‘न्यायालयाचा हस्तक्षेप सरकारात वाढला आहे’, ‘लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे’- या नेतान्याहूंच्या विधानांना तेथील जनता बधली नाही..

‘न्यायालये अति करीत आहेत, त्यांच्या अधिकारांस वेसण घालायला हवी’ ही सत्ताधाऱ्यांची भावना तर त्या विरोधात ‘पंतप्रधान न्यायालयांचे पंख कापू इच्छितात, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी न्यायालये स्वायत्त हवीत’ ही देशातील विद्वतजन, उदारमतवादी माध्यमे आदींची मागणी! हे वर्णन गैरसमज करणारे असले तरी ते दुसरी-तिसरीकडील नसून इस्रायल या आपल्या मित्र-देशातील आहे. त्या देशातील नागरिकांत लोकशाही रक्षणाची भावना तीव्र असल्याने तिच्या समर्थनार्थ अक्षरश: लक्षावधी नागरिक गेल्या काही दिवसांत रस्त्यावर उतरले असून या जनरेटय़ामुळे असेल; पण पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना आपल्या एका मंत्र्यास नारळ द्यावा लागला. इस्रायली लोकसंख्येचा एकंदर जीव लक्षात घेतल्यास लोकशाही रक्षणार्थ निघालेले मोर्चे महाप्रचंड म्हणावेत इतके भव्य आहेत. यात इस्रायली समाजाच्या सर्व स्थरांतील जनतेचा समावेश असून त्यातील तरुणांची उपस्थिती डोळय़ात भरावी अशी. त्या देशातील विद्यमान राजवट समिलगी/ भिन्निलगी/ तृतीयपंथीय आदींच्या विरोधात असल्याचे मानले जाते. या सर्व समाजघटकांस मान्यता देण्याइतकी आधुनिकता सरकारच्या विचारांत नाही, अशी अनेकांची टीका. ती अप्रस्तुत नाही. याचे कारण इस्रायली समाजातील एकांगी, अतिरेकी अशा उजव्या विचारांचे हे सरकार. ते अतिरेकी धर्माभिमानी नसते तरच नवल. त्यामुळे या सरकारविरोधात निघणाऱ्या मोर्चाचा सूर एकसारखा आहे. पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या दांडगटशाही राजवटीचा निषेध. तो करण्यासाठी इस्रायली लोकशाहीप्रेमी जनतेस एक रास्त कारण मिळाले असून त्यासाठी त्या देशाच्याही सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुक करायला हवे.

Loksatta anvyarth Naxalites killed in Kanker district of Chhattisgad
अन्वयार्थ: आता दीर्घकालीन उपायच गरजेचा..
gaza hunger
Israel-Gaza War: गाझातील लक्षावधी लोकांवर उपासमारीची वेळ; या परिस्थितीला कारणीभूत कोण?
AIMIM chief Asaduddin Owaisi criticised India Bloc Loksabha Election 2024
मुस्लीम गुलाम व्हावेत ही धर्मनिरपेक्ष पक्षांची इच्छा – ओवैसी
Botswana threatening Germany to send elephants
२० हजार हत्तींचं जर्मन कनेक्शन काय? जाणून घ्या

याचे कारण कडवा विरोध असतानाही इस्रायली सर्वोच्च न्यायालयाने नेतान्याहू यांच्या मंत्रिमंडळातील साथीदारांस पायउतार होण्यास फर्मावले. पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यासाठी आरोग्यमंत्री आरेय देरी यांची साथ अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे देरी पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या मंत्रिमंडळ स्थापनेमागील सूत्रधार. ‘शास’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अतिकडव्या, जहाल यहुदी धर्मवादी पक्षाचे देरी हे संस्थापक. ताज्या निवडणुकांत कोणत्याच पक्षास बहुमत न मिळाल्याने अनेक पक्षांचे कडबोळे सरकार स्थापन करण्याची वेळ नेतान्याहू यांच्यावर आली. या आघाडी स्थापनेत देरी यांचा वाटा मोठा. हे देरी तसे सत्तेस चटावलेले. ते १९८८ पासून कोणत्या ना कोणत्या खात्याचे मंत्री आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. या देरींस मंत्रिमंडळात स्थान देण्यास कोणी ‘देरी’ करीत नाही. तथापि १९९९ साली त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन त्यांस तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. अंतर्गत कामकाज खात्याचे मंत्री या नात्याने एकाकडून तब्बल दीड लाख डॉलरची रोकड लाच म्हणून स्वीकारल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता आणि तो सिद्ध झालादेखील. त्यांचे धर्मप्रेम भ्रष्टाचाराच्या आड आले नाही. पण गृहस्थ इतका खटपटय़ा की शिक्षा भोगून परतल्यावर २०१२ पासून ते राजकारणात पुन्हा सक्रिय झाले. गेल्या वर्षी डिसेंबरात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत कोणत्याच पक्षास स्पष्ट कौल न मिळाल्याने पडद्यामागील उद्योगांत माहीर असलेल्या देरी यांस अचानक महत्त्व आले. पंतप्रधान नेतान्याहू हे तर देरी यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाचे अर्थखाते देऊ पाहात होते. थेट लाचखोरीसाठी पकडल्या गेलेल्याकडे अर्थखाते म्हणजे चोराहाती जामदारखान्याच्या चाव्या देण्यासारखे. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यावर कडाडून टीका सुरू झाली.

