विधानसभा निवडणुकीचे स्वप्नरंजन

पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा ढोल वाजत असल्याने २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयाचा सोपान आपणच चढू, अशा थाटात राहुल गांधी व विशेषत: नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक वावरत आहेत. मात्र या पाचही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांवर २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे गणित ठरेल, असे मानणे भाबडेपणाचे आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत २७२ जागा जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी जिवाचे रान करत आहेत. भाजपमधील सर्वच नेते आता नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व सर्वसमावेशक होण्यासाठी झटत आहेत. मात्र अटल-अडवाणींचा कार्यकाळ अनुभवलेल्या भाजपमध्ये सध्या तरी मोदी वगळता इतका मोठा जनाधार असलेला एकही नेता किमान केंद्रात तरी नाही. हे जसे मोदींच्या नेतृत्वाचे वैशिष्टय़ आहे, तशी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांची मर्यादादेखील आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची पहिली कसोटी येत्या डिसेंबरअखेर होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत लागेल, असा दावा काँग्रेस नेते करीत असले तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. पाचपकी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये भाजपची सत्ता आहे. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांचे नेतृत्व पुरेसे आहे. दिल्लीत अरुण जेटली व सुषमा स्वराज यांना रस आहे. मिझोरमचा हव्यास भाजप कधीही बाळगणार नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीची चर्चा होईल; त्यांच्या उपस्थितीचा थेट लाभ होण्याची आशा ना शिवराजसिंह चौहान यांना आहे, ना रमणसिंह यांना. मिझोरमचा अपवाद वगळता मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये काही अंशी भाजपला अनुकूल वातावरण असले तरी त्यात नरेंद्र मोदींचा फारसा वाटा नाही. जसे गुजराती जनतेला वाटते नरेंद्रभाईंनी पंतप्रधान व्हावे तसेच मध्य प्रदेशच्या जनतेला शिवराजसिंहमामांनी पंतप्रधान व्हावे असे वाटते. नरेंद्र मोदींच्या िहदुत्ववादी प्रतिमेचा फटका बसण्याची सर्वाधिक भीती शिवराज सिंह चौहान यांना आहे. कारण, त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह टपून बसले आहेत. राजस्थानमध्ये वसुंधरा यांचा ‘राजे’शाही प्रचार ओबीसी नरेंद्र मोदींना मानवणारा नाही. पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा ढोल वाजत असल्याने २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयाचा सोपान आपणच चढू, अशा थाटात राहुल गांधी व विशेषत: नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक वावरत आहेत. मात्र या पाचही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांवर २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे गणित ठरेल, असे मानणे भाबडेपणाचे आहे.
सन १९९९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला देशभरात १८२ ठिकाणी विजय मिळाला. ‘इंडिया शायिनग’मुळे २००४ मध्ये भाजप घसरून १३७ जागांवर आला. २००९ भाजपला केवळ ११६ जागा जिंकता आल्या. तरीदेखील २०१४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २७२ जागा जिंकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपच्या आशावादाचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. आशावादी असण्यास हरकत नाही, परंतु वस्तुस्थितीचे भान न राखल्यास भाजपच्या पदरी निराशाच पडेल. दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थानमध्ये लोकसभेच्या केवळ ७२ जागा आहेत. त्यापकी सद्यस्थितीत ५७ ठिकाणी भाजपचे खासदार आहेत. सन २०१४ मध्ये ही संख्या वाढून ६५ वर गेली तरीदेखील २०१४ मध्ये २७१चा आकडा गाठण्यासाठी २०७ जागांची गरज आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या ८०, महाराष्ट्रात ४८, बिहारमध्ये ४० व झारखंडमध्ये १४ अशा एकूण १८२ जागा असलेल्या राज्यांत भाजप सत्तेच्या जवळपासदेखील नाही. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात सलग तीन वेळा तर बिहारमध्ये जदयूशी न पटल्याने भाजप सत्तेबाहेर आहे. दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेशात लोकसभेच्या ४२, कर्नाटकमध्ये २८, तामिळनाडूमध्ये ३९ तर केरळमध्ये २० जागा आहेत. या राज्यांमध्ये भाजपचे अस्तित्व नाममात्र आहे. कर्नाटक विधानसभेतील पहिलावहिला दक्षिण दिग्विजय रेड्डी बंधूंनी मानलेली बहीण सुषमा स्वराज यांच्या चरणी अर्पण केल्याने त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदींचा करिश्मा चालण्याची शक्यता नाही. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची ‘बूंद से’ गेल्याने लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मोदींचे नेतृत्व मान्य केले तरी भाजपच्या मतांचा ‘हौद’ भरणार नाही. ओडिशा व पश्चिम बंगालमध्ये अनुक्रमे नवीन पटनायक व ममता बॅनर्जी यांच्या वाटय़ाला जाण्याचे धाडस अद्याप ना भाजप एकवटू शकला आहे, ना काँग्रेस.
