अग्रलेख: तडे जाऊ लागले..

गतसाली याच दिवशी (१३ जून) ‘लोकसत्ता’ने ‘पाणी शिरू लागले’ या संपादकीयातून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारची डगमगती नौका बुडू लागत असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर १७ व्या दिवशी ३० जूनला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार गडगडले. त्याआधी राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीची मते फुटल्याने भाजप उमेदवाराचा विजय झाला. ही मते फोडणे हे विरोधी पक्षीय भाजपचे जितके यश होते त्यापेक्षाही ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अपयश अधिक होते. त्या अपयशाने त्या सरकारच्या गच्छंतीचा मार्ग रुंदावला गेला. त्यानुसार अखेर ते सरकार पडले. नंतर यथावकाश एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले आणि आधीचे सरकार पाडण्याच्या व्रताची सांगता झाली. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पडू लागल्याच्या ‘लोकसत्ता’च्या भाकिताचा आज वर्धापन दिन. या वर्धापनदिनीचे संपादकीयदेखील त्याच विषयावर लिहावे लागणे हा कटू राजकीय योगायोग आणि सध्याच्या महाराष्ट्राची अपरिहार्यता. गेल्या वर्षभरात या राज्याने अनेक राजकीय हेलकावे झेलले. न्यायालयीन लढाया पाहिल्या आणि विचारी जनांस थुंकण्यासही लाज वाटेल इतका खालावलेला राजकारणाचा स्तरही अनुभवला. या पार्श्वभूमीवरील आजच्या संपादकीयात ‘तडे जाऊ लागले’ असे म्हणण्याजोगे काय घडले याची चर्चा आवश्यक ठरते. तीस निमित्त आहे ते भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्य मंत्रिमंडळातील किमान पाच मंत्र्यांबाबत धोक्याचा इशारा दिल्याचे वृत्त. तसा तो खरेच दिला असेल तर तो का द्यावा लागला येथपासून त्याचे वृत्त बाहेर आले कसे येथपर्यंत विद्यमान राजकारणाचे अनेक कंगोरे यात गुंतलेले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात गेल्या आठवडय़ात झालेल्या चर्चेत या मंत्र्यांबाबत असा इशारा दिल्याचे वृत्त प्रथम प्रसृत झाले. ही बैठक फक्त या तिघांत झाली. पण या बैठकीत शिंदे गटाच्या पाच मंत्र्यांविरोधात गृहमंत्री अमित शहा यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचा गवगवा पहिल्यांदा केला उद्धव ठाकरे गटाच्या संजय राऊत यांनी. भाजपचे शहा-फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील बैठकीत काय झाले हे मुळात या राऊत यांच्यापर्यंत गेलेच कसे? या प्रश्नाच्या उत्तरात सध्याच्या महाराष्ट्रीय राजकारणाची पाचर दडलेली आहे. राऊत यांनी याबाबत भाष्य केले त्यास आता आठवडा झाला. त्यानंतर खुद्द अमित शहा महाराष्ट्रात येऊन गेले. पण त्यावर ना त्यांनी काही भाष्य केले ना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपच्या वतीने त्याचा इन्कार केला. इतकेच काय मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही आपल्या मंत्र्यांबाबत अशी काही नाराजी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने व्यक्त केल्याचे नाकारलेले नाही. याचा अर्थ काय हे सांगण्यासाठी राजकीय अभ्यासक असण्याची गरज नाही. सोमवारच्या ‘लोकसत्ता’ने याबाबत सविस्तर वृत्तान्त प्रसृत केला असून त्यातून या विद्यमान राजकारणाचा गुंता स्पष्ट दिसून येतो.

त्यातून ठसठशीतपणे दिसून येणारी बाब म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचा वकूब. या मंत्रिमंडळातील संजय राठोड, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार आदींविषयी बरे काय बोलावे या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांसही देता येणार नाही. हे राठोड हे आधीच्या उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात वनमंत्री होते. त्या पदावरून त्यांनी कसले रान माजवले हे सर्व जाणतात. त्याही वेळी त्यांच्याबाबत अनेकांच्या तक्रारी होत्या. ‘वनमंत्र्यांना हाकला’ या संपादकीयाद्वारे (२४ फेब्रुवारी २०२१) ‘लोकसत्ता’ने राठोड यांच्या उद्योगांवर भाष्य केले होते. एका तरुणीच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर या राठोड यांस हाकलण्याची वेळ खरोखरच मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर आली. तेव्हाचे त्यांचे राहिलेले कार्य पूर्ण करण्याची संधी मग त्यांना शिंदे यांच्यामुळे मिळाली. या व अशा मंडळींचे कर्तृत्व इतकेच की त्यांनी शिंदे यांच्यासमवेत पक्षत्याग केला. जमेची बाजू ती इतकीच. पण त्याच्या जमेच्या बाजूची वजाबाकी महाराष्ट्राने किती काळ सहन करावी, हा प्रश्न. तो खरे तर जनतेपेक्षा सत्ताधारी आघाडीतील भाजपस पडायला हवा. एरवी जनसामान्य आणि विरोधकांस नैतिकतेचे प्रवचन देण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या भाजपचे नेते राठोडादींच्या मांडीस मांडी लावून मंत्रिमंडळात कसे काय बसू शकतात? खरे तर यातील अनेकांस पाहून मूळच्या शिवसेना नेतृत्वाविषयीदेखील प्रश्न पडावा.

