नवी दिल्लीची हवा भलतीच खराब झाली आहे हे सगळ्यांनाच मान्य आहे. खराब म्हणजे याबाबतीत दिल्लीने चीनची राजधानी बीजिंगलाही मागे सारले आहे. उच्च न्यायालयाने दिल्लीला गॅस चेंबर म्हटले, केवळ यावरून दिल्लीतील प्रदुषणाची स्थिती लक्षात यावी. ती सुधारली पाहिजे असे सगळ्यांनाच वाटत आहे. घरात वायुशुद्धीकरणाची यंत्रे लावून फार फार तर आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल, पण ते आहे अटळ याची खात्री तमाम दिल्लीकरांना झालेली आहे. त्यामुळे किमान आपल्या आणि आपल्या कुटुंबियांच्या स्वास्थ्यासाठी तरी दिल्लीची हवा सुधारली पाहिजे यावर सगळ्यांचेच एकमत आहे. वाद आहे तो त्यासाठीच्या उपायांबाबत. दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने शहरातील वाहनसंख्येवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला. वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी दिल्लीत एका दिवशी सम आणि दुस-या दिवशी विषम क्रमांकाची वाहनेच तेवढी रस्त्यावर आणता येतील असा नियम केला. त्यामुळे १ जानेवारीपासून दिल्लीच्या रस्त्यावर रोज निम्मीच वाहने येतील आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल अशी आशा आहे. केजरीवाल सरकारने केवळ हाच एकमेव निर्णय घेतला आहे असेही नाही. दिल्लीतील बदरपूरमधील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राख आणि धुरामुळे प्रदूषणात भर पडते. तर १ जानेवारीपासून तो प्रकल्पही बंद करण्यात येणार आहे. २०१७ पासून दिल्लीत युरो-६ वाहने आणि इंधनाचाच वापर करण्यात येणार आहे. अन्य राज्यांतून येणारे ट्रक हे प्रदूषणाचे एक मोठे कारण. आता दिल्लीत रात्री नऊनंतरच त्यांना प्रवेश देण्यात येतो. ती वेळ दोन तासांनी पुढे करण्यात आली आहे. शिवाय दिल्लीच्या सीमेवर त्यांचे प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र तपासूनच त्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. लोकांनी कचरा जाळू नये म्हणून प्रबोधन करण्यात येत आहे. एकंदर प्रदुषण कमी करण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार याबाबत गंभीर आहे, हेही दिसते आहे. अशा परिस्थितीत लोक केवळ आपल्या आरोग्याचा विचार करून सरकारच्या या निर्णयांना पाठिंबा देतील असे कोणासही वाटेल. ‘जान है तो जहाँ है’ ही वाक्प्रचार निदान दिल्लीकरांना तरी कोणी शिकवायला नको. पण तसे घडताना दिसत नाही. केजरीवाल यांच्या वाहनविषयक निर्णयाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. यात अर्थातच केजरीवाल यांचे राजकीय विरोधक आघाडीवर आहेत. लोकांच्या जगण्याच्या प्रश्नांबाबतही राजकारण होणे हे काही भारताला नवीन नाही. परंतु लोक राजकारणापायी हळुहळू येणा-या मरणालाही कवटाळू पाहात आहेत हे मात्र या निमित्ताने पहिल्यांदाच दिसत आहे.
या निर्णयामुळे अनेकांना अडचण, त्रास सहन करावा लागणार आहे यात शंकाच नाही. राज्यकर्त्यांनी आजवर कोणत्याही शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची साधने पुरेशी आणि परवडणारी असावीत याकडे नीट लक्षच दिले नाही. दिल्लीला या दुर्लक्ष्याचा फटका बसणार आहे. आज दिल्लीत मेट्रोची सेवा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. कालपर्यंत खासगी गाड्या वापरणारे अनेक जण आज मेट्रोने प्रवास करताना दिसतात. परंतु ते पुरेसे नाही. बीजिंगमध्ये २.१ कोटी लोकसंख्येसाठी मेट्रो वा सबवेचे १७ मार्ग आहेत. दिल्लीत २.५ कोटी लोकसंख्येसाठी मेट्रोचे केवळ पाच मार्ग आहेत. सार्वजनिक बस आणि रिक्षांच्या सेवेबाबत काही चांगले बोलावे अशी गोष्ट नाही. अशा परिस्थितीत रोज निम्मी खासगी वाहने रस्त्यावर आली नाहीत, तर प्रवासाच्या अडचणी वाढणार यात शंकाच नाही. पण निम्मी वाहने रस्त्यावर नसल्यामुळे वाहतूक कोंडीपासून आणि पर्यायाने त्यामुळेही होणा-या प्रदुषणापासून दिल्लीवासीयांची सुटका होणार आहे. हे लक्षात न घेता, या निर्बंधांवर टीका करण्यात येत आहे. असा नियम केला की मग लोक आणखी एक गाडी खरेदी करतील, खोट्या नंबरप्लेट बनवतील असे सांगितले जात आहे. नियम तोडले जातील म्हणून ते बनवूच नका हे सांगण्याचा हा दुसरा मार्ग आहे.
केजरीवाल सरकारने हा निर्णय घाईने घेतल्याचा आरोपही होत आहे. केजरीवाल यांचा हडेलहप्पी स्वभाव पाहता तो खराही असेल. एक गोष्ट खरीच आहे की हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी किमान पोलीस यंत्रणेला तरी विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यामुळे अंमलबजावणीतील अनेक समस्यांची उत्तरे आधीच शोधता आली असती. पण केवळ या एका मुद्द्यावरून किरण बेदी यांच्यासारखी एकेकाळची ‘आम’ महिला टीका करते तेव्हा ती निखळ राजकीय द्वेषातूनच आलेली असते हे लक्षात घ्यायला हवे.
केजरीवाल यांनी धाडसाने हा निर्णय घेतला खरा. पण आता त्याबाबत येणा-या प्रतिक्रिया पाहून त्यांचे पायही डळमळू लागले आहेत असे दिसते. हा निर्णय आता केवळ १५ दिवसांसाठीच राबविण्यात येणार आहे. त्याचे यशापयश पाहून त्याचे भवितव्य ठरविले जाणार आहे. ते करताना केजरीवाल त्यांच्या लोकानुनयी राजकीय प्रवृत्तीचे बळी ठरतील की काय अशी शंका आहे. किमान या बाबत तरी त्यांनी अधिकांचा अधिक फायदा हेच तत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण या निर्बंधांमुळे अनेकांना त्रास होणार असला तरी सर्वांचीच जीवघेण्या त्रासातून सुटका होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. माजी मंत्री जयराम रमेश त्याच्या बाजूने आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दिल्लीतील शहाणी मंडळी त्याच्या पाठीशी आहे.
या धोरणाला होणा-या निर्बुद्ध विरोधापुढे झुकून ते रद्द करण्यात आले तर त्यातून तोटा अखेर आम आणि खास अशी सगळ्याच लोकांचा होणार आहे. तेथे हे धोरण यशस्वी झाले तर ते भविष्यात अन्य प्रदुषित शहरांपुढेही आदर्श ठरू शकते. आज ना उद्या मुंबईसारख्या शहरावर ती वेळ येणार आहे. ते लक्षात घेऊन आजपासूनच मुंबईच्या नियोजनकर्त्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी येथील सार्वजनिक वाहतुकीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. केले तर सगळ्याच गोष्टी होऊ शकतात. फक्त आधी करण्याची आवश्यकता आहे. केजरीवाल यांनी असे काही करण्याची हिम्मत दाखविली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.