माजी भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या हातात भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची सारी सूत्रे दिली आहेत.  दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांवर एकछत्री प्रभाव असलेला एकही चेहरा भाजपकडे नाही. पोलिओमुक्त भारत अभियानाचे जनक डॉ. हर्षवर्धन यांच्या नावाची मुख्यमंत्रीपदासाठी ज्या क्षणी ११, अशोका रस्त्यावरील भाजपच्या मुख्यालयातून घोषणा होईल, त्याच क्षणी प्रदेश भाजपच्या १४ पंत मार्गावरून प्रदेशाध्यक्ष विजय गोयल भाजपच्या पराभवासाठी डावपेचांची आखणी करतील. ही संभाव्य बंडखोरी मोडून काढणे गडकरींना अशक्य आहे. लोकसभा निवडणुकीत ही बंडखोरी मोडून काढण्याचे मोठे आव्हान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर असेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या नेत्यांशी संपर्क असलेल्या विजय गोयल यांच्याऐवजी १९९३ साली भाजपवासी झालेल्या हर्षवर्धन यांच्यामुळे निर्माण होणारी फूट भाजपला तोंडघशी पाडेल.
भाजप व काँग्रेस या प्रस्थापित पक्षांसमोर अगदी नवखा असलेला आम आदमी पक्ष दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत १५ जागांच्या आसपास पोहोचल्यास केजरीवाल हे दिल्लीच्या राजकारणातले राज ठाकरे ठरतील. भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांवर नाराज असलेला बहुसंख्य मतदार तिसरा पर्याय (आघाडी नव्हे!) निवडण्याची शक्यता सध्या तरी दिल्लीतच असली तरी पारंपरिक पंजाबीबहुल मतदारसंघात केजरीवालांचा जराही जम नाही. ‘आप’चे समीकरण यशस्वी ठरल्यास सत्तास्थापनेसाठी केजरीवाल खासदार संदीप दीक्षितांमार्फत काँग्रेसशी ‘आपापसात’ जुळवून घेतील.  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्रपणे नशीब अजमावत आहे. त्यांचा एकमात्र उद्देश विजय मिळविण्याऐवजी काँग्रेसला जास्तीत जास्त कसे बदनाम करता येईल हाच आहे.
