अग्रलेख : स्वदेशी.. संकटकालीन सोय?

आपल्या राज्यकर्त्यांस काही ठरावीक काळाने आणि काही कारणाने स्वदेशीचा उमाळा नियमितपणे येतो. सध्याचे अशा उमाळ्याचे ताजे कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्यावर उगाचच उगारलेला आयात कराचा आसूड! त्याच्या कारणांची पुरेशी चर्चा ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी केलेली आहे. तेव्हा ती पुनरुक्ती टाळून त्या आयात कराच्या निमित्ताने घडणाऱ्या अन्य घडामोडींची दखल घ्यायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्याने दिलेली स्वदेशी हाक, ही एक अशी घडामोड. भारताची अर्थव्यवस्था ‘मृतवत’ असल्याचे हास्यास्पद विधान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधानांनी हा स्वदेशीचा नारा दिला. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी या आपल्या मतदारसंघात बोलताना पंतप्रधानांनी भारत हा लवकरच जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था कशी बनणार आहे याचा पुनरुच्चार केला आणि सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेस भेडसावत असलेल्या आव्हानांसही स्पर्श केला. सध्या प्रत्येक देश आपापले हितसंबंध राखण्यास प्राधान्य देताना दिसतो. अशावेळी भारतानेही तसाच विचार करायला हवा. त्यासाठी स्वदेशी बाणा हवा, असा पंतप्रधानांच्या म्हणण्याचा अर्थ. तो अगदी योग्य. तथापि सध्या जे काही आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे त्याच्या मुळाशी प्रत्येक देशाचा स्वदेशी आग्रह हेच तर कारण आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ऊर्फ ‘मागा’ धोरणाचा धोशा लावला. ते ठीक. त्यांच्या दरबारात फेब्रुवारी महिन्यातच सादर होताना पंतप्रधान मोदी यांनी या ‘मागा’स ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ म्हणजे ‘मिगा’ची जोड दिली. ‘मागा’ आणि ‘मिगा’ यांची हातमिळवणी झाली तर अर्थव्यवस्थेस ‘मेगा’- म्हणजे प्रचंड- फायदा होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. पण तसे काही होताना दिसत नाही. उलट ट्रम्प यांचा ‘मागा’ग्रह हा ‘मिगा’ग्रहासमोर आव्हान निर्माण करताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी दिलेल्या ‘स्वदेशी’ घोषणेचा विचार करायला हवा.

आपण प्रत्येक बाबतीत स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण असावे अशी इच्छा बाळगणे यात गैर काही नाही. तथापि या इच्छापूर्तीचा विचार आर्थिक शहाणपणाच्या नजरेतूनच करण्यात शहाणपण असते. म्हणजे आपल्या काही गरजा अशा असतात की त्यांच्या पूर्ततेसाठी स्वयंपूर्ण होण्याऐवजी अन्यांकडून त्या भागवून घेणे कमी खर्चीक असते. उदाहरणार्थ घरात दुधाची गरज आहे म्हणून एखाद्याने गाय/म्हैस घरी आणून ठेवणे हे जसे व्यक्तिगत पातळीवर अयोग्य तसेच सर्वच बाबतीत स्वावलंबी असण्याचा आग्रह धरणे देशांसाठी चुकीचे. बाजारपेठेतील काही घटक असे असतात की ज्यांची निर्मिती स्वत: करण्यापेक्षा अन्यांकडून करून घेणे परवडते. जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेमागे हा विचार होता. त्यामुळेच अमेरिका वा युरोपातील वस्त्रप्रावरणांच्या दुकानांत ‘मेड इन बांगलादेश’ कपडे सहज आढळतात आणि उझबेकिस्तानात दुष्काळ पडल्यास आपल्या बाजारात गव्हाचे दर वाढीस लागतात. चहा, मानवी श्रम, संगणकीय सेवाक्षेत्र अशा काहींबाबत हे उलटे घडते. म्हणजे अमेरिकेत वा विकसित देशांत काही कामांसाठी जे दाम मोजावे लागते त्याच्या कित्येक पट कमी खर्चात ही कामे भारत वा अन्य विकसनशील देशांतून करवून घेता येतात. म्हणून विकसित देशांतील एखाद्या बड्या बँकेची कार्यालयीन कामे एखादी भारतीय कंपनी करत असते. हे असे केले जाते ते काही तेथे या कामांसाठी स्थानिक गुणवत्ता उपलब्ध नाही म्हणून नव्हे. तर स्थानिकांच्या सेवा घेण्यापेक्षा ही कामे विकसनशील देशांकडून स्वस्तात करून मिळतात म्हणून. हे देशांबाबतच घडते असे नव्हे. एखाद्या देशातील प्रदेशांबाबतही याचा अनुभव येतो. कोकणात झाडांवरील नारळ काढण्यासाठी वा अन्यत्र एखाद्या धरण उभारणीतील कुशल कारागिरीसाठी स्थानिकांपेक्षा परप्रांतीयांस प्राधान्य दिले जाते ते याच आर्थिक विचारामुळे. तथापि अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या सत्तारोहणानंतर स्थलांतर-विरोधी वातावरण तापवले गेले आणि सर्व काही आपले आपल्याच देशांत अशा प्रकारच्या मोहिमा सुरू झाल्या. आपल्याकडे स्वदेशीची पुन्हा दिली जाणारी हाक ही ट्रम्प यांच्या कृतीची भारतात उमटलेली नैसर्गिक प्रतिक्रिया.

