अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांत उगारलेल्या आयात शुल्काच्या अस्त्राने सर्वच देश घायकुतीला आलेले दिसतात. त्यात आपणही आलो. परत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराचे त्रांगडे यामुळे अजूनही सुटलेले नाही आणि चर्चेच्या फेऱ्यांवर फेऱ्या थांबायला तयार नाहीत. असे असताना भारताशी व्यापार करार ‘आता होणार’, ‘सर्व काही ठरले’, इत्यादी छापाची एकतर्फी विधाने हे ट्रम्पबाबू करतात. करार ही खरे तर दुहेरी बाब. म्हणजे उभय बाजूंनी त्यावर काही भाष्य करायला हवे. पण ट्रम्प यांस त्याची गरज वाटत नाही. खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूंनी तेच फलंदाजी करणार आणि त्याच वेळी गोलंदाजीही करू पाहणार. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबवल्याचा त्यांनी १९ वेळा केलेला दावा असो वा अमेरिका आणि भारत व्यापार कराराचा मुद्दा असो. दोन्ही बाजूंनी ट्रम्प बोलणार. हा असा प्रकार ते बहुतेक सर्व देशांबाबत करतात. तथापि त्यांच्या या ‘अरे’ला तितक्याच मोठ्या आवाजात ‘कारे’चे उत्तर दिले ते चीनने. आपल्या या शेजारी देशात तयार होऊन अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर १४५ टक्के आयात शुल्क जाहीर करण्याचा अगोचरपणा ट्रम्प यांनी केला. चीनने लगेच त्यास अमेरिकी उत्पादनांवर १२५ टक्के आयात शुल्क लावून प्रत्युत्तर दिले. भारताचे या मुद्द्यावरील मौन हे अजिबात स्पृहणीय नसताना आणि एक प्रकारे शरणागतता दर्शवणारे असताना चीनचा हा बोलकेपणा कौतुकास्पद. हे इतके धैर्य चीनकडे कोठून आले? व्यापारयुद्धात आपणही जायबंदी होऊ याची चिंता चीनला कशी नाही? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे चिनी अर्थव्यवस्थेच्या ताज्या आकडेवारीत मिळतील.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा- म्हणजे एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांचा- तपशील जाहीर झाला असून त्यानुसार चीनने सर्वांचाच अंदाज चुकवल्याचे दिसते. जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था माना टाकत असताना अथवा त्यांची दमछाक होत असताना चीनने या तीन महिन्यांत अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढ नोंदवली. विविध वित्तसंस्था वा मानांकन संस्थांनी चिनी अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांच्या आसपास वाढ नोंदवेल, असे भाकीत वर्तवले होते. प्रत्यक्षात ती पाच टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून ५.२ टक्के इतकी वाढ नोंदवताना दिसते. त्याआधीच्या तीन महिन्यांत, जानेवारी-फेब्रुवारी-मार्च, अर्थव्यवस्थेच्या प्रसारणाचा दर ५.४ टक्के इतका होता. म्हणजे त्या तुलनेत सरत्या तिमाहीत चिनी अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग मंदावला हे खरे. पण हे मंदावणे अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमी. या सहा महिन्यांत अमेरिकेची बाजारपेठ अनेक परदेशी वस्तूंसाठी बंद झाली. ट्रम्प यांच्या तऱ्हेवाईकपणामुळे अमेरिकी बाजारात अनेक देशांच्या उत्पादनांस आडकाठी आली. चीनलाही याची झळ बसली. अमेरिका या एकाच देशात चीनची निर्यात तब्बल २६ टक्क्यांनी घसरली. परंतु त्या देशाचे आर्थिक शहाणपण हे की अमेरिकेचे दरवाजे बंद होत असताना अनेक नव्या देशांतील बाजारपेठांत या देशाने अधिक मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करून घेतला. ही बाब त्या देशाच्या आर्थिक धोरणीपणा आणि चाणाक्षतेची निदर्शक. एरवी अन्य देश अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीच्या कृतीने हाय खात असताना चीनने दाखवलेला हा चाणाक्षपणा विशेष उल्लेखनीय. तो इतक्यापुरताच मर्यादित नाही. अमेरिकेचे ट्रम्प आणि चीनचे क्षी जिनपिंग यांच्यात काही काळापुरता का असेना समेट झाला आणि चीनवरील आयात शुल्क वाढ रोखली गेली. तसे झाल्याबरोबर पुन्हा शुल्क वाढण्याच्या आत चीनने आपली निर्यात इतक्या झपाट्याने वाढवली की त्या देशाची त्यातून बेगमी झाली.
