नवी दिल्लीच्या प्रगती मैदानात गेले सात दिवस भरलेला आणि रविवारी संपलेला विश्व पुस्तक मेळा, हा ‘फ्रँकफर्ट बुक फेअर’नंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्रंथव्यापार मेळा ठरला आहे. या मेळय़ाच्या आयोजनाची जबाबदारी नॅशनल बुक ट्रस्टकडे असते आणि सरकारी संस्था म्हटले की जो ढिसाळपणा वा समन्वयाचा अभाव असतो, तो यंदाही होताच. तरीही यंदा दिल्लीच्या ग्रंथमेळय़ाने कमवलेले यश दखल घेण्याजोगे ठरते. एकतर, यंदापासून हा मेळा २४ ऐवजी अवघ्या १२ महिन्यांच्या अंतराने, म्हणजेच दरवर्षी भरू लागला आहे. २३ देशांतील ११०० हून अधिक प्रकाशक आणि या संख्येच्या किमान दुप्पट स्टॉल, यांचा डोलारा एका भारतीय सरकारी संस्थेने १२ महिन्यांत उभा करणे- तोही देशांतर्गत ग्रंथप्रसाराचे सारे व्याप सांभाळून- हे कौतुकास्पदच आहे. जगात पहिल्या क्रमांकाचा मानला जाणारा फ्रँकफर्टचा ग्रंथमेळा, ही स्वायत्त संस्था असून ती एखाद्या कंपनीप्रमाणेच चालते. वर्षभर तिच्या वेबसाइटवर प्रकाशक व्यवहार करू शकतात. अशा ऑनलाइन सोयीसुविधा ‘एनबीटी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नॅशनल बुक ट्रस्टकडे नाहीत. बालपुस्तके प्रकाशित करण्यापासून ते लडाख वा मेघालयसारख्या दुर्लक्षित राज्यांत ग्रंथप्रदर्शने आयोजित करण्यापर्यंतची अनेक कामे ‘एनबीटी’ने यंदाही केली, शिवाय विश्व पुस्तक मेळाही भरवला. अर्थात गेल्या ४० वर्षांत असे व्यापारमेळे भरवण्याचा अनुभव या संस्थेला आहे आणि मनुष्यबळ विकास खात्याच्या सर्व विभागांचे सहकार्यही मेळा यशस्वी करण्यास लाभत असते. ही झाली प्रशासकीय बाजू; परंतु व्यापारमेळा तेवढय़ाने मोठा होत नाही. त्याची कारणे अन्यत्रच आहेत. भारतात दरवर्षी १२ हजारांहून अधिक प्रकाशक, ९० हजारांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित करतात आणि इथल्या २३ अधिकृत व १६ अन्य भाषांप्रमाणेच इंग्रजी वाचन करू शकणारा वर्ग इथे वाढतो आहे. भारतात साक्षरतेचा समाधानकारक प्रसार गेल्या दशकात झाल्याने पुस्तक विक्रीच्या शक्यता दुणावल्या, तर त्याच दशकात तथाकथित प्रगत देशांमध्ये संगणकाचा प्रसार झाल्याने छापील ग्रंथांना ई-बुकांचे आव्हान पेलेनासे वाटू लागले. याउलट भारतात छापील पुस्तकांची मागणी कमी न होता ई-बुकांची वाढही सुरू झाली आहे. लोकांना पुस्तके हवी आहेत, हे दिल्लीच्या या मेळय़ाला दररोज सरासरी ६० हजार जण भेट देतात यावरूनही सिद्ध होतेच. यंदाचे अधिकृत आकडे येत्या काही दिवसांत जाहीर होतील, ते यापेक्षा अधिक असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. या पुस्तकप्रेमींच्या देशाकडे जागतिक पुस्तकबाजाराची नजर जाण्यासाठी केवळ खुली अर्थव्यवस्था पुरेशी नाही, त्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतात. त्याची सुरुवात आता एनबीटीने केली आहे.. यंदाचा पुस्तक मेळा ४ फेब्रुवारीस सुरू झाला, त्याआधीचे दोन दिवस प्रकाशक आणि साहित्याचे एजंट यांच्या व्यापारी चर्चेसाठी आणि प्रकाशन हक्कांच्या खरेदी-विक्रीसाठी राखीव होते. अशा ‘राइट्स टेबल’ची प्रथा नवी नाही, पण गेल्या काही पुस्तक मेळय़ांत तो उपचार म्हणून पार पाडण्याकडे एनबीटीचा कल असे. यंदा तसे झाले नाही. याखेरीज जागतिक प्रकाशन व्यवसायात जे काही ‘ऑफशोअरिंग’ होते, त्यापैकी जवळपास ८४ टक्के वाटा भारतीय मुद्रक-प्रकाशकांचा असतो. ते व्यवहारही भारतीय प्रकाशकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतात. व्यापारसंधी या क्षेत्रात आहेत, हे नि:संशय. यापुढे हा मेळा भरवण्यासाठी एनबीटीने स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा तयार केली, तर दिल्लीचा पुस्तक मेळा फ्रँकफर्टलाही मागे टाकण्याचे स्वप्न पाहू शकतो.