दोन महत्त्वाच्या परीक्षा केवळ पेपरफुटीमुळे रद्द करण्याची वेळ सरकारांवर येत असेल तर याबाबतच्या सरकारी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारच.. पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी प्रगतीसाठी महत्त्वाची खरीच. रस्ते, महामार्ग, अतिजलद महामार्ग, रेल्वे, वीज, विमानतळे, बंदरे यांच्या जोडीने अलीकडच्या काळात आवश्यक अशा इंटरनेट सोयीसुविधा आदी पुरवणे हे सरकारांचे कर्तव्यच. या सगळय़ाचे वर्णन ‘भौतिक सोयीसुविधा’ (फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर) असे करता येईल. हे आवश्यकच. पण याच्या जोडीने किंबहुना यापेक्षाही अधिक आवश्यक असतात त्या संस्थात्मक सोयीसुविधा (इन्स्टिटय़ूशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर). या संस्थात्मक सोयीसुविधांतील कर्मचारी भौतिक सोयीसुविधा हाताळण्यात निर्णायक भूमिका बजावत असतात. म्हणजे महामार्ग उत्तम बांधला; पण वाहतुकीच्या प्रामाणिक नियमनासाठी मनुष्यबळ निर्माण केले नाही तर उत्तम महामार्ग बांधणीची रास्त फळे मिळत नाहीत. उत्तम शैक्षणिक सुविधा- म्हणजे चकचकीत महाविद्यालये, त्यात पंचतारांकित सुविधा इत्यादी- उभ्या केल्या. पण विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी चोख परीक्षा पद्धत, उच्च दर्जाची शैक्षणिक सुविधा आणि ते शिक्षण देणारा गुणवंत अध्यापकवर्ग नसेल तर नुसत्या इमारतींचा काहीही उपयोग होत नाही. याअभावी कंत्राटदारांस कामे तेवढी मिळतात आणि ती देण्यात ज्यांचे हितसंबंध असतात त्यांचे उखळ पांढरे होते. हा आनंद तात्पुरता. कारण या सगळय़ाचा उपयोग उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यात, ते आत्मसात करून बौद्धिक आव्हाने पेलू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांत होणार नसेल तर भौतिक सोयीसवलती म्हणजे केवळ सांगाडे. प्राणशून्य सांगाडय़ांचा ज्याप्रमाणे काहीही उपयोग नसतो त्याप्रमाणे या सोयीसवलतींचा उपयोग फक्त ‘छान दिसते’ इतके म्हणण्यापुरता. पुढची पिढी घडवण्यास हे सारे निरुपयोगीच. हा सारा ऊहापोह आता करण्याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशात महाभरतीसाठी आणखी एक परीक्षा रद्द करण्याची सरकारवर आलेली वेळ. ती वेळ त्या सरकारवर आली कारण संबंधित परीक्षांचे पेपर फुटले. महाराष्ट्रातही असे काही प्रकार अलीकडच्या काळात घडले. सबब या विषयाची दखल घेणे गरजेचे ठरते. अलीकडच्या काळात उत्तर प्रदेश सरकार वृत्तविषय झाले ते पोलीस कॉन्स्टेबलच्या व्यापक भरतीच्या वृत्ताने. बऱ्याच काळाने होणाऱ्या या भरतीत जवळपास ६० हजार पदे भरली जाणार होती आणि सुरुवातीच्या वृत्तानुसार या कनिष्ठ श्रेणीतील भरतीसाठी जवळपास ६० लाख इतके महाप्रचंड संख्येत अर्जदार होते. ही संख्या सिंगापूर देशाच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक. उत्तर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या गर्दीने नुसती फुलून गेली होती. प्रत्यक्ष परीक्षादिनी या ६० लाखांतील ४८ लाख परीक्षा केंद्रांवर हजर झाले. तथापि या परीक्षार्थीस निराश होऊन परतावे लागले कारण त्यातील एक पेपर फुटल्याने सगळी परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. त्यानंतर हा प्रकार पुन्हा घडला. गेल्या शनिवारी उत्तर प्रदेशात त्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगातील विविध पदे भरली जाणार होती. उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगातील रिव्ह्यू ऑफिसर, असिस्टंट रिव्ह्यू ऑफिसर आदी पदांसाठी परीक्षा होती. अशी किती पदे रिक्त होती? तर फक्त ४११. तथापि या अवघ्या ४११ पदांसाठी १० लाख ७ हजार उमेदवारांचे अर्ज आले. यातील किती प्रत्यक्षात परीक्षा केंद्रांवर दाखल झाले याचा तपशील उपलब्ध नाही. परंतु परीक्षा सुरू होत असतानाच समाजमाध्यमांवर काही प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झाल्या. फुकट फॉरवर्डीची संख्या त्या राज्यातही मुबलक असल्याने हे प्रश्न सर्वदूर पसरले. अशा वेळी उत्तर प्रदेश सरकारची प्रतिक्रिया अन्य कोणत्याही सरकारप्रमाणे निघाली. सरकारने पुरावा मागितला. अनेकांनी तो सादर केला. खुद्द प्रयागराज येथे या संदर्भात निदर्शने झाली. अखेर