काटकसरीच्या जोडीला नव्या उत्पन्नाचे स्रोतही तितकेच सशक्त हवेत. ‘बीएसएनएल’कडे ते नाहीत, तोवर मदतीच्या दुसऱ्या पॅकेजचेही काही खरे नाही.. दूरसंचारातील नव्या ‘फाईव्ह जी’ तंत्रज्ञानासाठी बोली लावली जात असताना सरकारी ‘भारत संचार निगम’च्या (बीएसएनएल) ‘फोर जी’साठी तब्बल १.६४ लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करणे म्हणजे जिवंत असेपर्यंत रुग्णालयात उपचार खर्चात काटकसर करणाऱ्याने पश्चात अंत्यविधीसाठी मात्र वाटेल तितक्या खर्चाची तयारी करण्यासारखे आहे. याच सरकारने अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी याच ‘बीएसएनएल’साठी ७४ हजार कोटी रुपयांचे असेच पॅकेज जाहीर केले होते. त्याचे काय झाले याचा कोणताही हिशेब द्यायची गरज ना सरकारला वाटली ना ती नागरिकांस आवश्यक वाटते. खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या साठमारीत बळी पडू दिलेल्या ‘बीएसएनएल’साठी या नव्या मदत योजनेची घोषणा विद्यमान दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. इंग्रजीत ‘टू लिटल; टू लेट’ म्हणजे ‘अत्यल्प आणि अतिविलंबाने’ असे या मदत योजनांचे वर्णन करावे लागेल. दूरसंचार क्षेत्रातील वास्तवाचा अंदाज नसणाऱ्यांकडून या मदत योजनेचे स्वागत होईलही. पण अज्ञानमूलक आनंदास फार महत्त्व देण्याची गरज नसते, तो क्षणिक असतो. दुर्दैवाने हे सत्य ‘बीएसएनएल’ या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीस लागू पडते. पाठोपाठच्या सर्वपक्षीय सरकारांनी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची जी अक्षम्य हेळसांड केली त्यातून ‘बीएसएनएल’, ‘एमटीएनएल’, ‘एअर इंडिया’, ‘भारत पेट्रोलियम’ ‘ओएनजीसी’ आदी एकेकाळच्या तालेवार कंपन्यांची वाताहत झाली असून त्यातील एखाददुसऱ्यासाठी असे काही पॅकेज जाहीर करून या वास्तवात काहीही बदल होणे अशक्य. म्हणजे यातून या कंपन्या आपल्या पायांवर चालू लागण्याऐवजी हा मदत योजनेतील पैसाच वाया जाण्याची शक्यता अधिक. ‘‘बीएसएनएल’च्या मजबुतीकरणासाठी आम्ही उत्सुक आहोत; २०१९च्या मदत योजनेतून ‘बीएसएनएल’ स्थिरावले. या ताज्या मदतीतून ते नफ्यात येईल,’’ असे वैष्णव म्हणतात. त्यांच्या आशावादास शुभेच्छा देत असतानाच ‘बीएसएनएल’च्या ताळेबंदावर नजर टाकल्यास तो किती अस्थानी आहे हे कळेल. तीन वर्षांपूर्वी ७४ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले तेव्हा ‘बीएसएनएल’चा तोटा होता १३,८०४ कोटी रुपये. पुढच्या वर्षी तो झाला १५,५०० कोटी रुपये. तूर्त तो चार-पाचशे कोटी रुपये इतका असेल. आताच्या पॅकेजातील मोठा वाटा ‘फोर जी’साठी वापरला जाणार आहे. त्या वेळच्या पॅकेजातील सुमारे २२ हजार कोटी रुपये ‘फोर जी’साठीच वापरले जाणार होते. ते तसे वापरले गेले का? यातून ‘फोर जी’चा कसा विकास झाला? मग ते तसे वापरले गेले नसतील तर त्या पैशाचे काय झाले? आताच्या या ‘फोर जी’ निधीचे मग काय होणार, असे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होतात. त्याहीआधी मुदलात ‘बीएसएनएल’ इतकी खंक झाली ती का, याचे उत्तर पाहणे उद्बोधक ठरेल. ते आहे प्रचंड, वारेमाप इत्यादी नोकरभरती. या सरकारी कंपनीच्या एकूण महसुलातील तब्बल ७७ टक्के वाटा हा आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/ निवृत्तिवेतनादी भत्त्यांवर वगैरे खर्च होत होता. हे भयाण वास्तव. म्हणजे प्रत्येक १०० रुपयांतील फक्त २३ रुपये ‘बीएसएनएल’ सेवा सुधारणा, तंत्रज्ञान यांवर खर्च करू शकत होता. हे असे असेल तर सडपातळ आणि म्हणून चपळ खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत गलेलठ्ठ आणि म्हणून मांद्य आलेली ‘बीएसएनएल’ टिकणार कशी? ही सरकारी कंपनी तब्बल एक लाख ६५ हजार इतक्या अगडबंब संख्येच्या कर्मचाऱ्यांना पोसत होती. या तुलनेत नव्या खासगी