अग्रलेख : संधीचे बीज..

जनुकीय अभियांत्रिकी तपासणी समितीने ‘जीएम मोहरी’ला पुन्हा मान्यता दिल्यामुळे आता, सरकारी पातळीवरून तरी चक्रे फिरावीत आणि तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळावे..

जगाची लोकसंख्या येत्या तीस वर्षांत किमान साडेनऊ अब्ज एवढी होईल आणि तेवढय़ा लोकसंख्येला पोटभर अन्नधान्य मिळण्यासाठी जगाला शेतमालाच्या उत्पादनात किमान साठ टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल. जागतिक अन्न व कृषी संस्थेच्या या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत कृषीमालाचे एकरी उत्पादन वाढवणारे तंत्रज्ञान वापरात आणण्याशिवाय आता तरुणोपाय राहिलेला नाही. त्यामुळे परंपरागत पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शेतीतून निर्माण होणारे उत्पादन येत्या काहीच काळात अपुरे पडू लागेल. एकीकडे सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा आग्रह धरणाऱ्या केंद्रातील सरकारने मोहरीच्या जनुकीय क्रमनिर्धारित बदलांचा अवलंब करणाऱ्या (जेनेटिकली मॉडिफाइड-जीएम) वाणाला देशाच्या जनुकीय अभियांत्रिकी तपासणी समितीने मान्यता दिल्यामुळे देश निदान शेतमालाच्या उत्पादनाबाबत पुढील पायरी गाठू शकेल, असे चित्र आहे. अर्थात या निर्णयाला अद्याप पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवायचा आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये या समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती, मात्र त्या वेळी प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे असलेल्या या मंत्रालयाने, याबाबत अधिक अभ्यास करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत त्याला स्पष्ट नकार दिला होता. आता पुन्हा याच समितीने हाच प्रस्ताव मान्य केला असल्याने कदाचित तो पर्यावरण मंत्रालयाकडून मान्य होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून तसे झाले तर या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. अर्थात समितीच्या या निर्णयाला एका बाजूला जयराम रमेश आणि वंदना शिवा यांच्यासारख्या पर्यावरणप्रेमींनी जसा विरोध दर्शवला आहे, तसाच स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघटना यांनीही विरोध केला आहे. भारतीय शेतीचे तंत्रज्ञान शतकानुशतकाच्या परंपरेने चालत असतानाही, गेल्या काही दशकांत या शेतीने रासायनिक खतांचा वापर करून शेतीमध्ये नवे बदल घडवून आणले. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत या देशाच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेता आज अन्नधान्याच्या बाबत आपण काही अंशी तरी स्वयंपूर्ण होत आहोत, ते या नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधाराने.

जीएम बियाणे वापरण्यास भारताने आजवर विरोध केला आहे. केवळ बीटी कॉटन या वाणाला आजवर भारताने मान्यता दिली असली, तरीही खुष्कीच्या मार्गाने भारतीय शेतीमध्ये बीटी बियाणांचा शिरकाव यापूर्वीच झाला आहे. त्याबाबत अनेक वेळा अनेक प्रकारच्या कारवाया होऊनही, अद्याप अशा बियाण्यांचा समूळ नायनाट सरकारला करता आलेला नाही. बीटी बियाणे तणनाशक, सहनशील असून त्याच्या वापराने एकरी उत्पन्नात मोठी वाढ होते. अमेरिकेसारख्या देशात गेली किमान दोन दशके या बियाण्यांचा वापर होत आहे. एवढेच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांनी त्यांच्या कृषी उत्पादनात वाढ होण्यासाठी या बियाण्यांच्या वापरास परवानगी दिली आहे. भारतासारख्या देशाला सगळय़ाच प्रकारच्या कृषी उत्पादनात स्वयंपूर्ण होता आलेले नाही. त्यामुळे विशिष्ट शेतमालाची अद्यापही मोठय़ा प्रमाणावर आयात करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. डाळींचा दैनंदिन आहारात समावेश असणाऱ्या भारताचा जागतिक डाळ-उत्पादनातील वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत असला, तरी आपल्या मागणीचा जागतिक वाटा त्याहूनही जास्त असल्याने भारत हाच डाळींचा सर्वात मोठा आयातदारही (जागतिक वाटा १४ टक्के) आहे. ज्या देशातील खाद्यान्नात डाळींचा विशेष वापर होत नाही, असे देश केवळ निर्यातक्षम उत्पादन म्हणून डाळींची लागवड करतात आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत त्याचा मोठा वाटाही असतो. हीच बाब सोयाबीनच्या तेलाची आणि सोयापेंडीची. आपण जे तेल किंवा पेंड आयात करतो, ते जीएम तंत्रज्ञानाने उत्पादित झालेले असते. एवढेच नव्हे, तर ज्या तयार पदार्थाची आपण आयात करतो, त्यातील बव्हंश पदार्थ याच तंत्रज्ञानाने तयार झालेले असतात. उत्पादनास विरोध, मात्र त्या तंत्रज्ञानाच्या वापराने तयार झालेल्या कृषीमालास मान्यता, असे विरोधाभास दर्शवणारे चित्र भारतात दिसते.

