अग्रलेख : ‘रेवडी’देवीचा फेरा!

बिहार विधानसभा निवडणूक निकालावर भाष्य करताना ‘लोकसत्ता’ने त्याचे वर्णन ‘‘रेवडी’देवीचा विजय’ असे केले. ते अपूर्ण ठरते. कारण गेल्या काही दिवसांत नीतीश कुमार सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजनांचा तपशील सविस्तरपणे पुढे आला असून त्यातून बिहार राज्य सरकारचे आर्थिक वास्तवही उघड होते. त्याची चर्चा आवश्यक. बिहार निवडणूक निकाल हे केवळ निमित्त. कारण अलीकडे प्रत्येक राजकीय पक्ष हातातील सत्ता टिकवण्यासाठी आणि हाती नसेल तर ती मिळवण्यासाठी आर्थिक ‘शहाणपण गेले चुलीत’ या दृष्टिकोनाचा अंगीकार करत असून त्यामुळे राजकीय विजय; पण आर्थिक पराजय असेच चित्र सर्वत्र दिसते. एनव्हिडिया, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, गूगल आदी कंपन्या समग्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षाही अधिक उलाढाल एकेकट्याने नोंदवत असताना आपण अजूनही तळाला कसे अडखळत आहोत हे वास्तव यातून दिसून यावे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत नीतीश कुमार सरकारने एक नव्हे, दोन नव्हे, तीन-पाच-दहाही नव्हे तर तब्बल २५ विविध कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या. यांस म्हणायचे कल्याणकारी. प्रत्यक्षात त्या सगळ्या बिनगणवेशातील रेवडी-वाटप योजनाच होत्या आणि आहेत. बिहारात नीतीश कुमार यांचा जनता दल आणि भाजपादी पक्षांची ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (रालोआ) सत्तेवर होती. तीच आता पुढे राहील. त्यात एकदोन पक्षांची उलट भर पडेल. म्हणजे निवडणुकीपूर्वी या आघाडीने दिलेल्या २५ योजनांत काही योजनांची भर पडेल. या योजनांचा भार वाहण्यासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सुदृढ आहे म्हणावे तर तसेही नाही. बिहार हे देशातील काही कंगाल राज्यांपैकी एक. गेल्या दहा वर्षांत बिहारचा आर्थिक विकास निश्चित झाला. परंतु त्या राज्याचा पायाच इतका कच्चा आहे की प्रतिवर्षी ते राज्य १०० टक्के इतक्या प्रचंड गतीने वाढले तरी विकसित राज्यांशी बरोबरी करण्यास त्यास काही वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात ही गती १०० टक्क्यांच्या निम्मीही नाही. त्यामुळे ‘विकसित बिहार’ आकारास येण्यास किती कालावधी लागेल याचा अंदाज बांधणेही अवघड. या पार्श्वभूमीवर ‘रालोआ’ सरकारने हाती घेतलेल्या योजना पाहिल्यास गरज कोणती आहे आणि पुरवले काय जात आहे याचा अंदाज येईल. द्रुतगती महामार्ग, रेल्वेचे आधुनिकीकरण (म्हणजे साध्या रेल्वेपेक्षा ‘वंदे भारत’ वगैरे) शहरा-शहरांत मेट्रो, नमो रॅपिड रेल सर्व्हिसेस, नवा कोरा विमानतळ, क्रीडानगरी इत्यादी.

वरवर पाहू जाता हे सर्व योग्य वाटेल. ते आहेही. परंतु केवळ रस्ते बांधल्याने आर्थिक विकास होतो हा समज बावळटपणा निदर्शक आहे. उत्तम रस्ते हवेत. परंतु त्या रस्त्यांवरून वाहतूक व्हावी यासाठी काही व्यापारउदीम, उद्याोग हवेत. उदाहरणार्थ झुमरी तलैया ते भागलपूर किंवा अन्य कोणत्याही दोन शहरांस जोडणारे जलदगती मार्ग हवेतच. पण या मार्गांवरून केवळ प्रवासी वाहतूक कधीही फायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे या दोन ठिकाणी उद्याोग/ कारखानदारी इत्यादी संपत्तीनिर्मितीही हवी. ती नसेल तर उगाच रिकामटेकड्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचवून फरक काय पडणार? बिहारसारख्या ठिकाणी वानवा आहे ती संपत्तीनिर्मिती व्यवस्थेची. त्यामुळे रस्ते/विमानतळ बांधले म्हणून आर्थिक विकासाचा नन्नाचा पाढा काही चुकणारा नाही. बरे; हे सर्व सरकारकडून होईल म्हणावे तर त्या आघाडीवर आणखीनच ठणठणगोपाळ. बिहार सरकारच्या अर्थसंकल्पातील जवळपास ८० टक्के खर्च हा अनुत्पादक आहे. म्हणजे केवळ सरकार नामे गाडा चालवण्यासाठी सर्वाधिक खर्च. भांडवली गुंतवणुकीसाठी सरकार खर्च करते फार फार तर १४-१५ टक्के. म्हणजे हे आपल्या संरक्षण दलाच्या अर्थसंकल्पासारखे झाले. आकार मोठा. पण शस्त्रास्त्र खरेदी, विमानवाहू नौका आदींस हवी तितकी तरतूद नाही. बव्हंश खर्च होतो तो वेतन आणि निवृत्ती वेतन यांवरच. या अवस्थेमुळे बिहारसारख्या राज्यात उद्याोगाच्या मुद्द्यावर खणखणीत बोंब आहे. तिच्या जोडीला पंजाब/ गुजरात/ मध्य प्रदेश आदी राज्यांच्या तुलनेत अनुत्पादक शेती. म्हणजे तेथेही रोजगार संधी पुरेशा नाहीत. अशा वेळी राहता राहिला एकच पर्याय. सरकारी नोकऱ्या. सर्वसामान्य बिहारी सरकारी बाबूगिरीसाठी जीव का टाकतो यामागील कारण हे. असे असताना महिलांसाठी एकरकमी १० हजार रु. इतकीच रेवडी बिहारात वाटली गेली असे नाही.