कंपन्यांचा वेतनमानावरील खर्च आहे जेमतेम पाच टक्के. तेव्हा ‘बीएसएनएल’ला स्थूलतेशी संबंधित सर्व आजारांची बाधा होणार हे उघड होते. तसेच झाले. त्यामुळे २०१९च्या ७४ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील २९ हजार कोटींची रक्कम नोकरशाहीचा आकार कमी करण्यासाठी वापरली गेली. म्हणजे या कर्मचाऱ्यांस स्वेच्छानिवृत्ती दिली गेली. त्यातूनही फार काही फरक पडलेला आहे असे नाही. म्हणजे लाखभर ‘लायक’ कर्मचाऱ्यांतील सुमारे ७८ हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. यामुळे वेतनमानावरचा खर्च कमी झाला, हे खरे. पण तरी आजही तो ५१ टक्के इतका आहे. म्हणजे खासगी कंपन्यांच्या खर्चापेक्षा दहापट अधिक. आताचे पॅकेज आहे १.६४ लाख कोटी रुपयांचे. यामुळे फायदा होऊन २०२६-२७ सालापर्यंत ही कंपनी नफ्यात येईल असे वैष्णव म्हणतात. अशा वेळी तीन वर्षांपूर्वीचे पॅकेज जाहीर करताना व्यक्त केलेल्या अंदाजाचे काय झाले, असा प्रश्न पडतो. आताच्या पॅकेजमधील ४३,९६४ कोटी रुपये रोखीत दिले जातील आणि उर्वरित १.२ लाख कोटी रुपयांची रक्कम विभागून पुढील चार वर्षांत दिली जाईल. त्यातील काही सरकारी देण्यांच्या बदल्यात वळती करून घेतली जाईल तर काही सरकारी भागभांडवल म्हणून गुंतवली जाईल. हे सर्व सकारात्मक आदी वाटत असले तरी कोणत्याही आस्थापनेच्या अस्तित्वासाठी हा एक भाग झाला. भांडवलादी गुंतवणूक आवश्यक असतेच. पण महसुलाचे काय? ‘बीएसएनएल’ची आताची जी काही आरोग्यावस्था दिसते ती केवळ खर्चात कपात केल्यामुळे. त्याची गरज होतीच. पण काटकसर ही कितीही आवश्यक, उपयुक्त वगैरे असली तरी ती नव्या उत्पन्नास पर्याय असू शकत नाही. म्हणजे केवळ काटकसर करून काही कोणी प्रगती करू शकत नाही. ती हवीच. पण या काटकसरीच्या जोडीला नव्या उत्पन्नाचे स्रोतही तितकेच सशक्त हवेत. ‘बीएसएनएल’ची रडकथा आहे ती ही. आज ग्रामीण भागातसुद्धा कितीही अडलेला असला तरी ग्राहक ‘बीएसएनएल’कडे येत नाही. मक्तेदारीच्या काळातील मुजोरी आणि कायम मिळत राहिलेली सरकारी संरक्षणाची हमी यामुळे कधीही स्पर्धेत उतरावे न लागलेल्या ‘बीएसएनएल’ला आता कोणी हिंग लावूनही विचारत नाही. या कंपनीने स्वत:स काळानुसार बदलले नाही आणि त्या कंपनीच्या मालकाने- म्हणजे सरकारने- तशी गरजही कधी जाणवू दिली नाही. कारण त्या वेळी सर्वानाच खासगी उद्योगांच्या पालख्यांचे भोई व्हायचे होते. तसे होण्यात गैर काही नाही. पण ‘माय मरो..’ या उक्तीप्रमाणे या सर्वानी सरकारी कंपन्यांच्या आरोग्याची जाणूनबुजून हेळसांड केली आणि त्या मरणपंथास आनंदाने लागू दिल्या. आजही किती सरकारी कंपन्यांचे उच्चाधिकारी वयोमानपरत्वे वा अन्य कारणांनी पायउतार झाल्याझाल्या तत्क्षणी प्रतिस्पर्धी खासगी उद्योगाच्या चाकरीत जातात! म्हणजे सरकारी सेवेत असताना हे लबाड खासगी कंपन्यांच्या हिताची धोरणे आखणार आणि सेवानिवृत्त झाल्यावर त्या खासगी उद्योगाच्या चाकरीत जाणार. त्यातही कहर म्हणजे हा प्रशासनिक भ्रष्टाचार आपल्या डोळय़ांदेखत घडत असतानाही सरकार त्याकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करणार. आणि मग हे असे पॅकेज जाहीर करणार. आज दूरसंचार क्षेत्र हे कडाक्याची स्पर्धा अनुभवत आहे. यात सरकारी धोरणांमुळे काही उद्योगसमूहांचे कसे भले होते हे उत्तरोत्तर नष्ट होत चाललेल्या या क्षेत्रातील कंपन्यांवरून दिसून येते. एके काळी डझनभर कंपन्या दूरसंचार क्षेत्रात होत्या. आज त्यातील दोन फक्त स्पर्धक म्हणाव्या अशा आहेत, तिसरीचे मोडलेले कंबरडे सरळ व्हायला तयार नाही आणि ‘बीएसएनएल’, ‘एमटीएनएल’ कोणाच्या खिजगणतीतही नाहीत. अशा वेळी हे इतके मदतीचे पॅकेज ‘बीएसएनएल’साठी सरकारकडून दिले जात असले तरी उगाच आशावादाने मोहरून जाण्याचे कारण नाही. ही एकाअर्थी ‘बीएसएनएल’ची उत्तरपूजेची तजवीज ठरते.
