माहीम येथील अल्ताफ बिल्डिंग व माझगाव येथील डॉकयार्ड दुर्घटनेत रहिवाशांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्याच्या घटनेने मुंबई महानगरपालिकेच्या लाचखोरी व हलगर्जीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.५ वर्षांपूर्वीच्या लक्ष्मीछाया बिल्डिंग दुर्घटनेनंतर अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना (ॅफ) ०६/२००९ अन्वये प्रत्येक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट तदअनुषंगाने दुरुस्ती दर ३ वर्षांने करणे प्रत्येक सोसायटीला बंधनकारक केले आहे. जी सोसायटी या कामात हलगर्जी करतील त्यांना मुंबई महापालिका कायदा कलम ३५३(ब) अन्वये २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. या संदर्भात माझा अनुभव आहे की इमारत व आस्थापने कार्यालयातील अभियंते लाच खाऊन दोषींवर कारवाई करीत नाही. सहायक आयुक्त व उपआयुक्तांकडे पाठपुरावा करूनही निकाल शून्य. शिळफाटा दुर्घटनेत उपआयुक्तांनीच लाच खाल्ल्याचे उघडकीस आले आहे. या लाचखोरीमुळे करदात्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊन मुंबई महानगरपालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचे मी ६ महिन्यांपूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअन्वये पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले; परंतु आयुक्तांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. बिल्डिंग दुर्घटना टाळण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधान सभेने केलेले चांगले कायदे पालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे कसे बासनात गुंडाळले जातात याचा अनुभव कुल्र्यातील एल विभागात घेतला आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थेत स्ट्रक्चरल ऑडीटप्रमाणे दुरुस्ती केली जात नाही तेथील कार्यकारी मंडळ तात्काळ बरखास्त करण्याची तरतूद नवीन सहकार कायद्यात करावी.‘प्रौढत्वाचे वय कमी करावे’अठरा वर्षांच्या वर व्यक्तीला प्रौढ समजले जाते, परंतु गेल्या काही वर्षांत गुन्हे अपघात यामध्ये १२ ते १८ वर्षांपर्यंतची मुले सामील दिसतात. या वयात या मुलांना एक वेगळ्या तऱ्हेने आयुष्य जगण्याची गरज वाटते. विशेषत: झोपडपट्टी व गरीब मुलांना शिक्षणासाठी आपला वेळ घालवून नोकरी शोधण्यासाठी वेळ नसतो. त्यांना या आयुष्यात इन्स्टंट काहीतरी करावेसे वाटते. गुन्हेगारी बलात्कार यामध्ये ही मुले प्रामुख्याने आढळतात. हल्लीचे चित्रपट, इंटरनेट व मोबाइलवरून त्यांना अनेक अनैतिक वागणुकीचे धडे मिळतात.पूर्वीच्या काळी मुलींना मासिक पाळी साधारण ९ ते ११ वर्षे वयात येत असे, परंतु आम्ही मुलांना जादा दूध पाजा म्हणून आग्रह धरतो. हे दूध गाई-म्हशींना पिटोसीन व इतर हार्मोन्सची इंजेक्शने देऊन उत्पादित केले जाते. त्यामुळे हल्लीच्या मुलींना मासिक पाळी सात ते नऊ वर्षांतही येऊ लागली आहे. तसेच मुलांच्यातही शारीरिक बदल लवकर होऊन वयाच्या बाराव्या वर्षी ही मुले तारुण्यात प्रवेश करतात. त्यामुळे बारा ते अठरा वर्षांपर्यंत या मुलांना काहीतरी वेगळे जगावेसे वाटते. मारामारी, चोरी करणे व बलात्कार यांमध्ये ही मुले या वयात आकृष्ट होतात. शक्ती मिलमध्ये झालेल्या बलात्कार करणाऱ्या मुलांपैकी एक मुलगा प्रौढ नाही म्हणून त्याला रिमांड होममध्ये टाकावे अशी शिफारसही झाली होती. पंधरा वर्षांचा मुलगा दीड-दोन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करतो किती घृणास्पद पण ही वस्तुस्थिती आहे. शक्ती मिल किंवा इतर बलात्कार प्रकरणात झोपडपट्टीतीलच मुले सापडली म्हणूनच निवडणुका जवळ आल्या आहेत त्या अगोदर प्रौढाचे वय १८ वर्षांवरून १२ वर्षांपर्यंत आणण्याची खरंच गरज आहे. त्यामुळे या राजकारण्यांना त्याचा फायदा होईल व असे गुन्हे करणाऱ्यांना शिक्षा करता येईल.डॉ. प्रकाश कवळी, दादर.धान्याऐवजी बँकेद्वारे अनुदान द्याअन्नसुरक्षा योजनेद्वारे अन्नसुरक्षा लाभ (बीपीएल) गरीब, अनाथ, अपंग, निराधार आदींना मिळाला पाहिजे. इतरांकडून हा लाभ लाटला जाणार नाही यासाठी धान्य देण्याऐवजी या गरिबांच्या थेट बँक खात्यात रोख रक्कम दरमहा जमा करावी. या रकमेतून या गरिबांना दरमहा खुल्या बाजारातून धान्य विकत घेता येईल. अनाथ, अपंग, निराधार आदींच्या उत्पन्नाचा मुद्दा नाही. (बीपीएल) गरिबांना सध्या पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका दिलेली आहे. काही पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांचे उत्पन्न वाढले आहे, पण त्यांनी पिवळी शिधापत्रिका चालूच ठेवली आहे. (बीपीएल) गरीब म्हणून पात्र ठरण्यासाठी कुटुंबाच्या उत्पन्नाची मर्यादा पुन्हा ठरवून द्यावी. पिवळी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची फेरतपासणी करावी आणि (बीपीएल) गरीब म्हणून पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना आणि अनाथ, अपंग, निराधार आदींना नवीन स्मार्टकार्ड द्यावे. बोगस स्मार्टकार्ड तयार होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.