योगेन्द्र यादव कोणत्याही गोष्टीमधले तर्कशास्त्र बाजूला ठेवायचे आणि आपले असे अजब तर्कट जोडून त्या मुद्दय़ाकडे बघायचे हा ‘मॉजिक’चा प्रकार गेली आठ वर्षे देशात फैलावला. सध्या ‘अग्निपथ’बद्दल सुरू असलेले हे ‘मॉजिक’ नेमके कसे चालते? प्रत्येक गोष्टीत एक लॉजिक (तर्कशास्त्र) असते, तसे आता प्रत्येक गोष्टीत ‘मॉजिक’ असते. हे ‘मॉजिक’म्हणजे अर्थातच आपल्या पंतप्रधानांनी ज्याचा स्वामित्वहक्क घेतला आहे, असे एक अजब तर्कशास्त्र! ‘अग्निपथ’योजनेवर सध्या सुरू असलेल्या वादविवादांही ते दिसते. पण नोटाबंदी, कोविड काळातील टाळेबंदी वा शेती कायद्यांच्या संदर्भातही पंतप्रधानांचे ‘मॉजिक’च दिसत होते. या ‘मॉजिक’ची एक कार्यपद्धत आहे. काळा पैसा, महासाथ किंवा आपली शेती हे किती गंभीर प्रश्न आहेत, हे आधी आपल्या मनावर बिंबवले जाते ही पहिली पायरी. मग त्या प्रश्नांसाठी काहीतरी करणे खरोखर आवश्यक आहे असे सांगितले जाते, ही दुसरी पायरी. तिसरी पायरी म्हणजे पंतप्रधान त्यांच्या टोपीतून ससा बाहेर काढतात. तो नोटाबंदीचा असू शकतो, रातोरात सगळय़ा देशाला टाळेबंदी लावण्याचा असू शकतो किंवा शेतीविषयक कायद्यांचाही असू शकतो. हे सगळे काय आहे ते समजून घेण्याआधीच तुम्हाला ते करायला भाग पाडले गेलेले असते, ही असते चौथी पायरी. तिसऱ्या आणि चौथ्या पायरीमध्ये एक अदृश्य पायरी आहे. ती आपल्याला दिसू नये आणि आपण तिसऱ्या पायरीवरून थेट चौथ्या पायरीवर जावे या चकव्यातच या ‘मॉजिक’ची जादू दडलेली आहे. चिंता आणि उत्साह यांचे असे विषारी काही मिश्रण त्यामध्ये आहे की त्यामुळे लोक प्रश्न विचारायलाच विसरतात. नोटाबंदीमुळे काळय़ा पैशाचा प्रश्न कसा सोडवला जाऊ शकतो? महासाथीचा सामना करण्याचा टाळेबंदी हा एकमेव किंवा सर्वोत्तम मार्ग आहे का, हे प्रश्न विचारलेच जात नाहीत. तुम्हाला देशामधल्या प्रश्नांची काळजी नाहीये? त्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे असे तुम्हाला वाटत नाही? कोणीतरी काहीतरी सुचवत असताना फालतू फाटे का फोडताय? तुम्ही ‘सकारात्मक’ विचार का करत नाही? तुम्ही नेतृत्वावर विश्वास का ठेवू शकत नाही?.. तुम्ही कोणताही प्रश्न विचारला तर तो या वर दिलेल्या प्रश्नांच्या जंजाळात हरवून टाकण्यातच ‘मॉजिक’ची ताकद आहे. किंवा मग तुमचे ते प्रश्न मोठेमोठे शब्द, कल्पना आणि काही तथ्ये यांच्या फापटपसाऱ्यात बुडवले जाऊ शकतात. सगळे सोडून त्या प्रश्नावरच्या उपायांच्या फायद्यांची चर्चा घडवून आणली जाते. भले ते उपाय त्या प्रश्नाशी संबंधित नसतात. हे काय चालले आहे ते समजून येईपर्यंत ती चर्चा संपलेलीदेखील असते. आणि आपण प्रश्नाच्या शोधात असलेल्या दुसऱ्या एखाद्या मोठय़ा उपायाकडे वळतो. हे ‘मॉजिक’ कसे चालते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘अग्निपथ’ ही योजना. आता त्यातली पहिली पायरी बघा. आपल्या लष्कराचा वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरचा खर्च वाढला आहे, ही आपली समस्या आहे, ही पहिली पायरी. सरकारचे स्वत:चे आर्थिक गैरव्यवस्थापन, करोनाची महासाथ या सगळय़ामुळे सरकारकडे पैशाची चणचण आहे. चीनकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्यामुळे शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञान आणि संरक्षणाच्या पातळीवर सक्षम राहण्याची गरज वाढली आहे. हा प्रश्न असा आहे की तो उद्यावर ढकलला जाऊ शकत नाही. साहजिकच तिथे येते दुसरी पायरी की या प्रश्नावर ‘आपल्याला काही तरी करण्याची गरज आहे’. आता यावर वेगवेगळे उपाय असू शकतात. सरकार महसूल वाढवू शकते. सशस्त्र दलांचे वेतन तसेच निवृत्तिवेतनातील नागरी घटकांमध्ये कपात करण्याचे मार्ग शोधू शकते. किंवा ते सैनिक आणि अधिकारी यांच्या कार्यकाळात कपात करू शकते. त्याऐवजी, पंतप्रधान त्यांना कुणा सरकारी बाबूंनी पटवून दिलेला खर्चात सर्वात कठोर कपात करण्याचा उपाय करायला जातात. त्यासाठी कोणतीही चर्चा केली जात नाही, पूर्वतयारी केली जात नाही, किंवा चाचणी घेऊन बघितली जात नाही. त्याऐवजी पंतप्रधान त्यांच्या वैशिष्टय़पूर्ण शैलीत, तो उपाय सगळय़ांच्या गळी उतरवतात. ‘हा उपाय आहे, चला करून बघू या’ असे म्हणत तिसरी आणि चौथी पायरी एकदमच गाठली जाते. हा प्रश्न आहे, हे मान्य, पण तरीही कोणतेही ‘राष्ट्रवादी’ एकाएकी लष्कराचा आकार कमी करू शकत नाही आणि तसे करत आहे हे मान्यही करू शकत नाही. त्यामुळे मग ‘मॉजिक’ची जादू वाढण्याची गरज निर्माण होते. खऱ्या प्रश्नांऐवजी.. अशा पद्धतीने एका मोठय़ा असत्याला सुरुवात होते. खऱ्या प्रश्नाकडून दुय्यम प्रश्नाकडे लक्ष वळवण्याचा खेळ सुरू होतो. त्यावर सुचवलेला उपाय दुबरेध किंवा अस्पष्ट असतो. त्यामुळे लक्ष विचलित केले जाते. गेले दहा दिवस हेच सुरू आहे, हे आपण पाहतो आहोत. तीन साध्याच पण वादग्रस्त गोष्टी सांभाळून घेण्यासाठी ‘अग्निपथ’चा सगळा खटाटोप सुरू आहे. एक म्हणजे, सध्याच्या नियमित भरतीला ‘अग्निपथ’ ही पूरक नाही तर पर्यायी व्यवस्था आहे, असे सांगितले जात आहे. त्याला कारण आहे लष्करात थेट, नियमित भरती बंद आली आहे. हा एक धक्कादायक निर्णय आहे, परंतु औपचारिक पातळीवर म्हणजे कोणत्याही परिपत्रकात किंवा माध्यमांवरील चर्चेत त्याचा उल्लेख केला गेलेला नाही. दुसरा मुद्दा आहे लष्करी सेवांचा आकार कमी केला जात आहे, कदाचित सध्याच्या निम्म्यापर्यंत तो कमी केला जाईल. पण लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशातील घडामोडी पाहता हा निर्णय जनतेला थेट सांगितला जाणे अशक्य आहे. त्यामुळे आकडय़ांचा खेळ खेळला जात आहे. आणि तिसरा मुद्दा, लष्करामध्ये ऐतिहासिक योगदान तेही मोठय़ा संख्येने देणाऱ्या प्रदेशांचा आणि समुदायांचा वाटा त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी केला जाईल. यामुळे हे प्रदेश आणि समुदाय संतापण्याची शक्यता असल्यामुळे लष्करी प्रवक्ते रेजिमेंट भरतीमध्ये कोणताही बदल नाही, असे खोटेच सांगण्याचे धाडस करत आहेत. या निर्णयांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा सगळय़ात चांगला मार्ग म्हणजे फुटकळ प्रश्नांवरून मोठा वादविवाद घडवून आणायचा. त्यामुळे आता ‘अग्निपथ’ हा जणू काही रोजगाराचा नवीन आणि अतिरिक्त मार्ग असल्याच्या थाटात ‘अग्निवीरां’चे काम, त्यांचे वेतन याविषयी माध्यमे चर्चा करायला लागली आहेत. संरक्षण हे क्षेत्र जणू काही इतर नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेसारखे असल्याच्या थाटात ‘अग्निपथ’साठी चार वर्षे प्रशिक्षण घेण्याचे फायदे सांगितले जातात. प्रत्येक ‘अग्निवीरा’ला चार वर्षांनंतर आकर्षक नोकरी मिळेल याची खात्री देण्यासाठी रोज एक नवीन घोषणा केली जाते आहे. माजी सैनिकांना दिलेल्या तत्सम आश्वासनांचे काय झाले आहे हे कुणीच विचारत नाही. या योजनेतून मिळणारी नोकरी