खेळपट्टी खराब .. आणि फटकेही नाहीत!

अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ज्या काही मोठय़ा त्रुटी, कच्चे दुवे जाणवतात त्यास चार मुद्दे प्रामुख्याने जबाबदार ठरतात. ज्या चार व्यापक आर्थिक प्रश्नांची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेणे आवश्यकच होते, असे हे मुद्दे आहेत. हे मुद्दे असे-
१) आर्थिक विकासाची संथ वाटचाल- गेली काही वर्षे आर्थिक विकासाचा असलेला ९.३८ टक्के दर घसरत असून तो आता केवळ पाच टक्क्य़ांवर खाली आला आहे. सध्या खासगी गुंतवणुकीत मोठी घट होत आहे आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती एरवी चिवट असली तरी यंदा त्यातही घट झाली आहे.
२) मोठी चलनवाढ- कच्च्या तेलाची वाढती आयात यास कारणीभूत. गेल्या पाच वर्षांत अन्नधान्याच्या उत्पादनांच्या किमती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या आहेत.
३) चालू खात्यातील मोठी तूट- कच्चे तेल आणि सोन्याची मोठी आयात यास कारणीभूत ठरली आहे. आपण केलेल्या कोणत्या गुंतवणुकीमधून आपल्याला योग्य परतावा मिळेल याची लोकांना खात्री वाटत नसल्यामुळे सोन्यातच मोठी गुंतवणूक करण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढली आहे. चलनवाढ होण्यास हाही मुद्दा कारणीभूत ठरला आहे.
४) मोठी वित्तीय तूट- कर महसुलात वाढती घट आणि त्याच वेळी अनुत्पादक क्षेत्रावरील वाढता खर्च आणि अनुदानांवरील उधळपट्टी.
या चार मुद्दय़ांखेरीज हा अर्थसंकल्प निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प आहे, ही बाब येथे ध्यानी घेणे आवश्यक आहे.
या मुद्दय़ांचा काच यंदाच्या अर्थसंकल्पाला होताच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थाकडून आपल्या अर्थव्यवस्थेची श्रेणी घटविली जाण्याची टांगती तलवार आहे. पी. चिदम्बरम यांनी ऑगस्ट २०१२ मध्ये अर्थखात्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, इंधनावरील सबसिडी कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली. विविध क्षेत्रांत थेट परकीय गुंतवणुकीस चालना देण्याचा निर्णय घेतला. परकीय गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी जातीने परदेशात दौरे करून संबंधितांशी विचारविनिमय केला. आपले सरकार आर्थिक सुधारणांशी बांधील असून या सुधारणा यापुढेही सुरूच राहतील आणि भारतात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी वातावरण पोषक राहील, याचा निर्वाळा अर्थमंत्र्यांनी परदेशातील गुंतवणूकदारांना दिला.
सध्याच्या चालू खात्यातील वाढती तूट लक्षात घेतली, तर ही तूट भरून काढण्यासाठी आपल्याला आता किमान १०० अब्ज डॉलर्सच्या परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. थेट परकीय गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक आदींच्या माध्यमांतूनच हे शक्य होईल. निर्यातीस मोठी चालना देऊन हे आपल्याला साध्य करता येईल, परंतु सध्या जगभरात असलेल्या मंदीचा फेरा लक्षात घेता हे तितकेसे सोपे नाही.
या विविध अडचणी लक्षात घेऊनच आताच्या अर्थसंकल्पाची छाननी करावी लागेल. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी अनेक उपाययोजना अमलात आणता येतील. मोठय़ा गुंतवणुकीस मोठा ‘गुंतवणूक भत्ता’ देण्यात आला आहे. पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या कर सवलतींत वाढ करण्यात आली आहे. घरे खरेदी करणाऱ्यांना काही प्रमाणात कर सवलती मिळाल्या आहेत. गृहबांधणी हे महत्त्वाचे क्षेत्र असून रोजगारनिर्मिती आणि घरबांधणीवर याचा थेट परिणाम होत असतो. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी कमी होण्यावरही याचा परिणाम होतो.
