आर्थिक आव्हानांनी पिचलेल्या ब्रिटनला जे हवे होते ते भारताशी मुक्त व्यापार कराराने मिळाले; ती आपलीही गरज होती….
सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. गेली जवळपास चार-पाच वर्षे चर्चेच्या दळणात अडकलेला भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करार अखेर प्रत्यक्षात आला ही बाब खचितच अभिनंदनीय. त्या देशाचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या काळात उभय देश स्वाक्षरीच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. जॉन्सन यांच्या भारत दौऱ्यात या करारावर स्वाक्षऱ्या होणार होत्या. पण त्याआधीच जॉन्सन यांस जावे लागले. नंतर ऋषी सुनक यांनीही यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या काळात ‘१० डाउनिंग स्ट्रीट’ या पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानी दीपावलीत या कराराचा दीप उजळणार होता. ते काही झाले नाही. नंतर निवडणुका आल्या आणि इंग्लंडात सत्ता बऱ्याच काळाने मजूर पक्षीयांस मिळाली. आधीचे सगळे हुजूर पक्षीय. म्हणजे नव्याने सुरुवात करणे आले. पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी ती केली. याचे कारण गळपटलेली ब्रिटिश अर्थव्यवस्था. ‘ब्रेग्झिट’मुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेस लागलेले ग्रहण अधिकच गडद होत असताना आणि अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उदय या ग्रहणाच्या आर्थिक अंधकारास चकव्याची जोड देत असताना अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी काही भरीव करणे आवश्यक होते. त्यातून आधी स्टार्मर यांनी युरोपीय संघाशी महत्त्वाचा व्यापार करार केला आणि आता भारताशी. युरोपशी केलेला करार हा उभयतांसाठी ‘विन-विन’ होता आणि भारताच्या कराराचेही त्यांनी तसे वर्णन केले. आर्थिक आव्हानांनी पिचलेल्या इंग्लंडास असे काही हवे होते. ते या करारांनी मिळाले. तसेच ती आपलीही गरज होती. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आपल्या पंतप्रधानांचे जीवश्चकंठश्च असे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांचे असणे हे अवघड जागी झालेल्या गळवासारखे ठसठसू लागले आहे. त्यात चीन करत असलेल्या कोंडीची भर. हे दोन देश वगळता युरोपशी व्यापार करार करावा तर तोही लटकलेला. नाही म्हणावयास आतापर्यंत तब्बल १४ देशांशी आपण मुक्त व्यापार करार केले खरे. पण संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, मॉरिशस, मलेशिया, चिली, अफगाणिस्तान आदी देश हे काही युरोप, अमेरिका वा इंग्लंड यांस पर्याय नव्हेत. तेव्हा आपणासाठी भरभक्कम अशा व्यापार कराराची गरज होती. ती या कराराने भागते. अशा तऱ्हेने हा करार उभयतांच्या गरजा पूर्ण करतो.
त्यामुळे आगामी काही वर्षांत उभय देशांतील व्यापार १२,००० कोटी डॉलर्सपेक्षाही अधिक होईल. सद्या:स्थितीत भारत हा इंग्लंडकडून जितके आयात करतो त्यापेक्षा अधिक निर्यात करतो. पण तरीही भारताचा वाटा त्या देशाच्या बाजारपेठेत दोन टक्क्यांचाही नाही. तो आता वाढेल. कारण या करारात जवळपास सर्व भारतीय वस्तूंवर इंग्लंड शून्य टक्के कर आकारेल. म्हणजे त्या करमुक्त होतील. वस्त्रप्रावरणे, कोल्हापुरी चपला, घाऊक औषधी द्रव्ये/ रसायने, दागदागिने आदी अधिक प्रमाणात आपणास त्या देशात विकता येतील. त्याच वेळी आलिशान मोटारी, उंची मद्या, बिगर वैधानिक सेवा अधिक मुक्तपणे इंग्लंडातून भारतात पुरवल्या जातील. आपण इंग्लंडचे सर्वात मोठे चांदी आयातदार. या करारानंतर ब्रिटनच्या चांदी व्यवहाराची भारतात चांदी होईल. भारताकडून दोन मोठे मुद्दे या करारात अडथळा बनून राहिलेले होते. भारतीय मद्यास त्या देशात मुक्त वाव देणे आणि त्याच वेळी विलायती मद्या भारतीयांच्या प्याल्यात सहज पडू देणे. ही बाब काही प्रमाणात सुलभ होईल. काही प्रमाणात असे म्हणायचे याचे कारण ब्रिटिश मद्यावर भारतात आकारला जाणारा आयात कर हा फक्त एक मुद्दा. तो आयात कर कमी होईल पण त्याच वेळी केंद्रीय आणि राज्यांचा अबकारी, वस्तू-सेवा कर आदींत यामुळे फरक पडणार नसल्यामुळे या कराराचा फायदा मद्यानंदींपेक्षा मद्या निर्मात्या कंपन्यांनाच अधिक होईल. आपल्या विद्यामान करांमुळे फक्त ३५० रुपयांत विकली जाणारी व्हिस्की बाटली भारतीय बाजारात ३१०० रुपयांहून अधिक किंमत घेते. यात जेमतेम ३०० रुपयांचा फरक नव्या करारामुळे पडेल. दुसरा मुद्दा भारतीय बाजारात विधीसल्ला देणाऱ्या ब्रिटिश कंपन्यांस मुक्तद्वार देण्याचा. या कराराने त्याची सुरुवात होईल आणि २०३५ पर्यंत ब्रिटिश विधी कंपन्यांना भारतात उपकंपन्या सहज स्थापू देण्याबाबत निश्चित पावले टाकली जातील. व्यापारउदिमाबाबत आपण काही दिले, बरेच काही घेतले असे म्हणता येईल.
