अग्रलेख : बँका बटीक बऱ्या!

पहलगाम दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवणे आणि त्यानिमित्ताने उचंबळून आलेला राष्ट्रवाद इत्यादी भाऊगर्दीत एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. हा विषय कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्याशी संबंधित. ते विद्यामान सरकारचे २०१८ ते २०२१ या काळातील मुख्य आर्थिक सल्लागार. या पदावर विराजमान होणारे ते सर्वात तरुण. त्यामुळे त्यांचे त्या वेळी बरेच कौतुक झाले. ते कौतुक त्यांच्या बौद्धिक उंचीपेक्षा शारीरिक वयासाठी अधिक असणार. कारण या पदावर त्यांनी काही बरे केल्याची नोंद नाही. या पदावर त्यांस मुदतवाढ मिळाली नाही; यामागील कारणही हेच असणार. त्यामुळे या पदावरून पायउतार झाल्यावर केंद्र सरकारने या कृष्णमूर्तीस आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून रवाना केले. त्या पदावरील त्यांची मुदत येत्या ऑक्टोबरास संपणार होती. म्हणजे या पदावरील सेवासंधीसाठी त्यांस अवघे पाच महिने राहिलेले होते. आणि अचानक केंद्र सरकारने या कृष्णमूर्तीस या पदावरून काढून घेतले. त्यासंदर्भात नाणेनिधीने काही तक्रार केली होती किंवा काय, असेही नाही. तरीही केंद्र सरकारला या जागतिक संस्थेच्या सदस्यपदी कृष्णमूर्ती नकोसे झाले. म्हणून त्यांना अशोभनीयरीत्या माघारी बोलावले गेले. आपल्या अन्य महत्त्वाच्या निर्णयांप्रमाणे या निर्णयाचीही कारणे जनतेस देण्याची गरज नाही, असे सरकारला वाटले त्यात नवल नाही. परंतु असे काय घडले की आणखी अवघे काही महिने उरलेली त्यांची कारकीर्द अर्धवट संपवण्याची वेळ सरकारवर आली?

या प्रश्नाचे उत्तर सरकारी मालकीच्या ‘युनियन बँके’ने केलेल्या उचापतीत मिळते. हे कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम हे अर्थ विषयावर लिहीत असतात आणि सरकारदरबारी उच्चपदस्थ असल्याने त्यांच्या लिखाणाचे कौतुक करण्याची प्रथा आहे. ‘‘इंडिया १००: एनव्हिजनिंग टुमारोज पॉवरहाऊस’’ हे त्यांचे येऊ घातलेले एक पुस्तक. त्याच्या शीर्षकावरूनच त्याचा प्रचारकी थाट लक्षात यावा. देशवासीयांच्या मूलभूत गरजा अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, शिक्षणाचा दर्जा न बोललेले बरे अशा लायकीचा, अर्थगती मिणमिणती आणि अशा अवस्थेत कोणत्याही सौष्ठवाअभावी केवळ आकाराने वाढती परंतु फोफशी अर्थव्यवस्था आपणास ‘महासत्ता’पदाकडे नेईल असा भ्रम सध्या अनेकांचा करून देण्यात आलेला आहे. त्यात या कृष्णमूर्तींसारख्या सरकारी विद्वानांचा वाटा मोठा. वर उल्लेखलेले पुस्तक ही त्यांची अशीच प्रचारकी निर्मिती. ती अजून बाजारातही आलेली नाही, तिचे गुणदोषही माहीत नाहीत आणि असे असताना सरकारी मालकीच्या ‘युनियन बँक’ या संस्थेने या पुस्तकाच्या तब्बल दोन लाख प्रतींची मागणी नोंदवली. या सगळ्या व्यवहाराचे मोल होते सुमारे सव्वासात कोटी रुपये इतके. त्याची निम्मी रक्कम सदर बँकेने पुस्तकाच्या आगाऊ नोंदणीपोटी प्रकाशकास दिली. इतकेच नाही, तर या बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने आपापल्या विभागीय प्रमुखांस आदेश दिले. ते उर्वरित रक्कम उभे करण्याचे जसे होते तसेच आपापल्या इलाख्यांतील महत्त्वाच्या बँक ग्राहकांस या पुस्तकाच्या प्रती भेट द्या, असेही फर्मान त्यात होते. वास्तविक हे कृष्णमूर्ती लेखक म्हणून काही अमर्त्य सेन, कौशिक बासू, रघुराम राजन वा गेलाबाजार अरविंद पानगढियादेखील नव्हेत. म्हणजे त्यांचे नवे पुस्तक येते कधी आणि आपण वाचतो कधी; असे वाचकांस वाटत असते असे अजिबात नाही. तरीही युनियन बँकेने या पुस्तकासाठी इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. जागरूक वर्तमानपत्रांनी यास वाचा फोडल्यानंतर या सगळ्याचाच बभ्रा झाला आणि लाज निघालेल्या बँक व्यवस्थापनाने सरव्यवस्थापक पदावरील कनिष्ठास या व्यवहारासाठी निलंबित केले. यास बळीचा बकरा असे म्हणतात. इतका मोठा खर्च करण्याचा, सर्व विभागीय प्रमुखांस आदेश देऊन पुस्तकाच्या प्रती वाटण्याचा निर्णय इतक्या कनिष्ठ पातळीवर घेतला गेला असणे अशक्य. सरकारदरबारी उच्चपदस्थांसमोर लोटांगण घालण्याच्या अंगभूत सवयीस जागत बँकेच्या व्यवस्थापनानेच हा निर्णय घेतला असणार; हे उघड आहे. आणि तो केवळ या कृष्णमूर्तींच्या स्थानामुळे. हे प्रकरण उघडकीस येणे आणि कृष्णमूर्ती यांस माघारी बोलावणे यांचा थेट संबंध असून हा उघड उघड भ्रष्टाचार ठरतो. त्यातून काही प्रश्न पुढे येतात.

