हायड्रोजन- इंधन निर्मितीचा सध्याचा ४०० रु. प्रति किलो खर्च, त्याच्या निर्मितीतले सध्याचे काही प्रश्न यानंतरही नव्या धोरणाचे स्वागत व्हावे, इतके पर्यायी इंधन गरजेचे..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशातील दोन प्रमुख उद्योगसमूहांनी हायड्रोजन इंधन निर्मितीत रस दाखवणे आणि केंद्र सरकारचे हायड्रोजन धोरण प्रसृत होणे या योगायोगाकडे दुर्लक्ष केले तरी यानिमित्ताने या नव्या इंधनाच्या बऱ्यावाईटाची चर्चा करणे अयोग्य नाही. सध्या साऱ्या विश्वालाच नव्या, स्वच्छ, पर्यावरणस्नेही इंधनाचा ध्यास लागला आहे. दिवसेंदिवस महाग होत चाललेले पेट्रोल / डिझेल आणि त्याहीपेक्षा महाग पडेल अशी पर्यावरणीय हानी ही यामागील प्रमुख दोन कारणे. गेल्या काही वर्षांत आपणही या दिशेने जोरदार मुसंडी मारण्याच्या प्रयत्नात आहोत. याच उद्देशाने अलीकडे विजेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही मोटारींस मोठे उत्तेजन दिले जाते. त्या मोटारींतील विजेऱ्या पुन्हा भारित करण्यासाठी लागणारी वीज तयार करण्यापायी आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर भले कोळसा जाळण्याचा विसंवाद डोळय़ावर येत असेल. पण तरीही या प्रयत्नांचे मोल कमी होत नाही. इथेनॉल या द्रवास पर्यायी इंधन म्हणून उत्तेजन देण्याबाबतही असेच. इथेनॉल आपल्याकडे उसावरील प्रक्रियेतून निर्माण होते. म्हणजे उसासाठी पाणी प्रचंड प्रमाणावर ओतायचे आणि त्यातून तयार होणारे इथेनॉल मोटारींत इंधन म्हणून वापरायचे असे हे सव्यापसव्य. पण ते करण्यास इलाज नाही. कारण पर्यायी इंधनाची भूकच इतकी मोठी आहे की मिळेल त्या मार्गाने ती भागवणे आवश्यक ठरते. याच मालिकेतील पुढचे पाऊल म्हणजे ‘हिरव्या हायड्रोजन’चा वापर इंधन म्हणून करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा कार्यक्रम जाहीर केला असून त्याकामी जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तिचे स्वागत. याच सुमारास दोन बडय़ा उद्योगसमूहांचे हायड्रोजन निर्मितीचे कार्यक्रम जाहीर झाले, हेही स्वागतार्हच म्हणायचे. आता हायड्रोजन या इंधनाविषयी.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Central government declare huge subsidies for green hydrogen zws
First published on: 06-01-2023 at 03:34 IST