गरज ही शोधांची माता असते, हे खरे असेल तर आर्थिक अरिष्टाच्या ताताशिवाय सुधारणा जन्म घेत नाहीत, हेही खरेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरील भाषण या सत्याची प्रचीती देते. या भाषणात नागरिकांनी देशासाठी काय करावे इत्यादी मार्गदर्शन न करता पंतप्रधानांनी सद्या:स्थितीतील अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली. ती म्हणजे वस्तू व सेवा कर कायद्यात- म्हणजे जीएसटी- सुधारणा. पंतप्रधानांच्या या भाषणाचीच जणू वाट पाहत असलेल्या अर्थ खात्याने लगोलग एक पत्रक प्रसृत केले आणि या सुधारणा काय असतील त्याची कल्पना दिली. त्यानुसार वस्तू-सेवा कराचे सहा-सात टप्पे गुंडाळून त्यांच्या जागी दोनच टप्पे असतील असा केंद्राचा प्रयत्न असून ही सुधारित व्यवस्था दिवाळीपासून अमलात येईल. ‘लोकसत्ता’ वस्तू-सेवा करातील सुधारणांचा सातत्याने पुरस्कार करत आला आहे. या कराची ही गुंतागुंत कमी करून फक्त दोन कर टप्पे करण्यास पर्याय नाही, हे ‘लोकसत्ता’ने डझनभर संपादकीयांद्वारे अधोरेखित केले. अगदी अलीकडे वस्तू-सेवा कराच्या आठव्या वर्धापन दिनानिमित्त संपादकीयात (दिव्यांग कर दोष दिन, १ जुलै) ‘लोकसत्ता’ने ‘‘या करास आठवे वर्ष पूर्ण होत असताना आणि अर्धशतकाहून अधिक बैठकांचा घोळ पाठीशी असताना वस्तू-सेवा कर समितीने या करातील व्यंगे आता तरी कायमची दूर करावीत’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्य दिन भाषणात या सुधारणांचे सूतोवाच आहे. उशिराने का असेना या सुधारणांची गरज वाटली याबद्दल सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन. ते करताना या सुधारणांचा उमाळा अचानक का आला त्यावर भाष्य न करणे अयोग्य.
अमेरिकी आयात शुल्काच्या शुक्लकाष्ठाने नाही म्हटले तरी केलेली भारताची बाजारपेठीय कोंडी आणि जागतिक अस्थैर्यामुळे निर्माण झालेले आव्हान ही या सुधारणांच्या निकडीमागील प्रमुख कारणे. विचारशून्य अंधभक्तांचा असे काही आहे यावर विश्वास बसणे अशक्य असले तरी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येस केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीतील ‘निती’ आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवावर केलेले भाष्य लक्षात घ्यायला हवे. ‘‘आपल्या अर्थव्यवस्थेचा ६.५ टक्के इतका विकास दर भारतास विकसित करू शकत नाही… आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती किमान आठ टक्के इतकी असायला हवी’’, असे खुद्द केंद्र सरकारच्या निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीच म्हणतात. अशा वेळी ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नंस’ अशी केवळ घोषणा पुरेशी ठरणारी नाही. प्रत्यक्षात उद्याोग आणि अन्य क्षेत्रांत होत असलेली सरकारी लुडबूड खरोखरच कमी केली जाण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणात तीही व्यक्त होते आणि ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ खरोखरच कसा वाढवता येईल या संदर्भातील उपाययोजनांची चर्चाही ते करतात. यात अत्यंत महत्त्वाची, अग्रक्रमाने रेटावी अशी सुधारणा म्हणजे वस्तू-सेवा कराचे सुसूत्रीकरण. वास्तविक या कराच्या प्रशासनात, आकारणीत काहीही आणि कसलाही बदल करावयाचा असेल तर त्यासाठी ‘वस्तू व सेवा कर परिषद’ (जीएसटी कौन्सिल) हा एकमेव मार्ग आहे. म्हणजे या परिषदेची बैठक आयोजित करावयाची आणि तीत सुधारणांचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावयाचा हा मार्ग. ही मंजुरीही परत बहुमताने असून चालत नाही. त्यासाठी एकमत असावे लागते. या बैठकीखेरीज या करातील कोणताही बदल ना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांस करता येतो ना कोणा राज्यांचे अर्थमंत्री त्याविषयी ठाम भाष्य करू शकतात. याबाबतचे सर्वाधिकार फक्त या परिषदेस आहेत. तरीही पंतप्रधानांनी थेट लाल किल्ल्यावरून याबाबतची घोषणा केली आणि त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने वरातीमागून येणाऱ्या घोड्याप्रमाणे हे बदल कसे होतील त्याची रूपरेषा सादर केली. त्यानुसार पुढील काळात वस्तू-सेवा कर परिषदेची बैठक बोलावली जाणार असून तीत या नव्या कर स्तरांचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला जाईल. असे काही बदल केल्यानंतर कर आकारणी प्रशासनास आपापल्या संगणकांत आणि कर आकारणी कोष्टकांत मोठे बदल करावे लागतात. त्यासाठी त्या सर्वांस वेळ दिला जाऊन प्रत्यक्ष कर बदल दिवाळीपासून अमलात येतील.
