अग्रलेख : हसीनांना हाकलाच!

बांगलादेशातील सत्ताभ्रष्ट पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध तेथील एका लवादाने खटला चालवून, सोमवारी अपेक्षेप्रमाणे एका प्रकरणात त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षाही सुनावली. गतवर्षी ५ ऑगस्ट रोजी बांगलादेशातील सरकारविरोधी निदर्शने तीव्र झाली नि हसीनाबाईंना जिवाच्या आकांताने भारतात पळ काढावा लागला. विद्यामान सरकारच्या दृष्टीने दक्षिण आशियातील सर्वांत मैत्रीघन राष्ट्रप्रमुखाचा अशा प्रकारे राजकीय शेवट झाला. हसीनांच्या पलायनाने नरेंद्र मोदी सरकारच्या बांगलादेश धोरणाचेही हसे झाले. शेख हसीना २००९ पासून १५ वर्षे सत्तेवर होत्या. विशेषत: २०१५ नंतर भारत-बांगलादेश संबंध कधी नव्हे इतके सुधारले. ऊर्जा, दूरसंचार, व्यापार अशा क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे करार झाले. परंतु एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाला मर्यादेपलीकडे डोक्यावर घेतले की काय होते याची प्रचीती आपल्याला आलीच. लोकशाही मार्गाने सत्तासोपान चढलेल्या हसीना नंतरच्या काळात कमालीच्या एकाधिकारशाही, हुकूमशाही पद्धतीने राज्यशकट हाकू लागल्या. त्यांच्या देशात त्यांचे विरोधक त्यांच्याविषयी काय बोलतात किंवा किती आंदोलने करतात याची फिकीर आपण करू नये हे कबूल. पण २०२१-२२ पासून राजकीय विरोधकांविरुद्ध जुलूमशाही, दडपशाही असे मार्ग अंगीकारणाऱ्या या नेत्यास चार शहाणपणाचे शब्द किमान अनौपचारिक मार्गाने ऐकवायला काहीच हरकत नव्हती. बांगलादेशातील गतवर्षीची सार्वत्रिक निवडणूक म्हणजे क्रूर विनोद होता. कारण शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारच्या पाशवी बळासमोर निवडणूक जिंकता येणार नाही याची खात्री वाटल्यामुळे विरोधकांनी एकमुखी, एकत्रित बहिष्कार घातला. त्यामुळे हसीना अक्षरश: बिनविरोध निवडून आल्या. निवडणुकीत विरोधक दिसले नाहीत, पण त्यांनी रस्त्यारस्त्यांवर सरकारविरोधात निदर्शने केली. यात बेरोजगारीने पिचलेला महाविद्यालयीन युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर होता. त्यांच्यावरही हसीना सरकारने बेदरकारपणे गोळ्या चालवल्या. तरीदेखील जनक्षोभाच्या रेट्यासमोर आणि सुरक्षा दलांकडून सहकार्य मिळेनासे झाल्यामुळे हसीनाबाईंना देश सोडणे भाग होते. त्या वेळी त्यांना भारताने आश्रय दिला, याने हसीनाविरोधक आणि त्या देशाचे हंगामी शासक भारताविरुद्ध गेले, ते आजतागायत. ताज्या निकालानंतरही आपण शेख हसीना यांना भारतात दडवून ठेवणार असू, तर त्या देशातून भारतविरोधाचे धोकादायक पैलूही दिसू शकतात.

‘इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रायब्यूनल’ (आयसीटी) अर्थात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने हसीना आणि त्यांच्या सरकारातील गृहमंत्री असदुझ्झमान खान कमाल यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली, त्या बांगलादेशी लवादाची निर्मिती खुद्द हसीना यांचीच. त्यांनी २००८ मधील निवडणुकीच्या वेळी असा लवाद स्थापण्याचे आश्वासन दिले होते. या लवादामार्फत १९७१च्या संघर्षात पाकिस्तानला मदत करणाऱ्यांवर खटले चालवले जातील, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार २००९ मध्ये रीतसर या लवादाची स्थापना करून अनेकांवर खटले चालवले गेले. काही त्या वेळी उपस्थित होते, तर काही अनुपस्थित. ‘जमात-ए-इस्लामी’ या पाकिस्तानधार्जिण्या संघटनेवर लवादाचा वरवंटा विशेषत्वाने फिरला. मात्र नंतरच्या काळात लवादाच्या माध्यमातून राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी पद्धतशीरपणे सुरू झाली. मूळ न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असताना अशा प्रकारे समांतर यंत्रणा निर्माण करणे हे एकाधिकार मानसिकतेच्या शासकांचे वैश्विक व्यवच्छेदक लक्षण. सत्ता जितकी निरंकुश, विरोधक जितके क्षीण आणि अस्तित्वहीन, तितकी एकाधिकारशाहीची चटक चिरंतन. शेख हसीना यांच्या तथाकथित आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाविषयी गतदशकात आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकही रास्त शंका उपस्थित करू लागले. तलवारीने जगणाऱ्यांचा अंतही तलवारीनेच होतो, असे म्हटले जाते. शेख हसीना यांनी निर्माण केलेला आयसीटी नामे भस्मासुर आज त्यांच्यावरच उलटला. त्यांच्या गच्छंतीनंतर दहा दिवसांतच लवाद कामाला लागला. तोवर नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनुस यांच्या सल्ल्याखाली बांगलादेशात लष्कराच्या आशीर्वादाने हंगामी सरकार स्थापन झाले होते. शेख हसीनांविरोधात रीतसर साक्षीपुरावे गोळा करण्यात आले. याच लवादाने सोमवारी हसीनाबाईंना जन्मठेप आणि मृत्युदंड अशी दुहेरी शिक्षा ठोठावली. प्रक्षोभक भाषणे करणे, निदर्शकांचे दमन करण्यासाठी प्राणघातक शस्त्रांच्या वापराविषयी आदेश देणे, अबू सय्यद या विद्यार्थ्याचा गोळी घालून जीव घेणे, ढाक्यात सहा निदर्शकांवर गोळ्या झाडून त्यांचे प्राण घेणे, अन्शुला येथे सहा जणांना जाळून मारणे असे आरोप हसीनांविरुद्ध होते. यातील सहा निदर्शकांवर गोळ्या झाडल्याबद्दल त्यांना फाशी सुनावण्यात आली.

