अग्रलेख : चीनचे चांगभले!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ घोषणेने त्यांच्या देशाचे भले होईल न होईल. पण त्यांच्या या घोषणेचा सर्वात मोठा फायदा चीन या देशास होईल हे निश्चित. अपेक्षेप्रमाणे ट्रम्प यांनी भारतावरील आयात शुल्क दुप्पट करून ते ५० टक्क्यांवर नेले. त्यानेही त्यांचे समाधान झालेले नाही. प्रसंगी ते आपण आणखी वाढवू असे ट्रम्प म्हणतात. शिवाय रशियाकडून खनिज तेल घेतल्याची शिक्षा म्हणून काही घटकांवर आयात कर ५०० टक्क्यांपर्यत वाढवण्याची धमकी ते देतात. ही ‘शिक्षा’ सहन करणारा भारत हा एकटा देश नाही. भारतासमवेत अन्य ९० देशांवर अमेरिकेची कर-कुऱ्हाड कोसळलेली आहे. स्वित्झर्लंडपासून ब्राझीलपर्यंत अनेक देशांवर आज ट्रम्प यांचा तऱ्हेवाईकपणा सहन करण्याची वेळ आलेली आहे. शांत, हिमाच्छादित स्वित्झर्लंडला यापुढे अमेरिकेत काही विकावयाचे तर ३९ टक्के आयात शुल्क मोजावे लागेल आणि शेजारी ब्राझील आपल्याप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या कंसात बसेल. अपवाद फक्त एक.

चीन. या स्पर्धक देशाविरोधात ट्रम्प यांनी १४५ टक्के इतकी भयानक आयात शुल्क शिक्षा जाहीर केली. चीन बधला नाही. आणि त्याने आपल्याप्रमाणे मौनही पाळले नाही. ट्रम्प यांच्या वेडपटपणास तोडीस तोड असे १२५ टक्क्यांचे आयात शुल्क मग चीनने अमेरिकी उत्पादनांवर लादले. त्यानंतर अमेरिकेने चीनवरील आयात शुल्कवाढीस स्थगिती दिली. ती अद्याप उठलेली नाही. म्हणजे ज्या वेळी जगातील अन्य ९० देश विविध पातळ्यांवर अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढवण्याच्या आचरटपणास सामोरे कसे जायचे याच्या विवंचनेत असताना ट्रम्प अद्याप चीनला हात लावू शकलेले नाहीत. हा फरक लक्षात घेण्याजोगा. भारतावरील आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी चीनवरही आपण शुल्कवाढ करू शकतो असे सूचित केले. पण सूचितच. चीनविषयी ते ठामपणे बोलू शकले नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अमेरिकेच्या ‘अरे’स तितक्याच स्पष्टपणे आणि तितक्याच आक्रमकपणे ‘का रे’ करण्याची राजकीय धमक आणि आर्थिक क्षमता चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या ठायी आहे. आणि ती नुसती आहेच असे नाही. तर ते तिचे प्रसंगी जाहीर प्रदर्शन करू शकतात. दुसरे असे की आर्थिक तसेच तांत्रिक मुद्द्यावर चीनने घेतलेल्या आघाडीस तोड नाही. मग तो मुद्दा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा असो किंवा विजेवर चालणाऱ्या मोटारींचा. चिनी स्पर्धेने अमेरिकेच्या नाकी नऊ आणलेले आहेत. शिवाय दुर्मीळ खनिजांची चीनने रोखलेली निर्यात ही बाबही महत्त्वाची आहेच. आजमितीस भारतासह जगातील सर्व देशांतील वाहन उद्याोग हा त्रस्त आहे. कारण चीनची या खनिजांवर असलेली जवळपास मक्तेदारी. तिचा परिचय अध्यक्ष जिनपिंग यांनी या खनिज निर्यातीवर बंदी घालून दाखवून दिला. ट्रम्प हे जिनपिंग यांच्याबाबत काही बोलत नाहीत, याचे कारण हे. अमेरिकेचे/रशियाचे अध्यक्ष, अन्य देशांचे पंतप्रधान, अन्य महत्त्वाचे नेते वगैरेंशी आपले कसे मित्रत्वाचे संबंध आहेत, यातील अनेकांशी आपला जुना याराना आहे वगैरे मिरवण्याच्या फंदात क्षी जिनपिंग कधी पडले नाहीत. उलट त्यांनी या सर्व वा यातील कोणा एकाशी अतिरिक्त सलगी कधीही केली नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष आयात शुल्काचा बागुलबुवा उभा करत असताना त्यांना शांत करण्यासाठी अमेरिकेकडून ‘एफ ३५’ विमाने घे, अमेरिकी तेल/नैसर्गिक वायू वगैरेंची खरेदी कर वगैरे लांगूलचालनही त्यांनी कधी केले नाही. त्यामुळे एका अर्थी त्यांची झाकलेली मूठ सव्वा लाखाची राहिली आणि अखेर ट्रम्प यांच्यावरच जिनपिंग यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ आली. लवकरच आपण जिनपिंग यांस भेटू असे विधान खुद्द ट्रम्प यांनीच केले.

