केजरीवाल अहंमन्य आहेत, दोषीही असतील; पण त्यांच्या अटकेतून कुठल्याही परिस्थितीत लोकसभा जिंकण्यासाठी भाजपची होत असलेली तडफड उघड झाली.. आम आदमी पक्ष अर्थात ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या अटकेचा थेट संबंध सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखेप्रकरणी दिलेल्या निकालाशी नाही याची खात्री कोणीही देणार नाही. आत्तापर्यंत कोणीही थेटपणे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर आर्थिक घोटाळयांचे, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले नव्हते. दहा वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाऊ लागले आहे. देशभर निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय गदारोळ माजला असताना, त्याची राळ कमळावर उडत असताना ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना अटक केली हा योगायोग कसा मानणार? रोख्यांच्या निकालानंतर देणग्यांच्या बदल्यात कुठल्या देणगीदाराला कंत्राटी लाभ मिळाला हेही समोर येऊ लागलेले आहे. निवडणूक रोख्यांचा लपूनछपून सर्वाधिक लाभ मिळालेल्या भाजपला ‘हमाम मे सब नंगे’ असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. निवडणूक रोख्यांचा व्यवहार संघटित भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप होत असेल तर त्यातील आरोपी कोण, हे सांगण्याची गरज नाही. पण या संघटित व्यवहारांमध्ये ‘आप’ला फारसे काही हाती लागलेले नाही. त्या पक्षाने जनतेकडून वर्गणी गोळा करून निवडणुका लढवल्या. याचा अर्थ मद्य विक्री घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल निर्दोष आहेत असा अजिबात नाही. दिल्ली सरकारचे हे धोरण संशयास्पद निश्चित आहे. कारण स्वत:लाच नैतिकतेचे मेरुमणी मानणाऱ्या केजरीवालांनी प्रशासनात असे बदल केले की त्यामुळे त्या क्षेत्राचे सर्वाधिकार त्यांच्या हाती येत गेले. कायदा असा की दिल्लीत सर्वाधिकार मुख्य सचिवांहाती असतात. केजरीवालांनी त्यातील अनेक अधिकार मंत्र्यास दिले. वास्तविक कोणत्याही व्यवस्थेत राजकीय व्यक्तींस असे प्रशासकीय अधिकार नसतात. ते केजरीवालांनी करून दाखवले. त्यातूनच या मद्य धोरणाचा वाद उत्पन्न झाला आणि त्यात ‘आप’चे एकापाठोपाठ एक अनेक नेते अडकले. ईडीने अखेर मुख्यमंत्र्यांचाच घास घेतला. निवडणूक रोख्यांत कोणी तरी दुसऱ्याच खलनायकाचा विद्रूप चेहरा दिसू लागला असताना नव्या खलनायकाची गरज केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांस होती. ती केजरीवाल पूर्ण करतात. हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘पाणी’ग्रहण! ‘ईडी’ अटक करणार असल्याचे भाकीत केजरीवाल यांनी आधीच लिहून ठेवले होते, त्यामुळे त्यांच्या अटकेचे आश्चर्य कोणाला वाटले नसावे. केजरीवाल यांच्या अटकेपेक्षाही त्यांच्या अटकेचा ‘आदेश’ दिला कोणी, हा राजकीय चर्चेचा मुद्दा बनला आहे! महिन्याभरात ‘ईडी’ने दोन मुख्यमंत्र्यांना आर्थिक घोटाळयातील कथित सहभागाचा आरोप ठेवत अटक केली. आधी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (झामुमो) प्रमुख हेमंत सोरेन आणि आता आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा केजरीवाल. दोन्ही मुख्यमंत्री भाजपेतर आणि विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे महत्त्वाचे घटक पक्ष. दोघांनीही काँग्रेसशी आघाडी केलेली आहे. सोरेन तरी छोटया राज्याचे मुख्यमंत्री. तिथे फोडाफोडीचे ‘शिंदे-पवार’ सूत्र फोल ठरले असावे. नाही तर ‘झामुमो’चे सरकार टिकले नसते. पण केजरीवालांची दिल्ली म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे. ‘मातोश्री’ची पायरी उतरले; गेले सुरतला अशी पळवाट ‘आप’ नेत्यांनी शोधली नाही. ‘आप’वाले पक्के केजरीवालभक्त. त्यांना फोडणे आणखी कठीण. शिवाय, दिल्लीकर अजूनही केजरीवालांच्या पाठीशी दिसतात. मग ‘ईडी’च्या सूत्रधारांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांना अटक करण्याचे धाडस का केले? त्याचे उत्तर राजकारणात आहे. गेल्या २०१९ च्या निवडणुकांत दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. राज्यात केजरीवाल, केंद्रात मोदी असे म्हणत