आता यावर आपल्याकडील काही मंदबुद्धी शहाणे ‘चीनची वाढ काय जेमतेम पाच टक्क्यांची आहे; आपण त्यापेक्षा अधिक सहा-साडेसहा टक्क्याने वाढत आहोत, तेव्हा चीनचे कौतुक कशाला?’ अशा पद्धतीचा युक्तिवाद करणारच नाहीत असे नाही. तो करणाऱ्यांनी आणि त्यावर माना डोलावणाऱ्यांनी तसे करताना आधी दोन देशांच्या आर्थिक आकारात दरी किती आहे; हे लक्षात घ्यावे हे उत्तम. चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (ग्रॉस डोमॅस्टिक प्रॉडक्ट, जीडीपी) १८ लाख कोटी डॉलर्सच्या आसपास आहे तर भारत जेमतेम चार लाख कोटी डॉलर्सवर रेंगाळतो आहे. आपले स्वप्न आहे ते आगामी काही वर्षांत देशास पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे. आपल्यापेक्षा साधारण चार पट अधिक उत्पन्न असलेल्या चीनची लोकसंख्या आता आपल्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे त्यांचे दरडोई उत्पन्नदेखील अधिक भरते. या आर्थिक आकाराच्या बरोबरीने दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो कारणाचा. म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्था ही निर्याताभिमुख असून आपली निर्यात नगण्य आहे. त्यामुळे परकीय चलनातील आपली कमाईही मर्यादित. परंतु त्याच वेळी खनिज तेल, सोने आपण प्रचंड प्रमाणावर आयात करत असल्याने त्यावरील आपला परकीय चलनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात होतो. चीनने स्वत:च्या देशातील अनेक प्रांतांचे रूपांतर जगाच्या औद्याोगिक उत्पादन केंद्रात केल्यामुळे आणि त्या विभागांस ‘देशांतर्गत परदेश’ असा दर्जा दिल्याने अनेक जागतिक कंपन्यांस अत्यल्प दरात आपापली उत्पादने चीनमधील कारखान्यांतून करवून घेता येतात. हे ‘देशांतर्गत परदेश’ म्हणजेच ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रे’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स). चीनने या प्रांतात अविश्वसनीय वाटेल इतक्या प्रचंड प्रमाणात कारखानदारी वाढवली. बरे येथील सर्व उत्पादने निर्यातीसाठी असल्यामुळे त्या विरोधात देशांतर्गत नाराजी निर्माण झाली नाही. अशा आगळ्या तंत्राने अर्थ धोरणे आखल्यामुळे चिनी उत्पादनांविरोधात कितीही, कोणीही, कसाही ठणाणा केला तरी त्या सर्वांस चिनी उत्पादनांखेरीज पर्याय राहिलेला नाही. सारे विश्व आर्थिक संथगती अनुभवत असताना चीनने विजेवर चालणाऱ्या मोटारी, कारखान्यांसाठी रोबो आणि त्रिमिती छपाई (थ्री-डी प्रिंटर्स) या अवघ्या तीन उत्पादनांच्या प्रचंड निर्यातीने आपला अर्थवेग कायम राखला.
परिणामी आज चीन हा अमेरिकेच्या डोळ्यास डोळा भिडवून उभा राहताना दिसतो. याचा अर्थ त्या देशाच्या अर्थ आघाडीवर सर्व काही आलबेल आहे, असे अजिबात नाही. चिनी घरबांधणी व्यवसाय अतिपुरवठ्यामुळे संकटात आला असून शहरांच्या पुनर्निर्माणाची गरज अध्यक्ष जिनपिंग यांनी त्यामुळेच अलीकडे व्यक्त केली. सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाच्या वार्षिक बैठकीत त्या अनुषंगाने नवे धोरण सादर केले जाईल, असा अनेकांचा कयास आहे. दोन वर्षांपूर्वी बड्या चिनी गृहनिर्माण कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर गाळात गेल्या. त्यातील काहींवरील सरकारी कारवाई हे एक कारण त्यामागे होते. त्यामुळे आता अध्यक्षीय पातळीवरूनच गृहबांधणी क्षेत्र हाताळले जात असल्याने घर खरेदीस उत्तेजन मिळेल अशी ग्राहकस्नेही धोरणे आणली जातील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. तसेच चीनविरोधात आंतरराष्ट्रीय विरोध वादळ फारच तीव्र झाले तर काय, हा प्रश्नदेखील त्या देशास भेडसावतो आहे. विशेषत: ग्राहकोपयोगी वस्तूंची देशांतर्गत मागणी स्थिर असल्याने चीनला देशांतर्गत आर्थिक धोरणांची फेरआखणी करावी लागेल. ती करण्याची तयारी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी सुरू केल्याचे दिसून येते.
त्याची दखल घ्यायला हवी. कारण चीन म्हणजे पाकिस्तान नाही. आपल्या मुस्लीम शेजाऱ्याबाबत ‘घर में घुसके मारेंगे’ची सहज भाषा करता येत असली तरी चीन असे काही न बोलता जगातील अनेक बाजारपेठांत पार खोलवर घुसलेला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक वेड्याचाळ्यांस तो तूर्त तरी पुरून उरला. या चीन-चकव्यापासून आपण काही शिकावे, ही आशा.
