अग्रलेख : नाही ‘फोन बँकिंग’ तरीही..

बँकांनी एकंदर १० लाख कोटी रुपयांची कर्जे गेल्या पाच वर्षांत निर्लेखित केली, त्यात सार्वजनिक बँकांचा वाटा ७३ टक्क्यांचा! मात्र ताळेबंदांतून तो नाहीसा करून या बँका फायद्यात आल्याचे भासविले जाते आहे..

अलीकडे आपल्या बँका पुन्हा फायद्यात येऊ लागल्याचे सांगितले जाते. आधीच्या सरकारांनी केलेल्या उद्योगांमुळे बँका संकटात आल्या आणि विद्यमान सरकारच्या काळात बँकांस आवश्यक ते स्वातंत्र्य दिले गेल्याने, सरकारी हस्तक्षेप टळल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली- हे या संदर्भातील दाव्याचे उपकथानक. दोन्हींचा अर्थ इतकाच की सद्य:स्थितीत आपल्या सरकारी बँकांस सुगीचे दिवस येऊ लागले असून त्यांचा सुवर्णकाळ फार दूर नाही. ही चांगलीच बाब म्हणायची. बँका अर्थव्यवस्थेचा आधार असतात. उद्यमशीलांस आवश्यक ते भांडवल पुरवण्यापासून वैयक्तिक पातळीवर पतपुरवठा करण्यापर्यंत सर्व उद्योगांच्या केंद्रस्थानी बँका असतात. एका वर्गाकडून ठेवी घेऊन दुसऱ्यास त्यातून कर्जपुरवठा करणे हे बँकांचे मुख्य काम. ठेवींवर मिळणारे व्याज आणि कर्जावर आकारले जाणारे व्याज यातील तफावत ही बँकांची कमाई. पाश्चात्त्य देशांत ही तफावत दोन-अडीच टक्क्यांची असते. आपल्याकडे प्रसंगी ती दुपटीपेक्षाही अधिक असू शकते. म्हणजे उदाहरणार्थ बँकांवरील ठेवींवर समजा चार-पाच टक्के इतकेच व्याज गुंतवणूकदारास मिळत असले तरी कर्जावरील व्याज आकारणी मात्र १०-१२ टक्के इतकी वा अधिक असू शकते. पण तरीही आपल्या बँका तोटय़ात असतात. याचे कारण अर्थातच बुडीत खात्यात जाणारी कर्जे. बँकांनी दिलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नाही तर त्याचा फटका बँकांना बसतो. तथापि अलीकडच्या काळात बँकांना हे असे फटके बसणे कमी झाल्याचे सांगितले जाते. परंतु या आनंदवार्तेमागील कारण माहिती अधिकारातून उघड झाले.

कर्जमाफी हे ते कारण. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकारात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळवलेल्या माहितीत हा तपशील असून यातील रकमा अचंबित करणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ फक्त गेल्या पाच वर्षांत आपल्या बँकांनी ‘निष्कासित’ केलेल्या कर्जाची रक्कम आहे तब्बल १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक. याचा अर्थ असा की इतकी सारी कर्जे बुडीत खात्यात तर गेलीच; पण ती नंतर माफही केली गेली. कर्जाची मूळ रक्कम वा त्यावरील व्याज यांतील कशाचीच परतफेड ९० दिवसांत झाली नाही, तर कर्ज बुडीत खात्यात गेले असे मानले जाते. त्यानंतर या कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू होतात. बऱ्याचदा ऋणकोची इच्छा असेल तर कर्जे पुनर्गठित केली जातात. म्हणजे त्यावरील व्याज माफ/कमी केले जाते किंवा ऋणकोची ऐपत, त्याच्या व्यवसायाची अर्थस्थिती इत्यादींचा विचार करून कर्जाच्या रकमेची फेररचना होते. काही प्रकरणांत कज्जे-दलाली होते, काही प्रकरणे दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत लागतात. अशा तऱ्हेने गेल्या पाच वर्षांत दिल्या गेलेल्या आणि बुडीत निघालेल्या १० लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी बँकांनी प्रयत्न केले. नाही असे नाही. तथापि त्यांच्या याबाबतच्या प्रयत्नांस इतके माफक यश आले की परतफेड झालेली रक्कम जेमतेम एक लाख ३२ हजार कोटी रु. इतकीच परत आली. गेले १० लाख कोटी रु. आणि परत आले फक्त १.३२ लाख कोटी रु. असा हा हिशेब. हे भयंकरच म्हणायचे. यावर प्रश्न असा की तरीही आपल्या बँका फायद्यात कशा?

