अग्रलेख : आकार, अक्कल, आवाज!

अमेरिकी भांडवली बाजारात बुधवारी सकाळी इतिहास घडला. जेमतेम दोन दशकांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘एनवीडिया’ या कंपनीचे बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) चार लाख कोटी डॉलर्स (चार ट्रिलियन डॉलर्स) इतक्या अवाढव्य रकमेवर पोहोचले. जगातील एकही कंपनी इतके बाजार भांडवल कमावू शकलेली नाही. या उंचीचा आकार आणि तिचे मोल लक्षात घेण्यासाठी काही संदर्भ आवश्यक.

भारत आगामी काही वर्षांत स्वप्न पाहतो आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच लाख कोटी डॉलर्स इतका (तरी) व्हावा; हे. सद्या:स्थितीत ही अर्थव्यवस्था साडेतीन लाख कोटी डॉलर्सच्या आसपास रेंगाळते. याचा साधा अर्थ असा की एक देश म्हणून भारत ज्या टप्प्यावर आहे त्यापेक्षाही अधिक या एका कंपनीचे बाजारमूल्य असून तिच्या वाढीचा वेग असाच राहिला तर ते लवकरच पाच लाख कोटी डॉलर्सपेक्षाही अधिक होईल. म्हणजे एक देश म्हणून आपण तो टप्पा गाठायच्या आत १९९३ साली स्थापन झालेली ही कंपनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्यापेक्षाही अधिक मोठी झालेली असेल. ही अर्थातच अमेरिकी कंपनी. इतकेच नाही. तिच्या खालोखाल मूल्य असलेल्या कंपन्याही अमेरिकीच. उदाहरणार्थ मायक्रोसॉफ्ट (३.७ लाख कोटी डॉलर्स), अॅपल (३.१), अमेझॉन (२.४), गूगलची अल्फाबेट (२.२) आणि फेसबुकची मेटा (१.८). या सर्व कंपन्यांचे मिळून बाजार भांडवल १७.२ लाख कोटी डॉलर्स इतके होते. या तुलनेत भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीचा जीव आहे जेमतेम २० हजार कोटी डॉलर्स इतका वा त्या आसपास. हा मान टाटा समूहाची ‘टीसीएस’ वा रिलायन्स समूह यांचा. म्हणजे अमेरिकी भांडवली बाजारातील सर्वात ‘गरीब’ कंपनी ही सर्वात श्रीमंत भारतीय कंपनीपेक्षाही अधिक बाजार भांडवल कमावते. ‘एनवीडिया’ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलनीकरण इत्यादी क्षेत्रांसाठी आवश्यक ‘चिप’ बनवते. तिचा या तिमाहीचा निव्वळ नफा १९ हजार कोटी डॉलर्स आहे. ही कंपनी ‘अॅपल’प्रमाणे हार्डवेअर क्षेत्रातील आहे. ही बाब अशासाठी नमूद केली की ‘चिप’ची मागणी लक्षात आल्यानंतर आपल्याकडेही त्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आणि गुजरातमध्ये असा एक कारखाना सुरू होत असल्याचा गाजावाजाही केला गेला. परंतु त्या कारखान्याला सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान असल्याचे नंतर निष्पन्न झाले. याचा अर्थ एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर जवळपास निम्म्या रकमेचे अनुदान. ही अनुदानाची रक्कम शिक्षणावरील आपल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षाही अधिक. ही आणि अशी गुंतवणूक वाढावी यासाठी आपल्या सरकारने ‘उत्पादन आधारित उत्तेजन’ (प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्सेटिव्ह्ज) योजना सुरू केली असून ‘अॅपल’ फोन आणि तत्सम उच्च तांत्रिक उत्पादनांची निर्मिती त्याच योजनेमुळे वाढल्याचे चित्र दिसते. परंतु ‘एनवीडिया’ वा अन्य चार कंपन्यांचा प्रचंड व्यापार विस्तार झाला त्यामागे कोणतीही अशी योजना तेथील सरकारला आणावी लागलेली नाही. ही सर्व उत्पादने तंत्राधारित आहेत आणि त्यांना जगभरातून सातत्याने मागणी आहे. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.

