अग्रलेख : कर्जबुडवे कोण?

शेती हा नेहमीच आपल्या देशात बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार राहिलेला आहे. पाऊसपाण्याने ओढ दिली, बियाणे खराब निघाले, खत-पुरवठ्याने दगा दिला, अतिउत्पादन होऊन भाव पडले, मागणी असताना सरकारने निर्यातबंदी केली… अशी एक ना दोन कारणे शेतकऱ्याच्या सुखदु:खाचा निर्णय करत असतात. या सगळ्यास तोंड देण्याची त्याची तयारी असते ती फक्त एका आशेवर. आपल्या उत्पादनास रास्त भाव मिळावा. तो त्याचा खरे तर हक्क. उत्पादित मालाचा दर काय असावा हे ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकाचा. हा अन्य क्षेत्रांतील किमान न्याय कृषी क्षेत्रास मात्र लागू नाही. या क्षेत्रात उत्पादक सोडून अन्य यंत्रणा उत्पादनाच्या दराबाबत निर्णय घेत असतात.

कधी किमान आधारभूत किंमत हे गाजर पुढे केले जाते तर कधी देशांतर्गत बाजारपेठेच्या गरजांचा मुद्दा पुढे येतो. परिणामी शेतकऱ्यास त्याच्या उत्पादनास हवा तो भाव काही मिळत नाही. हे केवळ आणि केवळ चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे होते. तेव्हा त्या पापाची भरपाई करण्यासाठी सरकार अन्य मार्गांनी शेतकऱ्यास चुचकारू पाहते. वीज बिलमाफी, सवलती, खतांवरील अनुदान आणि अखेर कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांस आंजारण्या-गोंजारण्याचे हमखास मार्ग. त्यात निवडणुका तोंडावर आल्या असतील तर पाहायलाच नको.

‘बळीराजा’विषयी सरकारचे प्रेम कमालीचे उफाळून येते आणि न मागितलेल्या सवलतींचा वर्षाव केला जातो. अमुक युनिट्सपर्यंत वीज दरमाफी, स्वस्तात खते, पाणीपट्टीत सवलत इत्यादी. आणि निवडणुकीत आव्हान फारच कडवे असेल तर थेट कर्जमाफीचा वादा केला जातो. तो पाळला नाही की काय होते हे ‘लोकसत्ता’च्या गुरुवारच्या मुख्य बातमीवरून कळू शकेल. राज्यातील पीक कर्जाची थकबाकी ३१,५०० कोटी रुपये इतकी प्रचंड वाढल्याचा आणि त्यामुळे अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँका संकटात आल्याचा तपशील यातून समोर येतो. ही बाब महाराष्ट्रास सध्या जे दारिद्र्याचे डोहाळे लागलेले आहेत त्याच्याशी सुसंगत असली तरी तिच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही.

कारण ही अवदसा स्वनिर्मित आहे. विधानसभा निवडणुकीत काहीही करून सत्तेवर यायचेच या प्रत्येकाच्या आविर्भावामुळे आपणावर नेसूचे सोडून डोक्यास गुंडाळण्याची वेळ आलेली आहे याचेही भान या राजकीय पक्षांस नसते. त्यातूनच शेतकऱ्यांस कर्जमाफीचे आश्वासन दिले गेले. हे लोकानुनयाच्या स्पर्धात्मकतेतून घडते. निवडणुकांपुरती आश्वासनांची खैरात करायची आणि सत्ता आली की त्याकडे पाठ फिरवायची असाही प्रकार अनेकदा होतो. शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जमाफीबाबत तो या वेळी झाला.

‘‘माफी वगैरे काहीही नाही; शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपर्यंत आपापले हप्ते भरावेत’’, इतके स्पष्ट विधान अर्थमंत्री अजित पवार करते झाले. पण तरी त्यामुळे काडीचाही फरक पडला नाही. शेतकऱ्यांनी अजितदादांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांचेही तसे योग्यच. कारण अर्थमंत्री एका बाजूने मुकाट कर्जाचे हप्ते भरा असे सांगत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘‘कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल’’ असे म्हणत राहिले. ही योग्य वेळ म्हणजे बहुधा होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदा आदींच्या निवडणुका असावी.

काहीही असो. पण या विसंवादामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज हप्ते भरले नाहीत. परिणामी विद्यामान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या अखेरपर्यंतही न फेडलेल्या कर्जांची रक्कम ३१ हजार ५०० कोटींवर गेली. यात लक्षणीय वाटा राज्यातील सहकारी बँकांचा असला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांसही याची मोठी झळ बसल्याचे दिसते. हे असे कर्जाचे हप्ते थकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे.

