अग्रलेख : खुळखुळ्यांचे खूळ!

ब्राझीलचे रिओ-द-जानेरो हे शहर दिलखेचक ‘कार्निव्हल’साठी विख्यात आहे. या शहरात नुकतीच ‘ब्रिक्स’ देशांची परिषद पार पडली आणि अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदा यशस्वी झाल्या असे म्हणण्याचा प्रघात असल्याने ही परिषदही यशस्वी झाली. ‘ब्रिक्स’ हे ब्राझील, रशिया, भारत (इंडिया), चीन आणि दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका) या देशांच्या आद्याक्षरांचे लघुरूप. भारतात ही लघुरूप स्पर्धा सुरू होण्याआधी ‘गोल्डमॅन सॅक’ने हे बारसे केले. सुरुवातीस ही संघटना नुसतीच ‘ब्रिक’ होती. नंतर साऊथ आफ्रिका येऊन मिळाल्याने ती ‘ब्रिक्स’ झाली. तीस पुढे इजिप्त, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया आणि इतकेच काय तर इथियोपिया आदी देशही संलग्न सदस्य म्हणून मिळाले. गतसाली युगांडा, बेलारूस, थायलंड इत्यादी देश भागीदार म्हणून या संघटनेस जोडले गेले. अशा तऱ्हेने जगातील निम्म्याहून अधिक भूभाग आणि साधारण ५६ टक्के मनुष्यसंख्या यांचे प्रतिनिधित्व ही संघटना करते. हा तपशील अशासाठी नमूद केला कारण त्यावरून ‘ब्रिक्स’ची व्याप्ती लक्षात यावी. ती लक्षात घेतल्यास या संघटनेस ‘जी सेव्हन’पेक्षा अधिक महत्त्व हवे. ते नाही. त्यामागे एका पैलवानास चार-पाच काडीपैलवान पर्याय असू शकत नाहीत; या सत्यापेक्षाही अधिक काही कारणे आहेत. त्यावर भाष्य करणे गरजेचे. कारण पुढील वर्षी ‘ब्रिक्स’चे यजमानपद भारताकडे आहे. तेव्हा ‘जी ट्वेंटी’पेक्षा अधिक मोठ्या उच्छादाची शक्यता लक्षात घेऊन वास्तव माहीत असलेले बरे.

ताजी ‘ब्रिक्स’ परिषद ‘यशस्वी’ वगैरे ठरली असली तरी हे ‘यश’ (?) अपूर्णच. कारण चीन आणि रशिया या ‘ब्रिक्स’च्या दोन खंद्या आधारदेशांचे प्रमुख परिषदेत फिरकलेच नाहीत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी या परिषदेस आपले पंतप्रधान पाठवले तर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर परिषदेची बोळवण केली. ‘ब्रिक्स’च्या विस्तारित परिवारात इराण या देशाचा समावेश आहे. आधी इस्रायल आणि नंतर अमेरिका अशा दोन देशांनी या ‘ब्रिक्स’च्या सदस्य देशावर अलीकडे युद्ध लादले. पण आपल्याच एका सदस्यावर अकारण हल्ले करणाऱ्यांचा पुरेसा निषेध ही संघटना करू शकली नाही. इराणवरील हल्ल्याबद्दल संघटनेने सहवेदना व्यक्त केली. पण इस्रायल वगळता हा हल्लेखोर कोण याचा उल्लेखही संयुक्त निवेदनात नाही. म्हणजे थोडक्यात अमेरिका या देशास या हल्ल्यासाठी बोल लावणे ‘ब्रिक्स’ देशांनी टाळले. तसेच इस्रायलकडून गाझा पट्ट्यात आणि अन्यत्रही जो वंशच्छेद सुरू आहे त्याबद्दल तीव्र भावना व्यक्त करण्याची काहींची इच्छा असूनही ‘ब्रिक्स’ तसे करू शकला नाही. त्याच वेळी रशिया या संघटनेचा सदस्य असल्याने ही संघटना युक्रेन हल्ल्याबाबत किती नि:संदिग्ध भूमिका घेऊ शकणार, हा मुद्दा आहेच. याचा अर्थ सध्या जगास भेडसावणारी दोन आव्हाने- युक्रेन युद्ध आणि गाझा वंशच्छेद- यावर दखल घ्यावी असे म्हणण्यासारखे ‘ब्रिक्स’कडे काहीही नाही. याखेरीज चीन-दलाई लामा, चीन-भारत, भारत-पाकिस्तान इत्यादी अनेक संघर्ष ‘बिक्स’ देशांदरम्यान वा त्यांच्याभोवतीच सुरू आहेत. यावर ही संघटना किती आणि काय स्पष्ट भूमिका घेणार? नाही म्हणायला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध या बैठकीत झाला. छान. त्याउपर आपण दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध घालावेत अशी मागणी केली. तेही छान. कारण आपण या दहशतवादाचे नेहमीच बळी ठरलो आहोत. पण प्रश्न असा की अन्य कोण कोणास दहशतवादी म्हणणार आणि कोण कोणावर निर्बंध घालणार? हे असले कळीचे मुद्दे या परिषदेत चर्चिले गेले नाहीत. त्यामुळे जे काही झाले त्यास शिळोप्याच्या गप्पा न म्हणणे अवघड.

