अग्रलेख : पुन्हा (नेहरूंचे) पंचशील!

चीनची स्पर्धा अमेरिकेशी आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काळात त्या देशास बाजारपेठ हवी आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे तसे बरे चालले आहे; पण रशियास तत्त्ववादी युरोप हे आव्हान आहे. भारतासाठी चीन शत्रुवत आहे, रशियाशी मैत्री त्या देशाच्या सोयीनुसार कधी आहे आणि कधी नाही. या दोघांच्या तुलनेत आपल्याला स्वस्तात मिळणारे रशियाचे तेल हवे आहे, चीनने कुरापती काढू नयेत, पाकिस्तानला उघड मदत करू नये अशी इच्छा आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आपले कोडकौतुक करत राहावे असे मनातून वाटते आहे. परंतु ट्रम्प आपल्या नेतृत्वास वाटत होते त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त शहाणे निघाले आणि त्यांच्या विजयाची इच्छा, प्रयत्न करूनही आपल्यालाच पहिली पाचर मारते झाले. अशी पाचर चीनला मारण्याची त्यांची क्षमता नाही आणि पुतिन हे ट्रम्प यांच्यापेक्षा अधिक चतुर असल्याने त्यांचे काय करायचे हे ट्रम्प यांस कळेनासे झाले आहे. ट्रम्प यांच्या घरी सकाळची न्याहारी, दुपारचे भोजन चीनचे क्षी जिनपिंग यांच्या पंगतीत ओरपून भारताच्या उपरण्यास हात पुसण्याइतके चापल्य, चतुराई पुतिन सहज दाखवतात. हे वास्तव लक्षात घेतल्यास सद्या:स्थितीत ट्रम्प यांच्याशी दोन हात करत असल्याचे दाखवत पडद्यामागून दोस्तीचा हातही पुढे करणाऱ्या जिनपिंग आणि पुतिन यांना भारताच्या बाजारपेठेची गरज आहे. ट्रम्प यांनी झिडकारलेल्या भारताने ही गरज ओळखली आणि तिआनजिन येथील ‘शांघाय सहकार्य परिषद’ (एससीओ) ‘यशस्वी’ झाली. पुतिन, जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेच्या यशकथांच्या माऱ्यास तयार होताना वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेणे भान राखण्यासाठी आवश्यक. याचे कारण जी माध्यमे, माध्यमकार, विद्वान मंडळी अलीकडेपर्यंत आणि विशेषत: पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या भारत-पाक संघर्षानंतर चीनच्या नावे बोटे मोडत होती, चीनला आपण कसा धडा शिकवणार याच्या वल्गना करत होती ते सर्व आता भारत-चीन दोस्तीचे गोडवे गाऊ लागतील. अशा वेळी या विजयोत्सवात वाहून न जाणे महत्त्वाचे.

स्पर्धा नको; सहकार्य हवे असा एक विचार जणू नव्यानेच कोणास सुचला असल्यासारखे विधान मोदींच्या चीन भेटीसंदर्भात केले गेले. ते बरे झाले. कारण चीनशी आपण स्पर्धा करण्याच्या परिस्थितीत नाही आणि पुढची किमान पाच वर्षे तरी ही स्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी सहकार्य हा आणि हाच मार्ग उरतो. ‘घरमे घुसके…’ची शौर्यनिदर्शक भाषा चीनबाबत वापरण्याचा विचारही आपण करू शकत नाही हे वास्तव. आपल्यापेक्षा चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किमान ५०० टक्क्यांनी अधिक आहे आणि त्या देशाच्या प्रगतीचा वेग लक्षात घेतल्यास चीनसमोर नमते घेण्याची वेळ अमेरिकेवरही येते आहे. तेव्हा आपण सहकार्याची भाषा सुरू केली यात आश्चर्य नाही. आश्चर्य असलेच तर या सहकार्याचे महत्त्व आपणास अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून तडाखे खाल्ल्यानंतर कळाले. या क्षणी चीन असो वा रशिया. दोघांसाठी महत्त्वाची आहे ती जवळपास ६५ कोटी मध्यमवर्गीयांनी मुसमुसलेली भारतीय बाजारपेठ. या दोघांच्या गरजेत आपलीही सोय असल्याने आपण सहकार्याचा हात या दोघांनाही पुढे केला ते उत्तम झाले. माथेफिरू शौर्यनिदर्शकतेपेक्षा सहकार्याचे शहाणपण दीर्घकालीन लाभाचे आणि म्हणून स्वागतार्ह. तथापि या सहकार्याच्या भाषेसाठी शांघाय परिषदेचे स्वागत करताना त्या सहकार्याच्या दीर्घकालीनत्वाबाबत मात्र प्रश्न निर्माण होतात.

