अग्रलेख : सावध, ऐका..!

भारतीय हवामान विभागासह जगभरातील अनेक हवामानविषयक संस्थांनी जुलै महिन्याच्या अखेरीस प्रशांत महासागरात एल-निनोचा प्रभाव वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केल्याने प्रामुख्याने आशिया खंडातील देश चिंताग्रस्त होणे स्वाभाविक आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या केवळ याच खंडात असल्याने ही झळ अधिकांना बसेल. अर्थात आजवर ज्या ज्या वेळी एल-निनोचा प्रभाव भारतावर होता, त्या प्रत्येक वेळी मोठय़ा प्रमाणावर दुष्काळी स्थिती निर्माण झालीच, असे घडलेले नाही. त्यामुळे यंदाही तीव्र दुष्काळ पडेल, असे गृहीत धरणे कदाचित चुकीचेही ठरू शकेल. मात्र, खरिपाच्या पेरणीपूर्वीच योग्य ते नियोजन केले, तर भारताला एल-निनोच्या प्रभावातही तरून जाता येऊ शकेल. एल-निनोचा परिणाम म्हणून आग्नेय आशिया, मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियातील देशांत तीव्र दुष्काळ पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित देशांतील धोरणकर्ते अधिक सावध झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) प्रशांत महासागरात जुलै महिन्याच्या अखेरीस एल-निनो विकसित होऊन नैर्ऋत्य मोसमी पावसावर विपरीत परिणाम होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. विशेषकरून नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस हा ज्या ज्या देशांची पाण्याची गरज भागविणारा मुख्य जलस्रोत आहे, त्या सर्व देशांनी एल-निनोचा चांगलाच धसका घेतला आहे. विविध जागतिक हवामान संस्थांच्या अंदाजानुसार ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, मलेशिया, थायलंडसह आणि दक्षिण आशियातील भारत, बांगलादेश, पाकिस्तानसह मध्य आशियातील अनेक देशांत तीव्र दुष्काळ पडू शकतो, असाही अंदाज आहे.

भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी)        मे अखेरीस ‘मोसमी पावसाचा दुसरा सुधारित अंदाज’ व्यक्त करते. त्या अंदाजाकडे आता सर्वाचे लक्ष लागून आहे. परंतु, दुष्काळ, दुष्काळजन्य स्थिती किंवा कमी पावसाची भीती कायम आहे. एकूणच कमी पावसामुळे आशियातील तांदूळ, सोयाबीन, मका, गहू या शेती उत्पादनांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताचा विचार करता देशात यंदा एल-निनोचा प्रभाव ऑगस्ट महिन्यापासून दिसून येईल. अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल तर काही देशांना दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. नैर्ऋत्य मोसमी पावसावर भिस्त प्रामुख्याने आशिया खंडाचीच. ज्या आशियाई देशांत दुष्काळजन्य स्थितीचा आणि त्याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्य उत्पादनात मोठय़ा घटीचा अंदाज आहे. जगाची एकूण लोकसंख्या आठ अब्जांच्या घरात आहे, त्यापैकी आशिया खंडातील लोकसंख्या ४.७५ अब्ज आहे. एल-निनोचा प्रभाव ऑस्ट्रेलियावरही पडेल. पण तो पडण्याची शक्यता असलेले  इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, म्यानमार, भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि चीन हे देश कृषी उत्पादनातही आघाडीवरील देश आहेत. तांदूळ उत्पादनात चीन, भारत, पाकिस्तान, म्यानमार. गहू उत्पादनात चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तर तेलबिया- कडधान्य उत्पादनात म्यानमार, इंडोनेशिया, मलेशिया आघाडीवर आहेत. स्थानिक पातळीवरील मोठय़ा लोकसंख्येची भूक आणि जगभरात होणारी निर्यात एल-निनोमुळे प्रभावित होणार आहे. आखाती देशांची भूक भागविणाऱ्या भारताला या वर्षी ती भागवता येईल, किंवा नाही, याचीही चिंता राहणार आहे.

