अग्रलेख : मोठेपणासाठी महत्त्वाचे!

अमेरिका दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतास जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका हवी; अशी मागणी केली हे योग्यच. जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा, निवडणुकीच्या शांततापूर्वक मार्गाने सत्तांतर अनुभवणारा, चांगली क्रयशक्ती असलेल्या ४० कोटी वा अधिक मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या देशास जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका हवी यात शंका नाही. विशेषत: पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असूनही भारतास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हवे तितके महत्त्व नसणे हे या देशावर अन्याय करणारे खरेच. पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिका दौऱ्याच्या निमित्ताने या अन्यायास वाचा फोडली. या दौऱ्यात ते गुंतवणूकदारांस या देशात येण्याचे आवाहन करणार आहेत. त्या अनुषंगाने अमेरिकेत त्यांच्या अनेक भेटीगाठी आयोजित असून अनेक बडबडे आणि बडेबडे गुंतवणूकदार त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. या त्यांच्या चर्चेत पंतप्रधान या सर्वाच्या मनावर भारताचे मोठेपण बिंबवण्यात निश्चितच यशस्वी होतील. ‘टेस्ला’कार एलॉन मस्क यांच्या मोदी भेटीनंतर याचे लगेच प्रत्यंतर आलेही. आपण मोदी यांचे किती चाहते आहोत हे मस्क यांनी भेटीनंतर लगेच जाहीर केले आणि भारतात लवकरात लवकर गुंतवणूक करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. मोदी यांच्या उर्वरित दौऱ्यात हे असे अनुभव वारंवार येतील आणि अशा गुंतवणुकीच्या आणाभाकांची तर चळत लागेल. यातील बहुतांश गुंतवणूक प्रत्यक्षात येण्याबाबत जराही साशंकता न बाळगता; तोपर्यंत कोणत्याही देशास जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका कधी मिळते याचा विचार करण्यास कोणाची हरकत नसावी.

हे जागतिक मोठेपण दोन प्रमुख गोष्टींच्या आधारे मिळते असा फक्त इतिहासच नाही; तर वर्तमानही आहे. एक म्हणजे चीनचा मार्ग. प्रचंड गुंतवणूक आकर्षित करून स्वदेशास जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे आणि चलन व्यवहार, परराष्ट्र धोरण यांच्या आधारे जागतिकीकरण तसेच आंतरराष्ट्रीय करार-मदार कोलवणे.

चीनने हा मार्ग चोखाळला. पण या मार्गाने अन्य कोणास यश मिळाल्याचे उदाहरण नाही. आणि चीनच्या अनुभवामुळे अन्य देशही सावध झाल्याने दुसऱ्या कोणास या मार्गाने जाऊन मोठेपण मिळण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे आपल्यासाठी हा मार्ग खुंटला. या मार्गाने जाण्यास आवश्यक त्या हुकूमशाहीचा अंगीकार करण्यास आपल्यातील काहींस हरकत नसली तरी उशीर झाल्यामुळे हा मार्ग आपल्यासाठी बंद झाला. दुसरा मार्ग आहे तो संस्थात्मक यंत्रणांस स्वायत्तता देऊन, नियमनात पारदर्शकता  आणून आणि मुख्य म्हणजे गुंतवणूकदारांत आप-परभाव टाळून मोठेपणा मिळवणे. अमेरिका, युरोपातील अनेक देश मोठे झाले ते या मार्गाने. या मार्गाने जाण्यासाठी उदारमतवाद, सहिष्णुता, निधार्मिकता तसेच विज्ञाननिष्ठा आदी गोष्टी पायाभूत सुविधांप्रमाणे अध्याहृत असतात. तशा त्या आपल्याकडे मुबलक आहेत याची अनेकांस खात्री असल्याने या मार्गाबाबत चर्चा करणे योग्य ठरेल.

पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेत हा मुद्दा उपस्थित करायला आणि इकडे मुंबईत भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ने ‘झी’ वाहिनीचे प्रवर्तक सुभाषचंद्र गोयल आणि त्यांचे चिरंजीव-मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत यांच्याबाबत दिलेल्या निर्णयावरील आव्हानावर सुनावणी सुरू व्हायला एकच गाठ पडली; हा केवळ योगायोग. ‘झी’ वाहिनी सोनी टीव्हीत विलीन करून घेण्याच्या प्रयत्नांस सर्व आघाडय़ांवर हिरवा झेंडा मिळालेला आहे. यातील सोनी ही जपानी कंपनी तर झी शुद्ध भारतीय. त्यात तिचे प्रवर्तक सुभाषचंद्र हे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार. आपला मूळ उद्योग सोडून अन्य असंबंधित क्षेत्रात लुडबुड केल्यापासून ‘झी’चे आर्थिक नष्टचर्य सुरू झाले. अन्य काही मार्गानी भांडवल उभारणी करण्यात तितके काही यश न आल्याने अखेर ही वाहिनी सोनी टीव्हीत विलीन करण्याचा निर्णय झाला. त्यास दोन वर्षे झाली. सोनी टीव्ही या निर्णयाद्वारे ‘झी’त तब्बल १४० कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड गुंतवणूक करू इच्छितो. पण इतका पैसा टाकण्याची तयारी असूनही ‘सोनी’स अद्याप ‘झी’ची मालकी मिळालेली नाही. आणि आता ‘सेबी’ सुभाषचंद्र आणि पुनीत यांच्यावर कारवाई करते. या उभयतांनी पैशाचा विनियोग रास्त मार्गाने केला नसल्याचे कारण या संदर्भात ‘सेबी’कडून दिले जाते. या निर्णयास सुभाषचंद्र आणि पुनीत यांच्या वतीने आव्हान देण्यात आले असून ही कज्जेदलाली आणखी बराच काळ चालेल असे दिसते.

