट या खासगी कंपन्यांच्या तंबूत शिरून नक्की वेगळे काय करणार? त्याचप्रमाणे विद्यमान कायद्यात हिशेब तपासनीस यंत्रणांसाठी म्हणून एक तरतूद केली जाते. ती आर्थिकही असते आणि वेळ या अर्थानेही असते. त्यात महालेखापरीक्षक हा मुद्दा नाही. त्यामुळे तो आता नव्याने सामील करावा लागेल. हे सर्व भविष्यात अमलात आणण्यात काहीच हरकत नाही. कारण त्याप्रमाणे नवे करार केले जातील. परंतु हा आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणणे हे विद्यमान कराराचा भंग वा बदल करण्यासारखे आहे, हा उद्योगविश्वाचा आक्षेप आहे आणि त्यात तथ्य नाही असे नाही. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने खासगी उद्योग क्षेत्राच्या तोंडास फेस आला आहे. तरीही या उद्योगांविषयी सहानुभूती बाळगावी अशी स्थिती नाही. याचे कारण या मंडळींचा मुळात किमान पारदर्शकतेसच विरोध आहे. राजकीय लागेबांधे वापरून परवाने मिळवावेत, आकडेवारी दामटून खोटीच द्यावी आणि भ्रष्ट मार्गानी खिसे भरून आपले उखळ पांढरे करावे अशी यांची कार्यपद्धती आहे. या असल्या भ्रष्ट मार्गानी संपत्ती निर्मिती करणाऱ्यांत टोल कंपन्यांपासून दूरसंचार, पेट्रोलियम, खाण आदी क्षेत्रांतील कंपन्याही आहेत. या असल्या मार्गानीच त्या बघता बघता मोठय़ा झाल्या आणि तसे होताना त्या मार्गात काही ए राजा तयार करीत अनेक राजकारण्यांच्या भुजांना या कंपन्यांनी बळ दिले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अशा कंपन्यांची कोंडी होत असेल तर ते तात्पुरते अडचणीचे असले तरी दीर्घकालासाठी फायद्याचेच ठरेल. कारण यामुळे या उद्योगांना पारदर्शकतेची सवय लागू शकेल आणि पुढच्या पिढीतून तरी बनियेगिरी वृत्ती दूर होईल. आताची आपली व्यवस्था ही कुडमुडी भांडवलशाही आहे आणि त्याचमुळे या कुडमुडय़ांच्या किरकिरीला न भुलता त्यांना वठणीवर आणावयास हवे.
