अग्रलेख : बीमार अब उलझने..

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा दुसरा निर्णय पाहिल्यावर पहिला जरा तरी बरा होता हे मान्य करावे लागते. तो पहिला निर्णय डॉक्टर आणि औषध कंपन्या यांच्यातील कथित लागेबांधे आणि भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासंदर्भात होता. त्यावर ‘पथ्य न करी सर्वथा’ या शीर्षकाच्या संपादकीयात (२२ ऑगस्ट) भाष्य होते. आजच्या उत्तरार्धात वैद्यकीय आयोगाच्या दुसऱ्या निर्णयाविषयी. तो जेनेरिक औषधांविषयी आहे. नाममुद्रा असलेली म्हणजे ब्रँडेड आणि केवळ सरसकट औषधनामे असलेली म्हणजे जेनेरिक औषधे यांचे फायदे-तोटे यावर चर्वितचर्वण करणे हा आपला नवा छंद. अलीकडच्या काळात उदयास आलेले नवनैतिकवादी या चर्चेत हिरिरीने उतरतात आणि नाममुद्राधारी औषध कंपन्या जणू पापी आहेत असे ठसवण्याचा प्रयत्न करतात. वैद्यकीय परिषदेचा ताजा निर्णय एक प्रकारे यास हातभार लावतो. या निर्णयानुसार यापुढे डॉक्टर मंडळी रुग्णास औषधांची नाममुद्रा नावे ‘लिहून’ देऊ शकणार नाहीत. त्यांनी फक्त औषधनामे सांगावीत, असा फतवा वैद्यकीय आयोगाने नुकताच काढला. म्हणजे उदाहरणार्थ कोरडय़ा खोकल्यासाठी यापुढे डॉक्टरांस काही औषध विचारल्यास ते डेक्स्ट्रोमिथॉरफॅन, मेंथॉल, टर्पिन हायड्रेट आदींचे एखादे संयुग घ्या असे सांगू शकतील. यासाठी इतके दिवस उपलब्ध असलेला ‘ग्लायकोडिन’ घ्या असे सांगण्याचा पर्याय यापुढे डॉक्टरांस नसेल. औषध कंपन्यांची वाढती नफेखोरी, औषधांच्या वाढत्या किमती आदींवर उतारा म्हणून वैद्यकीय आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे काय काय होऊ शकते याचा विचार केल्यास तो घेणाऱ्यांनाच काही मनोव्यापारिक औषधे घेण्याची गरज आहे किंवा काय, असा प्रश्न पडतो.

यातील पहिला आणि अत्यंत गंभीर मुद्दा म्हणजे इतके दिवस डॉक्टरांच्या हाती असलेले अधिकार वैद्यकीय परिषद या निर्णयाद्वारे औषध दुकानांतील कर्मचाऱ्यांहाती देऊ इच्छिते! कारण डॉक्टरांस यापुढे सरळ औषधाची नाममुद्रा सांगता येणार नाही. त्याऐवजी त्यांनी फक्त औषधनामे सांगायची. म्हणजे सरळ ‘बटाटवडा’ मागण्याऐवजी थोडीशी कोथिंबीर, ठेचलेला लसूण घालून केलेल्या कांद्या-बटाटय़ाच्या भाजीचे गोळे बेसनाच्या पिठात तेलात तळल्यानंतर तयार होणारा पदार्थ मागण्यासारखे. हे उदाहरण केवळ हास्यास्पद भासेल. पण वैद्यकीय परिषदेचा निर्णय मात्र हास्यास्पद आणि  धोकादायकही आहे. कारण त्यामुळे औषधे देण्याचा अधिकार औषध दुकानातील कर्मचाऱ्यांहाती जातो. डॉक्टरांनी सुचवलेले घटक असलेले औषध कोणते हे या निर्णयामुळे औषध दुकानातील कर्मचारी ठरवेल. त्याची किमान शैक्षणिक अर्हता औषधशास्त्रातील पदविका ही असते. याउलट वैद्यक-शल्यक आणि औषधनिर्माणशास्त्राचा पूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतरच ‘डॉक्टर’ बनता येते. या डॉक्टरांचे औषध कंपन्यांशी साटेलोटे असते ते मोडून काढण्यासाठी वैद्यकीय परिषदेचा हा निर्णय. पूर्ण शिक्षित डॉक्टरांचे औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी साटेलोटे असू शकते तर औषधे विकायला बसलेले कर्मचारी कंपन्यांशी संगनमत करू शकणार नाहीत की काय? इतक्या तकलादू युक्तिवादावर वैद्यकीय परिषद इतका गंभीर निर्णय घेत असेल तर या मंडळींच्या बौद्धिक आरोग्याबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.  