लोकसंख्यावाढीचा थेट संबंध अन्न सुरक्षेशी असतो. बदलत्या हवामानामुळे पिकांचे आणि शेतीमालाचे नुकसान वाढले आहे. महापुरासारख्या घटनांमुळे मागील वर्षी पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांतांत कापूस, गहू आणि भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला होता. पाकिस्तानातील नागरिकांना गव्हाच्या पिठासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. या अनागोंदीचा परिणाम संबंधित देशाच्या राष्ट्रीय ऐक्यावर आणि शांतता-सुव्यवस्थेवर होत असतो. भारतासारख्या देशाला लोकसंख्या १४२ कोटींवर गेली तरीही खाद्यतेल, डाळी यांसारख्या उत्पादनांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. भारताचा जागतिक अन्नधान्य उत्पादनात पहिल्या तीन देशांत समावेश होतो. गहू, तांदूळ, मका, कडधान्य, भाजीपाला, फळे, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस उत्पादनात अग्रेसर असूनही भारताची देशांतर्गत गरजच इतकी मोठी आहे, की त्यामुळे या शेतीमालाची फारशी निर्यात करणे शक्य होत नाही. मागील दोन वर्षांपासून हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागतो आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ातच तापमान ३५ अंशांवर जात आहे. परिणाम रब्बी हंगामातील पिकांना फटका बसत आहे. गहू उत्पादनाचा अंदाज तर सतत चुकतो आहे.

हवामान बदल, शेतजमिनीची उपलब्धता, सुपीकता आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करता शेतीमालाच्या उत्पादनावर अनेक मर्यादा येत आहेत. अन्नधान्य, फळे, भाजीपाल्याचे अति तापमान आणि अति थंडी सहन करणारे वाण विकसित करण्यावर भर दिला तरी त्याला वेळेची मर्यादा आहे. त्यामुळे उपलब्ध शेतीमालाची नासाडी टाळण्याची नितांत गरज आहे. देशात तयार होणाऱ्या एकूण कांद्यापैकी ४० ते ५० टक्के कांद्याची दरवर्षी नासाडी होते. याचे कारण पुरेशा प्रमाणातील गोदामांचा आणि शीतगृहांच्या साखळीचा अभाव. याच कारणामुळे देशात दरवर्षी एक कोटी अब्ज रुपये किमतीच्या अन्नधान्यांची नासाडी होते. चीननंतर अन्नधान्य उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतात पिकांच्या काढणीनंतर होणाऱ्या अन्नधान्यांची अब्जावधी रुपयांची होणारी ही नासाडी रोखली तरच भविष्यात भारत स्वत:ची आणि कदाचित जगातील काही देशांची भूक भागवू शकेल. अन्यथा एल-निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीत देशातील वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवणे कठीण होत जाणार आहे.

देशातील खरीप लागवडीखालील सरासरी एकूण क्षेत्र ८०० लाख हेक्टर आहे. २०२० या वर्षांत चांगला पाऊस झाला, तेव्हा एकूण ८८२.१८ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती. सरासरी नियोजित वेळेत समाधानकारक मोसमी पाऊस दाखल झाल्यास पेरणी क्षेत्रात वाढ होते. खरिपातील एकूण क्षेत्रापैकी निम्मे क्षेत्र सिंचनाच्या सोयीअभावी पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, मध्य प्रदेशात बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमधील सिंचनाची सोय नसलेल्या ठिकाणची शेती अडचणीत येऊ शकते. बिहार, झारखंडसारख्या गरीब राज्यांतून स्थलांतर वाढू शकते. साधारणपणे २६० लाख हेक्टरवर भात, १०० लाख हेक्टरवर डाळी, १५० लाख एकरवर अन्नधान्य पिके, १५० लाख हेक्टरवर तेलबिया, ६० लाख हेक्टरवर ऊस, सात लाख हेक्टरवर ताग आणि कापूस सुमारे १०० लाख हेक्टरवर होतो. २०१८ मध्ये ९१ टक्के पाऊस झाला होता, अन्नधान्य उत्पादन २८५.२ दशलक्ष टन झाले होते. २०१९ मध्ये ११० टक्के पाऊस झाला होता, तेव्हा २९७.५ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन झाले होते आणि २०२२मध्ये १०६ टक्के एवढा पाऊस झाला, मात्र अन्नधान्य उत्पादन ३२३.५ दशलक्ष टन झाले होते. भारतासारख्या खंडप्राय देशात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळे हवामान असते. एकाच वेळी काही ठिकाणी कडक उन्हाळा, तर दुसरीकडे पाऊस, असे चित्र दिसते. याचा विचार करून राष्ट्रीय पातळीवर पिकांची पेरणी कोठे व कोणत्या वेळी करता येईल, याचा सर्वंकष आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास अन्नधान्याची चिंता काही प्रमाणात तरी कमी होऊ शकेल. अंदाज वर्तवण्याचे काम यंत्रणांनी केले आहे. तो खोटा ठरला तर आनंदच; पण खरा ठरूनही झळ बसू नये, यासाठी आराखडा हवा.