याचे कारण चीनची एकाच वेळी भारत आणि पाकिस्तान या दोघांशीही घरोबा राखण्याची वृत्ती आणि तसा इतिहास. त्याच वेळी रशियाचे पुतिन यांनाही नृशंसतेचे वावडे नाही. आधी क्रिमिया, आता युक्रेनवर त्यांनी लादलेले युद्ध असो वा हजारो विरोधकांची त्यांनी देशांतर्गत केलेली हत्या असो. पुतिन हे किती मुरलेले, थंड रक्ताचे आहेत हे अनेकदा दिसून आले. आताही भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवादाचा निषेध शांघाय परिषदेत केला जात असताना युक्रेन युद्धासाठी पाश्चात्त्यांना जबाबदार ठरवण्याचे आपले ईप्सित पुतिन यांनी या परिषदेमार्फत साध्य केले. युक्रेनबाबत ही आपली भूमिका नसतानाही आपणास त्या मागे फरपटत जाण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. आज जे रशियाबाबत झाले ते उद्या चीन हा तैवानबाबत निश्चित करणार. त्या वेळीही आपण असे फरपटत जाणार काय, हा प्रश्न. तो महत्त्वाचा आहे याचे कारण अमेरिकेचे ट्रम्प यांना- प्रचलित भाषेत बोलावयाचे तर- ‘जळवण्या’साठी आपण पुतिन आणि जिनपिंग यांच्या किती जवळ जाणार? आता यावर समाजमाध्यमी समजावर पोसले गेलेले विद्वान ‘देशहित महत्त्वाचे’, ‘कोणीही जवळचा नाही कोणीही लांबचा नाही’ वगैरे पोपटपंची करतील. तेव्हा वास्तव तपासणे गरजेचे.

तसे करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे सहकार्याची भाषा करणाऱ्या जिनपिंग यांनी भारतास कोणते तंत्रज्ञान पुरवले? व्यवसायाचा भाग यंत्रसामग्री भाड्याने म्हणून पुरवणे वेगळे आणि तंत्रज्ञान देणे वेगळे. इतकेच काय भारतावर अमेरिकेने ५० टक्के आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्यावर भारतातील ‘अॅपल’ आदी कंपन्यांत चाकरी करणाऱ्या शेकडो चिनी कुशल कामगार, अभियंते यांस मायदेशी बोलावण्याचा आदेश जिनपिंग यांनी दिला. तो आता मागे घेतला जाणार काय, असा प्रश्न या शांघाय परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी जिनपिंग यांस विचारला किंवा काय हे समजण्यास मार्ग नाही. या अभियंत्यांस परत भारतात काम करू देणे, बोगदा खणणाऱ्या अजस्रा यंत्रांचे तंत्रज्ञान पुरवणे आदी चीन करणार असेल तर हे सहकार्य निश्चितच स्वागतार्ह. सध्या परिस्थिती अशी की या बोगदा खणणाऱ्या यंत्राचे भाडे चुकते करण्यास दोनपाच दिवसांचा उशीर झाला तरी ही यंत्रे चीनमधून बंद केली जातात. तसे आता होणार नाही, ही आशा. त्याचबरोबर रशियाही या नव्या सहकार्यानुसार भारतास विमान इंजिन बनवण्याचे तंत्रज्ञान देईल आणि अमेरिकेच्या ‘जीई’ कंपनीच्या नकारामुळे रखडलेला आपला विमान विकास प्रकल्प मार्गी लागेल, अशीही आशा बाळगण्यास हरकत नसावी. आज आपणास जितकी रशियन खनिज तेलाची गरज आहे त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक रशियास आपली गरज आहे. पाश्चात्त्य देशांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे रशियन उत्पादनांस भारताखेरीज अन्य मोठी बाजारपेठ नाही. तेव्हा रशिया आणि भारत यांच्यातील नवे सहकार्य पर्व म्हणजे काय याचा अंदाज येत नाही. या दोन मुद्द्यांबाबत भारताच्या धुरंधर मुत्सद्द्यांनी काही खुलासा केल्यास, अधिक माहिती दिल्यास काही निवडक भारतीयांच्या ज्ञानात काही तरी भर पडेल. बाकी उत्सवासाठी आनंददूतांचा तुटवडा नाहीच!

राहता राहिला अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा जो चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी मांडला. ‘भारत-चीन संबंध हे ऐतिहासिक पंचशील तत्त्वांच्या पायावर’ उभारण्याची गरज चीनच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केली. हे पंचशील धोरण तर चीनबरोबरच्या कथित मवाळ, शरणागत इत्यादी धोरणासाठी नामर्द ठरवले गेलेले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे! आता आपण काय करणार? हे धोरण १९६२ च्या कुख्यात युद्धाआधीचे. भारत-चीन यांनी या १९५४ साली या धोरणावर मतैक्य दाखवले आणि आठ वर्षांत चीनने आपला घास घेतला. पुढे अर्धशतकानंतरही भारत-चीन देशप्रमुखांनी शहाळ्याचे पाणी एकत्र प्यायले, झोके घेतले आणि गलवान घडले. इतके सगळे केल्यानंतर आता तोच चीन पुन्हा पंचशीलची हाक देत असेल तर त्याच वेळी ‘हे धोरण कालबाह्य आहे, नव्या काळासाठी धोरणही नवे हवे’ असे सुनावत आपण पंचशील पुरायला हवे होते. तसे होताना तूर्त तरी दिसले नाही. त्यामुळे आज साधारण ७१ वर्षांनंतरही चीन आपणास स्वत:च सोडलेल्या पंचशीलचा दाखला देत असेल तर ते शांघाय परिषद यशाच्या मर्यादा झाकोळणारे ठरते. तेव्हा हे ‘यश’ किती साजरे करावे याचे भान असलेले बरे.