अग्रलेख : बेडकांनाच सुधारावे लागेल…

अल्बानिया हा देश महाराष्ट्रापेक्षा दसपटीने लहान आकाराचा आणि त्याची लोकसंख्या आपल्या मुंबईतल्या माहीम-शीवपासून दक्षिणेकडच्या भागापेक्षाही कमी. त्यामुळे अल्बानिया नामक कुठलासा देश युरोपच्या नकाशावर- ग्रीसच्या वर आणि कोसोवो नामक दुसऱ्या इवल्या देशाच्या खाली- असल्याची माहिती आपल्याला नसली तरी चालते. पण या अल्बानियाच्या मंत्रिमंडळातला ताजा फेरबदल अख्ख्या मानवजातीने दखल घ्यावी असा आहे. महाराष्ट्रातल्या दहाएक कोटी मानवांपैकी विचारी, विवेकीजनांनी तरी ही दखल घ्यावीच. कारण आपला संबंध अल्बानियाशी नसला तरी ‘एआय’शी आहे. आणि अल्बानियाच्या मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे खाते ‘एआय’वर चालणाऱ्या यंत्रमानवाला मिळाले आहे. अल्बानियातली डैला नावाची यंत्रमानव आता तिथल्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक खर्चमंत्री झाली आहे. म्हणजे सरकारी कंत्राटे देण्याचे- शालेय गणवेश खरेदीपासून ते पूलबांधणीपर्यंतच्या कामांसाठी ‘कोणत्याही भ्रष्टाचाराविना’ पुरवठादार वा कंत्राटदार निवडण्याचे काम या डैला यंत्रमहिलेकडे सोपवण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार-निर्मूलनाचा हा अनोखा, आगळा वगैरे मार्ग आहे म्हणत अल्बानियाचे किंवा ‘एआय’चे कौतुक करणारे करोत; पण टीचभर अल्बानियातल्या फार तर २८ लाख लोकसंख्येतल्या एकाही हाडामांसाच्या- बिगरयांत्रिक मानवावर विश्वास ठेवता येत नाही? मग जिथे ‘लाडकी बहीण योजने’त २६ लाखांहून अधिक लाभार्थी ‘अपात्र’ सापडतात, त्या महाराष्ट्राचे काय? महाराष्ट्रीय बहीणभावांबद्दल उणा शब्द खपत नसेल तर उत्तराखंडातले उदाहरण ताजेच… तिथे रामदेव बाबांचे साथीदार बाळकृष्ण यांना मसुरीच्या जवळ साहस-पर्यटनस्थळ उभारण्यासाठी नुकतेच कंत्राट मिळाले, कारण या कंत्राटासाठी बोली लावणाऱ्या तिन्ही कंपन्या या ना त्या प्रकारे बाळकृष्ण यांच्याच होत्या. थोडक्यात, ‘एआय’मुळे, संगणकीकरणामुळे भ्रष्टाचार होतच नाही हीसुद्धा नवी अंधश्रद्धाच ठरली तर? तेव्हा मुद्दा कुठल्याशा अल्बानियात कुणा ‘एआय’ यंत्रमहिलेला मंत्रीपद मिळाल्याच्या कौतुकाचा नाही. ‘एआय’मुळे मानवी जीवनाची एकेक क्षेत्रे कशी व्यापली जाताहेत इतकाच हा प्रश्न नाही. ‘एआय’वर किती अवलंबून राहायचे आणि कशासाठी, याचा विचार कधी तरी करायलाच हवा. अशा विचारातला सर्वांत मोठा मुद्दा असेल तो- आजवर मानवजातीचीच मक्तेदारी समजल्या जाणाऱ्या ‘नैतिकते’चा!