जीवनधर जबडे, चिंचवड.शिक्षणक्षेत्राची वाट लावायची आहे का?महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपशिक्षणाधिकारी या पदाची जाहिरात देऊन त्यासाठी पात्रता फक्त ‘कोणत्याही शाखेची प्रथम श्रेणीतील पदवी’ अशी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा पात्रतेबाबतचा धक्कादायक निर्णय बघितल्यास पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्राला वैचारिक दिवाळखोरीची अवकळा आल्यासारखे झाले आहे.आयएएस होण्यासाठी फक्त पदवी उत्तीर्ण उमेदवार असावा लागतो, असा सूर अनेक तज्ज्ञांनी काढला असला तरी आयएएसच्या निवडीची प्रक्रिया पाहता यात पूर्व, मुख्य, मुलाखत टप्पे उमेदवाराच्या गुणवत्तेची कसोटी पाहणारे आहेत, परंतु उपशिक्षणाधिकारी पदाची पदवीची पात्रता पाहता फक्त एक चाळणी परीक्षा घेऊन उमेदवाराच्या गुणवत्तेची कसोटी कशी पाहणार? हा मोठा प्रश्न आहे.शिक्षण क्षेत्राबाबत काहीही माहिती नसणारी व्यक्ती जर उपशिक्षणाधिकारी झाली तर त्याची गत आयटीआय उत्तीर्ण होऊन आयएएस झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यासारखी होईल. एकीकडे महाराष्ट्राला शिक्षणात देशात अग्रेसर करण्याचे स्वप्न पाहात बसलेल्या शासनाला दुसरीकडे शिक्षणक्षेत्रातील प्रशासनाने वाट लावायची की काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणारा आहे.शेख नवाज, नांदेड.नवरात्रीत अनुचित प्रकारांचा शिरकाव नवरात्र हे देवीचे व्रत असून महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी हे व्रत कुलाचार म्हणूनसुद्धा पाळले जाते. अनेक राज्यांत याला उत्सवाचे स्वरूपही आले आहे. सध्या मात्र या उत्सवात अनुचित प्रकारांचा शिरकाव झाला आहे. पूर्वी ‘गरबा’ या नृत्याच्या वेळी देवीची, कृष्णलीलेची आणि संत रचित गीतेच म्हटली जात असत. आज मात्र या सामूहिक नृत्योपासनेला विकृत स्वरूप आले आहे. चित्रपटांतील गीतांच्या तालावर अश्लील अंगविक्षेप करून गरबा खेळला जातो. गरब्याच्या निमित्ताने व्यभिचारही होतो. हे अपप्रकार म्हणजे संस्कृतीची हानीच होय. श्वेता तागडे, पुणे.ईपीएस मंडळी वंचित का?केंद्र सरकारने कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांसाठी १० टक्केमहागाई भत्ता वाढवून मोठी चांगली व समाधानकारक बातमी दिली. या आनंदात ईपीएसखाली मोडणाऱ्या निवत्तिवेतनधारकांना कधीच खूश करीत नाही. या योजनेंतर्गत येणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकांना अक्षरश: उपकार केल्याप्रमाणे एकदाच ठरवून दिलेले ठोकळाछाप (१६०० पर्यंत) मासिक निवृत्तिवेतन देत असते. त्यांना जीवनात महागाईशी संघर्ष करावा लागत नसावा, त्यांना खरेदीसाठी वेगळे दर असावेत, अशी केंद्राची कल्पना असावी म्हणून तसे ते वागत आहेत का? या योजनेंतर्गत मिळणारे निवृत्तिवेतन महिन्यात जेमतेम ५ ते ६ दिवसच पुरते, उर्वरित दिवशी या वृद्धांनी कुणाच्या तोंडाकडे पाहायचे? सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीत सोयीचा बदल करून ईपीएसच्या मंडळींना किमान ५००० ते ७००० हजार मासिक निवृत्तिवेतन द्यावे. खासदार, आमदार आपले मासिक निवृत्तिवेतन वारंवार वाढवून घेतात, मग जन्मभर नोकरी केलेल्यांवर मात्र रोष का? त्यांना वंचित का ठेवले जाते?रामकृष्ण अभ्यंकर, बोरिवली.त्यात वावगे काय?डॉ. मुक्ता व डॉ. हमीद दाभोलकर यांना वृत्तचित्र वाहिन्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीमुळे अंनिसच्या कार्यात घराणेशाही निर्माण होईल अशी भीती काही वाचकांनी व्यक्त केली आहे. वडिलांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर कोणत्याही मुलांनी त्यांच्या मारेकऱ्यांना अटक व्हावी म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले असतेच. त्यानुसार वाहिन्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला व त्याला मुक्ता आणि हमीद यांनी प्रतिसाद दिला यात वावगे काहीच नाही.गणेश अबवणे
