बाजारपेठ ही संस्था, सगळ्याच समस्यांची आपोआपच काळजी घेईल, असे समजणे हाही मूलतत्त्ववादच ठरतो. कल्याणकारी उद्दिष्टे वादापुरती बाजूला ठेवली, तरीही बाजारपेठेला अहिंसक, सभ्य व सुविहित राखणे हे काम राज्यसंस्थाच करू शकते. स्पध्रेतील हारजीत स्वयंवर्धीपणे एकांगी बनणे वा इतर कारणांनी येणारी अप-संतुलने (डिस्टॉर्शन्स) घालविण्यासाठी व स्पर्धा निकोप राखण्यासाठीसुद्धा राज्यसंस्थेचे नियमन लागतेच!समाजसत्तावादाचे प्रत्यक्षातले अपयश आणि सद्धांतिक पातळीवरच्या विसंगती पाहता, सगळ्याच समस्यांची काळजी एकटी राज्यसंस्थाच घेईल, ही कल्पना बाद ठरली आहे. पण याला प्रतिक्रिया म्हणून, राज्य-र्सवकषतेच्या जागी बाजार-र्सवकषता पुरस्कृत करणे हे, तीच चूक उलटय़ा बाजूने करणे ठरेल. राज्यसंस्था आणि क्रयसंस्था (बाजारपेठ) या दोहोंत मेळ घातला पाहिजे, हे तत्त्व आता सर्वमान्य झाले आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ‘मिश्र’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. म्हणजेच दोन्ही संस्थांना वाव आहे. मग घोटाळा कुठे आहे? या दोन्ही संस्था आपापल्या जागी असल्या तरच पूरक ठरतात. घोटाळा हा आहे की, आपल्या देशात या दोन्ही संस्था आपापल्या जागी राहण्याऐवजी, काहीशा एकमेकींच्या जागी जाऊन बसल्यात! यामुळे मिक्स्ड इकॉनॉमी ही ‘मिक्स्ड-अप आणि मेस्ड-अप’ झाली आहे. आपण सतत बाजारपेठेच्या विरोधात मतदान करत गेलो आणि त्यातून ‘मतांचीच बाजारपेठ’ बनवून बसलो! बरेच आर्थिक निर्णय राजकीय सत्तास्थानांकडे आणि बरेच राजकीय निर्णय आर्थिक सत्तास्थानांकडे, अशी विचित्र आलटापालट झाली.श्रमविभागणी आणि विनिमय (एक्स्चेंज) हे मानवाच्या यशाचे उघड रहस्य आहे. न्याय्य-विनिमय म्हणजे, विनिमयाची ‘प्रक्रिया’ न्याय्य असायला हवी. खेळ नि:पक्षपातीपणे खेळला जाईल, असे नियम आणि अम्पायर्स असतील, तर तो न्याय्य-खेळ (फेअर-प्ले) ठरतो. खेळाचे निकाल हे कोणाला यश तर कोणाला अपयशही देतात. त्यातून अपयशी टीम्सना सावरायलाही हवेच. पण आपण ‘खेळ न्याय्य’ करण्याऐवजी ‘निकाल समान’ करायला गेलो. सर्वच मॅचेस जर खेळण्याअगोदरच ‘ड्रॉ’ घोषित केल्या, तर समता येते! पण खेळ खलास!! माणसाला जिंकणेच हवेसे आणि हरणे नकोसे वाटते हे खरेच. पण त्याहीपेक्षा तीव्रतेने ‘खेळायला मिळायला’ हवे असते! इतकेच नव्हे तर, खेळ हा खेळ म्हणून चांगला होण्याने, जे फल निर्माण होते, त्याने सारेच ‘जिंकतात’. पण लढतींमध्ये सारेच जिंकतील अशी हमी देताही येत नाही आणि लादायला गेले तर सारेच हरतात!हे सत्य न विसरता ‘न्याय्य-विनिमय’ म्हणजे काय? हे आता स्पष्ट करून घेऊ या. ‘न्याय्य-विनिमया’च्या आवश्यक पूर्वअटी १) एकाने सरळ शस्त्रबलाने दुसऱ्याला लुटले तरी, तोही एक देवघेव-व्यवहार (ट्रँझ्ॉक्शन) घडतोच. पण त्यात ऋणमूल्य ‘न देण्या’बद्दल धनमूल्य मागितले जात असते. म्हणून हा प्रकार साहजिकच अन्याय्य ठरतो. यातून आपल्याला विनिमयाच्या न्याय्यतेची एक किमान अट प्राप्त होते. विनिमित होणारी दोन्ही मूल्ये धन असावीत. २) यातूनच निष्पन्न