scorecardresearch

अग्रलेख : अधर्मयुद्धाचा बीमोड!

प्रा. जोसेफ यांचा हात तोडणारी संघटना म्हणजे पीएफआय. या भयानक घटनेमुळे ही संघटना प्रकाशात आली.

अग्रलेख : अधर्मयुद्धाचा बीमोड!
(संग्रहित छायाचित्र)

‘पीएफआय’ ही संघटना म्हणजे समस्त इस्लामी नव्हेत. तिचा प्रतिवाद आणि प्रतिकार करण्यासाठी त्या धर्मातील नेमस्तांचे हात बळकट करावे लागतील..

केरळातील थोडुपुजा येथे न्यूमन महाविद्यालयात मल्याळम विभागाचे प्रमुख प्रा. टी. जे. जोसेफ यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत परीक्षेत विख्यात मल्याळम चित्रपट निर्माते कुंजू मोहम्मद यांच्या एका गाजलेल्या चित्रपटातील संवाद दिला. त्यात एक सामान्य माणूस परमेश्वरास काही प्रश्न विचारतो. पण प्रश्नपत्रिकेत नुसता सामान्य माणूस असा उल्लेख कसा काय करणार? असा विचार करून जोसेफ यांनी त्या प्रश्नकर्त्यांस चित्रपट निर्मात्याचेच नाव दिले. म्हणजे कुंजू मोहम्मद. प्रत्येक ठिकाणी या दोन्हींचा उल्लेख करणे टाळण्यासाठी त्यांनी त्यातील ‘कुंजू’ काढले आणि फक्त मोहम्मद इतकाच उल्लेख ठेवला. या मोहम्मदाच्या हास्यास्पद प्रश्नावर परमेश्वर त्याच्याशी उपहासात्मक भाषेत संवाद साधतो. जोसेफ यांची कृती इतकीच. पण पश्चिम आशियात मुख्यालय असलेली एक मल्याळम वृत्तवाहिनी या प्रसंगांचे वृत्तांकन ‘परमेश्वराने प्रेषित मोहम्मदाचा अपमान केला’ असे करते आणि त्यास जोसेफ हे जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवते. ही बातमी लगेच स्थानिक माध्यमे उचलतात आणि बघता बघता एक मोठे धार्मिक वादळ प्रेषिताच्या कथित बदनामीविरोधात निर्माण होते. प्रा. जोसेफ यांना अटक होते. महाविद्यालय त्यांना बडतर्फ करते आणि नंतर अशा हताश वातावरणात चर्चमधून घरी परतत असताना इस्लामी दहशतवादी भर रस्त्यात त्यांचा उजवा हात कलम करतात. आजपासून १२ वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना. ‘अ थाऊजंड कट्स: अ‍ॅन इनोसंट क्वेश्चन अ‍ॅण्ड डेडली आन्सर्स’ हे प्रा. जोसेफ यांचे स्वानुभवावर आधारित पुस्तक वाचताना अलीकडेच पुन्हा अनुभवली. येथे त्याचा संदर्भ देण्याचे कारण म्हणजे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या इस्लामी संघटनेविरोधात सुरू झालेली कारवाई.

प्रा. जोसेफ यांचा हात तोडणारी संघटना म्हणजे पीएफआय. या भयानक घटनेमुळे ही संघटना प्रकाशात आली. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारकडून या घटनेच्या चौकशीची जबाबदारी ‘एनआयए’कडे दिली गेली. अनेकांना रीतसर अटक झाली आणि खटला उभा राहून २०१५ साली यातील काहींना दहशतवादविरोधी कायद्याखाली शिक्षाही झाली. तथापि या गुन्ह्यातील काही महत्त्वाचे आरोपी त्यानंतरही सरकारला सापडले नाहीत. हा सर्व तपशील देण्याचे कारण विद्यमान सरकारने ‘पीएफआय’विरोधात सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया. ही कारवाई पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांस अल्पसंख्याकांविरोधात भाजपचा बनाव वाटतो तर भाजप-समर्थकांस वाटते की या संघटनेविरोधात कारवाईचे धाडस ‘आपल्याच’ सरकारने दाखवले. हे दोघेही चूक. पीएफआयविरोधात कारवाईचा बडगा मनमोहन सिंग सरकारनेही उचललेला होता. त्यामुळे पुरोगामी म्हणवणारे सिंग यांच्या विरोधात बोलू शकत नाहीत आणि भाजपवासीयांना या कारवाईचे सर्व श्रेय स्वपक्षास देता येत नाही. या श्रेय-अपश्रेयाच्या क्षुद्र मुद्दय़ांत समाजमन अडकले असताना ‘पीएफआय’ किती वाढली, पसरली याकडे होणारे आपले दुर्लक्ष हे या दोन्हीपेक्षा अधिक गंभीर आहे.

याचे कारण असे की इराक, लिबिया आणि शेजारील पाकिस्तानात तालिबान, अल कईदा यांच्या मालिकेतील अधिक िहस्र असलेली ‘आयएसआय’ रुजत असताना तिची एखादी फांदी ‘पीएफआय’च्या रूपात भारतात शिरकाव करणार नाही असे नाही. या ‘पीएफआय’चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा उधळून लावण्याचा कट होता वगैरे केंद्र सरकारी दाव्यांवर अनेकांचा विश्वास नसेलही. पण म्हणून ‘पीएफआय’चा धोका नाकारता येणारा नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल, बिहार-उत्तर प्रदेशचे काही प्रांत, आपल्या शेजारील गोवा-मंगलोरचा किनारी पट्टा अशा काही प्रांतांत इस्लामी धर्मातिरेकाची मुळे रुजताना दिसतात हे असत्य नाही. या प्रांतातील अनेक मदरशांतून धर्मातिरेकाचे शिक्षण दिले जाते, हेदेखील वास्तवच. त्यामुळे ‘पीएफआय’वर कारवाई होत असेल तर तिचे सर्वानी स्वागतच करायला हवे. तेव्हा केंद्र सरकारची ही कारवाई सर्वथा योग्य यात तिळमात्र शंका नाही. आता या संघटनेविरोधात बंदीची मागणी पुढे येऊ लागली असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईलही.

