बिर्ला-सहारा प्रकरण अजून संपलेले नाही. न्यायालयाने त्याचा अंतिम निकाल दिलेला नाही. न्यायालय म्हणते, की अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींबाबत काही आरोप असतील तर किरकोळ पुरावे चालणार नाहीत, भक्कम पुरावे हवेत. त्यामुळे या वेळी जास्त भक्कम पुरावे असूनही ते किरकोळ मानले गेले. या प्रकरणात मोदी यांची कसोटी नाही, तर न्यायपालिकेची परीक्षा आहे.. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करता की नाही, असा प्रश्न मला विचारला जात होता. त्याच दिवशी बिर्ला-सहारा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. मोदीविरोधकांना यात गप्प बसण्याची वेळ आली होती. सायंकाळी वाहिन्यांच्या स्टुडिओंचे रूपांतर न्यायालयात झाले होते. त्या प्रश्नावर माझे उत्तर स्पष्ट होते, की मी न्यायालयाचा मान राखतो व सर्वानी राखला पाहिजे. लोकशाहीवर विश्वास असेल तर राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेल्या न्यायालयांचा सन्मान तर केलाच पाहिजे. न्यायालयाचा निकाल माझ्या मनाप्रमाणे लागला नाही तरी तो केलाच पाहिजे यात शंका नाही. सन्मान करणे, मान राखणे म्हणजे आपल्याला एखादी गोष्ट योग्य वाटली नाही तरी त्याचा मान राखणे हेच अभिप्रेत आहे. पुढचा प्रश्न तयारच होता. जर तुम्ही न्यायालयाचा मान राखता तर सहारा-बिर्लाप्रकरणी टिप्पणी करणे बंद का करीत नाही.. न्यायालयाने तुमच्याकडे पुरावे मागितले होते ते तुम्ही देऊ शकला नाहीत, जे कागदोपत्री पुरावे तुम्ही दिलेत ते बनावट होते. तर राहुल गांधींचा भूकंप एकदाचा निकाली निघाला.. आता पुरे करा. तुम्ही मोदीजींच्या मागे का लागला आहात? मी विचार करू लागलो. मला आठवण करून द्यावीशी वाटते, की बिर्ला-सहारा प्रकरण केवळ मोदींपुरते मर्यादित नाही. त्यात डझनभरापेक्षा अधिक राजकीय पक्षांच्या बडय़ा नेत्यांची नावे आहेत. त्यामुळे अनेक महिने काँग्रेस या प्रकरणी मूग गिळून गप्प होती. यात मोदी अडकतात की सुटतात, हा प्रश्न नव्हता; त्यात प्रश्न होता, की यात सरकार सहीसलामत सुटते की नाही हे महत्त्वाचे आहे. हा प्रश्न ना राहुल गांधींनी केला होता ना अरविंद केजरीवाल यांनी.. या दोघांनी तीच गोष्ट सांगितली होती, जी प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या पत्रात मांडली होती. प्रशांत भूषण यांनी टूजी व कोळसा घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. त्यांना कालपर्यंत लोक भ्रष्टाचारविरोधातील लढवय्या संबोधत होते, पण हे कुणाला माहिती नाही. या सगळ्याची उजळणी करून काय फायदा, असे समजून थांबलो. मग पुन्हा विचार आला, की हे सांगणे जरुरी आहे की, बिर्ला-सहारा प्रकरण अजून संपलेले नाही. न्यायालयाने त्याचा अंतिम निकाल दिलेला नाही. न्यायालयाने अजून कुणाला दोषी किंवा निर्दोष ठरवलेले नाही, अजून खटला सुरू झालेला नाही. न्यायालयाने केवळ इतकेच म्हटले आहे, की आम्ही सरकार किंवा कुठल्या तपास संस्थेला या प्रकरणी चौकशीचा आदेश देऊ शकत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणी कुणाला चौकशी करण्यापासून किंवा प्राथमिक माहिती अहवाल म्हणजे एफआयआर दाखल करण्यापासून रोखलेले नाही; मग पुन्हा कुणाला या कायदेशीर बाबींशी काय घेणे-देणे आहे, असा विचार मनात आला. पुरावे बनावट असल्याने हा आरोप मागे पडला. काही दिवस असाही प्रचार केला गेला की, केवळ काही उचलेगिरी केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे देशाच्या सर्वोच्च नेत्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे काही गोष्टी स्पष्ट कराव्याशा वाटतात. सहारा-बिर्ला कागदपत्रे न्यायालयाने मान्य करो न करो, पण हे कसे नाकारता येईल की, या प्रकरणातील कागदपत्रे टूजी व कोळसा घोटाळ्यात सादर केलेल्या कागदपत्रांपेक्षा जास्त सबळ आहेत. प्रशांत भूषण यांनी जी कागदपत्रे सादर केली होती त्याबाबत थोडेसे सांगू या असे वाटले. त्यांनी जी कागदपत्रे सादर केली ती काही रस्त्यावर सापडलेली नव्हती. ही कागदपत्रे प्राप्तिकर छाप्याच्या वेळी