होणारी नेमकी अट म्हणजे, खरोखरीची स्वेच्छा-संमती असण्याकरिता, ‘बाह्य़’ भय नसले पाहिजे. कोणत्याही विनिमयात एक अंतर्गत भय राहणार. ते म्हणजे, होऊ घातलेला आकर्षक सौदा जर हातून निसटला, तर येणाऱ्या निराशेचे भय! हे ‘बाह्य़-भय’ नव्हे. मात्र ‘नाही’ म्हटल्याबद्दल इतरत्र उट्टे काढले जाणार नाही, ही आश्वस्तता हवीच. (माझ्या माणसाला कंत्राट दिले नाहीत तर, तुमच्या माणसाला पक्षाचे तिकीट देणार नाही.) ३) आता मुळात दोन्ही पक्ष विनिमयासाठी उत्सुक बनण्यासाठीची अट पाहू. जर स्वावलंबनापेक्षा परस्परावलंबन किफायतशीर आहे असे वाटले तरच विनिमय करावासा वाटेल. (श्रीमंतसुद्धा बहुतेक वेळा ‘दाढी-करणे’ हे आपले आपणच करतात). आता किफायतशीर म्हणजे काय? असा प्रश्न येतो. ४) दोघेही ज्या वस्तू ‘देतात’ त्या निर्माण करण्याकरिता त्यांना श्रम करावे लागतात. तसेच ते ज्या वस्तू ‘घेतात’ त्या निर्माण करण्यासाठीचे श्रम मात्र समोरच्याला करावे लागतात. म्हणूनच किफायतशीरपणाचा अर्थ असा की, स्वत:चे वाचलेले श्रम हे स्वत:ला जे श्रम करावे लागले त्या श्रमांपेक्षा जास्त आहेत, असे दोन्ही पक्षांना वाटले पाहिजे. मूल्य हे ‘वाचलेल्या’ श्रमांना असते, ‘केलेल्या’ श्रमांना नव्हे. (नाही तर हाताने शेंदलेल्या पाण्याला, रहाट/मोट वापरलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त मूल्य मिळेल. हे उत्पादकता कमी ठेवण्याला पारितोषिक दिल्यासारखे ठरेल.) ५) आता आणखी पुढे जाऊ या. एखादी वस्तू मी निर्माण करण्यापेक्षा करवून घेणे किफायतशीर असेलही. पण मला जर ती वस्तू नकोच असेल तर ती वस्तू मिळाल्याने, माझी स्थिती सुधारली, असेच मला वाटणार नाही. म्हणजेच दोन्ही पक्षांना असेही वाटले पाहिजे की, विनिमय न केल्यास असलेल्या स्थितीपेक्षा, विनिमय केल्याने येणारी स्थिती सुधारलेली असेल व सुधारायला हवीही असेल. ही पुढची अट निष्पन्न होते. (कित्येक लोक अंगावर सोने घालतात पण बंदिस्त टॉयलेट बांधत नाहीत. कारण त्यात आपली स्थिती सुधारली असेच त्यांना वाटत नाही.) ६) परंतु हे फक्त स्वत:च्या बाजूने बघणे पुरेसे नसते. समोरच्या पक्षालाही व्यवहार करावासा वाटावा, याची मला फिकीर नसेल, तर मी विनिमयसंधी माझ्याकडे खेचूच शकणार नाही. यातून पुढची अट प्राप्त होते. ती अशी की दोन्ही पक्षांना, समोरच्यालाही व्यवहार किफायतशीर ठरण्याविषयी आस्था असायला हवी. (कामगार-संघटनेने, अवास्तव मागण्या करून, त्या मान्य करा नाही तर ‘कारखाना बंद झाला तरी चालेल!’ अशी भूमिका घेणे म्हणजे वरील आस्था नसण्याचे लक्षण आहे.) ७) आपल्याला प्रतिपक्षातील एखाद्या व्यक्तीने देऊ केलेला प्रस्ताव (ऑफर) जरी किफायतशीर ठरला, तरी तो सर्वाधिक किफायतशीर ठरेलच असे नाही. उपलब्ध प्रस्तावांपकी सर्वाधिक किफायतशीर प्रस्ताव मान्य करता यावा, हीदेखील अपेक्षा असणारच. या अपेक्षेतूनच, दोन्ही पक्षांतील व्यक्तींना तत्सम स्पर्धक असले पाहिजेत व त्यांच्याशी संपर्क असला पाहिजे ही अट प्राप्त होते. (टू-जी स्पेक्ट्रम नको)८) मुळात आपण श्रम