तशात देरी हे मंत्रीपदी नेमले जाण्यास अपात्र आहेत, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने पंतप्रधान नेतान्याहू चांगलेच अडचणीत आले. ‘भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झालेली व्यक्ती मंत्री होऊ शकत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सुनावल्याने नेतान्याहू आणि त्यांचे तोळामासा सरकार दोन्ही अडचणीत आले. अशा प्रसंगी कायद्याचा आदर करण्याऐवजी नेतान्याहू यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका सुरू केली. ‘न्यायालयाचा हस्तक्षेप सरकारात वाढला आहे’, ‘लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे’, ‘प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयास दिला कोणी,’ आदी सारी नेतान्याहू यांची विधाने. आपल्या बहुमताच्या जोरावर न्यायालयाच्या अधिकारांस कात्री लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आणि आहेही. तथापि याचा सुगावा लागल्यावर इस्रायली जनतेने जणू उठावच केला आणि तेल अविव आदी शहरांत लाखा-लाखांची निदर्शने झडली. उजव्या धर्मवाद्यांबाबत यहुदी जनतेचा राग असेल/नसेल. पण कडव्या उजव्यांवर मात्र त्यांचा निश्चित राग आहे. याचे कारण इतरांस अत्यावश्यक असलेल्या लष्कर सेवेतून या कडव्या धर्मवाद्यांस सूट असते आणि सरकार त्यांस अन्य सवलतीही देते. अशा तऱ्हेने अत्यंत सुरक्षित वातावरणात राहणारे हे कडवे धर्मवादी इस्रायलच्या युद्धखोरीच्या आगीत धर्माचे तेल ओततात. पण त्या ज्वाळांचा दाह सहन करावा लागतो सामान्यांस. म्हणून जनतेचा हा संताप.

अशा तऱ्हेने एका बाजूने जनतेचा वाढत चाललेला रेटा आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा दट्टय़ा या कात्रीत अडकलेल्या नेतान्याहू यांच्यावर अखेर देरी यांस बडतर्फ करण्याची वेळ आली. ‘‘अत्यंत जड आणि दु:खी अंत:करणाने आपला राजीनामा घेण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे,’’ अशा अर्थाची शोकमग्न प्रतिक्रिया नेतान्याहू यांनी देरी यांच्या गच्छन्तीवर दिली. यावरून भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेली व्यक्ती नेतान्याहू यांच्यासाठी किती महत्त्वाची आहे हे दिसते. साध्य-साधन-शुचिता आदी मुद्दे नेतान्याहू यांच्यासाठी कधीच महत्त्वाचे नव्हते. पण तरीही आपले पंतप्रधान थेट भ्रष्टाचाराच्या मेरुमण्याचे समर्थन करताना दिसल्याने त्या देशातील जनता अधिकच प्रक्षुब्ध झाली. याबाबत इस्रायली जनतेतील लोकशाही जाणिवेच्या अस्तित्वाचे कौतुक करावे तितके थोडेच म्हणायचे.

याचे कारण या सरकारास देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या धर्ममरतडांचे समर्थन आहे. सश्रद्ध यहुदींसाठी हे धर्ममरतड पूजनीय. पण तरीही आर्थिक मुद्दय़ांवर भ्रष्टाचाराविरोधात आणि न्यायालयीन आदेशाच्या बाजूने आवाज उठवणे हे जनतेने आपले कर्तव्य मानले आणि या कर्तव्यास त्या देशातील माध्यमांनी जनतेस साथ दिली. गेले दशकभर त्या देशात ‘बहुमतवादी वांशिक लोकशाही’चा प्रयोग सुरू आहे. तेथे लोकशाही आहे. पण बहुमतात असलेल्या यहुदींखेरीज अन्यांस समाजजीवनात फारसे स्थान नाही. अरब, पॅलेस्टिनी आदींना इस्रायलमध्ये दुय्यम म्हणूनच जगावे लागते. यात हातभार लागला तो राजकीय अस्थिरतेचा. गेल्या चार निवडणुकांत तेथे कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने लोकशाहीच्या परिघावरील एकांगी, अतिरेकी पक्षांस महत्त्व आले. याचा फायदा नेतान्याहू यांनी उचलला. वास्तविक दस्तुरखुद्द नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला सुरू आहे. तो पुढे सुरू राहूच नये, असे त्यांचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी न्यायपालिकेस पंगू करणे हा त्यांचा अग्रक्रम. त्यातूनच सध्याचा प्रकार घडला. तो अंगाशी आला. परिणामी नेतान्याहू यांच्या सरकारच्या स्थैर्यावरच प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

ख्रिस्तपूर्व काळात इटलीतील रोम येथे ज्यूलियस सीझर हा एक नामांकित योद्धा होऊन गेला. रोमन प्रजासत्ताकाचे रूपांतर रोमन साम्राज्यशाहीत करण्याचे ‘पुण्य’ त्याच्या नावावर आहे. नेतान्याहू हे इस्रायली लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाहीत करू पाहत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. तो अस्थानी नाही. ‘बिबी’ हे बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे इस्रायली राजकारणातील टोपणनाव. त्यांच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चातील फलकावर त्यांचे वर्णन ‘बिबियस सीझर’ असे केले गेले. ज्यूलियस सीझरच्या या यहुदी आविष्काराविरोधात सामान्य इस्रायली जनता उभी राहिली ही यातील सुखावणारी बाब.