माझ्यावर विश्वास ठेवा, या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विधानावर हायसे मानावे तर दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी जाहीर करतात त्यांच्याकडून काही होणार नाही. हे वास्तव अधिकच गोंधळात टाकणारे आहे..एखाद्या विषयात आपण कच्चे आहोत याचे प्रांजळ भान आले म्हणजे त्या विषयात प्रगती होते असे नाही. राहुल गांधी यांच्या उद्योग महासंघाच्या मेळाव्यात गुरुवारी केलेल्या भाषणाकडे या नजरेने पाहावयास हवे. राहुल गांधी पहिल्यांदाच अशा स्वरूपाच्या उद्योजकांच्या मेळाव्यास सामोरे गेले. त्यामुळे त्यांच्या या भाषणाकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. केवळ चांगले भाषण इतक्याच अर्थाने पाहिल्यास त्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या असे म्हणावयास हवे. परंतु ज्याच्या हाती सत्तेची दोरी आहे त्याचे मूल्यमापन केवळ चांगल्या भाषणावर करून चालत नाही. त्या भाषणातील विचारास साजेशी त्याची कृती आहे का, हेही पाहावे लागते. तो विचार केल्यास राहुल गांधी यांचे मूल्यमापन भाषणाच्या पलीकडे जाऊन करावे लागेल. मध्यंतरी काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी सत्ता हे विष आहे असे चमकदार विधान करू न सर्वानाच धक्का दिला होता. पुढे जाऊन त्या विषाचे सेवन आपण वा आपला पक्ष करणार की नाही, याबाबत त्यांनी अर्थातच मौन पाळले. खेरीज, या विषापासून वाचण्यासाठी काय करायला हवे याचेही मार्गदर्शन त्यांनी स्वपक्षीयांना केले नाही. ज्या घराण्याने स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची सत्ता दोनतृतीयांशपेक्षा अधिक वर्षे भोगली आहे त्या घराण्याच्या वारशाने सत्तेस विष ठरवल्यास त्यातून बातमीसाठी चांगला मथळा मिळतो. अधिक काही होत नाही. राहुल गांधी यांच्या कालच्या उद्योगपतींसमोरच्या भाषणाबाबतही अशीच प्रतिक्रिया निर्माण झाल्यास नवल म्हणता येणार नाही. देशातील राजकीय व्यवस्था तुंबलेली आहे आणि ती सामान्यांची दखल घेत नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. ते खरेच आहे. पण या वास्तवाच्या कबुलीमुळे एक प्रश्न निर्माण होतो. तो असा की जे कुटुंब राजकीय सत्ताधिकाराच्या केंद्रस्थानी आहे त्या घराण्याने ही तुंबलेली राजकीय व्यवस्था साफ करण्यासाठी काय केले? सध्या हे घराणे थेट सत्तास्थानी नसेल. पण सत्तेच्या दोऱ्या आणि चाव्या याच घराण्याच्या हाती आहेत. तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सांगून वा ज्या राज्यात आपली सरकारे आहेत तेथील मुख्यमंत्र्यांना सांगून हा सत्तेचा प्रवाह पुन्हा वाहू लागेल यासाठी राहुल गांधी यांनी कोणते उपाय योजले. ही व्यवस्था सुधारण्याची मागणी राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदा केली, त्यालाही बराच काळ लोटला. भावी पक्षनेतृत्वाच्या मताची दखल घेऊन याबाबत काँग्रेसने काही केले असेही झालेले नाही. आणि दुसरे असे की राजकीय व्यवस्था तुंबलेली आहे, हे सत्य जनसामान्यांना माहीत नव्हते असेही नाही. तेव्हा यात बदल करण्याचा कोणताही मार्ग न दाखवता वा उपाय न सुचवता पुन्हा तोच मुद्दा मांडण्यात काय हशील? कोणताही राजकीय निरीक्षक असो वा कार्यकर्ता वा सामान्य नागरिक. त्याचेही हेच मत आहे. तेव्हा ते मांडण्यासाठी राहुल गांधी असण्याची गरजच काय?