केजरीवाल यांना विधानसभेत भरघोस मते देणाऱ्या दिल्लीकरांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पािठबा दिला. पाच वर्षांनंतर राजकीय परिस्थिती बदललेली आहे. या वेळी ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्र आल्याचे पाहूनच भाजपला सातपैकी सहा उमेदवार बदलावे लागले आहेत. दिल्लीतील लढाई एकतर्फी नसल्याचे भाजपला एव्हाना कळून चुकले आहे. राजधानीतील लढाई जिंकायची असेल तर ‘आप’चे मानसिक खच्चीकरण करणे गरजेचे. केजरीवाल तुरुंगात गेले तर ‘आप’कडे ऐन लोकसभा निवडणुकीत नेतृत्व करण्यासाठी उरेलच कोण, असा हा विचार. केजरीवालांना लोकांमध्ये असलेले स्थान आतिशी वा आपच्या इतर नेत्यांना नाही. मग हे नेते निवडणूक प्रचार करणार कसे? दिल्लीचा किल्ला पडला की पंजाबच नव्हे, देशभरात ‘इंडिया’च्या पराभवाचा संदेश जाऊ शकतो, असा हिशेब भाजपने लावला असेल तर ते चुकीचे नसेल. केजरीवाल यांना गुरुवारी अटक होण्याच्या काही तास आधी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अशा धुरंधरांनी पत्रकार परिषद घेऊन, ‘आमच्याकडे रेल्वेचे तिकीट काढायलाही पैसे नाहीत’, असे रडगाणे गायले. सात वर्षांपूर्वीच्या कर प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसची बँक खाती गोठवलेली आहेत. लोकसभा निवडणूक चार आठवडयांवर आली असताना काँग्रेसला स्वत:च्या बँकेतील पैसेही वापरता येत नाहीत. मग, आमचे नेते लोकसभा निवढणूक कसे लढणार, हा काँग्रेसचा मुद्दा रास्तच. ‘आप’कडे नेतृत्व नसेल आणि काँग्रेसकडे पैसेच नसतील तर दिल्लीत दोन्ही पक्षांच्या मुसक्या आवळल्या जातील. विरोधकांची मानसिक ताकद संपुष्टात आली तर भाजपच्या अश्वमेधाचा घोडा अडवणार कोण? हेही वाचा >>> अग्रलेख: डबे प्रवासी की.. केजरीवालांच्या अटकेतील दुसरा आणि अत्यंत गंभीर मुद्दा असा की, दिल्ली सरकारचे आता काय होणार? केजरीवालांकडे कार्यकर्त्यांची फौज भक्कम असली तरी आतिशीसारखे एखाद-दोन नेते वगळले तर ‘आप’कडे नेतृत्व नाही. केजरीवालांना अटक होणार याची कल्पना होती, ते तुरुंगात गेले तर दिल्लीतील ‘आप’चे सरकार चालवण्यासाठी त्यांच्याकडे दोन आराखडे तयार होते. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतीलही. पण हा वास्तव पर्याय होऊ शकत नाही. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांना अटक झाली तेव्हा त्यांनी पत्नी राबडी देवींना मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसवले. इथेही केजरीवाल यांना अन्य नेत्याकडे सत्ता सोपवावी लागेल. पण, आत्ता तरी ‘आप’ आणि केजरीवाल पहिलाच पर्याय घेऊन बसले आहेत. खरे तर याच संधीची कित्येक वर्षे भाजप वाट पाहात होता. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा हट्ट सोडला नाही तर नायब राज्यपाल दिल्लीत राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकतील. तसे झाले तर दिल्लीवर भाजपचा पूर्णपणे कब्जा होईल. अशा राजकीय कोंडीमध्ये लोकांना तरी आपल्याखेरीज अन्य पर्याय उरणार नाही असा भाजपचा विचार दिसतो. केजरीवालांच्या अटकेतून भाजपची लोकसभा निवडणूक कुठल्याही परिस्थितीत जिंकण्यासाठी होत असलेली तडफड उघडयावर आली आहे. महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा ठिकठिकाणी नवनवे पक्ष आणि त्यांचे उपद्वयापी नेते जवळ करण्याचा सपाटा भाजपने सुरू केला आहे. जिथे पक्ष वा नेते मिळत नाहीत, तिथे नेत्यांचा ‘केजरीवाल’ केला जाऊ लागला आहे. ‘लोकसत्ता’ने आतापर्यंत अनेकदा ‘आप’ आणि केजरीवाल यांच्या आत्मकेंद्री, दांभिक राजकारणावर टीकेचे आसूड ओढले आहेत. तथापि सद्य:स्थितीत केजरीवाल हे भाजप-शरण न जाण्याच्या धाडसाचे बळी ठरतात, असे म्हणावे लागते. भाजपने ‘आप’ला राजकीयदृष्टया जरूर नामोहरम करावे. पण हा मार्ग नव्हे. केजरीवाल वा ‘आप’ दोषी की निर्दोष हा मुद्दाच नाही. तर फक्त भाजप-विरोधी पक्षनेत्यांचेच दोष समोर येऊन, त्यांच्यावरच निवडक कारवाई कशी होते हा प्रश्न आहे. अशा वेळी दिल्ली आणि अन्यत्र लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी हम ‘आप’के हैं कोन हे दाखवून देत त्या पक्षास पािठबा दिला तर सत्ताधाऱ्यांची ही खेळी उलटण्याचा धोका संभवतो.