वरवर पाहता यात सर्व काही नियमानुसार असल्याचे दिसत असले आणि ते तसे कदाचित असले तरी त्यामागील वास्तव वेगळे असणारच नाही असे नाही. यात ‘सेबी’कडून झी समूहास जरा जास्तच ढील दिली जात असल्याची कुजबुज उद्योगविश्वात कानी येते. ती अनाठायी नाही. ‘सेबी’समोर सर्व समान असणे अपेक्षित असले तरी काही जण अधिक समान असतात, हे दिसून आलेले आहे. याचा पुढचा भाग असा की नव्याने सुरू झालेल्या कज्जेदलालीस कंटाळून समजा ‘सोनी’ने आपला गुंतवणुकीचा निर्णय बदलल्यास काय, हा प्रश्न. त्याचे उत्तरही या कुजबुजीत मिळते. असे झाल्यास ‘सोनी’इतका पैसा खर्च न करताही ‘झी’ अलगदपणे कोणा स्वदेशी समूहाच्या ताब्यात कशी जाईल याच्या शक्याशक्यतांची चर्चा आताच सुरू आहे. सदर स्वदेशी समूहाच्या ताटात असे अनेक उद्योग आपोआप पडतील याची खबरदारी आपली व्यवस्था घेतेच असा इतिहास आहे. पंतप्रधान अमेरिकेत असतानाच ‘ब्लूमबर्ग’ या अमेरिकी वृत्तसंस्थेने ‘सोनी’ आणि ‘झी’संदर्भात ही शक्यता वर्तवली हा योगायोग लक्षणीय म्हणावा असा. जागतिक व्यापार/ उद्योग क्षेत्रात आपल्या सदिच्छा, सद्भावना, सद्विचार यापेक्षाही आपल्या नियामकांची कृती अधिक महत्त्वाची मानली जाते आणि या कृतीवर करकरीत भाष्य करणाऱ्या ‘ब्लूमबर्ग’सारख्या वृत्तसेवा अधिक विश्वसनीय गणल्या जातात. तेव्हा जागतिक पातळीवर दखलपात्र व्हायचे असेल तर नियामकांना जागतिक पातळीवरील नियामकांसारखे वागावे लागेल आणि त्यांना तसे वागता यावे यासाठी त्यांच्या मानेवरचे सरकारी जू आधी उतरवावे लागेल.

आजमितीस अत्यंत बलाढय़ अशा अनेक खासगी अमेरिकी कंपन्यांचे प्रमुख हे भारतीय वंशाचे आहेत. या कंपन्या खासगी आहेत. त्यांच्या प्रमुखाची निवड करण्यास त्यांना अमेरिकी सरकारच्या अनुमतीची गरज नव्हती आणि नाही. तथापि आपल्या अशाच खासगी ‘एअर इंडिया’ने प्रमुखपदासाठी तुर्की व्यक्ती निवडली असता आपल्या सरकारला तो राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका वाटला. अशी भीती अमेरिकी सरकारला कधी वाटल्याचे कानावर नाही. इतकेच काय राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून अमेरिकी अध्यक्षांनी ‘अ‍ॅपल’ कंपनीकडे ग्राहकांचा तपशील मागितला असता तो नाकारण्याची हिंमत विद्यमान प्रमुख टिम कुक यांनी दाखवली. असे काही करण्याचा वेडेपणा आपल्याकडे कोणी करेल काय आणि केल्यास त्याचे काय होईल हा विचार करण्याचे धैर्यही अनेकांकडे नसेल. याच्याबरोबरीने धर्म, लिंग आदी मुद्दय़ांवर जागतिक पातळीवर ‘महत्त्वाच्या’ मानल्या जाणाऱ्या देशांतील मोकळेपणा आपल्याकडे कधी अनुभवता येणार हा प्रश्नच.

जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे ठरण्यासाठी चिनी मार्ग नसेल तर या दुसऱ्या मार्गाचा अंगीकार करण्याखेरीज आपणास पर्याय नाही. तसे ते केल्यास हे मोठेपण आपणास न मागताही मिळेल. अन्यथा अशा कितीही मागण्या केल्या तरी काहीही फरक पडणार नाही. अशा विधानांच्या तोंडदेखल्या स्वागतावरच समाधान मानायचे असेल, तर गोष्ट वेगळी. अन्यथा या मोठेपणासाठी महत्त्वाचे काय याचा विचार आणि तसे आचरण प्रत्यक्षात यायला हवे.