या गप्पांचे संयुक्त निवेदनही या सत्याचे निदर्शक ठरते. संयुक्त निवेदन हे मोजक्या शब्दांत परिषदेचे सार सांगणारे असायला हवे हा संकेत. या परिषदेने तो इतका पायदळी तुडवला की संयुक्त निवेदनातही १६ हजारांहून अधिक शब्द कोंबण्यात आले. काही अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षांचे भाषणच जणू. तितकेच भोंगळ. बेळगाव-कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हायला हवा असा काही मुद्दा सोडला तर रिओ-द-जानेरो येथील ‘ब्रिक्स’च्या या संयुक्त निवेदनात काय नाही? जागतिक शांतता, सौहार्द, बंधुभाव, व्यापारउदिमास उत्तेजन, दहशतवाद प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, डिजिटलीकरणाचे आव्हान, पर्यावरण, तापती वसुंधरा, तिला थंड करण्याचे पर्याय अशा जवळपास सर्व विषयांस या संयुक्त निवेदनात स्थान देण्यात आले आहे. ते पाहिले की परिषदेच्या दोन-तीन दिवसांत या मंडळींनी इतक्या साऱ्या विषयांवर चर्चा केल्याचे पाहून ऊर भरून यावा. पंचाईत फक्त इतकीच की या साऱ्यास या निवेदनात नुसतेच स्थान देण्यात आले आहे. पण यातील एकाही मुद्द्यावर तोडगा वा उपाय नाही. नुसतीच चर्चा. धुरीण म्हणवणाऱ्यांनाच कशाचे काही करावयाचे नसेल, अंगास लावून घ्यावयाचे नसेल तर नुसती चर्चा केल्याने हाती लागणार काय, हा प्रश्न.

तो पडतो याचे कारण संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, ‘नाटो’ आदी एकापेक्षा एक प्रभावशाली संघटना निष्क्रिय आणि निराधार होत असताना या तुलनेने नवख्या ‘ब्रिक्स’मधील चर्चेस गांभीर्याने घेणार कोण आणि का? त्यातही चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे पुतिन या परिषदेस मुळात हजरच नसताना त्याची फलनिष्पत्ती असणार काय आणि त्यात रस कोणास असणार? अशा अपंग परिषदेचे आयोजक यजमान आणि तीस हजेरी लावून काही भरीव साध्य केले असे दाखवण्यास उत्सुक पाहुणे सोडले तर या परिषदेने बरेच काही साध्य झाले असे मुळात मानणार कोण? त्यात ‘ब्रिक्स’ देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची धमकी अमेरिकी अध्यक्ष देत असेल तर या परिषदेतील यशाचे भवितव्य काय हा प्रश्न उरतोच. यातील प्रत्येक देशास रस असेल तो अमेरिकेकडून जास्तीत जास्त व्यापार सवलती पदरात कशा पाडून घेता येतील; यात. ट्रम्प यांनी नुसती नेत्रपल्लवी करण्याचा अवकाश! या परिषदेतील प्रत्येक सदस्य ‘ब्रिक्स’चा बंध सोडून अमेरिकेच्या कृपाप्रसादासाठी धावतील अशी परिस्थिती. तेव्हा या अशा परिषदांतून उगाच भलत्या आशा-अपेक्षा बाळगण्याचे अजिबात कारण नाही. अलीकडे शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन ‘एससीओ’, भारत व त्याच्या दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांची ‘सार्क’ आदी आंतरराष्ट्रीय संघटनाही आपला प्रभाव हरवून बसल्या आहेत. त्याचे कारण जागतिक परिस्थिती हे नाही.

तर कसलाच धरबंध न पाळणारे देशोदेशीचे नेते हे आहे. इस्रायलच्या निषेध ठरावाला पाठिंबा द्यावयाची वेळ आल्यावर आपण एखाद्या परिषदेतून अंग चोरणार आणि आपल्या एखाद्या मुद्द्यावर इतर सर्वांनी पाठिंबा द्यावा अशी अपेक्षा करणार. तसा पाठिंबा मिळाला नाही की बघा… जग किती आपल्याविरोधात आहे, असे रडगाणे गाणार. अमेरिकेने डोळे वटारल्यावर त्यांच्याकडून अधिकाधिक खनिज तेल खरेदी करणार आणि रशिया रागावतो आहे असे दिसल्यावर पुतिन यांना चुचकारणार. जागतिक सहकार्य असे नसते. काही किमान मुद्द्यांवर सर्वांच्या खांद्यास खांदा देऊन उभे राहणे म्हणजे भूमिका घेणे. ज्याप्रमाणे ‘तुमचेही बरोबर आणि यांचेही चूक नाही’ अशा विधानांत बोटचेपेपणा असतो त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय मंचावर सर्वांस सारखे वागवणे म्हणजे दांडगटांस मोकळीक देणे असाच अर्थ असतो. अशा परिस्थितीत या अशा परिषदा म्हणजे निव्वळ खुळखुळा. त्याचे खूळ सोडणे शहाणपणाचे.