याचे उत्तर बँकांच्या चलाख कृतीत आहे. बँकांनी ही कर्जे निर्लेखित करून टाकली. याचा अर्थ ही इतकी रक्कम परत येणार नाही हे मान्य करून यावर गंगार्पणमस्तु असे म्हणून पाणी सोडून दिले. तसे न करता ही रक्कम बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाच्या रकान्यात दिसत राहिली असती तर बँकांस त्या कर्जाच्या काही टक्क्यांइतकी आर्थिक तरतूद करावी लागली असती आणि त्यामुळे बँकांचा तोटा वाढला वा नफ्याला कात्री लागली असे दिसले असते. तेव्हा आपल्या बँकांनी केले काय? तर आपल्या खतावण्यांतील या कर्जाच्या नोंदी त्यांनी कायमच्या काढून टाकल्या. ‘निर्लेखन’चा हा खरा अर्थ. ही कर्जे त्यांनी दिलीच नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्या परतफेडीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असा हा साधा हिशेब. हे असे केल्याने बँकांचा भार हलका झाला आणि त्यामुळे ‘संभाव्य फायद्यात’ ही रक्कम दिसणार नसल्याने बँकांचा करबोजाही कमी झाला. हे असे केल्याने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी बँकांच्या बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण आपोआप कमी होऊन आपल्या बँकांच्या हिशेब वह्या आपोआप गुटगुटीत दिसू लागल्या. ही कर्जे कायमचीच पुसून टाकली गेल्यामुळे जवळपास सहा टक्क्यांनी या वर्षांसाठी बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण घटले. ही एकूण रक्कम सव्वासात लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. हे सर्व गेल्या पाच वर्षांतील. याच कालावधीत बुडीत खात्यात गेलेली, निष्कासित केलेली, परतफेड झालेली अशी सर्व कर्ज रक्कम मोजल्यास ती १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक दिसते. तथापि यातून १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवर बँकांनी सहजी पाणी सोडल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसते.

यात सर्वाधिक वाटा आपल्या सरकारी बँकांचा आहे, हे सांगणे नलगे. एकंदर बँकांनी सहज सोडून दिलेल्या एकूण रकमेतील तब्बल ७३ टक्के इतका उदार वाटा या आपल्या सरकारी बँकांचा. या सर्व सरकारी बँकांनी मिळून एकूण ७ लाख ३४ हजार ७३८ कोटी रुपये इतक्या प्रचंड रकमेची कर्जे माफ करून टाकली. आपले बडे बडे खासगी उद्योजक स्वत:ची बँक खाती उच्चभ्रू खासगी बँकांत ठेवतात आणि स्वत:च्या उद्योगांसाठीची कर्जे मात्र सरकारी बँकांकडून घेतात. अगदी विजय मल्यापासून हेच सुरू आहे. परिणामी या मंडळांचे उद्योग खड्डय़ात गेल्यास आर्थिक फटका बसतो तो सरकारी बँकांना. त्यांचे बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण वाढते; पण त्याच वेळी खासगी बँका मात्र आपल्या खतावण्यांचे पुष्ट सौंदर्य मिरवतात. नुकसान सोसणाऱ्या सरकारी बँकांत आघाडीवर आहे स्टेट बँक. या बँकेने दोन लाखांहून अधिक कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडले. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे नीरव मोदी प्रकरणामुळे गाजलेली ‘पंजाब नॅशनल बँक’. या बँकेने ६७ हजार कोटी रुपयांची कर्जे सोडून दिली तर बँक ऑफ बडोदाने ६६ हजार कोटी रुपयांची. खासगी क्षेत्रातील ‘आयसीआयसीआय’ यात आघाडीवर दिसते. या बँकेची ५० हजारांहून अधिक कोटी रुपयांची कर्जे वसुलीच्या पलीकडे गेली.

या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे अनारोग्य हे सरकार-निरपेक्ष आहे. अमुक पक्षाचे सरकार असल्यामुळे बँकांतील भांडवलाची धूप झाली आणि तमुक पक्षाच्या कर्तृत्वामुळे या बँकांचे आरोग्य सुधारले हे विधान या आकडेवारीमुळे फसवे ठरू शकते. कारण ही आकडेवारी गेल्या पाच वर्षांतील आहे. यावर ‘ही कर्जे त्याआधीच्या काळात दिली गेली होती’ इत्यादी युक्तिवाद होतील. पण त्यात दम नाही. कारण कर्जाचा प्रवास बुडीत खात्याकडे सुरू होण्यासाठी ९० दिवस ही मुदत असल्याने यातील सर्वच कर्जे २०१४ च्या आधीची आहेत असे म्हणता येणार नाही. आधीच्या ‘फोन बँकिंग’ संस्कृतीमुळे – म्हणजे कर्जे देण्यासाठी बँकांवर ‘वरून’ येणाऱ्या दबावामुळे- आपल्या बँका रसातळाला गेल्या, या आरोपांत पूर्ण तथ्य नाही. नंतर ‘फोन बँकिंग’ पूर्ण बंद झाले असे गृहीत धरले तरी त्यातून बँकांची अर्थस्थिती सुधारली असे झालेले नाही. तेव्हा पक्षीय भेदाभेद सोडून बँकांच्या आरोग्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत आणि हे कर्जबुडवे कोण हेही जाहीर व्हायला हवे.