जप्त केलेले पुरावे होते, त्यावर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. बिर्ला प्रकरणात या कागदपत्रांची पूर्ण चौकशीही झाली. पैशांची देवाणघेवाण झाल्याच्या प्रकरणी साक्षीपुरावे झाले व या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होण्याची गरज आहे, असा निष्कर्षही निघाला. सहारा प्रकरणात कागदपत्रांवर काही आवश्यक नोंदी नाहीत. संगणकातून जप्त केलेल्या कागदपत्रात कोणत्या नेत्याला कुठल्या दिवशी, कुठे, कुठल्या कुरिअरमार्फत किती पैसे पाठवण्यात आले, त्याची चौकशी सहज होऊ शकत होती. त्यापेक्षा प्रशांत भूषण यांची जास्त काही मागणी नव्हती. आपण हे मान्य करू, की या कागदपत्रांनी या नेत्यांचे गुन्हे शाबीत झाले नसतेही, पण तरी या प्रकरणी त्यांना गप्प करण्यात आले. तुम्ही असे वाटून घेऊ नका, की मी न्यायालयाशीच भांडत आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना मी एवढे सांगू इच्छितो, की सर्वोच्च न्यायालयाने पुरावे फेटाळलेले नाहीत, न्यायालयाने त्याचे मोजमाप करणारे निकष बदलले आहेत. जैन-हवालाकांडाच्या दिवसापासून सर्वोच्च न्यायालयाने अशी भूमिका घेतली, की सर्वोच्च पदावरील लोकांना सामान्य लोकांपेक्षा जास्त कडक कसोटय़ांना सामोरे जावे लागेल. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींविरोधात साधा पुरावा असेल तरी त्याची सखोल चौकशी केली जाईल. त्याचा आधार घेतला तर बिर्ला-सहारा प्रकरणात चौकशी अटळ असायला हवी. जैन हवाला प्रकरणात केवळ नावांच्या संक्षिप्त नोंदी होत्या; पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचीच भूमिका फिरवली आहे. आता न्यायालय म्हणते, की अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींबाबत काही आरोप असतील तर किरकोळ पुरावे चालणार नाहीत, भक्कम पुरावे हवेत. त्यामुळे या वेळी जास्त भक्कम पुरावे असूनही ते किरकोळ मानले गेले; पण मी गप्प राहिलो, या तपशिलास कुणी लक्षात घेईल की नाही हे समजत नव्हते. मग पुन्हा प्रश्नांची उत्तरे विचारावीत असे वाटले. पंतप्रधानांना विचारावे, की तुम्ही अगदी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहात, मग चौकशीचे आदेश का देत नाहीत? न्यायाधीशांना विचारावेसे वाटते, की चौकशीसाठी भक्कम पुराव्यांची आवश्यकता आहे, तर मग चौकशीची गरजच काय आहे? चौकशी कशाची करायची आहे.. जर आपल्या या नव्या भूमिकेनुसार चालायचे ठरवले तर सत्ताधारी नेत्यांचा भ्रष्टाचार कसा उघड होईल.. अजून तीक्ष्ण प्रश्न मनात येत आहेत.. प्रत्येक प्रकरणात कालहरण करणारी आमची न्यायव्यवस्था या प्रकरणात घाई करून मोकळी झाली. अंतिम सुनावणीसाठी जे संकेत असतात ते बाजूला ठेवून एका कनिष्ठ न्यायाधीशाचे न्यायपीठ तयार का केले.. खुल्या न्यायालयात आदेश दिला गेला तरी त्याची प्रत एका आठवडय़ानंतरही का मिळाली नाही.. पण हे प्रश्न मनात येत असताना मी जीभ चावली.. अरे, ज्यामुळे न्यायालयाचा सन्मान राखला जाणार नाही असे काही विचारही यायला नकोत. पण या धीरगंभीर मौनातही एक आतला आवाज आला. बिर्ला-सहारा प्रकरणात गप्प राहिल्याने न्यायालयाचा सन्मान वाढणार नाही. न्यायालयाची मानमर्यादा केवळ कुणाचे तोंड बंद करण्याने किंवा मान झुकवण्याने राखली जात नसते. न्यायालयाचा मान तेव्हा वाढतो जेव्हा मान झुकवणाऱ्याच्या मनात न्यायालयाबाबत आदरभाव व श्रद्धा असते. न्यायालयाचा मान तेव्हाच राहतो जेव्हा ते त्यांच्या मर्यादा व निकष पाळतात. सामान्य जनतेला कोर्टकचेरीचे बारकावे समजत नाहीत, पण त्यांना एवढी शंका येते, की हा निकाल देताना न्यायाधीशांची लेखणी थरथरली तर नसेल? सर्वोच्च न्यायालय तेव्हाच सर्वोच्च बनते जेव्हा सर्वाना हे दिसते, की कुणीही अतिमहत्त्वाची व्यक्तीही न्यायासनापेक्षा मोठी नाही. बिर्ला-सहारा प्रकरणात मोदीजींची कसोटी नाही, तर न्यायपालिकेची परीक्षा आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले तरच घटनात्मक संस्थांचा खरा मान-सन्मान राहील. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
