पाकिस्तानात विजय इम्रान यांचा झालेला नाही, तर त्यांना निवडण्या/ नाकारण्याच्या अधिकारापासून मतदारांना वंचित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीचा तो पराभव आहे.. जनतेस गृहीत धरून सोकावलेली प्रस्थापित ढुढ्ढाचार्य राजकीय घराणी आणि बेमुर्वतखोर लष्करी जनरलना मतपेटीद्वारे त्यांची योग्य जागा दाखवून दिल्याबद्दल पाकिस्तानातील मतदारांचे- विशेषत: युवा मतदारांचे अभिनंदन. तेथे गुरुवारी मतदानास आरंभ होईपर्यंत लष्करी धुरीण, मियाँ नवाझ शरीफ आणि त्यांचे पंजाबी पित्ते यांनी पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) या पक्षाचा विजय गृहीत धरला होता. त्यास कारणे होती. पारंपरिक विरोधक असलेल्या भुत्तो घराण्याची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे नवाझ यांचे नवे राजकीय सोयरे; तर दोघांचेही प्रमुख विरोधक इम्रान खान यांची रवानगी तुरुंगात अशी अनुकूल परिस्थिती. तशात इम्रान यांच्या तेहरिक - इ - इन्साफ पाकिस्तान (पीटीआय) या पक्षाचे चिन्ह गोठवलेले, पक्षाची मान्यता काढून घेतलेली. पण ज्या पक्षाची ओळख मिटवलेली, नेता तुरुंगात अशा परिस्थितीतही याच पक्षाच्या पारडयात पाकिस्तानी मतदारांनी सर्वाधिक जागा टाकल्या. पीटीआयने अल्पावधीत त्यांचेच अनेक नेते व कार्यकर्त्यांना अपक्ष म्हणून उभे केले, प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा आधार घेतला. या सगळयाची दखल इम्रान यांच्या राजकीय विरोधकांनी आणि त्यांच्या लष्करी वरदहस्तकांनी घेतली नाही. याचे कारण म्हणजे, मतदारांची नस ओळखण्याच्या फंदातच तेथील लष्कर आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे प्रस्थापित पक्ष पडले नाहीत. लोकशाहीचा गंध नसलेल्या लष्करी नेतृत्वाकडून अशी चूक होणे स्वाभाविक आणि अपेक्षित. पण राजकारणात मुरलेल्या दोन पक्षांनाही ते आकळू नये हे त्यांचे जनतेच्या प्रश्नापासून आणि आकांक्षांपासून विलगत्व आणि विसंवादित्व अधोरेखित करणारेच. लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांचा आक्रोशजनक संताप आर्थिक अरिष्टामध्ये अधिक ठसठशीतपणे व्यक्त होतो. गतवर्षी इम्रान खान यांना पाकिस्तानी कायदेमंडळात रीतसर मतदान घेऊन पदच्युत करण्यात आले. पण त्यानंतर आलेल्या पीएमएल(एन) आणि पीपीपी यांच्या आघाडीने पाकिस्तानची विस्कटलेली अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. रोजचे शिधा आणि इंधन खरीदणे खिशाला चटके देणारे ठरत होते. चलनवाढ आशियात सर्वात वेगाने होतेय आणि तिथला रुपया आशियात डॉलरच्या तुलनेत सर्वाधिक वेगाने कोसळतोय. म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंची बाजारपेठ ग्राहकांच्या सोशिकतेची आणि अशा वस्तूंची आयात तिजोरीच्या ऐपतीची कसोटी पाहणारीच. तरीही प्रस्थापित राजकीय पक्ष इम्रान यांच्यावर मिळवलेल्या