तथापि हा प्रश्न केवळ पोलीस कारवाईने सुटणारा नाही. तसा तो असता तर ‘पीएफआय’चा एकप्रकारे पूर्वावतार असलेल्या ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ ऊर्फ ‘सिमी’ या संघटनेवरील बंदीमुळे हा प्रश्न कधीच मिटला असता. तसे झालेले नाही. तसे होतही नाही. ओसामा बिन लादेन यांस संपवले म्हणून ‘अल कईदा’ नष्ट होत नाही आणि मुल्ला ओमर गेला म्हणून ‘तालिबान’ संपली असे होत नाही. आता तर या दोन्ही संघटना सहृदय वाटाव्यात अशी ‘आयसिस’ उदयास आलेली आहे. इराकमध्ये सद्दामच्या आणि लिबियात कर्नल मुअम्मर गडाफी यांच्या मरणाने निर्माण झालेल्या पोकळीत ‘आयसिस’चा जन्म. या प्रांतातील खनिज तेल व्यापारावर कब्जा करून ‘आयसिस’ने आपले हातपाय पसरले. तिचा अफ्रिकी आविष्कार ‘बोको हराम’च्या रूपांतून नायजेरिया, नायजेर, सुदान आदी अनेक देशांत विस्तारताना दिसतो. हा अधिकच भयानक. अल कईदा वा तालिबानपेक्षाही बोको हरामने महिलांवर केलेले अत्याचार अंगावर काटा आणणारे आहेत. ही संघटना लहान मुली/तरुणी अशांना पळवून लैंगिक वेठबिगार म्हणून त्यांना वापरते. या संघटनांच्या आणखीही काही विभागीय उपसंघटना ठिकठिकाणी आकारास येत असतील वा आल्याही असतील.

या इतिहास आणि वर्तमानाचा अर्थ असा की एखाद्या संघटनेवर बंदी घालून वा तिच्या प्रमुखास नेस्तनाबूत करून प्रश्न मिटत नाही. हे सर्व दुसऱ्या संघटना वा नेत्याच्या रूपाने पुन्हा वाढतात. तसेच या धर्मवाद्यांविरोधात अन्य धर्मवाद्यांनी एल्गार करूनही काही उपयोग होतो असे नाही. असे झाल्यास इस्लामी संघटना अधिक कडव्या होतात. हे सत्य वारंवार दिसलेले आहे. हे असे होते याचे कारण अन्य प्रमुख धर्मीयांच्या तुलनेत इस्लामची सामाजिक प्रगती तितकी झालेली नाही. इराणमधील सध्याचा संघर्ष वा सौदी अरेबियात साधा मोटारी चालवण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी स्त्रियांस द्यावा लागलेला लढा हे याचे ताजे काही दाखले. आपल्याकडेही अन्य धर्मीयांतील महिलांच्या तुलनेत इस्लाममधील महिलांची सामाजिक अवस्था अधिक मागास आहे. ‘तिहेरी तलाक’ प्रथा मोडीत काढण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांचे इस्लामी महिला जगात स्वागत होते ते यामुळेच. तेव्हा मागासांचा प्रतिवाद हा अधिक मागासलेपणाचा अंगीकार करणे हा जसा नसतो तद्वत एका धर्मातिरेकाचे उत्तर अन्य धर्मीयांच्या अतिरेकी धर्मभावनेत नसते. ‘पीएफआय’ ही संघटना म्हणजे समस्त इस्लामी नव्हेत. तिचा प्रतिवाद आणि प्रतिकार करण्यासाठी त्या धर्मातील नेमस्त आणि सुधारणावाद्यांचे हात बळकट करणे, हे त्या समस्येवरील रास्त उत्तर. ‘‘माझा हात तोडणाऱ्यांना मी कधीच माफ केले. त्यांना वा त्यांनी माझा हात तोडण्यासाठी वापरलेल्या कुऱ्हाडीस दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. दोष धर्माचा ‘असा’ गैरवापर करणाऱ्यांना द्यायला हवा. त्यासाठी या संघटनेचा समूळ नायनाट आवश्यक आहे’’, असे मत खुद्द प्रा. जोसेफदेखील व्यक्त करतात हे लक्षात घेण्यासारखे. इस्लामी धर्मवाद्यांविरोधात अन्य धर्मवादी उभे राहण्यातून उलट इस्लामी धर्मवाद्यांचे हात अधिक बळकट होतात. अशाने त्या धर्मातील नेमस्तही धर्मवाद्यांकडे ढकलले जातात. म्हणून ते टाळायला हवे. तसेच सरकारने इस्लामी वा अन्य धर्मीय यांचा विचार न करता अशा संघटनांविरोधात कारवाईचा दबाव राखायला हवा. हे धर्मयुद्ध नाही. हे अधर्मयुद्ध आहे. ते खपवून घेता नये. मग ते छेडणारे कोणत्याही धर्माचे असोत!

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Editorial ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या