 संघ परिवारातील अनेक संघटनांना गुजरातमध्ये राजाश्रय नाही, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संघ परिवारातील ज्या संघटनांना मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये ‘रेड काप्रेट’ वागणूक मिळत असताना गुजरातमध्ये या संघटनांच्या प्रमुखांना मोदी भेटीची वेळ देत नाही; तिथे आíथक साथ मिळणे तर दूरच. या संघटना मोदींसाठी सध्या तरी सक्रिय नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी छत्तीसगढमध्ये नक्षल्यांचा बीमोड करण्याची भाषा करणाऱ्या रमणसिंहांचे आसन सध्या तरी डगमगत आहे. नक्षल्यांनी काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या हल्ल्यामुळे काँग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. राजकीय सोय म्हणून नक्षल्यांचा वापर करून घ्यायचा, सत्तेत आल्यावर त्यांना चुचकारायचे व पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणुकीत त्यांचा वापर करून घ्यायचा हे सूत्र वापरल्यास ‘सुकमा’ची पुनरावृत्ती करू, असा गर्भित इशारा नक्षलवादी संघटनांनी दिला आहे. विधानसभेच्या ९० जागांपकी किमान ४५ जागांवर नक्षल्यांचा प्रभाव आहे. दहशतवादाबरोबरच नक्षल्यांची समस्या कायमची निकाली काढण्याची क्षमता नरेंद्रभाई मोदी यांच्यात आहे, असा प्रचार भाजपने राज्यात सुरू केला आहे. खुद्द रमणसिंह यांनीदेखील ‘मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी माझे हात बळकट करा’ असे सांगून विधानसभा निवडणुकीत काही दगाफटका झाल्यास त्याचे खापर मोदींच्या डोक्यावर फुटेल याची तजवीज करून ठेवली आहे.
भारतीय जनता पक्षामध्ये दोन मुख्यमंत्र्यांची सातत्याने तुलना होत असते. एक नरेंद्रभाई तर दुसरे शिवराजसिंह चौहान ऊर्फ मामा. शिवराज सिंह लालकृष्ण अडवाणींचे लाडके तर मोदी उद्योगजगताचे लाडके. स्वाभाविकपणे शिवराजसिंह चौहान मोदींच्या खालोखाल राहिले. मध्य प्रदेशमध्ये फारशी नेत्रदीपक कामगिरी नसली तरी संघ परिवाराच्या संघटनांना भरघोस मदत, काँग्रेसचे बोलबच्चन नेते दिग्विजय सिंह व संस्थाने खालसा झालीत तरी युवराजपद कायम असलेले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य िशदे यांच्यातील मतभेदांचा लाभ शिवराजसिंह यांना मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. राजस्थानमध्ये मदेरणा प्रकरणावरून काँग्रेसची यथेच्छ बदनामी करण्याची एकही संधी वसुंधरा राजे यांनी सोडली नाही. मधल्या काळात विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांना गडकरी यांनी अवास्तव महत्त्व दिल्याने वसुंधरा राजे नाराज होत्या. पण आता ना कटारिया पदावर आहेत, ना गडकरी. राजस्थान भाजप म्हणजे वसुंधरा राजे हे समीकरण याही निवडणुकीत कायम आहे. ओबीसी अशोक गेहलोत व उच्चवर्णीय वसुंधरा राजे आमनेसामने असल्याने ओबीसी विरुद्ध सवर्णाच्या मतांचे ध्रुवीकरण होईलच, त्याबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर राजस्थानमध्ये पसरलेल्या विश्वकर्मा समाजातील (सुतार) मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
आंध्र प्रदेशमध्ये तेलंगणावरून संघर्ष पेटलेला असताना या पाचही राज्यांच्या निवडणुका घोषित झाल्याने काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.  पाचही राज्यांमध्ये आक्रमकपणे काँग्रेस प्रचार करताना दिसत नाही. इकडे भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंह रालोआच्या घटकपक्षांची संख्या वाढविण्यासाठी आटापिटा करीत आहे. त्याची फळे राजनाथ सिंह यांना २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने पावणेदोनशेचा आकडा गाठल्यास निश्चितच चाखायला मिळतील. गेल्या आठवडय़ात आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएसआर यांच्या पत्नी विजयम्मा व तेलगू देसम पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू यांनी राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मोदींभोवती एकवटलेला भाजप व गांधी कुटुंबाशी एकनिष्ठ विरुद्ध पक्षनिष्ठ अशा कोंडीत अडकलेल्या काँग्रेस पक्षाची चिंता करणाऱ्या मातब्बर नेत्यांऐवजी त्या त्या राज्यातील नेत्यांभोवतीच विधानसभा निवडणुका केंद्रित झाल्या आहेत.