नैतिकता हा मानवी नातेसंबंधांचा, समाजाचा, राजकारण आणि अर्थकारणाचा आधार असायला हवा, या आदर्श स्थितीपासून मानवजात नेहमीच भरकटलेली होती, यात वाद नाही. पण हे भरकटणे आता इतके वाढले की आपणा मानवांपैकी कोणीही लायक उरले नाही? ‘एआय’ला काहीही आत्मसात करणे आणि त्याचा वापरही करणे शिकवता येते, हे खरे- पण भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी खर्चासाठी फक्त ‘एआय’वरच विश्वास ठेवता येईल? अखेर ‘एआय’ची प्राथमिक जुळणी/ हाताळणी माणसेच करणार; त्या माणसांनी ‘एआय’मध्येही भ्रष्टाचाराची मेख मारून ठेवली तर? हे अवघड नाही- ‘सरकारने इतर कुणालाही अदा करण्याच्या प्रत्येक रकमेपैकी प्रत्येक रुपयातला एकेक पैसा सत्ताधारी पक्षाच्या बँक खात्यात जावा’ किंवा ‘कंत्राटासाठी बोली लावणाऱ्या उद्याोगसमूहाचे नाव इंग्रजी ‘ए’पासून सुरू होणारे आणि इंग्रजी ‘एएनआय’ या अक्षरांनी समाप्त होणारे असल्यास कंत्राट फक्त त्यांनाच मिळावे’ यासारखी संथा ‘एआय’लाही देण्याचे जुगाड होणारच नाही कशावरून? ‘हे तांत्रिकदृष्ट्या अतिअशक्य’ हा इंजिनीअर मंडळींचा ठाम हट्ट समजा वादासाठी मान्य केला तरी, मग कोणताही भ्रष्टाचार अतिअशक्य करून सोडणाऱ्या त्या ‘एआय’ला गुंगारा कसा द्यायचा, यावर मानवी डोकी चालतीलच ना? ‘तुम्हाला सरकारी ‘एआय’कडून रेतीउपशाचं कंत्राट मिळालंय, तर रेतीच्या वाहतुकीसाठी आमच्याच कार्यकर्त्यांचे ट्रकटेम्पो लावायचे… नायतर तुमच्या वाहतूकदारांना मारहाण झाली म्हणून बोंब नाय मारायची!’ अशी धमकावणी कुणा दादा- भाऊने केली तर काय उपयोग भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी ‘एआय’मार्गाचा?