त्यात त्यांचा दोष काय? त्यांनी ना कर्जमाफी मागितलेली ना त्यांची ती गरज होती. विद्यामान सत्ताधीशांनी उत्साहाच्या भरात ही माफीची घोषणा केली. पण ‘लाडक्या बहिणी’ आदींवर खर्च केल्यानंतर आता त्यांना साक्षात्कार होत असेल की ही माफी झेपणारी नाही, तर तीकडे डोळा लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी काय करावे? ही कर्जे लवकरच बुडीत खात्यात जातील. त्यातील अनेकांची ती तशी गेलीही असतील. म्हणजे हे शेतकरी पुन्हा कर्ज घेण्यास बँकांकडे गेल्यास त्यांच्या नावे बुडीत कर्जे असणार. म्हणजे त्यांना नवी कर्जे घेता येणार नाहीत. त्याच वेळी या कर्जाची झळ बँकांनाही बसणार. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’समोर जाताना त्यांना ती दाखवावी लागली तर त्या कर्ज रकमेचा खड्डा कसा भरून काढणार ते स्पष्ट करावे लागेल. ते न करावे तर त्या कर्जांचा तपशील आपापल्या खतावण्यांतून पुसून टाकावा लागेल. तसे करायचे म्हणजे कर्जांवर पाणी सोडायचे.

तथापि मुद्दा राजकारण्यांच्या हौसेपोटी बँकांनी आपापल्या कर्ज रकमा अशा सहजपणे गंगार्पणमस्तु म्हणून सोडून द्याव्यात का? हे सर्व टाळायचे तर या कर्ज रकमेची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. म्हणजे असे की या कर्जांमुळे बँकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी तितकी रक्कम आपल्या तिजोरीतून बँकांना उचलून द्यावी. पण त्या आघाडीवर राज्याचा आधीच नन्नाचा पाढा. ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे’ अशी राज्याची परिस्थिती.

‘लाडक्या बहिणीं’ची साधारण ४६ हजार कोटी रुपयांची ओवाळणी, नऊ लाख कोटी रुपयांकडे झेपावलेले कर्ज, त्याचे लाखभर कोटी रुपयांचे हप्ते, तितक्याच रकमेची महसुली तूट आणि अलीकडे वर जवळपास ५२ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्यांची घेतलेली उचल. या सगळ्यामुळे परिस्थिती अशी की राज्य सरकारला कोणतीही आर्थिक उसंत मिळूच शकत नाही. प्रत्यक्ष कमवायला लागायच्या आधीच एखाद्याने इतकी कर्जे घेऊन ठेवावीत की नंतर सगळी कमाई हप्ते फेडण्यातच जावी, असे राज्य सरकारचे झालेले आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या उन्मादात आपले खिसे फाटके आहेत हे या मंडळींना कळलेही नाही.

त्याची जाणीव आता होईल. पण त्याच बरोबरीने अधिक गंभीर बाब शेतकरी आणि बँका यांच्या नातेसंबंधांबाबत घडेल. म्हणजे असे की कर्ज घ्यावयास शेतकरी आला की आताही बँका हात आखडता घेतात वा काही ना काही कारणे पुढे करून कर्ज देणे टाळतात. सरकारी धोरणांनुसार कृषीकर्जे ही प्राधान्याने द्यावी लागतात. कारण ती ‘प्रायॉरिटी सेक्टर’मध्ये गणली जातात. तरीही बँका त्यांस कर्जे देणे टाळतात. दर वर्षी कृषी हंगामाच्या तोंडावर राज्य सरकारातील अनेक धुरीणांस बँकांना शेती कर्जांबाबत इशारा वगैरे द्यावा लागतो आणि काही ठिकाणी तर बँकांच्या शेतकरी-विरोधी धोरणांच्या विरोधात आंदोलनेही होतात.

हे झाले सरकारी वा सहकारी बँकांबाबत. पण खासगी बँका तर कृषी कर्जे घेऊ इच्छिणाऱ्यांस उभेही करत नाहीत. हे असे झाले की विविध पक्षीय राजकारणी बँकांच्या नावे बोटे मोडतात आणि त्यांना दूषणे देतात. पण यात बँकांचा काय दोष हा खरा प्रश्न. जो कर्जे घेतो त्याने कर्जे फेडू नयेत अशा प्रकारचा प्रयत्न हे राजकारणी करणार. त्याकडे राजकारणाचा भाग म्हणून एकवेळ दुर्लक्ष करता येईलही. कधी? जर त्यांनी आपापल्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पांतून बँकांना बुडीत कर्जाची रक्कम वळती केली; तर. पण तेही ते करणार नाहीत. हे कसे चालेल? तेव्हा यापुढे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या असल्या कर्जमाफीच्या थोतांडास ठरवून विरोध केल्यास आश्चर्य वाटू नये. तसे झाल्यास फटका शेतकऱ्यांना बसेल. जरी खरे कर्जबुडवे सत्ताधारी असले तरी!