राजकीय विजयात मश्गूल. लष्कराविरुद्ध थेट भूमिका घेतल्याबद्दल इम्रान यांच्याविरुद्ध वेगवेगळे खटले भरले जाऊ लागले. ते गेल्या ऑगस्टपासून कोणत्या ना कोणत्या तुरुंगातच आहेत. तेथेच त्यांच्याविरोधात खटलेही चालवले जातात. त्यांना अशा रीतीने बाजूला केल्यानंतर तरी आर्थिक दुर्दशेचे काही प्रमाणात परिमार्जन करणे आवश्यक होते. निदान तसे प्रयत्न करत असल्याचे जनतेपर्यंत पोहोचवायला हवे होते. पण ही आदर्श सवय शरीफ किंवा भुत्तो-झरदारी यांच्या गढीखुशाल, जमीनदारी मानसिकतेमध्येच नाही. शरीफ सरकार जाऊन काळजीवाहू सरकार आले आणि संधीची उरलीसुरली घटिकाही सरून गेली. या परिस्थितीत शेवटचे सत्तारूढ सरकार इम्रान यांचे नव्हते, तर शरीफ-भुत्तो यांचे होते! तेव्हा मतदारांचा सर्वाधिक राग त्यांच्यावरच दिसून येणार होता. इतकी साधी गोष्ट लष्करप्रमुख जनरल मुनीर सईद आणि शरीफ-भुत्तो यांना कळू नये हे त्यांच्या सामान्य बुद्धीचेही निदर्शक. हेही वाचा >>> अग्रलेख: कडेकडेचे मध्यात.. इम्रान खान हे आदर्श काही नेते नव्हेत. कट्टरपंथीयांशी जुळवून घेत त्यांनी पाकिस्तानला वैचारिकदृष्टया काही दशके मागे नेले. ते ज्यांचे गेली काही वर्षे प्रमुख लाभार्थी होते, त्या लष्करी जनरलांविरुद्ध एकीकडे लढताना, अमेरिकेसारख्या पाकिस्तानच्या जुन्या मित्रालाही लक्ष्य करण्याची कसरत करून पाहिली. जी अर्थातच अंगाशी आली. क्रिकेटच्या मैदानावर नेतृत्व केल्याची एकमेव पात्रता आणि भावनिक भाषणे ठोकण्यापलीकडे राजकारणाचा फार पैस नाही, असे हे व्यक्तिमत्त्व. पण त्यांचा मतपेटीद्वारे पराभव करण्याऐवजी, मतपेटीपासूनच त्यांना दूर ठेवण्याची खोड इम्रानविरोधकांच्या अंगाशी आली. हा प्रकार पाकिस्तानातील आश्चर्यकारक संख्येने व्यापक बनत चाललेल्या सुजाण मतदारांच्या अजिबात पचनी पडला नसावा. या मतदारांनी जसे इम्रान यांना सत्तापदी बसवल्याचा तमाशा गतखेपेस पाहिला, तसेच यंदा ते मर्जीतून उतरल्यानंतर आणखी कुणाला तरी - म्हणजे शरीफ यांना - सत्तेच्या मखरात बसवण्याचा लष्कराचा खटाटोपही पाहिला. सध्या पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ म्हणजे १६ वर्षे प्रत्यक्ष लष्करशहा सत्ताधीशपदी नाहीत हे खरे. पण सत्तेच्या चाव्या स्वत:कडेच बाळगण्याचा कंड काही जिरलेला नाही. मतदारांनी हेही पाहून ठेवले आहे. काश्मीरची भावनिक साद आणि भारताबद्दलची भीती या दुहेरी भांडवलावर तेथे लष्कराचा हुकूम चालतो. भारतासमोर जवळपास प्रत्येकदा रणांगणी, कधी व्यूहात्मक नि कधी मानहानिकारक पराभव स्वीकारण्यापलीकडे तेथील ‘जर्नेल’ मंडळींचे कर्तृत्व नाही. तरीदेखील जिहादी पोसून ते भारतात वा अफगाणिस्तानात वा आणखी कुठे पाठवून त्यांचे व स्वत:चे उपद्रवमूल्य वाढवणे यापलीकडे या मंडळींना कशाचे आकलन नाही. मोठमोठी पदे उपभोगून मायदेशी माया जमवणे आणि परदेशी मोठाल्या इस्टेटी