दुसरा मुद्दा या औषध दुकानातील कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या औषधांमुळे काही बरेवाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? ती डॉक्टरांवर टाकता येणार नाही. कारण ते म्हणू शकतील मी केवळ औषधनामे सुचवली. ती विकली औषध दुकानातील कर्मचाऱ्यांनी. एक औषध हे एक वा अनेक संयुगांच्या मिश्रणांतून बनलेले असते. त्याच्या कमीअधिक प्रमाणातून विविध कंपन्या एकाच आजारावर एकसारख्या घटकांची विविध औषधे विकसित करतात. कोणत्या रुग्णास किती प्रमाणात कोणता घटक असलेले औषध दिले जावे, याचा निर्णय डॉक्टरांचा. तेच तर त्याचे कौशल्य. ते नाकारून डॉक्टर केवळ औषधनामेच ‘लिहून’ देऊ लागले तर त्या घटकांच्या प्रमाणांचे काय? हा निर्णय औषधविक्रेता कसा काय घेईल? त्याने तो घेतला तर त्याचे मूल्यमापन आणि नियंत्रण कोण, कसे करणार? आणि मुख्य म्हणजे हे का करायचे? त्याचा उद्देश काय? तो साध्य होणार कसा? याचा कोणताही विचार या निर्णयामागे असल्याचे दिसत नाही. परत या सगळय़ास रुग्णांच्या हिताचा मुलामा दिला जाणार.

रुग्णांच्या हिताची इतकीच काळजी असेल तर नाममुद्रा औषधांच्या निर्मितीवरच पूर्ण बंदी घालण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी. ते झेपणारे नाही. म्हणून मग डॉक्टरांना हे असे दरडावणे. हे प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीसारखे झाले. या पिशव्यांच्या उत्पादकांना हात लावायची सरकारची शामत नाही. यातील बरेच उत्पादक गुजरात राज्यातील आहेत. म्हणून मग करायचे काय? तर या पिशव्या वापरणाऱ्यांना दंड करायचा! पिशव्यांच्या प्रश्नाचे ठीक. पण औषधांबाबतचा निर्णय सरकार इतका किरकोळीत कसा काय घेते हा प्रश्न. औषधनिर्मिती ही अत्यंत भांडवलप्रधान, दीर्घकालीन खर्चाची प्रक्रिया असते. ती केल्यानंतर कंपन्यांसाठी एखादे औषध लाभदायी ठरते. या कंपन्यांकडून डॉक्टरांना आपली औषधे वापरण्यासाठी प्रलोभने दिली जात नाहीत, असे नाही. त्यासाठी या कंपन्यांकडून डॉक्टरांस लालूच दाखवली जात नसेल असेही म्हणणे नाही. हे सर्व होत असेल आणि होतेही. पण म्हणून ते रोखण्याचा हा मार्ग कसा काय असू शकतो, इतकाच काय तो प्रश्न. हल्ली ‘फॅमिली डॉक्टर’ ही प्रथा तितकीशी उरलेली नाही. पण तरीही डॉक्टर एखाद्या रुग्णास एखादे औषध देण्याआधी आजाराची, त्याच्या व्यथेची, औषधाच्या सहपरिणामांची चर्चा करतो आणि त्यानंतरच विशिष्ट औषध सुचवतो. ते बनवणाऱ्या कंपनीनेही या आपल्या औषधाच्या विविध चाचण्या घेतलेल्या असतात, प्रयोग केलेले असतात आणि कशाचे प्रमाण कमीजास्त केले की चांगला परिणाम दिसतो याचे काही ठोकताळे बनवलेले असतात. इतक्या सिद्धीनंतर काही नाममुद्रेने ही औषधे बाजारात येतात. 

आता डॉक्टरांना ही नाममुद्रा असलेली औषधे सुचवू नका असे सांगणे रुग्णांचा गोंधळ आणि मनस्ताप वाढवणारे ठरते यात शंका नाही. इतका हास्यास्पद निर्णय घेण्यामागे औषध क्षेत्रात अलीकडे सुळसुळाट झालेले कोणी देशीवादी असू शकतात. या देशीवाद्यांच्या ज्ञानावर आणि त्यांच्या उत्पादनांवर इतकाच जर सरकारचा विश्वास असेल तर परदेशी कंपन्यांच्या औषधांवर सरकारने बंदीच घालायला हवी. इतका टोकाचा विचार करणारे काही असतीलही. पण तो विचार अमलात आणल्यास काय हाहाकार होऊ शकेल, याची काळजी असणारेही काही असतील. त्यामुळे अद्याप तरी अशी शेखचिल्लीगिरी औषधांबाबत झालेली नाही. पण ती होणारच नाही; याची शाश्वती नाही.

असे निर्णय घेणाऱ्या वैद्यकीय परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वत:चे, स्वत:च्या कुटुंबीयांचे आरोग्य फक्त औषधनामधारी औषधे वापरून राखता येते का हे तपासून पाहावे. नाममुद्राधारी औषधे वापरणे बंद करून काय होते हे या मंडळींनी आधी तपासून घ्यावे. त्यामुळे त्यातील अडचणींचा अंदाज तरी त्यांस येईल. याचा अर्थ औषधनामांस काहीच अर्थ नाही, असे नाही. त्यांचा आग्रह धरा वगैरे जाहिरातीत ठीक. त्याची जबरदस्ती मात्र अव्यवहार्य ठरते. डॉक्टरांस औषधनामे आणि नाममुद्राधारी औषधे दोन्हीही सुचवणे बंधनकारक करणे एक वेळ शहाणपणाचे. पण नाममुद्रा नकोतच; फक्त औषधनामे सांगा हा आग्रह सर्वथा अयोग्य. तो कायम ठेवल्यास साहिर लुधियानवी यांच्या ‘देखा है जिंदगी को’ या गाणे बनलेल्या अप्रतिम कवितेतील ‘बीमार अब उलझने लगे है तबीब  (डॉक्टर) से’प्रमाणे डॉक्टरांमुळे आजाऱ्यांचा गोंधळ वाढायचा.