अग्रलेख : अगतिकतेतून आत्मघाताकडे?

रशिया आणि चीन या दोन ‘शत्रूं’ना धडा शिकवण्याचा विडा उचलणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्यक्षात या दोन देशांना खरोखर खडे बोल सुनावण्याची वेळ येताच गर्भगळीत झाले. युक्रेनप्रश्नी रशियावर आणि व्यापारभेदप्रश्नी चीनवर निर्बंधांची तलवार उपसून ट्रम्प सज्ज होते. पण ही तलवार त्यांनी त्वेषाने चालवली, ती ‘घनिष्ठ मित्र’ भारतावर! बढाईखोर पुंडासमोर खरोखरच दोन सव्वापुंड प्रकटतात, त्या वेळी रग जिरवण्यासाठी नि पत राखण्यासाठी काही तरी करायचे म्हणून जवळच्याच एखाद्या निरुपद्रवी जिवाला बडवायचे तसे हे. ट्रम्प त्यांना काय करायचे ते करोत, पण त्यांनी काहीशा अनपेक्षितपणे वापरलेल्या दुहेरी टॅरिफ तडाख्यासमोर आपण हतबल आणि हतबुद्ध बनलो हे कटू वास्तव.

भारताकडून आकारल्या जाणाऱ्या ‘जाचक’ शुल्काविषयी ट्रम्प सातत्याने तक्रारी आळवत होतेच. तरी भारतीय वस्तुमालावर २५ टक्के इतके कठोर शुल्क ते आकारतील याचा अंदाज आपल्या धुरीणांना आला नाही. त्या पहिल्या टप्प्यातच त्यांनी युरोपीय समुदाय, ब्रिटन, कोरिया, जपान यांच्या तुलनेत आपल्याला अवनत करून ठेवले. पण ट्रम्प इतक्यावरच थांबले नाहीत. भारत रशियाकडून सातत्याने भरपूर तेल खरीदतो म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के शुल्काची धमकी त्यांनी दिली असून, ती अमलात येण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. म्हणजे एकत्रित ५० टक्के आयात शुल्क भारतावर लावून या महाशयांनी आपल्याला बांगलादेश, थायलंड, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तान यांच्यापेक्षाही अवनत करायचा चंग बांधला आहे.

गेल्या काही महिन्यांतील आपल्या दृष्टीने या सर्वस्वी अनपेक्षित घडामोडींमुळे भारत सरकारची पंचाईत झाली आहे. हा धक्का इतका अनपेक्षित होता, की त्यामुळे आपण अमेरिकेच्या तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्याशी म्हणजेच चीनशी अचानक सौजन्य-सौहार्द वाढवण्यावर भर दिला आहे. ट्रम्प अत्यंत बेभरवशाचे आणि उठवळ आहेत हे तर मान्यच. पण ते नकोसे झाले म्हणून चीनला कवटाळण्याचे धोरण किती योग्य याची चिकित्सा यानिमित्ताने आवश्यक.

याचे कारण गलवानच्या जखमा अजूनही ओल्या आहेत नि लडाखमधील संघर्षग्रस्त सीमावर्ती भागात दोन्ही देशांमध्ये निव्वळ गस्तीमर्यादेवर मतैक्य झाले आहे. काही माध्यमांनी या बरोबरीने सीमावर्ती व्यापाराच्या संभाव्यतेकडे नि धार्मिक पर्यटनाकडे दोन्ही देशांत संबंध सुधारल्याचे दाखले म्हणून अंगुलिनिर्देश केले आहेत. दोन्हींचे प्रमाण अदखलपात्र आहे. चीनने भारतास मध्यंतरी आक्रसवलेल्या खते, दुर्मीळ संयुगे नि महाकाय छिद्रण यंत्रांच्या पुरवठ्यावरील नियंत्रणे उठवण्याचे कबूल केले आहे. याचा अर्थ हा ऐवज घेऊन चिनी जहाजे भारतीय बंदरांमध्ये नांगर टाकून उभी आहेत असा होत नाही! भारताबरोबर काही मुद्द्यांवर मतभेद झाल्यामुळे दोन्ही देशांचे नुकसान झाले, असे नुकतेच भारतात आलेले चिनी परराष्ट्रमंत्री वँग यी बोलून गेले.

तसेच, व्यापार दहशतीच्या युगात सहकार्य, सामंजस्य आणि समन्वयातून मार्ग काढावा लागेल, असेही त्यांना वाटते. पुढील महिन्यात बीजिंगला होणाऱ्या शांघाय सहकार्य परिषदेचे निमंत्रण त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या हाती ठेवले. मोदींनी ते स्वीकारले. पण केवळ यावरून अमेरिकेने डोळे वटारले, म्हणून चीन गोंजारेल अशी सरधोपट मांडणी किंवा स्वप्नरंजन करणाऱ्यांस सावधगिरीचा इशारा द्यावाच लागेल. कारण हेच चिनी परराष्ट्रमंत्री भारतात येण्यापूर्वी पाकिस्तानला त्या देशाकडून मिळालेल्या लढाऊ पाणबुडीचे जलावतरण करून आले.