सत्ता व्यक्तिकेंद्रित राहून काही होणार नाही, देशभरातील नागरिकांना सत्तेत सहभागी करून घेतले पाहिजे हे टाळ्याखाऊ वाक्य राहुल गांधी यांनी गुरुवारीही उच्चारले. परंतु म्हणजे काय करायचे? प्रत्येक प्रश्नावर, प्रशासकीय निर्णयावर तो निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेने जनमत घ्यावयाचे काय? हाच जर समजा मार्ग असेल तर तो भारताचा आकार लक्षात घेता एकदम केंद्रीय पातळीवर राबवणे शक्य नाही, हे समजण्यासारखे आहे. परंतु मग राहुल गांधी यांनी ज्या राज्यांत आपली सत्ता आहे त्या राज्यात अशा प्रकारची सुरुवात करून उदाहरण का नाही घालून दिले? त्यासाठी त्यांना कोणी मनाई केली होती काय? याबाबतही ढळढळीत विरोधाभास असा की जी मते राहुल गांधी मांडतात त्याच्या बरोबर उलट सरकारचे वागणे आहे. तेव्हा जनतेने काय समजावयाचे? सामान्यांस सक्षम केले पाहिजे असे राहुल गांधी सांगतात. परंतु सरकार मात्र वेगवेगळय़ा अनुदान योजना आखून जनतेस खिरापत वाटण्यात धन्यता मानते, हे कसे? काल जे उपदेशामृत राहुल गांधी यांनी उद्योग जगताला पाजले ते आपल्याच पक्षाच्या सरकारला पाजणे अधिक सोपे असे त्यांना वाटत नाही काय? याच उद्योग जगतासमोर बुधवारी बोलताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी धोरणलकव्याने त्रस्त झालेल्या उद्योजकांना सल्ला दिला, माझ्यावर विश्वास ठेवा. गुरुवारी राहुल गांधी यांनी बरोबर त्याच्या उलट विधान केले. मनमोहन सिंग यांच्या एकटय़ाकडे अधिकार देऊनही ते काही करू शकणार नाहीत, असे राहुल गांधी यांनी काल ठणकावून सांगितले. त्यामुळे तर अर्थविश्वाची अधिकच गोची झाली असणार. माझ्यावर विश्वास ठेवा, या पंतप्रधानांच्या विधानावर हायसे मानावे तर दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी जाहीर करतात त्यांच्याकडून काही होणार नाही. हे वास्तव अधिकच गोंधळात टाकणारे. असे सांगताना नरेंद्र मोदी यांचा पुळका असलेल्या उद्योग क्षेत्रालाही त्यांनी सुनावले. घोडय़ावरून येणारा कोणी एखादा आपल्या सर्व समस्या सोडवेल असा तुमचा ग्रह असेल तर तसे होणारे नाही, असे या ज्यु. गांधी यांना वाटते. मत म्हणून त्याचा आदर करण्यास कोणाचाच प्रत्यवाय असणार नाही. परंतु मुद्दा असा की काय केल्याने काय होणार नाही याचे पुरेसे भान आता अनेकांना आलेले आहे. प्रश्न आहे तो काय केल्याने काय होईल आणि ते कसे करता येईल हे उपाय सांगण्याचा. तो उपाय मात्र काही त्यांनी या वेळी सांगितला नाही. विकास सर्वसमावेशक, सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारा हवा असाही सल्ला राहुल गांधी यांनी उपस्थितांना दिला. हे कसे करायचे याचेही दोनचार पर्याय त्यांनी सुचवले असते तर अधिक चांगले झाले असते. कारण आकाशातील दूरसंचार लहरी असो वा पाताळातील कोळसा. कोणत्याच क्षेत्राबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट नसल्याने विकासाचा गाडा आपल्याकडे बराच काळ अडलेला आहे. अशा वेळी सर्वसमावेशक विकास कसा करायचा याच्या मार्गदर्शनाचीही नितांत गरज होती. वेगवेगळय़ा समस्यांवरील उपायांसाठी सर्वाशी चर्चा करायला हवी, असेही मत त्यांनी मांडले. योग्यच आहे ते. परंतु सत्तेत असलेल्या त्यांच्या पक्षाने या संदर्भात विरोधकांना किती वेळा आणि कोणत्या प्रश्नावर चर्चेचे निमंत्रण दिले हेही कळावयास हवे. आर्थिक क्षेत्राबाबत भारत हा हत्ती नाही तर मधमाश्यांचे पोळे आहे, असा दृष्टान्त राहुल गांधी यांनी दिला. ते मान्य केले तर हे मधाचे पोळे कशाला चिकटलेले आहे आणि त्याच्या केंद्रस्थानी काय आहे हे समजून घेण्याचीही आवश्यकता आहे. आणि पुन्हा या पोळय़ाची राणीमाशी कोण, हा प्रश्नदेखील उरतोच. तो अर्थातच राहुल गांधी यांनी आपल्यावर सोडला आहे. वास्तविक उद्योग जगत असो वा देश. आज गरज आहे ती समस्या काय आहेत येथपर्यंतच मर्यादित न राहता त्यावर मार्ग काय हे सांगणाऱ्यांची. राहुल गांधी यांच्याकडून अपेक्षा होत्या त्या याबाबत. परंतु आतापर्यंत सातत्याने राहुल गांधी त्याबाबत कमी पडताना दिसतात. देशाला पुढे न्यायची त्यांची खरोखरच इच्छा असेल तर त्यांनी स्वत: अथवा पक्षाकडून ठोस काही कृती करून दाखवावी. अन्यथा हे ह.भ.प. राहुलबाबा यांचे आणखी एक प्रवचन ठरेल.