पण ती रेटण्यात शहाणपण नाही. याचे कारण असे की कोणत्याही देशाच्या औद्याोगिक, आर्थिक क्षमतेची कसोटी असते ती निर्यातक्षम उत्पादनांत. आधी देशांतर्गत क्षमतेने स्वत:स सिद्ध करायचे आणि ती सिद्धता झाल्यावर जागतिक बाजारपेठेत उतरायचे हाच खऱ्या प्रगतीचा रस्ता. दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका अशा अनेकांनी स्वत:स याच मार्गाने मोठे केले. सॅमसंग वा एलजी वा ह्युंदाई या वा अन्य काही कंपन्या दक्षिण कोरियापुरत्याच मर्यादित होत्या. त्यामुळे त्यांचा आकारही मर्यादित होता आणि त्यांची क्षमताही यथातथाच होती. परंतु दक्षिण कोरियन बाजारपेठेस गवसणी घातल्यानंतर जेव्हा त्या कंपन्यांनी जगाच्या बाजारात प्रवेश केला तेव्हाच त्यांचे प्रभावक्षेत्र आणि गुणवत्ता दोन्हीही वाढले. स्पर्धेत उतरल्याखेरीज गुणवत्ता सिद्ध करता येत नाही. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना वाढायचे असेल तर त्यांना देशांतर्गत, स्वान्तसुखाय, स्थानिक राजकारण्यांस हाताशी धरून ‘मॅनेज’ करता येणारी बाजारपेठ सोडावीच लागेल. म्हणजे आपली उत्पादने, सेवा निर्यातक्षम कराव्या लागतील. आणि जेव्हा भारतीय कंपन्या जगातील अनेक देशांच्या बाजारांत जाऊ लागतील तेव्हा आपली बाजारपेठही जागतिक उत्पादनांसाठी स्वागतोत्सुक ठेवावी लागेल. म्हणजेच निर्यात वाढावी अशी इच्छा असेल तर आयातीवर निर्बंध घालून चालणारे नाही. आपल्या स्वदेशीच्या संकल्पनेत हा संकुचित अर्थ अनुस्यूत दिसून येतो. आज जगातील सर्वात मोठी चहा कंपनी भारतीय आहे. जगातील प्रत्येकी तिसरी वा चौथी मोटार ही भारतीय कंपनीच्या साच्यातून निघालेली असते. संगणक सेवा क्षेत्रात भारतीय कंपन्या आघाडीवर आहेत. अशावेळी स्वदेशीचा आग्रह धरून त्या त्या देशांनी भारतीय कंपन्यांची उत्पादने घेणे थांबवले वा भारतीय व्यक्तीच्या हाती आपल्या कंपन्यांची, व्यापाराची वा आस्थापनांची सूत्रे देणे थांबवले तर आपण ते गोड मानून घेऊ काय? ज्या ज्या देशांनी आयात-पर्याय म्हणून स्थानिकांस संरक्षण दिले आणि स्पर्धा टाळून गुणवत्ता विकास होऊ दिला नाही, त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था विकासास मर्यादा आल्या. उलट ज्या देशांनी निर्यातक्षम निर्मितीस उत्तेजन दिले ते देश स्पर्धेत पुढे गेले. म्हणूनच व्हिएतनामसारख्या लहानशा देशांचे दरडोई निर्यात उत्पन्न हे भारतापेक्षाही अधिक असते.

दुसरे असे की स्वदेशीचा आग्रह प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दीर्घकालीन विचार हवा. धोरण निश्चिती हवी आणि त्या धोरणांची राजकारणविरहित अंमलबजावणी हवी. पुढील किमान २५ वर्षांचा विचार करून औद्याोगिक धोरणे आखण्याचे द्रष्टेपण राज्यकर्त्यांठायी हवे. परंतु उद्या काय होणार आहे याची योजना आपल्याकडे आज नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरणीय बदल अशा मूलगामी संकटांस आपण कसे तोंड देणार याची काही योजना नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रसारामुळे रोजगार निर्मिती मंदावल्यास काय याचे उत्तर सोडा; पण विचारही नाही. स्वतंत्र उत्पादन असलेली एक संगणक कंपनी देशात नाही. ऊर्जाक्षेत्राची ८० टक्के गरज आपण देशाबाहेरून भागवणार. परदेशी गुंतवणुकीसाठी आशाळभूत प्रयत्न करणार. असे आणखीही काही दाखले सहज देता येतील. तेव्हा स्वदेशीचा आग्रह पूर्णत्वास न्यायचाच असेल तर आधी देशांतर्गत बाजारपेठेच्या गरजा भागवण्याची क्षमता निर्माण करायला हवी. प्रवासी बस अपघातग्रस्त झाल्यास एक खिडकी ‘संकटकाळी बाहेर जाण्याचा मार्ग’ म्हणून राखून ठेवली जाते. स्वदेशी धोरण हे आंतरराष्ट्रीय अर्थक्षेत्रातील संकटकाळी बाहेर पडण्याचा सोयीचा मार्ग असू शकत नाही.