भारतातून निघून ते अफगाणिस्तानला गेले नि तेथे पाकिस्तान-अफगाणिस्तानसमवेत त्यांनी त्रिपक्षीय चर्चा केली. त्या चर्चेचा गाभा अफगाणिस्तानातून ‘बेल्ट अँड रोड’ हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विस्तारणे हा होता. भारताशी सहकार्याविषयी बोलतो तोही चीन नि हाही चीन. भारताने अद्याप अफगाणिस्तानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही तेथे चीन मात्र त्या देशातील प्रकल्पांविषयी चर्चा करू लागला आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानने वापरलेली ८० टक्के शस्त्रसामग्री चिनी बनावटीची होती. नजीकच्या भविष्यात त्या देशास नवीनतम लढाऊ विमाने देऊन आणखी युद्धसज्ज बनवण्याचे चीनचे मनसुबे आहेत.

चीन एकीकडे सामरिक मार्गांनी भारतावर कुरघोडी करू इच्छितो, दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर तो आपल्यासाठी दिवसेंदिवस अपरिहार्य ठरू पाहतो. त्याने दुर्मीळ संयुगांचा पुरवठा नियंत्रित करू म्हटल्यास इकडे आपल्या वाहननिर्मिती क्षेत्राची घुसमट होते. औषधनिर्मिती क्षेत्रात आपण वारंवार स्वत:ची पाठ थोपटवून घेत असतो, पण त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा महास्राोतही चीनच. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात विद्याुतसंचांपासून सौरपटलांपर्यंत बहुतेक घटक नि उपघटक चीनमधूनच येतात. गलवानपश्चात म्हणजे २०२० नंतर या आपल्या मुजोर शेजाऱ्यास अद्दल घडवण्यासाठी, राजनैतिक आणि लष्करी प्रतिकाराबरोबरच आर्थिक निर्बंधांचे हत्यार वापरण्याची मागणी जोरकसपणे झाली.

पाच वर्षांनंतर भारत-चीन व्यापारामध्ये त्या देशाचे आधिक्य १०० अब्ज डॉलरच्या घरात गेले आहे. म्हणजे आपली तेथे होणारी निर्यात अजूनही फुटकळ आहे, उलट तेथून आपल्याकडे होत असलेली वस्तुमालाची आयात वर्षागणिक फुगत आहे. या असमतोलातून आणखी एक धोका संभवतो. आपल्यापेक्षा बलाढ्य असूनही चीनची भाषा गेल्या काही दिवसांत का बदलली हे समजून घ्यावे लागेल. अमेरिकेने त्या देशावर लादलेले आयात शुल्क सध्या स्थगितावस्थेत आहे. दोन देशांमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत. चीनच्या आर्थिक आणि औद्योगिक ताकदीला ट्रम्प यांनी पुरेसे जोखले नाही. त्यामुळे जबरी शुल्क लादूनही नंतर ते सौम्य करण्याची आणि मग काही काळ ते स्थगित करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

पण ट्रम्प यांचा काहीही भरवसा देता येत नाही. त्यामुळे वाटाघाटी फिसकटल्या आणि अमेरिकेने कठोर शुल्क लादलेच, तर एक भलीमोठी बाजारपेठ चीनसाठी प्रतिकूल ठरू शकते. अशा स्थितीत चीनच्या अव्याहत उत्पादनचक्राची भूक भागवणाऱ्या अजस्रा बाजारपेठा चीनला शोधाव्या लागतील. या निकषांवर भारताचा क्रमांक वरचा येतो. चीनने ब्रिक्स समूहाला कवटाळून ठेवले, याचे हे एक प्रमुख कारण. या समूहातील भारत, ब्राझील, आता इंडोनेशिया या बाजारपेठा चिनी मालाच्या ‘निचराभूमी’ ठरू शकतात. ट्रम्प यांनी हे ओळखले आहे, त्यामुळेच ब्रिक्समध्ये खोडा घालण्याचे त्यांचे प्रयत्न सतत सुरू असतात. भारताने हा धोका ओळखायला हवा.

चीनचे शत्रुत्व व्यक्त आणि थेट असते. पण दोस्तीच्या चर्चेमागील शत्रुत्व गर्भित आणि अव्यक्त असते, याची प्रचीती वारंवार आलेली आहे. नेहरूप्रणीत भारताने ते ओळखले नाही, असे वारंवार बोलून दाखवणाऱ्या विद्यामान सत्ताधीशांनाही चीनने गाफील गाठून दाखवले. उत्पादन, पायाभूत सुविधा उभारणी, उत्खनन, रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये आपण अनेक वर्षांमध्ये महासत्ता तर सोडाच, पण मध्यमसत्तांना साजेशी प्रगतीही केलेली नाही.

आपली अर्थव्यवस्था अजूनही प्राधान्याने सेवाकेंद्री, कृषिकेंद्री, उपभोक्ताकेंद्री आहे. जागतिक व्यापार परिप्रेक्ष्यात आवाज आणि वजन हे उत्पादनाभिमुख आणि निर्यातप्रधान देशांनाच असते. ही परिस्थिती जोवर बदलत नाही तोपर्यंत आपल्यासमोर पर्याय मर्यादित असतात. अशातही डावे-उजवे करायचे झाल्यास आपल्या अधोगतीसाठी टपून बसलेल्या चीनपेक्षा लहरी पण लोकशाही अमेरिकेचा पर्याय केव्हाही उत्तम. उद्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवलीच तर चीन कोणत्या बाजूला राहील हे पुरेसे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडील चिनी शस्त्रास्त्रांपेक्षाही भारतात येणाऱ्या चिनी मालाची संभाव्य कोंडी अधिक चिंताजनक ठरू शकेल. तेव्हा व्यापारकोंडीच्या प्रस्तुत अगतिकतेतूनही चीनकडे वळण्याचा आत्मघातकी मार्ग टाळलेलाच बरा!