तरीही तांत्रिक मुद्दा ‘एआय’च्याच बाजूने राहील- म्हणजे, माणसे भ्रष्ट असतात याचा दोष ‘एआय’ किंवा संगणकीकरण यांना देता येणार नाही- हे मान्य. अगदी साधे उदाहरण म्हणजे २०१० सालापासून प्रत्यक्षात आलेल्या ‘आधार’ कार्डाधारित थेट-खात्यात-पैसे या संकल्पनेचा. नंदुरबार जिल्ह्यात पहिले ‘आधार कार्ड’ दिले गेले, त्याला येत्या पंधरवडाभरात (२९ सप्टेंबर रोजी) १५ वर्षे होतील. प्रत्यक्षात थेट-खात्यात-पैसे योजनेला गती आली, ती मात्र गेल्या दहाच वर्षांत- मग आधीची पाच वर्षे आपण काय करत होतो? याचे सरळ उत्तर असे की, कुठल्याही शासकीय योजनांची तंत्रज्ञानाधारित अंमलबजावणी करायची असेल, तर तंत्रज्ञानाचे चोख जाळे उभारावे लागते. ती उभारणी पाच वर्षे सुरू होती. यावर प्रश्न येतील : पाच वर्षे? एवढा विलंब? इतके आपण मागास होतो? अर्थातच नव्हतो – तंत्रज्ञान उभारणीची क्षमता असल्याची हमी नंदन नीलकेणी यांनी १५ वर्षांपूर्वीच दिली होती. पण दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘आधार’ कार्डांनाच राजकीय विरोध होता. त्या काळात विकासाचा फार मोठा आदर्श असलेल्या गुजरात राज्याने ‘आधार’च्या सुरक्षेबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्या सर्व शंका नाहीशा होण्यासारखी कोणती लोकोत्तर क्रांती ‘आधार’मध्ये झाली, हे कुणालाच माहीत नाही. तशी तंत्रक्रांती झाली असलीच तर मग आपलाच निवडणूक आयोग ‘आधार’ला का झिडकारत होता, हेही अनाकलनीय. पण एवढे खरे की, ‘आधार’ला झालेला राजकीय विरोध आता मावळला आहे. तो का, याचे उत्तर तंत्रज्ञानात नव्हे तर राजकीय श्रेयवादात शोधावे लागणार, हेही उघड आहे. निव्वळ राजकीय हेतूंसाठी तंत्रज्ञान-आधारित शासनव्यवस्था लांबणीवर पडू शकते, हा एकच यातला धडा नव्हे. तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यायचाच तर तो पूर्ण घ्यावा लागतो- म्हणजे, ‘तुमच्या कामगारांना मारहाण झाली तर बोंब नाय मारायची’सारख्या धमक्यांनाही पावलोपावली टेहळणी कॅमेरे उभारून निष्प्रभ करता येईलच; पण मग हे कामगार घरी गेल्यावर काय, हा प्रश्न उभा राहील! त्यापेक्षा, कोणीही कोणाला धमकावण्याची हिंमत करू नये, अशी मानवी व्यवस्था उभारण्यात गुंतवणूक का नको? हा प्रश्न फक्त ‘मानव विरुद्ध ‘एआय’/ यंत्रमानव’ छापाचा नसून, लोकशाहीमध्ये ‘लोकां’चे प्रबोधन न करता निव्वळ टेक्नोक्रसी- तंत्रशाही- आणण्याचा आटापिटा कसा काय यशस्वी होईल, असाही आहे. म्हणून ‘बेडकांचा राजा’ची इसापनीतीतली गोष्ट आज जरा निराळ्या प्रकारे वाचायची.

इसापनीतीतल्या त्या गोष्टीतल्या बेडकांनी म्हणे, आपसातली भांडणे सोडवण्याचा नामी उपाय म्हणून देवाला विनंती केली- ‘देवा, आम्हाला आमच्यापेक्षा मोठ्ठा राजा दे’. उपाय म्हणून इसापनीतीतल्या त्या ग्रीक देवाने भलामोठा ओंडका डबक्यात टाकला. धप्पदिशी आवाजाने बेडूक टरकलेच, पण हा मोठ्ठा राजा दिसतो कसा म्हणून पाहायला गेले आणि तो हलत नाही, काहीच करत नाही असे पाहून धिटावले. थेट ओंडकाराजाच्या अंगावरच बेडूक उड्या मारू लागले… पुन्हा भांडूही लागले. म्हणून पुन्हा देवाकडे गेले… आता मागणी बदलली- ‘देवा देवा, आम्हाला आमच्यावर जरब बसवेल असा राजा दे’! मग मात्र त्या ग्रीक देवाने सापच पाठवला बेडकांच्या डबक्यात. सापाने एकेक करून त्या डबक्यातले सर्व बेडूक फस्त करून टाकले.

ही गोष्ट आज वाचताना प्रश्न पडतो की, राजा म्हणून ओंडके आणि साप वगैरे पाठवणाऱ्या त्या ग्रीक देवाकडे मुळात बेडकांनी जावे कशाला? आपणच आपले प्रश्न सोडवावेत- काही तरी वरदान मिळून प्रश्न सुटतील ही अपेक्षा करायची नसते, हे त्या बेडकांना कळले कसे नाही? आज ‘एआय’ आणि तंत्रज्ञानावर भिस्त ठेवणारी माणसे ही काही बेडूक नाहीत… पण ‘सुराज्याची अपेक्षा जर बेडकांची असेल तर ती पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या कुणाहीऐवजी बेडकांनाच सुधारावे लागेल’ असा विचार करून माणसेच बोध घेऊ शकतात!