उदाहरणार्थ गरिबांसाठी ‘पंचामृत हमी’. यात गरिबी निर्मूलनासाठी जे हवे ते सर्व आहे. म्हणजे मोफत घरे, मोफत रेशन, १२५ युनिट मोफत वीज इत्यादी, खेरीज पाच लाख रुपयांपर्यतची वैद्याकीय मदत, ५० लाख पक्की घरे, एक कोटी ‘लखपती दीदी’ निर्मिती, प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्र, चार प्रमुख शहरांत मेट्रो, प्रत्येक जिल्ह्यात एक उद्याोग, कृषी क्षेत्रात किमान एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पाच वर्षांत पूरमुक्त बिहारसाठी नालाबंडिंग इत्यादी, जागतिक दर्जाची शिक्षणसुविधा, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या १० लाखांपर्यंत थेट मदत, मच्छीमारांच्या खात्यात दरमहा ४५००, कर्पुरी ठाकूर किसान सम्मान निधीद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्यास दरमहा तीन हजार रु. इत्यादी. असे काही कमी म्हणून की काय या सगळ्यावर किमान एक कोटी सरकारी नोकऱ्या! साक्षात कुबेर जरी बिहारमधे अवतरला तरी त्यासही ते राज्य भिकेस लावल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थात हे खरे की सद्या:स्थितीत विरोधी पक्ष यापेक्षा वेगळा काही शहाणपणा दाखवत होते असे नाही. लालू-सुपुत्र तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने तर घरटी किमान एक तरी सरकारी नोकरी पुरवण्याचे आश्वासन दिले. बिहारी जनता राजकीयदृष्ट्या चलाख असल्याने त्यांनी यावर विश्वास ठेवला नाही; ही बाब वेगळी. पण नीतीश कुमार यांच्या वरताण आश्वासने विरोधी पक्षीय आघाडीने दिली होती, हे विसरता येणारे नाही. म्हणजे महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजितदादांची राष्ट्रवादी आणि आर्थिक शहाणपणाचा सल्ला देणाऱ्या नेतृत्वाचा भाजप हे तीन पक्ष ‘लाडक्या बहिणीं’स दरमहा १५०० रु. इतक्या ओवाळणीचे आश्वासन देत होते तर विरोधक ही रक्कम आम्ही दरमहा तीन हजार रु. इतकी करू असे म्हणत होते. म्हणजे मतदारांस पर्याय आहे तो बेजबाबदार आणि त्यापेक्षा अधिक बेजबाबदार असा आणि हाच. बिहारी जनतेने कमी बेजबाबदार निवडले इतकेच.

पण अर्थसंकल्पीय तूट पाच टक्क्यांचा सुरक्षित टप्पा ओलांडून भरधाव वेगाने पुढे निघालेली असताना कमी बेजबाबदारांनाही हा आश्वासन भान पेलवणारा नाही. अशा वेळी ‘डबल इंजिन’ सरकार असणे हे फायदेशीर हे खरे. पण केंद्र सरकारचीही ‘आश्वासन भार’ वाहण्याची क्षमता अमर्याद नाही. आणि त्या केंद्रासही रेवडी वाटपाचा मोह नाही, असे नाही. ‘पीएम किसान योजना’ किंवा विविध पिकांस वाढती ‘किमान’ आधारभूत किंमत वा उद्याोगांसाठी उत्पादनाधारित उत्तेजन (प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्हज- पीएलआय) इत्यादी योजनाही कमी-अधिक प्रमाणात रेवड्याच आहेत. त्याचमुळे जी कारखानदारी सहज वाढायला हवी तीही उत्पादने ‘पीएलआय’ योजनेत आणा अशी मागणी होऊ लागली असून ती मान्य झाल्यास आश्चर्य वाटणारे नाही. हे म्हणजे विशेष प्रावीण्यासाठी नव्हे; तर किमान उत्तीर्ण होण्यासाठी उत्तेजन पारितोषिक मागण्यासारखे. निवडणुका, विजय मालिका, पुष्पवृष्टी वगैरे ठीक. त्यामुळे आणि कथन-नियंत्रणामुळे आर्थिक आव्हाने लपून जातील. पण काही काळ. ती उघड झाल्यावर हा ‘रेवडी’देवीचा फेरा अर्थव्यवस्थेच्या गळ्यास कसे नख लावत आहे याचे भान येईल. तोवर विजयोत्सवात नाचण्याचा पर्याय आहेच.