खर्च वाढू शकतो!
चलनवाढ कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी खर्चावर नियंत्रणे आणणे अपेक्षित होते, परंतु पुढील आर्थिक वर्षांत एकूण व्यय १६.४ टक्क्यांनी, तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १३.४ टक्क्यांनीच वाढेल, असा अंदाज आहे. या पाश्र्वभूमीवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीच्या तुलनेत सरकारी खर्च वाढण्याची दाट शक्यता आहे आणि हे काही चलनवाढीविरोधातील भरीव पाऊल म्हणता येणार नाही.
वित्तीय तुटीसंबंधी अर्थमंत्र्यांनी अभिवचन दिले आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत जवळजवळ २० टक्के करवसुली होण्याच्या अपेक्षेने वित्तीय तूट ४.८ टक्के राहील, असा त्यांचा अंदाज आहे. नवीन थेट कर विधेयक संसदेत मंजूर होणार असून त्याद्वारेही करवसुलीत वाढ होईल, असे वाटते. ‘अतिश्रीमंत’ वर्गावर अर्थमंत्र्यांनी वाढते कर आकारले असून ते अपेक्षितच होते. अमेरिकेत वॉरन बफेट यांनी अलीकडेच आपली कर आकारणी आपल्या सचिवापेक्षा कमी असल्याचे सांगून सरकारने आपल्यावरील कर वाढवावा, असे सांगितले होते. भारतात मात्र एकूण प्राप्तिकराच्या ६३ टक्के प्राप्तिकर कर केवळ १.३ टक्के करदात्यांकडून गोळा केला जातो! ही खासियत बघूनच अर्थमंत्र्यांनी कर भरणाऱ्यांच्या नेहमीच्या लोकांच्या खिशात हात घालण्यापेक्षा कररचनेचे जाळे अधिक व्यापक करण्याचे ठरविलेले दिसते.
ही एकूण पाश्र्वभूमी लक्षात घेता, अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक आणि विकासाचा दर कायम ठेवण्याची दृष्टी दिसते. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रांवरील खर्चात त्यांनी वाढ केली आहे. या आर्थिक वर्षांत या क्षेत्रांतील खर्च एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. गरजू लोकांना या आर्थिक तरतुदींचा फायदा झाला तर त्याचा निश्चित मोठा आणि चांगला परिणाम होईल, असे वाटते. विशेषत: शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांनी योग्य आकार घेतला, तरुणांना योग्य असे रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण मिळाले, तर तरुणांना रोजगार, नोकऱ्या मिळण्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल. भारतातील मनुष्यबळात पुढील १० वर्षांत दरवर्षी सुमारे २० लाख मनुष्यबळाची भर पडेल, असा अंदाज आहे, परंतु एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या तरुणांच्या मनुष्यबळास तशाच व्यापक कौशल्याची गरज असून त्याच प्रमाणात औद्योगिक वातावरण सुधारण्याचीही आवश्यकता आहे. हे सर्व साधले तरच नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतील, असा सावधानतेचा इशारा आर्थिक आढाव्यामध्ये देण्यात आला आहे. सध्याच्या घडीला भारतासमोरचे हे  मोठे आणि महत्त्वाचे आव्हान आहे.
सध्या कृषी क्षेत्रही आर्थिक आकारमानाच्या प्रमाणात घटत आहे, परंतु त्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या घटलेली नाही. शेतकऱ्यांसाठी वाढीव पतपुरवठा आणि कृषी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना काही प्रमाणात पाठबळ देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले आहे.  
अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची आकांक्षा अर्थमंत्र्यांनी ठेवली आहे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला व्यापक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, यंदाच्या अर्थसंकल्पाने धोनीसारखे ‘हूक’चे फटके मारणे टाळलेच असून संथगतीचा सुरक्षित खेळच पसंत केले आहे.. हे करतानाच, खेळपट्टीची स्थिती सुधारेल आणि सामन्याचा निकाल आपल्याच्या संघाच्या पारडय़ात जाईल, अशी आशा बाळगली आहे!