हे विधान ते करीत होते त्याच वेळी आपले विशेष दूत अजित डोभाल हे मॉस्कोत अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेत होते. डोभाल हे मुत्सद्देगिरीसाठी विशेष परिचित आहेत; असे नाही. ते सुरक्षा सल्लागार. रशियाशी असलेल्या तेल व्यवहारांत काही सुरक्षा मुद्दा नाही. तरीही आपल्या वतीने पुतिन यांच्याशी चर्चेस ते का हा प्रश्न. ही जबाबदारी खरे तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची. याचे कारण जो काही गुंता रशियन तेलामुळे झालेला आहे तो बव्हश: राजनैतिक आहे. युद्ध करणारा रशिया, ते थांबवावे असा आग्रह धरणार अमेरिका आणि तरीही हे युद्ध थांबत नाही म्हणून शिक्षा होणार भारतास, हे कसे? बरे रशियाकडून तेल घेणारे आपण एकटेच नाही. आपण दररोज १८ ते २० लाख बॅरल्स तेल रशियाकडून घेतो तर चीनची तेल खरेदी सरासरी २२ लाख बॅरल्स इतकी आहे. म्हणजे आपल्यापेक्षा अधिक. पण तरीही या खरेदीसाठी शिक्षा होते आपणास, चीनला नाही. तेव्हा हा राजनैतिक गुंता सोडवण्याची जबाबदारी खरे तर जयंशकर वा संबंधित खात्याचे मंत्री हरदीप पुरी यांच्याकडे देणे रास्त ठरले असते. डोभाल यांनी रशियात काय साध्य केले हे कळण्यास मार्ग नाही. तसे काही सांगण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. वास्तविक आजमितीस पश्चिम आशियाई देशांकडे दररोजची ३५ लाख बॅरल्स तेल निर्मितीची क्षमता पडून आहे. म्हणजे इतके अतिरिक्त तेल हे देश दररोज बाजारात आणू शकतात. याचा अर्थ रशियन तेल घेणे आपण थांबवले तर आपल्या चुली बंद होतील असे अजिबात नाही. ही दररोजची २० लाख बॅरल्स तेलाची उणीव आपण सहज पश्चिम आशियाई देशांकडून भागवू शकतो. तसे आपण केले तर आपल्या देशातील काही खासगी कंपन्यांच्या नफ्यास कात्री लागेल. पण त्याची फिकीर सरकारने करावी का? आपण पश्चिम आशियाई तेल खरेदी करू लागलो तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर काही तज्ज्ञांच्या मते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल इतके जातील. ते तसे खरोखरच गेले तर त्याचा फटका आपणास जसा बसेल तसा सर्वच जगाला बसेल. पण इतका जगाचा विचार करून आपण रशियन तेल खरेदी करतो असे मुळीच नाही. या रशियन तेलाने आपल्या देशात कोणाचे किती भले होते याचा ऊहापोह ‘तेलतिरपीट’ (७ ऑगस्ट) या संपादकीयात पुरेसा झालेला आहे. आता आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक.

तो मुद्दा म्हणजे अर्थातच चीन. ट्रम्प यांची ही भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची घोषणा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘शांघाय को-ऑपरेशन’च्या बैठकीसाठी चीनला जाण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त आले. म्हणजे सरकारकडून तशी बातमी ‘पेरली’ गेली. म्हणजे आता परिस्थिती अशी की चीनवर कोणत्याही कारवाईची हिंमत (अद्याप) न दाखवू शकलेले ट्रम्प हे चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांस भेटणार. ज्यांच्यामुळे आपल्यावर कारवाई झाली त्या देशाचे प्रमुख पुतिन यांनाही ते भेटणार. आणि या सगळ्यात जो देश अकारण भरडला गेला त्या भारताचे पंतप्रधानही चीनच्या जिनपिंग यांस भेटण्यास तिकडे जाणार. जिनपिंग यांस भेटण्यामागे अमेरिका आणि ट्रम्प यांस खिजवणे हा आपला उद्देश नसेलच असे नाही. पण अमेरिका आणि ट्रम्प आणि दुसऱ्या बाजूस चीन आणि जिनपिंग असे पर्याय असतील तर आपण दगडापेक्षा वीट मऊ या नात्याने अमेरिकेची कास धरणे शहाणपणाचे. ट्रम्प त्यांच्या कृत्याने चीनचे भले करत आहेतच. त्यास चांगभले म्हणत आपण त्यात अप्रत्यक्षपणे सहभागी होऊ नये.