उदाहरणार्थ युनियन बँक सरकारी नसती तर त्या बँकेच्या व्यवस्थापनाने या कृष्णमूर्तींची पत्रास ठेवली असती काय? एचडीएफसी वा आयसीआयसीआय वा अॅक्सिस बँक इत्यादी खासगी बँका या कृष्णमूर्तींच्या पुस्तकास चुकून तरी इतके महत्त्व देतील काय? आणि ही सरकारी बँक थेट दोन लाख प्रतींची मागणी नोंदवते? पुस्तक न वाचताच त्यावर मतप्रदर्शन करणाऱ्यांस समर्थ रामदास मूर्ख असे संबोधतात. त्या न्यायाने पुस्तकाचे गुणावगुण माहीत नसताना त्यावर जनतेच्या पैशांचा असा दौलतजादा करणाऱ्यांस काय म्हणावे? हे असे प्रकरण काँग्रेसच्या काळी झाले असते आणि ते पुस्तक रघुराम राजन यांचे असते तर तत्कालीन विरोधकांनी त्यावर किती थयथयाट केला असता आणि त्यांच्या समाजमाध्यमी बिनडोक्या टोळक्यांनी त्याविरोधात किती रान पेटवले असते या प्रश्नाचा विचार करण्याची गरज नाही. परंतु विरोधी पक्षांत असताना बँकांस स्वायत्तता मिळायला हवी, त्यांच्यावरील सरकारी पकड सैल व्हायला हवी इत्यादी पोपटपंची करण्यात घसा कोरडा करणारे स्वत:च्या हाती सत्ता आली की ‘तसेच’ का वागतात हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. एरवी कानावर येणारी ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ वगैरे बढाई या प्रकरणी का ऐकू येत नाही, हा आणखी एक मुद्दा. कितीही सहिष्णूपणे विचार केला तरी या प्रकरणी बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाचे वर्तन हा भ्रष्टाचार ठरतो. त्यामुळे एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा बळी देऊन हा अधिकारी वर्ग कसा काय नामानिराळा राहू शकतो? या बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकांस केंद्रीय अर्थमंत्री वा त्यांचे वरिष्ठ काय शासन करणार? अन्यत्र सहकारी बँकांच्या दहापाच रुपयांच्या गैर खर्चासाठी हातातील दंडुका घेऊन त्यांच्या मागे लागणारी रिझर्व्ह बँक तिच्याच अखत्यारीतील युनियन बँकेच्या व्यवस्थापनाबाबत मौन कशी? की केंद्र सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार असल्याने कृष्णमूर्तींची सगळीच कृत्ये रिझर्व्ह बँक श्वेत मानून घेणार?

यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर विद्यामान व्यवस्थेकडून मिळणार नसले तरी त्यामागील अर्थ लपून राहणे अवघड. विरोधी बाकांवर असताना बँका, केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय) आदी संस्थांना स्वायत्तता हवी म्हणून कंठशोष करणारे ती देण्याचा अधिकार हाती आला की घूमजाव करतात; हा तो अर्थ. सरकारी मालकीच्या बँकांतील आपली मालकी सरकारने कमी करावी अशी शिफारस आजमितीस किमान अर्धा डझन तरी तज्ज्ञ समित्यांनी केलेली असेल. पण सरकार ढिम्म. आपल्या सरकारी बँकांत ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत प्रचंड मालकी सरकारची आहे. ती ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याची गरज अनेकांनी अनेकदा व्यक्त केली. तथापि त्या दिशेने अजून काहीही हालचाल नाही. जागतिक मंचांवर या विषयावर चुरूचुरू बोलणारे आपले सरकारी तज्ज्ञ – यात हे कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यमही आले- सरकारी मालकी सोडण्याच्या मुद्द्यावर मात्र गप्प बसतात. याचा अर्थ बँका असो वा केंद्रीय तपास यंत्रणा. त्यांनी बटीक असलेलेच बरे असेच सरकारांस वाटत असते. बाकी, मिनिमम गव्हर्नमेंट… वगैरे तद्दन मनोरंजन.