अर्थात त्या सध्या भारतात सुरक्षित असल्यामुळे कोणत्याही शिक्षेची अंमलबजावणी तूर्त असंभव. बांगलादेशकडून भारताकडे शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी नव्याने करण्यात आली. ती पहिली नव्हती आणि कदाचित शेवटचीही नसेल. काही बोचरे मुद्दे बांगलादेशकडून उपस्थित झाले. त्यातील अत्यंत कळीचा म्हणजे, दोन्ही देशांदरम्यान प्रत्यार्पण करार झालेला असल्याने त्याचे पालन व्हावे, हा. त्यावर आपल्या परराष्ट्र खात्याने दिलेले उत्तर आपल्या या मुद्द्यावरील एकंदरीत गोंधळाचे निदर्शकच. ‘मानवतेविरुद्ध गुन्ह्या’ची आमची व्याख्या तुमच्यापेक्षा निराळी, असे म्हटल्याने आपण सध्या तरी पूर्णपणे निरुत्तर आहोत हे वास्तव लपत नाही. प्रत्यार्पण करारात अनेक तरतुदी आहेत, पैकी काही भारतास अनुकूल आहेत तर काही प्रतिकूल. राजकीय हेतूंनी प्रत्यार्पणाची मागणी नाकारण्याचा अधिकार दोन्ही देशांना आहे. पण गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर नसावे, खून, दरोडा किंवा तत्सम गंभीर गुन्ह्यांचा अपवाद करता येणार नाही, असेही नमूद आहे. शेख हसीना या दुसऱ्या निकषांवर बाद ठरतात. आता संपूर्ण लवादच राजकीय हेतूंनी स्थापित झाला असे म्हणावे, तर लवादाची जननी खुद्द शेख हसीनाच! म्हणजे तीही बाजू लंगडी. यापूर्वी प्रत्यार्पण कराराचा वापर करून उल्फा, जमात-ए- इस्लामी वगैरे संघटनांच्या हस्तकांची परस्परांकडे पाठवणी झाली होती. पण राजकीय आश्रयार्थींबाबत या करारातील तरतुदी तपासण्याची वेळच आली नव्हती.

हसीनांना आम्ही राजकीय आश्रय दिला असे भारताकडून सांगितले जाऊ शकते. अशा आणखी एक राजकीय आश्रयार्थींना, दलाई लामा यांना चीनच्या नाकावर टिच्चून भारताने आश्रय दिला आणि तिबेटवरला दावा नैतिकदृष्ट्या तरी कायम राखला. दलाई लामांचा ठावठिकाणा आज राजरोस ज्ञात आहे. हसीनांबाबत सगळा संशयाचा कारभार. हे कुठे तरी थांबवावे लागेल. एक तर, राजकीय आश्रयार्थी पोसण्यासाठी आवश्यक पैसा आपल्याकडे नाही. ती चैन युरोपीय देशांनाच लखलाभ. दुसरे म्हणजे, असली ठसठसती गळवे यजमानांसाठीच अधिक वेदनादायी ठरत असतात. हसीनांना बांगलादेशाकडे सुपूर्द करणे विश्वासघातकी किंवा पापजनक वाटत असल्यास त्यांस एखाद्या युरोपीय देशाकडे जाऊ द्यावे. तेथील बहुतेक देशांच्या कायद्यांत आणि परराष्ट्र धोरणांत- भले आपल्याला ते कितीही अगम्य वाटत असले तरी- काहीएक सातत्य असते. ज्यांच्या धोरणांत सातत्य, त्यांच्या हेतूंविषयी संशय घेतला जात नाही. राजकीय आश्रयार्थींबाबतचे धोरण सोयीस्कर, सशर्त आणि अपवादात्मक असत नाही. आपल्याला शेख हसीनांविषयी इतके ममत्व आहे तर बांगलादेशच्या हंगामी सरकारला, तेथील तथाकथित लवादाला ठणकावून तसे सांगता आले पाहिजे. ते होत नसेल, तर आपल्या दृष्टीने राष्ट्रीय गुन्हेगारांना किंवा आपल्याला नकोशा व्यक्तींना थारा देणाऱ्या देशांना आपण दूषणे देऊ शकत नाही.

शेख हसीना या दडपशाही करणाऱ्या, लोकशाही आवाज आणि राजकीय विरोध मोडून काढणाऱ्या शासक होत्या हे केवळ त्यांचे विरोधकच नव्हे, संयुक्त राष्ट्रांचा मानवी हक्क आयोग, तत्सम संघटना, बहुतेक सर्व पाश्चिमात्य देश सांगत आहेत. सबब, अशा व्यक्तीस थारा देण्याने आपले नुकसान किती होते हे ताडण्याची वेळ आलेली आहे. या संकेतांकडे दुर्लक्ष करून आपण जुनी मैत्री निभावत बसलो, तर भविष्यात आपल्यालाही फार मित्र उरणार नाहीत. आपल्या दृष्टीने गुन्हेगार असलेल्या व्यक्तींचे प्रत्यार्पणही हसीनांचे उदाहरण देऊन भविष्यात थोपवले जाणे नको असेल तर, हसीनांना हाकलणेच बरे.