ई-व्यापार जगातील नामवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या ‘स्नॅपडील’ या कंपनीवर औषधांची विक्री केल्याबद्दल अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली, हे योग्यच झाले. जगातील कोणतीही वस्तू तुमच्या घरापर्यंत विनासायास पोहोचवण्याचे ‘व्रत’ घेतलेल्या या नव्या व्यवसायाला कोणताच धरबंध राहिलेला नाही, अशी टीका गेल्या काही काळात होत होतीच. शासनाच्या या विभागाने या कंपनीच्या मुंबईतील गोरेगाव येथील कार्यालयावर छापा टाकून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. कोणतेही औषध डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय देता कामा नये, अशी औषध विक्रेत्यांना तंबी देणाऱ्या याच विभागाने गेल्या काही दिवसांत नागरिकांच्या आरोग्याबद्दलच्या अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते. औषधविक्रेत्यांची या क्षेत्रातील मक्तेदारी कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचे हे प्रयत्न सुरू असताना, ‘स्नॅपडील’सारख्या ई-व्यवसायातील कंपनीचे औषध विक्रीचे हे जाळे उघड झाल्याने आता या व्यवसायालाही काही प्रमाणात चाप बसू शकेल. दुकानात जाऊन खरेदी करण्याची सवय असलेल्या भारतीय मध्यमवर्गाला घरबसल्या खरेदीची सोय उपलब्ध करून देणारा हा व्यवसाय सध्या तेजीत आहे. प्रचंड प्रमाणात सवलती आणि सूट देऊन उत्पादक ते गिऱ्हाईक अशी नाळ जोडण्याच्या नादात भारतातील अन्य व्यावसायिकांवर काळे ढग जमवणारा हा उद्योग ज्या प्रकारे फोफावतो आहे, ते पाहता, त्याला नियम आणि कायदे यांच्या कचाटय़ात पकडून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. याच ‘स्नॅपडील’ कंपनीच्या एका ग्राहकाला आयफोनच्या ऐवजी लाकडाचे तुकडे मिळाल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित झाले होते. खिशातल्या मोबाइलमधूनही खरेदी करता येण्यासाठीची नवनवी अ‍ॅप्स तयार करणाऱ्या या कंपन्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसवून त्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत ग्राहक निवारणाची व्यवस्था निर्माण करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. छोटय़ा वस्तूपासून ते आता घरापर्यंत सगळे काही इंटरनेटवरच खरेदी करण्याची ही पद्धत परदेशात लोकप्रिय असली, तरीही तेथे याबाबतचे कायदे अतिशय कडक आहेत. ग्राहकांच्या समस्यांकडे प्रगत देशात अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जाते. भारतात नेमकी उलट परिस्थिती आहे. जे गंडवले जातात, ते आपल्या नशिबाला दोष देतात आणि गंडवणारे मोकाट राहतात. अशा वेळी खरेदी करणाऱ्या कोणालाही त्याचे हक्क अबाधित ठेवणाऱ्या यंत्रणेची मदत आवश्यक असते. परदेशातील नव्या कल्पना भारतात येताना, त्यावर ना सरकारचे नियंत्रण असते, ना कायद्याचे. त्यामुळे भरडल्या जाणाऱ्या ग्राहकांना कोठे जायचे, ते कळत नाही आणि त्याचा फायदा मात्र या बलाढय़ कंपन्या घेत राहतात. औषधांच्या दुकानात सहजपणे मिळणारी अनेक औषधे नशा आणणारी असतात. अशी औषधे गेली अनेक वर्षे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सहजपणे मिळू शकत होती. झोप आणणारी खोकल्यावरील अनेक औषधे बाजारात उपलब्ध असतात. औषध विक्रेत्याने ती विकताना विशेष जागरूकता दाखवणे आवश्यक असते. अन्न व औषध प्रशासनाने गेल्या वर्षांत विक्रेत्यांना जाचक वाटतील अशा, परंतु ग्राहकांच्या फायद्याच्या यंत्रणा निर्माण केल्या. त्यास विक्रेत्यांनी कडाडून विरोध करून पाहिला. परंतु तरीही प्रशासनाने त्याबाबत ठाम राहण्याचे ठरवल्याने अखेर किमान यंत्रणा उभ्या राहू लागल्या. ई-व्यवसायाने कोणत्याही चिठ्ठीशिवाय औषधे घरपोच करण्याने पुन्हा तेच प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही गंभीर घडेपर्यंत लक्षच न देण्याची भारतातील शासकीय पद्धत तातडीने बदलण्याची गरज ‘स्नॅपडील’च्या निमित्ताने पुन्हा समोर आली आहे.