त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर हा दुसरा परीक्षायोगही रद्द करण्याची वेळ आली. ‘‘परीक्षेच्या पावित्र्याशी छेडछाड करणाऱ्यांस’’ योग्य तो धडा वगैरे शिकविण्याचा इशारा त्यांनी दिला. ते होईल तेव्हा होईल. पण तोपर्यंत या इतक्या साऱ्या उमेदवारांच्या नशिबी पुन्हा एकदा वाट पाहणे आले. आधीच जवळपास ४८ लाख उमेदवार ६० हजार पदांच्या भरतीकडे बुभुक्षित नजरेने पाहत आहेत. त्यात आता ही आणखी दहा लाखभरांची भर. शक्य आहे की काही उमेदवारांनी या दोन्ही परीक्षांत अर्ज भरले असतील. म्हणजे त्यांची दुहेरी उपेक्षा. इतक्या महाप्रचंड संख्येने विद्यार्थी, तरुण उपेक्षित राहत असतील तर ही परिस्थिती गंभीर मानली जायला हवी. आणि त्यातही हे राज्य उत्तर प्रदेश असेल तर अधिकच. कारण ‘विकसित भारत’चा संकल्प घेऊन पुढे निघालेले देशाचे सर्वोच्च सत्ताधीश या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात. तसेच हे देशातील सर्वात मोठे राज्य. समस्त युरोपीय देश जरी एकत्र आले तरी उत्तर प्रदेश त्या सर्वास भारी पडेल, अशी त्याची क्षमता. आताही भारतास पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याच्या केंद्रीय नेत्यांच्या मनसुब्यांत या राज्याचा वाटा अतिशय मोठा असल्याचे आपणास सांगितले जाते. उत्तर प्रदेश राज्य लवकरच कसे एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेले पहिले राज्य होईल, हेदेखील आपणावर िबबवले जात असते आणि विविध उद्योग मेळाव्यांत कित्येक लाख कोटींचे सामंजस्य करार होऊन उद्योगपतींत त्या राज्यात उद्योग स्थापन करण्यासाठी कशी अहमहमिका सुरू आहे याचेही वृत्तांत सातत्याने येत असतात. त्या राज्याची सूत्रे असलेले योगी असल्याने या सगळय़ाच्या सत्यासत्यतेबाबत शंका घेण्याचे अजिबात कारण नाही. तेव्हा मुद्दा त्या राज्याच्या क्षमतेचा नाही. तो आहे फक्त त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याच्या सरकारच्या क्षमतेचा. पाठोपाठ दोन महत्त्वाच्या परीक्षा केवळ पेपरफुटीमुळे रद्द करण्याची वेळ सरकारांवर येत असेल तर या परीक्षा घेण्याबाबत सरकारी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारच होणार. हा असा प्रकार आपल्या महाराष्ट्रातही अलीकडे घडल्याची टीका होते. तलाठी आणि अन्य काही परीक्षांचे पेपर फुटले आणि त्यात परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेल्या खासगी कंपनीतील कर्मचारी गुंतले होते, असेही पुढे आले. उत्तर प्रदेशात या नोकरभरतीसाठीची प्रक्रिया संपूर्णपणे त्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगाकडूनच राबवली जात होती की तिकडेही एखादी खासगी कंपनी गुंतलेली होती याचा तपशील अद्याप स्पष्ट नाही. तशी ती असेल वा नसेलही. पण तरीही महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत पेपरफुटीबाबत साम्य दिसते. ते उभय राज्यांना शोभणारे नाही. महाराष्ट्रास तर नाहीच नाही. देशातील सर्वात प्रगत, सर्वात औद्योगिक, आर्थिक राजधानी असणारे आणि सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षणारे राज्य असूनही महाराष्ट्रात असे उत्तर प्रदेशचे प्रतििबब पडणार असेल तर धोरणकर्त्यांनी ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी. काही पदांसाठी तर बोली लावली जात असल्याचे आरोप होतात. ते तर अधिकच गंभीर. तेव्हा पायाभूत सोयीसुविधा उभारणीचे डिंडिम वाजवण्यात मशगूल सत्ताधीशांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या गुणांस रास्त वाव देणारी प्रामाणिक व्यवस्था उभी करणे, आहे ती यंत्रणा अधिक सक्षम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या प्रदेशांतील विद्यार्थ्यांच्या मनांत वाऱ्यावर सोडले गेल्याची भावना असेल तो प्रदेश भविष्याचे आव्हान पेलण्यात असमर्थ असतो, हे जागतिक सत्य. विकसित देशांत जाण्यास आपले विद्यार्थी अत्युत्सुक का असतात, त्यामागे त्या देशांतील व्यवस्थांवर विश्वास हे कारण निर्णायक असते. तेव्हा विकसित देशांइतक्या प्रामाणिक व्यवस्था आपण विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण करू शकलो नाही तर आज वाऱ्यावर पडलेले हे विद्यार्थी उद्या आपापल्या प्रदेशांस वाऱ्यावर सोडतील, हे निश्चित.