खरीदणे यापलीकडे अर्थभानही नाही. हे असले किती काळ आपल्या किस्मतीचे दारोगादार म्हणून मिरवणार, असा प्रश्न तेथील मतदारांना आता पडू लागला आहे. हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘अंक’ माझा वेगळा? या निमित्ताने शरीफ आणि भुत्तो-झरदारी कुटुंबीयांच्या राजकीय मर्यादाही सपशेल स्पष्ट झाल्या. त्या कशा हे दर्शवण्यासाठी थोडी आकडेवारी आवश्यक. पाकिस्तानातील सर्वात सधन राज्यातील सर्वात प्रभावी राजकीय कुटुंबाचा पक्ष असलेला पाकिस्तान मुस्लीम लीग सलग दुसऱ्या निवडणुकीत शंभरी गाठता आलेली नाही. याउलट इम्रान यांचा पक्ष किंवा त्यांचे उमेदवार यांनी दुसऱ्यांदा शंभरी गाठली आहे. पीपीपीला सिंध प्रांतापलीकडे फारसे अस्तित्व कधीही नव्हते. हा पक्ष पन्नास जागांपलीकडे फार वाढताना दिसत नाही. शरीफ यांनी पंजाबी अस्मिता आणि भुत्तो-झरदारी यांनी सिंधी अस्मितेच्या कक्षेपलीकडे पक्ष वाढवलाच नाही. आलटून-पालटून सत्तारूढ प्रस्थापितांविरोधात संताप हेच दोन्ही पक्षांचे प्रत्येक निवडणुकीतले भांडवल. याउलट इम्रान यांचा पक्ष खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतापाठोपाठ पंजाब आणि सिंध प्रांतांतही पसरला. यात इम्रान यांच्या कर्तृत्वापेक्षाही दोन प्रस्थापित पक्षांविषयी स्थानिक मतदारांना आलेला उबग कारणीभूत ठरला. हे जोवर कळाले, तोवर वेळ निघून गेली होती. तीन प्रमुख पक्षांपैकी सर्वात नवथर पक्ष इतर दोघांच्या तुलनेत अधिक मतदार खेचतो आहे. पक्षचिन्हावर आणि पक्षचिन्हाविनाही. यंदाही प्रत्यक्ष मतपत्रिका उघडल्या गेल्या, तेव्हा या पक्षाच्या उमेदवारांच्या नावे दिसतात त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मते त्यांना पडली असणे सहज शक्य आहे. ते पाहून प्रस्थापितांचे डोळे फिरले असावेत हेही शक्य आहे. त्यातूनच मग ते इंटरनेट मंदावले वगैरे मतमोजणी विलंबासाठीचे हास्यास्पद नि केविलवाणे दावे. पहिला निकाल घोषित करण्यास तब्बल नऊ तास लागले. ही बाब जशी पाकिस्तानी मतदार आणि माध्यमांच्या नजरेतून सुटली नाही, तशी ती पाश्चिमात्य देशांनाही चटकन दिसलीच. मतपत्रिका आणि मतमोजणीत फेरफार झाल्याचे गंभीर आरोप त्यानंतर होऊ लागले. इतके होऊनही सर्वाधिक मतदार पीटीआय समर्थित आहेत, तर फेरफारपूर्व हा आकडा किती असू शकेल, याची थोडी कल्पना करता येते. विजय इम्रान यांचा झालेला नाही, तर त्यांना निवडणे वा अव्हेरणे या मूलभूत अधिकारापासून मतदारांना वंचित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीचा झालेला हा पराभव आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याअर्थी आपल्या या अस्वस्थ आणि अस्थिर शेजारी देशातील मतदारांनी, गृहीत धरण्याच्या प्रवृत्तींना इंगा दाखवून न्याय अर्थात ‘इन्साफ’ केला आणि आपली जबाबदारी पुरेपूर निभावली. ती जितकी आदर्श तितकीच अनुकरणीयदेखील!