दुसरा मुद्दा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजप यांच्या नातेसंबंधांतील वाढत्या तणावाविषयी. या नातेसंबंधांत किती तणाव निर्माण झाला आहे हे ठाणे जिल्ह्यातील घटनांवरून लक्षात येते. ठाणे हा मुख्यमंत्री शिंदे यांचा बालेकिल्ला आणि त्याच जिल्ह्यातील कल्याण हा मुख्यमंत्री चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांचा लोकसभा मतदारसंघ. श्रीकांत शिंदे हे ‘सवाई मुख्यमंत्री’ असल्यासारखे वागतात ही भाजपची तक्रार. त्याच वेळी भाजपचे स्थानिक नेते या युतीत खोडा घालत असल्याची तक्रार शिंदे गटातून केली जाते. या दोहोंतही तथ्य नाही; असे अजिबात नाही. वडिलांच्या छत्रचामरांचा जास्तीत जास्त उपयोग आपल्या पक्षास व्हायला हवा, असा प्रयत्न शिंदे यांचा असणे जितके साहजिक तितकेच ‘आपल्या’ पक्षामुळे शिंदे यांस मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होता आले असे भाजप नेत्यांस वाटणे नैसर्गिक. या अशा अवस्थेत उभय बाजूंच्या अपेक्षांत मोठीच वाढ झाली असून या दोहोंसही सारख्याच अपेक्षाभंगास तोंड द्यावे लागणार, हे निश्चित. त्यात केंद्रीय नेतृत्वाकडून शिंदे यांस पूर्ण अभय असल्यामुळे भाजपच्या स्थानिकांस तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो ते वेगळेच. भाजपच्या अनेक जुन्याजाणत्या हिंदूत्ववादी संस्कारी कार्यकर्ते-नेत्यांची अवस्था तर ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाल्याचे दिसते. पण अशांविषयी त्यांच्याच पक्षास काडीचीही सहानुभूती नसल्याने चिडचिड करण्याखेरीज या मंडळींच्या हाती काही नाही. याच चिडचिडीचे किरकिरे प्रतिबिंब ठाणे जिल्हा भाजपच्या कृतीतून दिसून येते. पक्षाच्या अधिवेशनात ठाणे जिल्ह्यावर दावा करण्याइतका धीर या मंडळींनी एकवटलेला असला तरी केंद्रीय नेतृत्वाचे डोळे वटारले गेल्यावर ही मंडळी आपापल्या गंजलेल्या तलवारी म्यान करणारच नाहीत असे नाही. किंबहुना ते तसे करण्याची शक्यता अधिक. हे असे होण्याची शक्यता कितपत?

या प्रश्नाचे उत्तर शिंदे-चलित शिवसेना अंतिम लढाईत भाजपस किती उपयोगी पडेल; या प्रश्नाच्या उत्तरात असेल. भाजपचे पहिले ध्येय उद्धव ठाकरे यांस घरी बसवणे हे होते. ते साध्य झाले. पुढील उद्दिष्ट असेल ते शिंदे-चलित शिवसेनेच्या वहाणेने महाविकास आघाडीचा विंचू ठेचण्याचे. भाजप साशंक आहे तो या उद्दिष्टाबाबत. याचे कारण अर्थातच शिंदे-फडणवीस सरकारातील अनेक मंत्र्यांची अत्यंत सुमार कामगिरी. शिंदे यांच्या साथीदारांत गुणवत्तेचा इतका अभाव आहे की स्वत:कडेच तब्बल १९ खाती ठेवण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री शिंदेदेखील अजिबात झोपत नाहीत वा अत्यल्प झोपतात हे मान्य केले तरी एका व्यक्तीस इतकी खाती स्वत:कडे ठेवावी लागणे हे सहकाऱ्यांबाबतच्या शंकेचेच निदर्शक म्हटले पाहिजे. हीच साशंकता भाजप नेतृत्वाने काही मंत्र्यांस काढण्याच्या सूचनेतून व्यक्त केली असणार. त्यानुसार या मंडळींस खरोखरच नारळ दिला जातो किंवा काय हे आता दिसेलच. तो दिला अथवा नाही दिला तरी त्यामुळे विद्यमान सरकारच्या नौकेस तडे जाऊ लागले आहेत हे निश्चित.