म्हणून मुद्दा असा की या अशा तंत्रज्ञानाच्या विस्तारासाठी आपल्याकडे किती मूलभूत प्रयत्न सुरू आहेत? संशोधन आणि विकास (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) यावर आपण अत्यल्प गुंतवणूक करत असू आणि उच्च तंत्रज्ञान, विज्ञान शिक्षण यावर आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक टक्का इतकीही रक्कम खर्च केली जाणार नसेल तर या अशा अचंबित करणाऱ्या तांत्रिक आणि आर्थिक प्रगतीचे आपण स्वप्न तरी पाहू शकतो काय? हाच प्रश्न ‘नुसतीच स्वप्ने आपण किती काळ पाहणार’, असाही विचारता येईल. मूळ मुद्दा आहे तो असे भव्य उद्याोग, कारखाने आपल्याकडे निर्माण का होत नाहीत, हा. अगदी अलीकडेपर्यंत आपले इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हे ‘भारत संचार निगम’चे ‘उपग्रहाद्वारे दळणवळण’ (सॅटेलाइट टेलिफोनी) तंत्रज्ञान ‘जिओ’, ‘एअरटेल’ यांस कसे पुरून उरेल हे अभिमानाने सांगत होते. पण आता ‘भारत संचार निगम’ नाही, ‘एअरटेल’ नाही, ‘जिओ’ नाही तर सर्व दरवाजे सताड उघडले जातात ते एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’साठी, याचा अर्थ कसा लावायचा? दक्षिण अफ्रिकेच्या निर्वासित मस्क यांची ही अमेरिकी कंपनी. त्या देशाचे प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प या मस्क यांना दक्षिण अफ्रिकेत हाकलून देण्याची भाषा करतात आणि आपण त्यांचे पायघड्या घालून स्वागत करतो; हे कसे? आपले राज्यकर्ते आणि त्यांच्या वचनांचे पोपटाप्रमाणे अनुकरण करणारे अनुयायी ‘व्होकल फॉर लोकल’ हे गुह्य तत्त्व वारंवार एकमेकांना ऐकवत असतात. ते छान. पण केंद्र सरकारी मालकीच्या ‘बीएसएनएल’पेक्षा मस्क यांची ‘स्टारलिंक’ अधिक लोकल कशी? चीनशी आपला संघर्ष उडाल्यापासून चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा सल्ला शहाजोगपणे देणारे भारतात चिनी गुंतवणुकीस गळामिठीत घेऊन स्वागत करतात, त्यामागे कोणते अर्थकारण? भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुचर्चित व्यापार करारावर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प एकटेच भाष्य करतात आणि त्यास भारतातून काहीच उत्तर दिले जात नाही, यामागे कोणते राजकारण? हा करार दोन सार्वभौम देशांत होणारा आहे. त्यावर भाष्य करताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आचरट चाळ्यांची दखल घेताना आपल्या उच्चपदस्थांची दातखीळ बसते, तीमागे काय कारण?

या सगळ्या पलीकडे जात आपण कधी तरी आपली आर्थिक, शैक्षणिक आदी धोरणे पुन्हा तपासून पाहणार की नाही, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न. कारण मंदिर झाले, जम्मू-काश्मीरचा अनुच्छेद ३७० रद्द करणे झाले, निवडणुकांच्या तोंडावर वा जवळपास समान नागरी कायदाही होईल. परंतु देशाच्या उन्नतीसाठी आणि भविष्यकालीन वाटचालीसाठी आवश्यक तांत्रिक प्रगतीचे काय? जगातील फक्त एक कंपनी आपल्या समग्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षाही अधिक उलाढाल नोंदवत असेल तर तिसऱ्या वा चौथ्या क्रमाकांच्या अर्थव्यव्यवस्थेच्या मृगजळाचा पाठलाग करणारे आपण भानावर कधी येणार? या देशातील सर्वात प्रगत/प्रगतिशील/पुरोगामी इत्यादी असलेले महाराष्ट्र राज्य सध्या कोणत्या चर्चेत आहे? प्राथमिक शालेय स्तरावर हिंदी आवश्यक की अनावश्यक! जागतिक स्तरावर कोणती आव्हाने निर्माण होत आहेत, कोणत्या आव्हानांचा सामना आपणास करावयाचा आहे याची कसलीही जाण ना आपल्या राज्यकर्त्यांना दिसते ना त्यांच्या मागे मेंढराप्रमाणे धावणाऱ्या समाजास! जग कोठे चालले आहे आणि आपण कोठे रेंगाळत आहोत याची शून्य जाणीव असलेले शासक आणि मूर्ख शासित यांस वास्तवाची जाणीव कशी होईल हा एकच एक प्रश्न झोप उडवण्यास पुरेसा.

तेव्हा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा आपल्या एक-दोन कंपन्या मोठ्या आहेत या वाक्याने अभिमान वाटून छाती भरून येणारे आपण; आपल्यापेक्षा एका कंपनीची अर्थव्यवस्था अधिक भव्य आहे या वास्तवाने लाज वाटून घेणार का? निरर्थक आणि क्षुद्र गोष्टीत वेळ दवडणाऱ्या आपणास पाहून ‘सामना’ चित्रपटातील ‘गुरुजीं’स खलनायकाने विचारलेल्या ‘‘तुमचा पगार किती, तुम्ही बोलता किती’’ या प्रश्नाची आठवण व्हावी. अर्थसाक्षरतेच्या नावाने ‘‘ठणठण गोपाळ’’ समाज आपली अर्थव्यवस्था ‘फाइव्ह ट्रिलिय़न डॉलर्स’चा टप्पा गाठणार या वेडगळ वृत्तानेच हर्षोल्हासित होऊन रस्त्यावरच्या खड्ड्यात अडकलेले आपले आयुष्य कसेबसे ढकलतो. अशावेळी ‘एनवीडिया’चे यश पाहून आपला आर्थिक आकार काय आणि आपला आवाज किती, याची जाणीव व्हावी इतकेच.