तरुणांमध्ये देशभक्ती जागृत करेल असा एक हास्यास्पद सिद्धांत मांडला जातो आहे. देशातील एकूण तरुणांपैकी एक टक्का तरुणदेखील कधीच ‘अग्निवीर’ होऊ शकत नाहीत, हेदेखील कुणीही गणित मांडून ताडून बघत नाही. ‘अग्निवीरां’ना त्यांच्या शौर्यासाठी परमवीरचक्रदेखील मिळू शकते असे सांगितले जात आहे. हे ऐकून आपण सगळय़ांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडायचा आणि गप्प बसायचे.. दुसरे काय? एकदा उपाय आहे हे नीट बिंबवता आले की मग प्रश्नाचा शोध सुरू होतो. संरक्षण खात्याचा खर्च कमी करायचा आहे हे वास्तव लपवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. ‘अग्निपथ’ हा तांत्रिकदृष्टय़ा स्मार्ट तरुणांच्या गरजेला सरकारने दिलेला प्रतिसाद आहे, असेही सांगितले जाते आहे. वस्तुत: हे दोन्ही खरे मुद्दे आहेत. कारगिल पुनरावलोकन समितीने तसेच इतरांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पण ही योजना खरोखरच या गरजेतून निर्माण झाली आहे का? कारगिल पुनरावलोकन समितीने चार वर्षांच्या कंत्राटी नोकरीची शिफारस केली होती का? या सेवांमधील वय कमी करण्याचा हा एकमेव किंवा सर्वात स्मार्ट मार्ग आहे का? दहावी झालेल्याला भरती करून घेऊन चार वर्षांनी त्याची सेवा समाप्त केली तर लष्कराचा तांत्रिक दर्जा कसा सुधारेल? आणि या संदर्भातली सगळी चर्चा कशी हाताळली जाते तर निव्वळ वक्तृत्वाच्या जोरावर. तेही कसे तर तुमचा सेनेतील अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही का? ही एक ऐच्छिक योजना आहे, तुम्हाला ती आवडत नसेल तर त्यात सामील होऊ नका, असे प्रश्न विचारून. आता लवकरच ‘अग्निपथ’साठी किती अर्ज आले याची आकडेवारी दिली जाईल. जसे काही तरुणांनी कोणत्याही नोकरीसाठी निकराने शोध घेण्यातून संबंधित योजना किती चांगली होती हेच सिद्ध होते. आणि त्यानंतर थोडय़ाच काळात हे सगळे विसरले जाऊन मशिदीच्या खाली गाडलेल्या आणखी एका मंदिराचा शोध सुरू होईल. खोटय़ाचे असे साम्राज्य ही पंतप्रधान मोदींची नेहमीची गोष्ट आहे आणि असणार आहे. जेव्हा एखादे मूल राष्ट्रीय टेलिव्हिजनवर मोठय़ा माणसांना खोटे बोलताना पाहते, तेव्हा त्याचा त्याच्या आकलनावर परिणाम होतो. मोदी सरकारने आपले सगळय़ात जास्त नुकसान हिंदू-मुस्लीम या मुद्दय़ावर केलेले नाही. या सरकारने आपले मूल्यांचे अध:पतन अधिक केले आहे असेही म्हणता येणार नाही. कारण आता तर तीही सामान्य गोष्ट झाली आहे. या सरकारने आपल्या सामूहिक आकलनाचे अध:पतन घडवून आणले आहे. नव्हे, तो आपला दिनक्रमच झाला आहे. खरे ओळखण्यात आणि खोटे पकडण्यात माणसे म्हणून आपल्याला अपयश आले आहे. जर्मन राजकीय तत्त्वचिंतक हॅना अ‍ॅरेन्ड्ट यांनी खोटय़ाच्या या संस्थात्मकीकरणाचे परिणाम स्पष्ट केले आहेत. त्या म्हणतात, ‘‘प्रत्येक जण नेहमी तुमच्याशी खोटे बोलत असेल, तर त्याचा परिणाम असा होत नाही की तुम्ही खोटय़ा गोष्टींवर विश्वास ठेवता, परंतु त्यानंतर कोणीही कशावरही विश्वास ठेवत नाही.. आणि कशावरही विश्वास ठेवू न शकणारे लोक कशासाठीही उभे राहू शकत नाहीत. मग ते फक्त कृती करण्याची क्षमताच हरवून बसत नाहीत तर विचार करण्याची आणि बरे-वाईट ठरवण्याची क्षमताही हरवून बसतात. आणि मग अशा लोकांशी तुम्ही तुम्हाला हवे तसे वागू शकता.’’ ‘मॉजिक’चे सगळे सार या मांडणीत आहे. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