ही शुभवार्ता भले वस्तू-सेवा कर परिषदेस डावलून केली गेली असेल. परंतु म्हणून त्याचा गोडवा कमी होत नाही. या कराच्या सुसूत्रीकरणाअभावी आपले संपूर्ण व्यापार-उदीम क्षेत्र जायबंदी असून या परिषदेच्या आतापर्यंत आठ वर्षांतील ५६ बैठकांत असा प्रयत्न केला गेला नाही. तथापि अमेरिकी आयात शुल्क आकारणीचा रेटा वाढला आणि ५७ व्या बैठकीच्या आधीच या सुधारणांचे सूतोवाच झाले. या सुधारणा अत्यावश्यक. कारण कमीत कमी कर टप्पे आणि सर्व घटक कर जाळ्यात हे चांगल्या वस्तू-सेवा कराचे प्रमाण. त्यालाच आपण सुरुवातीपासून तडा दिला. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाली तीच मुळी शून्य, पाच, १२, १८, २८ टक्के आणि त्याउप्पर अधिभार इतक्या अर्धा डझन टप्प्यांत. हे प्रथमग्रासे मक्षिकापात व्हावा तसे. कर पातळ्या वाढल्या की गुंता वाढणार आणि जितका गुंता वाढणार तितकी भ्रष्टाचार संधी विस्तारणार. म्हणूनच आठ वर्षांनंतरही दिवसागणिक वस्तू-सेवा करातील चुकवेगिरी, लबाडीचे गुन्हे समोर येतात. आपल्याकडे कोणत्या वस्तू कोणत्या कर टप्प्यात हव्या यावर आधी चर्चा झाली. तीत पुरेसा वेळ घालवल्यानंतर या करांत बदल कसे होतील याच्या मागण्या पुढे आल्या आणि तसे प्रयत्न… म्हणजे लॉबिइंग… झाले. सगळ्यांचे प्रयत्न होते आपले उत्पादन आहे त्यापेक्षा कमी कर आकारणी गटात कसे असावे यासाठी. म्हणजे ज्यांवर पाच टक्के कर होता त्यांना तो शून्य टक्के हवा, १२ टक्के वाल्यांची मागणी पाच टक्के करण्याची, १८ टक्के वाल्यांस १२ टक्के हवेत इत्यादी. आज ज्याची घोषणा झाली तसे दोनच टप्पे सुरुवातीपासून ठेवले गेले असते तर हे प्रसंग येते ना. तसे न झाल्याने पहिल्या दिवसापासून ही कर प्रणाली सदोषच राहिली आणि गेल्या आठ वर्षांत हे दोष दूर करणे संबंधितांस शक्य झाले नाही. आताही पंतप्रधान दोन कर टप्पे सूचित करतात; पण पेट्रोल/ डिझेल आणि मद्या यांस अजूनही वस्तू-सेवा कराबाहेरच ठेवले जाणार किंवा कसे, हे कळावयास मार्ग नाही. ‘एकाही घटकास अपवाद नाही’ हे वस्तू-सेवा कराचे तत्त्व असतानाही पेट्रोल, डिझेल आणि मद्या हे तीन घटक या कराच्या अखत्यारीत आजही नाहीत. पेट्रोल-डिझेल ही इंधने. कोणत्याही वस्तू वा सेवांच्या दरांत मुख्य वाटा असतो तो वाहतुकीचा. पण इंधनच या कराबाहेर. म्हणजे आणखी एक अडचण. ती दूर करणे ही दुसरी गरज.
तीही पूर्ण होणार असेल तर या करातील सर्व दोष दूर झाले असे म्हणता येईल. या दोषांमुळे ‘जीएसटी’चे वर्णन घाबरवणारा ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे केले गेले. ते रास्तच. परंतु हे दोष दूर झाले तर हाच गब्बर समस्तांस गोड वाटू लागेल.