वाचवण्यासाठी विनिमय करतो. पण विविध ठिकाणी संपर्क व वाटाघाटी करण्यातही श्रम होत असतात. यांना देवघेव-व्यवहार-खर्च (ट्रँझ्ॉक्शन-कॉस्ट) असे म्हणतात. म्हणून विनिमयातून मिळणाऱ्या मूल्यांपेक्षा, देवघेव-व्यवहार-खर्च हा जास्त असता कामा नये. (वाटाघाटींच्या झगझगीपेक्षा मध्यस्थाचे कमिशन परवडले किंवा उलट) ९) ठरलेला व्यवहार पार पाडला जाईल किंवा पाडायला ‘लावता’ येईल ही खात्री नसेल तर सगळेच मुसळ केरात! यातून, शक्यतो आपण होऊन व क्वचित सक्तीने, वचनपूर्तीची खात्री, ही शेवटची अट सिद्ध होते. (अति-आकर्षक प्रस्ताव म्हणजे दांडू लागणार हे नक्की) राज्यसंस्थेचे उचित आर्थिक-कार्य या साऱ्या अटी पूर्ण होतील, अशा नियमांनी ‘बद्ध’ व्यवहार करेल अशी संस्था म्हणजे ‘बाजारपेठ’ होय. ती ‘स्वैर’ असून कसे चालेल? स्वयंस्फूर्त नियमपालन हे उत्तम. पण भलते मोह होतात हेही खरेच. नियमपालन करायला लावते ती राज्यसंस्थाच. ती, वरील तत्त्वांना समुचित असे नियम करील व नियमभंग झाला तरच सक्ती करील, अशी हवी. पण अम्पायर जर, इतक्या बॉलमध्ये इतक्या रन्स दिल्याच पाहिजेत, इतक्या ओव्हर्समध्ये इतक्या विकेट टाकल्याच पाहिजेत, अशा सक्त्या करायला लागला, तर ते निकाल फिक्स करणेच ठरते. निकाल फििक्सग म्हणजे नियंत्रण (कंट्रोल) आणि योग्य नियमांनिशी नि:पक्षपाती अम्पायिरग म्हणजे नियमन (रेग्युलेशन). आपली राज्यसंस्था निकाल फििक्सग तर करतेच, पण स्वत: पॅड बांधून बॅटिंगलाही (पब्लिक सेक्टर) उतरते!प्रश्न राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप ‘कमी हवा की जास्त?’ असा नसून ‘कुठे हवा आणि कुठे नको?’ असा आहे. आíथक क्षेत्रातून राज्यसंस्थेला हद्दपार करावे अशी मागणी कोणीही विवेकवादी व्यक्ती करणार नाही. एकमेकीशी विनिमित होणाऱ्या वस्तूंची मूल्ये जर तंतोतंत सम-ऐवज (इक्विव्हॅलंट) असली, तर आणि तरच विनिमय न्याय्य ठरतो ही एक गरसमजूत आहे. खरोखरीची स्वेच्छा-संमती आणि उपलब्ध संधींमध्ये जास्तीत जास्त उभयलाभकारकता या गोष्टी पुरेशा आहेत. अचूकपणे समान ‘ऐवजमूल्य’ भेटेपर्यंत वाट पाहत राहून, जर आपण विनिमय-संधी नाकारत राहिलो असतो, तर इतका आíथक विकास झालाच नसता. जरी अगदी सम-ऐवज (इक्विव्हॅलंट) वस्तूतच विनिमय झाला, तरीही त्यामुळे उत्पन्नांमध्ये ‘समता’ येईल, असे तर अजिबातच नाही. कारण एकेक (सिंग्युलर) विनिमय समऐवज असला, तरी कोणाला किती विनिमय-संधी? आणि किती मूल्याच्या? येतील, हे कोठे समान असणार आहे? लोकांची उत्पन्ने समान करायला गेलो, तर विनिमय-संधींवर मर्यादा घालाव्या लागतात व अन्याय्य विनिमय सक्तीने लादावे लागतात. दुसरे म्हणजे ‘आत्मगत मूल्यनिवाडे’ मोजणारा ‘वस्तुगत मीटर’ कोठून आणायचा? ‘रास्त किंमत’, ही ‘मानक-नॉर्म’ असू शकते, पण तिला वस्तुनिष्ठ आधार काहीही नाही. सारांश, विनिमय न्याय्य राखायचा, हे प्रथम कर्तव्य व नंतर जमेल तितके, उत्पन्नांचे कल्याणकारी फेरवाटप करायचे, हीच राज्यसंस्थेची योग्य आर्थिक-कर्तव्ये होत. * लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