तथापि या कराराचा खरा फायदा असेल तो ब्रिटनमध्ये चाकरी करू जाणाऱ्या भारतीयांस. शिक्षक, खानसामे इतकेच काय अलीकडे मोठ्या संख्येने फोफावणारे ‘योगा गुरू’ यांस त्या देशात अधिक संधी मिळेल. भारतीय तंत्रज्ञ, संगणकतज्ज्ञ यांना मुक्तपणे व्हिसा दिले जातील आणि त्यांची संख्याही वाढेल. याकडे निव्वळ फायदा म्हणून पाहावे किंवा काय, हा प्रश्न. याचे कारण आधीच परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे दिवसागणिक वाढती आहे. मिळेल त्या चाकरीसाठी मिळेल त्या पदावर परदेशात जाण्यास जो तो उत्सुक. या अशा मातृभूमीचा त्याग करू इच्छिणाऱ्यांस इंग्लंडला आता अधिक संधी मिळेल. भले हा स्थलांतरित वर्ग त्या देशात राहून पौंडांत कमावताना अधिक जोमाने भारतमातेच्या घोषणा देवो! त्यामुळे अंतिम फायदा हा इंग्लंडचा होणार. तोही दुहेरी. एकतर अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्यांची पावले इंग्लंडकडे वळतील आणि दुसरे म्हणजे कमी पैशात चांगले कसबी कर्मचारी/ कारागीर इंग्लंडास मोठ्या संख्येने मिळतील. अतिशय स्वस्तात तिकडे येऊ पाहणाऱ्या पूर्व युरोपीय अकुशलांपेक्षा किंचित महाग पण कुशल भारतीय त्या देशास सुलभपणे मिळू लागतील. म्हणजे आपला होणारा बौद्धिक तोटा हा ब्रिटनचा फायदा करून देणारा असेल. अशा तऱ्हेने या मुक्त व्यापार कराराबाबत आनंद साजरा केला जात असताना आणि आपण ‘विश्वगुरू’ होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असे मानले जात असताना दोन मुद्द्यांची दखल घेणे शहाणपणाचे.
पहिला मुद्दा आपले निर्यात घटक. पारंपरिक दागदागिने आणि अल्पकौशल्याची गरज असलेले घटक हेच आपल्या निर्यात यादीत प्राधान्याने दिसतात. त्या वेळी ब्रिटन आपणास निर्यात करणाऱ्या वस्तूंत उच्च दर्जाची वैद्याकीय उपकरणे, विमाने आदींचे भाग/ तंत्रज्ञान आणि श्रीमंती मोटारी आदी घटक अधिक. या सर्वास सर्वोच्च कोटीचे तंत्रज्ञान आणि तंत्रकौशल्य लागते. यांच्या किमतीही अधिक असतात. म्हणजे आपण त्या देशात पाठवणार असलेल्या वस्तू या तुलनेने स्वस्त असणार आणि त्याच वेळी त्या देशातून आपल्या बाजारात येणारे घटक मात्र अधिक मोलाचे असणार. याचा अर्थ आपणास अधिक वस्तू विकून जे उत्पन्न मिळेल त्यापेक्षा किती तरी कमी वस्तू विकून इंग्लंड तितकेच वा अधिक उत्पन्न मिळवेल. तात्पर्य : आपण अधिक निर्यातयोग्य कौशल्याधारित वस्तू निर्मितीवर भर देणे आवश्यक. पापड्या -कुरडया/लोणची/ पापड उद्याोग कमीपणाचे खचितच नाहीत. पण त्याच्या जोडीने भव्य अभियांत्रिकी स्वप्नेही पाहणे गरजेचे.
दुसरा मुद्दा या कराराने ‘ऑप्शन’ला टाकलेल्या पर्यावरण कराचा. या करारातून ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (सीबीएएम) वगळण्यात आलेला आहे. ब्रिटन युरोपीय संघात नसेल. पण युरोप खंडातून काही तो बाहेर पडू शकत नाही. सर्व युरोपीय देश पर्यावरणाबाबत कमालीचे जागरूक असून त्यास धोका पोहोचवणाऱ्या उत्पादनांवर अधिक कर लावू इच्छितात. हा मुद्दा तूर्त विद्यामान कराराबाहेर आहे. पण ब्रिटन लवकरच तो कर आणू इच्छितो. तसे झाल्यास भारतही जशास तसे प्रत्युत्तर देईन म्हणतो. असे होणे हे या करारासमोरील आव्हान. तूर्त या कराराचे स्वागत.