जी बियाणी अवैधरीत्या वापरात येत आहेत, ती बनावट असण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यामुळे अधिकृतरीत्या तयार केलेले बियाणे वापरात आणून त्याची तपासणी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अशी तपासणी बियाणे निर्माण झालेल्या देशात पुरेपूर झाली असली, तरी येथील मातीमध्ये त्याचा किती आणि कसा उपयोग होतो, हे शास्त्रीयदृष्टय़ा तपासून पाहणे, हीही गरज आहे. जगातील काही देशांनी त्यास विरोध केला, म्हणून आपणही त्यांचीच री ओढण्याने काही साध्य होण्यासारखे नाही. येत्या तीन दशकांत जगातील सगळय़ांनी मांसाहारी व्हायचे ठरवले, तरी त्याचा जगाच्या पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो, असा निष्कर्ष जागतिक अन्न व कृषी संस्थेने काढला आहे. त्याच्या पुष्टय़र्थ या संस्थेने असे दाखवून दिले, की एक किलो मांसाहारास लागणाऱ्या पाण्यापेक्षा तेवढय़ाच वजनाच्या शाकाहारासाठी सुमारे दहापट अधिक पाणी लागते. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठीच होत असलेली परवड लक्षात घेता एवढे पाणी वापरून जगणे कठीण होईल, हा त्याचा निष्कर्ष. शेतकरी संघटनेने जीएम तंत्रज्ञानाचा सातत्याने पुरस्कार केला आहे. शेती करताना कोणते तंत्रज्ञान वापरावे, याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळायलाच हवे, अशी आग्रही मागणी शेतकरी नेते शरद जोशी करत असत. या संघटनेने आजही यासाठीचा लढा सुरूच ठेवला असून त्यासाठी सर्व पातळय़ांवर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.

वाढत्या नागरीकरणामुळे शेतीची जमीन सातत्याने आकुंचन पावत आहे. शेतजमिनीचे अतिशय लहान तुकडे होत आहेत. अशा स्थितीत, पारंपरिक शेतीतून मिळणारे उत्पादन वाढत्या लोकसंख्येला पुरणार नाही, याची पुरेपूर जाणीव असूनही भारताने नव्या तंत्रज्ञानाचा शोध घेतला नाही. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाला अशा तंत्रज्ञानाची अधिक गरज आहे. ज्या देशातील विविध भागातील हवामान आणि पर्जन्यमान वेगवेगळे आहे, तेथे त्याच्याशी जुळवून घेत अधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या तंत्राचा शोध घेण्यात मात्र उदासीनता दिसून येते. जेथे असे तंत्रज्ञान निर्माण करताना, प्रत्येक पातळीवर कमालीचा काटेकोरपणा दाखवला गेला आहे, ते वापरून पाहण्याची गरज असतानाही, त्यास पर्यावरण आणि परंपरेच्या नावाखाली विरोध करण्याने अन्नधान्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर याबाबत स्वागतशील असणे आणि त्यासाठी पुढाकार घेणे अधिक आवश्यक आहे.

जीएम तंत्रज्ञानामुळे जमिनीचा कस कमी होतो, ती नापीक होते, पुरेसे अधिक उत्पादन मिळत नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारी नेहमी करण्यात येतात. हे तंत्रज्ञान भारतीय पर्यावरणीय परिस्थितीत किती उपयोगी ठरते, हे तपासण्यासाठी देशातील कृषी विद्यापीठे आणि कृषी संशोधन संस्थांनी प्रत्यक्ष शेतजमिनीवर तपासणी तरी करायला हवी. मोहरीबाबत नवतंत्रज्ञानाच्या वापराचा मार्ग तज्ज्ञांच्या संस्थेनेच दुसऱ्यांदा खुला करून दिला आहे. संधीचे हे बीज वाया जाऊ नये.